मॉस्को। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ ने गुरुवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका की धमकियों पर नहीं, बल्कि ईरान की शर्तों पर ही दोबारा खोला जाएगा। ग़ालिबाफ ने कहा, अमेरिका ने अभी तक यह नहीं सीखा है कि धौंस जमाने और अपनी प्रतिबद्धताएं तोड़ने की अब कीमत चुकानी पड़ती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि आप हमला करेंगे, तो जवाबी हमला झेलेंगे। व्यर्थ संघर्ष मत कीजिए, इससे आप और गहरे संकट में फंसेंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य केवल ईरानी व्यवस्था के तहत खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं।

इससे पहले ईरान के ईरानशहर, चाबहार, कोनारक, सिरिक, जास्क और बंदर अब्बास शहरों में विस्फोटों की सूचना दी। वायु रक्षा बलों ने शहर के आसमान में अमेरिकी लक्ष्यों पर गोलीबारी की। अमेरिकी सेना ने बुधवार को ईरान पर कई हमले किये थे। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गयी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद कहा कि युद्धविराम अब प्रभावी नहीं रहा।

ईरान ने अमेरिका पर दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किये। हवाई हमले की चेतावनी के बीच बहरीन में विस्फोटों की आवाजें सुनी गयीं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, सायरन बजा दिया गया है। नागरिकों और निवासियों से शांत रहने तथा निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया जाता है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत एक अस्थायी रोक के बाद अगले मंगलवार यानी 30 जून से दोबारा शुरू होगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने यहां पत्रकारों से कहा कि स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में सोमवार को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई घंटों तक चली लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि यह एक छोटा-सा ब्रेक है और बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

मध्यस्थ देश पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीमें आने वाले हफ्तों में अमेरिका-ईरान के साथ मिलकर काम करती रहेंगी। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य पिछले हफ्ते अमेरिकी-ईरानी राष्ट्रपति हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझौता पत्र (एमओयू) के तहत अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और व्यापक शांति समझौता तैयार करना है। ईरानी सरकारी मीडिया और वहां के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी ने भी इस कूटनीतिक प्रगति की पुष्टि की है।

स्विट्जरलैंड में मंगलवार को संपन्न हुई तकनीकी स्तर की (बातचीत) में दोनों देश बातचीत आगे बढ़ाने के लिए 4 विशेष कार्यसमूह बनाने पर सहमत हो गये हैं। ये कार्यसमूह मुख्य रूप से प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म करने, परमाणु मामलों, पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास और इस समझौते की निगरानी के साथ इसे लागू करने जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अंद्राबी ने इस साझा प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद समझौता पत्र और स्विट्जरलैंड शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि विवादों को सुलझाने और वैश्विक तनाव को कम करने के लिए कूटनीति और आपसी बातचीत ही सबसे असरदार हथियार हैं। अमेरिका-ईरान हालांकि सीधे तौर पर बातचीत को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, लेकिन अगले दौर में भी मध्यस्थ देशों की सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी।

वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए समझौता होने के बाद अमेरिका ने ईरान की  घेराबंदी खत्म कर दी है। अमेरिका के सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने-जाने वाले सभी समुद्री जहाजों पर लगी नाकेबंदी हटा ली है। अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों पर आने-जाने वाले जहाजों को नहीं रोक रही है। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी लागू करने की सभी कोशिशें बंद कर दी गई हैं। हमारे बेहतरीन नौसैनिक जहाज उस इलाके में मौजूद रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समझौते की सभी बातों का पालन हो रहा है और वे पूरी तरह से लागू हैं।

वहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कहा कि अलग राय होने के बावजूद उन्होंने अमेरिका के साथ समझौते को मंजूरी दी, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पे•ोशकियन से यह भरोसा मिलने के बाद कि वह ईरानी राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करेंगे, उन्होंने (खामेनेई) इस समझौता को होने दिया। उन्होंने कहा कि भले ही भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच आमने-सामने बातचीत होगी, लेकिन इसका मतलब दुश्मन के रुख को स्वीकार करना नहीं होगा।

