वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद के लिए सात देशों से बातचीत कर रहा है और खाड़ी के तेल पर निर्भर देशों से इस संकरे, लेकिन रणनीतिक समुद्री गलियारे में जहाजों की सुरक्षा में सहायता करने का आग्रह किया है। एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए  ट्रंप ने कहा कि संकरे जलमार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा में मदद के लिए कई सरकारों से संपर्क किया गया है। हालांकि उन्होंने देशों के नाम नहीं बताए। विश्लेषकों का मानना है कि यूरोपीय शक्तियां फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन उन देशों में शामिल हैं, जिन्हें इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है।

ट्रम्प ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि ये देश आगे आएं और अपने क्षेत्र की रक्षा करें, क्योंकि यह उनका क्षेत्र है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वे इस क्षेत्र से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संपर्क किए गए कई देश जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक पोत तैनात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे होकर दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है। ट्रम्प ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में भी बात की जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान के साथ बातचीत में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

उन्होंने कहा, वे बातचीत करने के लिए बेताब हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे वह करने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें करना होगा। हम काम पूरा करेंगे। एक तरफ अमेरिका और इजरायल तथा दूसरी तरफ ईरान के बीच युद्ध फरवरी के अंत में शुरू होने के बाद से तेजी से बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों का आवागमन बाधित हो गया है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। ईरान ने ड्रोन, बारूदी सुरंगों आदि का उपयोग करके इस मार्ग से तेल शिपमेंट को अवरुद्ध किया है।

वॉशिंगटन। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके विरोध के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से भारत का मानचित्र हटाया है। 7 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने भारत का एक नया आधिकारिक मानचित्र जारी किया था। इसमें पूरे जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने इस मानचित्र को अब डिलीट कर दिया है।

पाकिस्तान ने अमेरिका से जताया था विरोध

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने भारत के मानचित्र को लेकर विरोध जताया था। इसके बाद सोमवार शाम को इस पोस्ट को हटा दिया गया। भारत के मानचित्र को साइट पर पोस्ट किया गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया था, जो वीकेंड के बाद पहला वर्किंग डे भी था। रिपोर्ट में डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और वॉशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों दोनों को अपना विरोध जताया है।

पाक ने यूएनएससी प्रस्ताव का राग अलापा

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने जोर देकर कहा कि यह मानचित्र अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही और कही गई इस बात के उलट है कि जम्मू और कश्मीर एक विवादित इलाका है, जिसका आखिरी स्टेटस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) के संबंधित प्रस्तावों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया गया कि ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के आॅफिस ने यह मानचित्र गूगल मैप्स से लिया था।

अमेरिका ने पाकिस्तान के दबाव में किया डिलीट

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि जब कोई आउटलाइन मैप, वर सरकार की किसी ऑफिशियल बॉडी द्वारा जारी किया जाता है, तो उसका भी पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक महत्व होता है - खासकर कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर। यह चिंता तब और बढ़ गई जब भारत में इस मानचित्र को अमेरिकी पॉलिसी में कथित बदलाव के सबूत के तौर पर लिया गया और इसे भारत का समर्थन बताया गया।

अमेरिका- भारत ट्रेड डील की प्रेस रिलीज मौजूद, नक्शा हटाया

पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि इस बात ने इस्लामाबाद के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वह तुरंत वॉशिंगटन को कश्मीर पर अपनी पुरानी और एक जैसी स्थिति याद दिलाए, और यह पक्का करे कि ऐसी कोई गलतफहमी न फैले। हालांकि प्रेस रिलीज उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, लेकिन भारत का खास नक्शा तब से हटा लिया गया है। इसके उलट, बांग्लादेश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस की प्रेस रिलीज से जुड़ा नक्शा ऑनलाइन बना हुआ है, जिससे यह बात और पक्की हो जाती है कि भारत का नक्शा गलती से पोस्ट कर दिया गया था।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वॉशिंगटन, डीसी में दुनिया के सबसे बड़े ट्रायम्फल आर्च (स्मारक द्वार) के निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि आर्च सबसे बड़ा हो और उन्होंने अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताया। उन्होंने कहा, 200 वर्षों के लिए वह एक आर्च बनाना चाहते थे और राजधानी के स्वरूप को बदलने के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया।