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद शुक्रवार से ईरान और अमेरिका के बीच अंतिम समझौते को लेकर बातचीत शुरू होगी। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना ने यह जानकारी दी है। अराघची ने तेहरान में विदेशी राजनयिकों के साथ बैठक के दौरान इस शांति समझौते के बारे में विस्तार से बताया। यह समझौता पाकिस्तान की मध्यस्थता से रविवार को ईरान और अमेरिका के बीच तय हुआ था। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि एक अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच नए दौर की बातचीत संभवत: शुक्रवार से शुरू होगी, जिसका स्थान अभी तय होना बाकी है। उन्होंने समझाया कि अमेरिका और इजरायल के आपराधिक हमलों के कारण दोनों देशों के बीच समझौता होना काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए आखिरकार बातचीत को दो चरणों में बांटने का फैसला किया गया।

विदेश मंत्री ने बताया कि पहला चरण युद्ध की समाप्ति, हॉर्मुज जलडमरूमध्य, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने, ईरान की रोकी गई संपत्तियों और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दों पर सहमति पत्र को अंतिम रूप देने से जुड़ा था। वहीं दूसरे चरण में, परमाणु मुद्दों और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए अंतिम समझौते पर पहुँचने के लिए 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। अराघची ने जोर देकर कहा कि पहले चरण में सबसे महत्वपूर्ण काम युद्ध की समाप्ति की घोषणा है। उन्होंने कहा कि उनके फैसले के मुताबिक, सोमवार सुबह जब समझौता निश्चित हुआ, तभी युद्ध खत्म होने का एलान भी कर दिया गया था, लेकिन इस समझौते की आधिकारिक शुरुआत शुक्रवार से होगी।

विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध का तुरंत और स्थायी अंत शायद इस समझौते का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बताया कि लेबनान में चल रहा युद्ध और दक्षिण लेबनान के खिलाफ इजरायल के हमले, ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध से जुड़ चुके थे और ये दोनों मोर्चे एक-दूसरे पर निर्भर हो गए थे। अराघची ने लेबनान में युद्ध की समाप्ति को इस शांति समझौते का एक अटूट हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति का मतलब इजरायली कब्जे का खत्म होना भी है। जब तक इजरायली सेना इस युद्ध में कब्जाए गये लेबनानी क्षेत्रों से पीछे नहीं हटती, तब तक युद्ध की पूरी तरह से समाप्ति नहीं मानी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब से ईरान, लेबनान पर इजरायल के किसी भी सैन्य हमले या वहां के क्षेत्रों पर जारी कब्जे को इस शांति समझौते का उल्लंघन मानेगा।

उल्लेखनीय है कि हफ्तों चली बातचीत के बाद अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान ने सोमवार तड़के युद्ध समाप्त करने के समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे। इससे पहले 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान और अन्य ईरानी शहरों पर संयुक्त हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे।

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई ने मुस्लिम देशों से आपसी सहयोग को मजबूत करने और अमेरिकी प्रभुत्व से परे एक नयी क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण का आह्वान करते हुए कहा कि अमेरिका अब क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकाने नहीं बना पाएगा। आयतुल्ला खामेनेई ने हज यात्रा के दूसरे दिन यौम-ए-अरफा के अवसर पर मंगलवार को जारी संदेश में कहा, वैश्विक मुस्लिम उम्माह (राष्ट्र) और क्षेत्र के देशों के पास अनेक साझा क्षमताएं और समान हित मौजूद हैं, जो क्षेत्र और विश्व की नयी व्यवस्था तथा भविष्य की संरचना को आकार देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश एक ऐसे ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां क्षेत्रीय परिस्थितियां अपरिवर्तनीय रूप से बदल रही हैं और अमेरिकी सैन्य प्रभाव लगातार कमजोर हो रहा है।

उन्होंने कहा, समय के पहिये को पीछे नहीं घुमाया जा सकता। क्षेत्र के देश अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के पास अब अपनी शरारतों और क्षेत्र में सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा और वह दिन-ब-दिन अपनी पूर्व स्थिति से दूर होता जा रहा है। संदेश में क्षेत्रीय प्रतिरोध मोर्चे की भूमिका की भी सराहना की गयी, जिसे उन्होंने ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, इराक, सीरिया, अफ्रीका, यमन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ एक संयुक्त आंदोलन बताया।