उन्होंने प्रस्ताव को वैश्विक नजरिए से देखते हुए कहा कि दुनिया भर के लगभग 57 शहरों में पहले से ही ट्रायम्फल आर्च हैं। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन, जिसे उन्होंने एकमात्र बड़ा शहर कहा जहां यह नहीं है, अब यहा ट्रायम्फड आर्च बनाने में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। 

यह बात ट्रंप की जनवरी में की गई घोषणा पर आधारित है, जब उन्होंने बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में ट्रायम्फल आर्च पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अमरीकी राष्ट्रपति ने अक्टूबर में एक भोज में दानदाताओं से कहा था कि यह स्मारक लिंकन मेमोरियल के पास बनाया जाएगा, जो अर्लिंग्टन मेमोरियल ब्रिज के साथ देश की राजधानी में एक औपचारिक प्रवेश को परिभाषित करेगा। 

रिपोर्ट के मुताबिक, भोज में उन्होंने प्रस्तावित ढांचे के मॉडल दिखाए और कई डिजाइन विकल्प बताए। इस प्रस्तावित स्मारक की तुलना पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से की गई है।

वॉशिगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगभग एक साल पहले पदभार संभालने के बाद से अब तक एक लाख से अधिक वीजा रद्द किए जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि रद्द किए गए वीजा में लगभग 8,000 छात्रों के और 2,500 स्पेशल वीजा उन लोगों के शामिल हैं जिनका आपराधिक गतिविधि लिप्त होने पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ था।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन गुंडों को निर्वासित करते रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार,ज्यादातर वीजा उन व्यापार और पर्यटक यात्रियों के रद्द किए गए जिन्होंने अपने वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक देश में बिताया था। रद्द किए गए वीजा में से लगभग 8,000 छात्रों के वीजा है, क्योंकि प्रशासन ने हाल के महीनों में छात्र वीजा की जांच बढ़ा दी है।

मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले 2025 में अमेरिकी सरकार ने कुछ सोशल मीडिया स्क्रीनिग की शर्तें लागू की थीं, जिनका मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को वापस भेजना था जिन्होंने गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। विभाग ने मई के आखिर में दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावास विभाग को छात्र वीजा आवेदकों के लिए नए साक्षात्कार रोकने का आदेश दिया। जून में, विभाग ने अपने राजनयिक मिशनों को छात्र वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी विदेशियों के सोशल मीडिया और ऑनलाइन मौजूदगी की जांच करने का निर्देश दिया। 

गौरतलब है कि, विस्तारित आव्रजन प्रवर्तन केवल छात्र वीजा तक सीमित नहीं है। अगस्त में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि वह 5.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी वीजा धारकों के रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहा है, ताकि निर्वासन योग्य किसी भी उल्लंघनकर्ता की पहचान की जा सके। यह कदम आव्रजन पर बढ़ती सख्ती का हिस्सा है।

न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मिनियापोलिस में रेनी गुड नाम की महिला की 'आइस' एजेंट के हाथों हुई हत्या के खिलाफ सेंट्रल पार्क से लेकर मैनहट्टन तक मार्च निकाला और ट्रंप प्रशासन का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि एक आव्रजन एवं सीमाशुल्क प्रवर्तन (आइस) एजेंट ने मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में बुधवार को कार में बैठी 37 वर्षीय महिला पर गोली चलाई थी, जिससे उसकी जान चली गयी थी। इस घटना के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी सहित समाज के कई तबकों ने आइस और ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। न्यूयॉर्क में रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन में रेनी गुड की हत्या के साथ-साथ राष्ट्रपति ट्रंप की सामूहिक निर्वासन नीतियों और वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का भी विरोध किया गया।

बता दें कि रैली रविवार दोपहर को सेंट्रल पार्क के दक्षिण-पूर्वी कोने से शुरू हुई और शहर में भीड़ के आगे बढऩे के साथ शांतिपूर्ण रही। कई स्थानीय नेता प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने जवाबदेही और निर्वासन सुधार के लिए प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन किया।

कई प्रदर्शनकारी फिफ्थ एवेन्यू पर मार्च कर रहे थे। उन्होंने ट्रंप टावर के पास से गुजरते हुए वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई और मौजूदा संघीय नीतियों की आलोचना करने वाले पोस्टर पकड़ रखा था। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कोई राजा नहीं, कोई आइस नहीं, और कोई युद्ध नहीं के नारे लगाये। दोपहर 2:30 बजे तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और पुलिस के दखल की कोई खबर नहीं थी।