उन्होंने कहा कि इन शक्तियों ने अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला किया, इजरायली कब्जे को चुनौती दी और इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादी संगठन के खिलाफ संघर्ष किया। आयतुल्ला खामेनेई ने इजरायल को कैंसरयुक्त ट्यूमर और अस्थिर शासन बताते हुए कहा कि वह अपने अभिशप्त जीवन के अंतिम चरण के करीब पहुंच चुका है। उन्होंने इस्लामी क्रांति के दिवंगत नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की उस भविष्यवाणी का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि इजरायली शासन अगले 25 वर्षों तक कायम नहीं रह पाएगा।

संदेश में आयतुल्ला खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल के साथ हालिया संघर्ष के दौरान ईरान की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा, इस्लामी गणराज्य ने अपने भारी हमलों के जरिए इजरायली शासन को असहाय बना दिया, आक्रामक अमेरिका को करारा थप्पड़ मारा और ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के दुश्मन के उद्देश्य को विफल कर दिया। उन्होंने अमेरिका-इजरायल का डटकर सामना करने के लिए ईरानी सशस्त्र बलों और लेबनान सहित सहयोगी प्रतिरोध समूहों की प्रशंसा की।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों पर आगे की चर्चा करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ परामर्श किया। अमेरिकी मीडिया से प्राप्त रिपोर्टों से संकेत मिला है कि राजनयिक प्रयासों के जारी रहने के बावजूद, ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों के एक नए दौर की तैयारी कर रहा है। हालांकि शुक्रवार दोपहर तक हमलों को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बातचीत की धीमी गति पर निराशा व्यक्त कर चुके राष्ट्रपति ट्रंप संभावित सैन्य कार्रवाई का विकल्प तलाश रहे हैं। खबरों के अनुसार, उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि खाड़ी देशों के अनुरोध पर रुकने से पहले वे हमले का आदेश देने से सिर्फ एक घंटे दूर थे।

शुक्रवार को उन्होंने न्यू जर्सी में अपने गोल्फ रिसॉर्ट की यात्रा की योजना रद्द कर दी और कहा कि वह सप्ताहांत में अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे और वाशिंगटन में ही रहेंगे, जिसका कारण उन्होंने सरकार की परिस्थितियां और अमेरिका के प्रति मेरा प्रेम  बताया।

रिपोर्ट के अनुसार बातचीत जारी रहने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में नियमित रूप से होने वाली बैठक हुई, लेकिन आगे की कार्रवाई पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि ईरान अपनी सैन्य-औद्योगिक आधार को बहुत तेजी से पुनर्निर्मित कर रहा है और पहले से ही ड्रोन बना रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप की अगली कार्रवाई अभी स्पष्ट नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने ईरान को संघर्ष समाप्त करने के लिए एक स्वीकार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत तक की एक अस्पष्ट समय सीमा दी थी। हालांकि कुछ अधिकारी बातचीत की प्रगति को लेकर आशावादी हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच प्रमुख मतभेदों का समाधान कैसे होगा।

वारसॉ। पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके देश में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजने के उनके फैसले के लिए धन्यवाद दिया। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पोलैंड में 5,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजेगा। इसके बाद नवरोकी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति को पोलैंड के प्रति उनकी मित्रता और उन फैसलों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनका व्यावहारिक रूप आज हम बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं।

मौजूदा समय में पोलैंड में लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मई की शुरुआत में ट्रंप ने जर्मनी में अमेरिकी सेनाओं में 5,000 सैनिकों की नियोजित कटौती की घोषणा की थी। यह घोषणा तब हुई जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं और अमेरिका की ओर से स्पष्ट रणनीति की कमी की ओर इशारा किया था। 

वाशिंगटन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय आया है, जब इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि युद्ध खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच नयी बातचीत होगी या नहीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि एक हफ़्ता पहले शुरू हुई यह नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर रही है और अमेरिका इस संघर्ष में काफ़ी आगे चल रहा है।