ये विरोध प्रदर्शन इस महीने की शुरुआत में वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद बढ़े तनाव के बीच हो रहे हैं। अमेरिका ने तीन जनवरी को एक अभियान शुरू कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि उन पर नार्को-आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा।

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को हस्तांतरित कर दी, जिन्होंने 5 जनवरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की। रूस ने मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की और आगे तनाव बढऩे के खिलाफ चेतावनी दी। इसी तरह के प्रदर्शन अमेरिका के दूसरे शहरों में भी हुए। लॉस एंजिल्स में शनिवार शाम को आइस के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के हिस्से के तौर पर ए​कत्र हुए। सीएनएन ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने यहां उल्टे अमेरिकी झंडे और हाथ से बने आइस विरोधी पोस्टर दिखाए।

अमेरिका। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बुधवार को व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में दो सुरक्षा प्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में नेशनल गार्ड के जवानों के साथ एक और व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। यह घटना वाशिंगटन डीसी के भीड़भाड़ वाले इलाके, फारागट स्क्वायर के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस गोलीबारी के मामले में एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। 

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने सुरक्षा प्रहरियों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद पास में मौजूद नेशनल गार्ड के दूसरे जवानों ने उसे पकड़ लिया, जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी। संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकनवाल की पहचान संदिग्ध के रूप में हुई है।

मूलरूप से अफगान का रहने वाला रहमानुल्लाह लकनवाल

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि, आरोपी साल 2021 में बाइडन प्रशासन की नीति के तहत अमेरिका में आया था। एफबीआई प्रमख काश पटेल ने भी घटनास्थल की जांच के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि, आरोपी का क्या फायरिंग के पीछे क्या मकसद था फिलहाल इसके बारे में जांच जारी हैं। इसके अलावा एफबीआई ने आरोपी की पहचान आतंकी के रूप में की है, जिसकी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस गोलीबारी के बारे में डीसी के मेयर म्यूरिल बाउजर ने बताया कि, आरोपी ने यह टार्गेटेड अटैक किया था. इसके आगे पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, रहमानुल्लाह काफी समय से वाशिंगटन में ही रह रहा था और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के साथ काम करता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने करीब 10 साल से अफगान सेना में किया और कंधार के हवाई अड्डे पर तैनात रहा। फिलहाल, इस मामले में आगे जांच जारी है और आरोपी की अन्य जानकारियां भी निकाली जा रही है। 

नई दिल्ली। अमेरिकी संसद में सबसे लंबे समय तक  सदस्य एमी बेरा और जो विल्सन ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच दीर्घकालिक साझेदारी के रणनीतिक महत्व, स्थिरता और साझा लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की पुष्टि की गई है। इस प्रस्ताव को मजबूत द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है जिसमें सिडनी कामलागर-डोव, रिच मैककॉर्मिक, डेबोरा रॉस, रॉब विटमैन, सुहास सुब्रमण्यम और जे ओबरनोल्टे सहित 24 मूल सह-प्रायोजक शामिल हैं।

यह प्रस्ताव विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, आतंकवाद-रोधी, शिक्षा एवं ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दशकों से बढ़ते सहयोग पर बल देता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका का भी उल्लेख करता है। इसमें अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसमें कहा गया है कि, इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (लश्कर-ए-तैयबा का एक छद्म संगठन) ने ली थी जो दक्षिण एशिया में सीमा पार और छद्म आतंकवाद के लगातार खतरे को उजागर करता है।

यह आतंकवाद से लड़ने में सहयोगात्मक प्रयासों को भी रेखांकित करता है, जैसे कि खुफिया जानकारी साझा करना, प्रत्यर्पण तथा आतंकवादी घोषित करना, जिसमें पहलगाम हमले के बाद अमेरिका द्वारा द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी घोषित करना भी शामिल है। अमेरिकी सांसदों ने इस बात पर बल दिया कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्थन पार्टी लाइन एवं राष्ट्रपति बदलने के बावजूद निरंतर रहा है।

प्रस्ताव में कहा गया है, तीन दशकों से अधिक समय से, अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रम्प और बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है तथा क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक शासन एवं  साझा वैश्विक प्राथमिकताओं के लिए इसके महत्व की पहचान की है।

आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए भारत की सराहना 

यह उपाय आतंकवाद से निपटने एवं साइबर खतरों से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सहयोग का आह्वान करता है तथा भारतीय अमेरिकी प्रवासियों द्वारा मजबूत किए गए लोगों से लोगों के बीच स्थायी संबंधों को स्वीकार करता है। इसमें भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को भी मान्यता दी गई है तथा अमेरिकी ऊर्जा संसाधनों की खरीद बढ़ाने, पारस्परिक ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए भारत की सराहना की गई है।

प्रस्ताव में इस बात पर बल दिया गया है कि अमेरिका-भारत साझेदारी में दोनों देशों के नागरिकों को लाभ पहुंचाने तथा 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।  यह प्रस्ताव अमेरिका-भारत साझेदारी को वाशिंगटन की हिंद-प्रशांत रणनीति के केंद्र के रूप में उजागर करता है और क्वाड के महत्व को रेखांकित करता है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 

2004 में रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम पर हस्ताक्षर शामिल 

यह प्रस्ताव अमेरिका और भारत को क्वाड के माध्यम से एक स्वतंत्र, खुले एवं लचीले हिंद-प्रशांत के लिए सहयोग जारी रखने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से आर्थिक पहलों में भारत की भागीदारी, क्वाड में इसकी भागीदारी एवं सहयोग का स्वागत करता है। यह प्रस्ताव पांच कांग्रेस सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति ट्रम्प को लिखे गए पत्र के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिसमें भारत-अमेरिका संबंधों पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों के कारण एच-1बी वीजा पर 19 सितंबर की घोषणा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था।

प्रस्ताव में अमेरिका-भारत साझेदारी में कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें 2004 में रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम पर हस्ताक्षर शामिल हैं, जिसने नागरिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग का विस्तार किया, इसके बाद 2005-2008 में नागरिक परमाणु सहयोग समझौता, जिनकी समाप्ति अमेरिका-भारत 123 समझौते के रूप में हुई। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों को लेकर रिपब्लिकन्स से ज्यादा उत्साहित हैं.

वॉशिंगटन। अमेरिका जल्द ही भारत को एक और झटका देने जा रहा है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी जल्द ही संसद में एक विधेयक पेश करने वाली है, जिससे एच-1बी वीजा को बंद कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने एच-1बी वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोत्तरी की थी। इससे भारतीयों के लिए यह वीजा पहले ही एक सपने जैसा बन गया था। इस बीच रिपब्लिकन सांसद माजोर्री टेलर ग्रीन ने कहा कि वह एच1बी कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके अमेरिकी कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश कर रही हैं। एच-1बी कार्यक्रम के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का यह कदम भारतीय पेशेवरों के लिए अशुभ संकेत है, जो इस अस्थायी वर्क वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। एच-1बी वीजा का उपयोग ग्रीन कार्ड के माध्यम से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मार्ग के रूप में भी किया जाता है। रिपब्लिकन पार्टी की नेता माजोर्री टेलर ग्रीन ने अमेरिकी कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों के लाभों को कम करने के लिए इस कार्यक्रम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

अमेरिकी प्रतिभाओं को मिलेगी प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि विधेयक में एच-1बी कार्यक्रम को समाप्त करने और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। उन्होंने पोस्ट में कहा, मेरा विधेयक भ्रष्ट एच-1बी कार्यक्रम को समाप्त करता है और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और इस देश को चलाने वाले हर उद्योग में अमेरिकियों को फिर से प्राथमिकता देता है। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी अमेरिकी सपने को साकार करे, तो हमें उन्हें बदलना बंद करना होगा और उनमें निवेश करना शुरू करना होगा।

डॉक्टरों और नर्सों को मिलेगी छूट

ग्रीन ने कहा कि हमारा विधेयक डॉक्टरों और नर्सों जैसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रति वर्ष 10,000 वीजा जारी करने की एक छूट प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह छूट 10 वर्षों के बाद चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएगी।  हालांकि, ग्रीन ने यह भी कहा कि अमेरिकी डॉक्टरों और चिकित्सकों की स्थानीय टीम विकसित करने के लिए समय प्रदान करने हेतु 10,000 प्रति वर्ष की सीमा को भी एक दशक में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

रिपब्लिकन सांसद ने क्या कहा

उन्होंने गुरुवार को पर एक पोस्ट में कहा, बड़ी टेक कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिग्गज कंपनियां, अस्पताल और सभी उद्योगों ने अपने ही लोगों को नौकरी से निकालने के लिए एच-1बी सिस्टम का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं और मुझे अमेरिकी लोगों पर पूरा भरोसा है। मैं केवल अमेरिकियों की सेवा करती हूं, और मैं हमेशा अमेरिकियों को सर्वोपरि रखूंगी।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य मास्को पर यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बनाना है। अमेरिका का यह कदम महीनों से अटकी कूटनीति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रूख से बढ़ती निराशा के बाद उठाया गया है। ट्रम्प ने नाटो महासचिव मार्क रूट की मेजबानी करते हुए व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि एक बहुत बड़ा दिन है। देखिए, ये बहुत बड़े प्रतिबंध हैं। ये उसकी दो बड़ी तेल कंपनियों के खिलाफ हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध अब समाप्त हो जाएगा। हमने अभी-अभी विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और अन्य सभी चीजों के बारे में बात की है जिन पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी।

अमेरिकी वित्त विभाग ने भी उन पर प्रतिबंध लगाए हैं जो अमेरिका में रोसनेफ्ट और लुकोइल की संपत्तियों को जब्त कर लेंगे और अमेरिकी संस्थाओं को उनके साथ वित्तीय लेन-देन करने से रोकने का काम करेंगे। इन कंपनियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्वामित्व वाली सभी सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के नुकसान की आलोचना करते हुए कहा, Þहम चाहते हैं कि वे लंबे समय से बनी हुई अपनी नीति पर चलें और युद्ध समाप्त करते हुए वे अपने घर लौट जाएं। पिछले सप्ताह उनके लगभग 8,000 सैनिक मारे गए। हमें लगता है कि यह हास्यास्पद है और हम इसे समाप्त करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि वे दोनों इस समय शांति चाहते हैं। लगभग चार साल हो गए हैं। अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। ट्रम्प से जब पूछा गया कि प्रतिबंधों को अब इतना कठोर क्यों किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगा कि अब समय आ गया है। हमने बहुत इंतजार किया है।

नाटो महासचिव मार्क रूट ने रूस के साथ'गतिरोध तोडऩे और शांति की दिशा में काम करने के ट्रंप के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अगली बड़ी बात यूक्रेन-रूस है। नाटो यूक्रेन में शांति के आपके दृष्टिकोण को मूर्त करने में आपकी मदद करना चाहता है। आप युद्ध समाप्त करने की दिशा में पुतिन के साथ बातचीत के साथ-साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की युद्ध मशीनरी के लिए महत्वपूर्ण धन को रोकना और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया जाए। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने के मद्देनजर वित्त मंत्रालय रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है।

रोसनेफ्ट और लुकोइल मिलकर प्रतिदिन लगभग 31 लाख बैरल तेल का निर्यात करते हैं, जो मास्को के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कदम हाल ही में ब्रिटेन द्वारा लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। यह रूस के विरुद्ध यूरोपीय संघ के नवीनतम 19वें प्रतिबंध पैकेज के अनुरूप है। ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इस तरह की सहायता में अत्यधिक समय लग सकता है। 

न्यूयॉर्क। अमेरिकी के साउथ कैरोलिना के ब्यूफोर्ट काउंटी के एक भीड़भाड़ वाले बार में रविवार तड़के हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और अन्य 20 घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी।

ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि सेंट हेलेना द्वीप स्थित विलीज बार एंड ग्रिल में गोलीबारी की कई खबरें मिलने पर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के समय सैकड़ों लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। कई लोगों को गोलबारी से बचने के लिए आस-पास के दुकानों और घरों की ओर भागते हुए देखा गया।

रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी के दौरान चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर है।

ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि उसने सेंट हेलेना में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तैनाती बढ़ा दी है। कार्यालय ने जनता से घटना के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया है।

वाशिंगटन। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच कैरिबियन के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती कर रहे हैं। इसमें एफ-35 स्टील्थ जेट और अन्य हथियार शामिल हैं। अमेरिका इसे ड्रग तस्करी रोकने का नाम दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह हमले की तैयारी जैसा लगता है।

वर्तमान ताकत क्या है?
अभी 8 युद्धपोतों पर 4500 सैनिक तैनात हैं। ये वेनेजुएला पर आक्रमण के लिए कम हैं। ये जहाज ड्रग तस्करी वाले देशों पर हमला नहीं कर सकते, ये ताकतें पूर्वी पैसिफिक में नहीं हैं, जहां मुख्य ड्रग रोकथाम होती है।