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष-विराम की अवधि बुधवार को खत्म होने वाली है, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि पाकिस्तान में शांति बातचीत का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या नहीं। बैठक की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी तक वाशिंगटन से रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि वह इसमें शामिल होगा या नहीं। वेंस दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार जब से नाकेबंदी शुरू हुई है, अमेरिकी सेना ने 27 जहाजों को वापस लौटने या किसी ईरानी बंदरगाह पर जाने का निर्देश दिया है। अमेरिका ने इस संघर्ष के दौरान पहली बार ईरान का झंडा लगे एक मालवाहक जहाज को भी रोका और जब्त कर लिया। इस जहाज ने नाकेबंदी को पार करने की कोशिश की थी। सेंटकॉम द्वारा साझा किए गए वीडियो में कथित तौर पर यह दिखाया गया है कि जहाज पर सैनिकों के उतरने से पहले उसे चेतावनी दी गई थी।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद के लिए सात देशों से बातचीत कर रहा है और खाड़ी के तेल पर निर्भर देशों से इस संकरे, लेकिन रणनीतिक समुद्री गलियारे में जहाजों की सुरक्षा में सहायता करने का आग्रह किया है। एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए  ट्रंप ने कहा कि संकरे जलमार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा में मदद के लिए कई सरकारों से संपर्क किया गया है। हालांकि उन्होंने देशों के नाम नहीं बताए। विश्लेषकों का मानना है कि यूरोपीय शक्तियां फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन उन देशों में शामिल हैं, जिन्हें इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है।

ट्रम्प ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि ये देश आगे आएं और अपने क्षेत्र की रक्षा करें, क्योंकि यह उनका क्षेत्र है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वे इस क्षेत्र से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संपर्क किए गए कई देश जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक पोत तैनात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे होकर दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है। ट्रम्प ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में भी बात की जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान के साथ बातचीत में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

उन्होंने कहा, वे बातचीत करने के लिए बेताब हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे वह करने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें करना होगा। हम काम पूरा करेंगे। एक तरफ अमेरिका और इजरायल तथा दूसरी तरफ ईरान के बीच युद्ध फरवरी के अंत में शुरू होने के बाद से तेजी से बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों का आवागमन बाधित हो गया है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। ईरान ने ड्रोन, बारूदी सुरंगों आदि का उपयोग करके इस मार्ग से तेल शिपमेंट को अवरुद्ध किया है।

वॉशिंगटन। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके विरोध के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से भारत का मानचित्र हटाया है। 7 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने भारत का एक नया आधिकारिक मानचित्र जारी किया था। इसमें पूरे जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने इस मानचित्र को अब डिलीट कर दिया है।

पाकिस्तान ने अमेरिका से जताया था विरोध

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने भारत के मानचित्र को लेकर विरोध जताया था। इसके बाद सोमवार शाम को इस पोस्ट को हटा दिया गया। भारत के मानचित्र को साइट पर पोस्ट किया गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया था, जो वीकेंड के बाद पहला वर्किंग डे भी था। रिपोर्ट में डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और वॉशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों दोनों को अपना विरोध जताया है।

पाक ने यूएनएससी प्रस्ताव का राग अलापा

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने जोर देकर कहा कि यह मानचित्र अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही और कही गई इस बात के उलट है कि जम्मू और कश्मीर एक विवादित इलाका है, जिसका आखिरी स्टेटस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) के संबंधित प्रस्तावों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया गया कि ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के आॅफिस ने यह मानचित्र गूगल मैप्स से लिया था।

अमेरिका ने पाकिस्तान के दबाव में किया डिलीट

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि जब कोई आउटलाइन मैप, वर सरकार की किसी ऑफिशियल बॉडी द्वारा जारी किया जाता है, तो उसका भी पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक महत्व होता है - खासकर कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर। यह चिंता तब और बढ़ गई जब भारत में इस मानचित्र को अमेरिकी पॉलिसी में कथित बदलाव के सबूत के तौर पर लिया गया और इसे भारत का समर्थन बताया गया।

अमेरिका- भारत ट्रेड डील की प्रेस रिलीज मौजूद, नक्शा हटाया

पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि इस बात ने इस्लामाबाद के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वह तुरंत वॉशिंगटन को कश्मीर पर अपनी पुरानी और एक जैसी स्थिति याद दिलाए, और यह पक्का करे कि ऐसी कोई गलतफहमी न फैले। हालांकि प्रेस रिलीज उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, लेकिन भारत का खास नक्शा तब से हटा लिया गया है। इसके उलट, बांग्लादेश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस की प्रेस रिलीज से जुड़ा नक्शा ऑनलाइन बना हुआ है, जिससे यह बात और पक्की हो जाती है कि भारत का नक्शा गलती से पोस्ट कर दिया गया था।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वॉशिंगटन, डीसी में दुनिया के सबसे बड़े ट्रायम्फल आर्च (स्मारक द्वार) के निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि आर्च सबसे बड़ा हो और उन्होंने अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताया। उन्होंने कहा, 200 वर्षों के लिए वह एक आर्च बनाना चाहते थे और राजधानी के स्वरूप को बदलने के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया।

उन्होंने प्रस्ताव को वैश्विक नजरिए से देखते हुए कहा कि दुनिया भर के लगभग 57 शहरों में पहले से ही ट्रायम्फल आर्च हैं। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन, जिसे उन्होंने एकमात्र बड़ा शहर कहा जहां यह नहीं है, अब यहा ट्रायम्फड आर्च बनाने में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। 

यह बात ट्रंप की जनवरी में की गई घोषणा पर आधारित है, जब उन्होंने बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में ट्रायम्फल आर्च पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अमरीकी राष्ट्रपति ने अक्टूबर में एक भोज में दानदाताओं से कहा था कि यह स्मारक लिंकन मेमोरियल के पास बनाया जाएगा, जो अर्लिंग्टन मेमोरियल ब्रिज के साथ देश की राजधानी में एक औपचारिक प्रवेश को परिभाषित करेगा। 

रिपोर्ट के मुताबिक, भोज में उन्होंने प्रस्तावित ढांचे के मॉडल दिखाए और कई डिजाइन विकल्प बताए। इस प्रस्तावित स्मारक की तुलना पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से की गई है।

वॉशिगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगभग एक साल पहले पदभार संभालने के बाद से अब तक एक लाख से अधिक वीजा रद्द किए जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि रद्द किए गए वीजा में लगभग 8,000 छात्रों के और 2,500 स्पेशल वीजा उन लोगों के शामिल हैं जिनका आपराधिक गतिविधि लिप्त होने पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ था।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन गुंडों को निर्वासित करते रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार,ज्यादातर वीजा उन व्यापार और पर्यटक यात्रियों के रद्द किए गए जिन्होंने अपने वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक देश में बिताया था। रद्द किए गए वीजा में से लगभग 8,000 छात्रों के वीजा है, क्योंकि प्रशासन ने हाल के महीनों में छात्र वीजा की जांच बढ़ा दी है।

मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले 2025 में अमेरिकी सरकार ने कुछ सोशल मीडिया स्क्रीनिग की शर्तें लागू की थीं, जिनका मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को वापस भेजना था जिन्होंने गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। विभाग ने मई के आखिर में दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावास विभाग को छात्र वीजा आवेदकों के लिए नए साक्षात्कार रोकने का आदेश दिया। जून में, विभाग ने अपने राजनयिक मिशनों को छात्र वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी विदेशियों के सोशल मीडिया और ऑनलाइन मौजूदगी की जांच करने का निर्देश दिया। 

गौरतलब है कि, विस्तारित आव्रजन प्रवर्तन केवल छात्र वीजा तक सीमित नहीं है। अगस्त में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि वह 5.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी वीजा धारकों के रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहा है, ताकि निर्वासन योग्य किसी भी उल्लंघनकर्ता की पहचान की जा सके। यह कदम आव्रजन पर बढ़ती सख्ती का हिस्सा है।