गुप्त विशेष बलों की तैनाती
एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स की गुप्त तैनाती से लगता है कि वेनेजुएला के अंदर हमले या कमांडो छापे हो सकते हैं। अमेरिका ने दक्षिणी कमांड क्षेत्र में चौथा गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजा है। कल यूएसएस स्टॉकडेल पनामा पहुंचा। अब क्षेत्र में कम से कम 10 अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं, जो  पूरी दुनिया में तैनात अमेरिकी जहाजों का 13% है।

लॉजिस्टिक्स और समर्थन
पुर्तगाल रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर लॉजिस्टिक हब बढ़े हैं। ईंधन स्टेशन, हथियार भंडार और कमांड सेंटर सक्रिय हैं। ये लंबे ऑपरेशन चलाने में मदद करेंगे।

कानूनी आधार
जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने गुप्त आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये लैटिन अमेरिका में नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क पर बल प्रयोग की मंजूरी देते हैं। अगर कोई सरकार इनकी मदद करे, तो सीमा पार हमला हो सकता है। वेनेजुएला के राज्य-संबंधित कार्टेल निशाने पर हैं।

क्या-क्या भेजा गया?
हवाई ताकत: 10 एफ-35ए लाइटनिंग 11 स्टेल्थ फाइटर जेट पुर्तगाल रिको में। ये निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हमले के लिए हैं। 

नौसेना की ताकत: तीन आर्लेघ बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर - यूएसएस जेसन डनहम, यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस सैम्पसन। हर में 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सेल हैं, जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस और एंटी-सबमरीन हथियार छोड़ सकते हैं। 

एम्फीबियस ग्रुप: एलडब्ल्युओ जिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप में यूएसएस एलडब्ल्यूओ, यूएसएस सैन एंटोनियो और यूएसएस फोर्ट लॉडरडेल। इनमें 4500 नाविक और मरीन (22वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट) हैं।

अन्य जहाज: यूएसएस लेक एरी क्रूजर, मिनियापोलिस-सेंट पॉल लिटोरल कॉम्बैट शिप और एक न्यूक्लियर सबमरीन। ये समुद्र के नीचे नियंत्रण और जासूसी के लिए हैं।

निगरानी: पी-8 पोसाईडन विमान और एमक्यू-9 रीपर ड्रोन कार्टेल इलाकों पर नजर रख रहे हैं। ये हमलों के लिए लक्ष्य चुनने में मदद करते हैं।

विशेष बल: स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के गुप्त दस्ते जहाजों और फॉरवर्ड जगहों पर तैनात है। ये कार्टेल कमांड की मदद पर छापे मार सकते हैं।

संभावित लक्ष्य
अगर आदेश मिले, तो पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस, रडार (ला ओरचिला, बार्सिलोना, सुक्रे) और नौसेना ठिकाने (पारिया प्रायद्वीप) नष्ट होंगे। फिर कार्टेल लॉजिस्टिक्स, गुप्त एयरस्ट्रिप और कम्युनिकेशन नोड को नष्ट किया जाएगा।

क्या आगे होगा?
अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कैरिबियन में स्थिति पुराने अमेरिकी अभियानों जैसी है। नौसेना, हवाई ताकत, लैंडिंग फोर्स और स्पेशल यूनिट्स मिलकर तेज हमला कर सकती हैं। यह मादुरो सरकार के खिलाफ रणनीतिक बदलाव दिखाता है। भविष्य में कार्टेल पर सीमित हमला हो सकता है या राजनीतिक स्ट्राइक। अमेरिका के पास अब वेनेजुएला के चारों तरफ हमले की पूरी तैयारी है।

वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश विभाग ने मंगलवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध पहले जैसे ही अच्छे हैं और वह क्षेत्रीय और वैश्विक भलाई के लिए दोनों के साथ काम करने को प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैम्मी ब्रूस ने वाशिंटगटन में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संवादाताओं से बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व के इस दावे को दोहराया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो, उप राष्ट्रपति, जे डी वांस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दक्षिण एशिया के दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष रुकवा कर एक ‘भयावह स्थिति की आशंका’ से बचाव में मदद की।

भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि “ हमारे संबंध दोनों देशों के साथ पहले की ही तरह अच्छे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इस समय हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो सबको जानते हैं। इसीलिए हम इस मामले में मतभेदों के बीच सुलह कराने में सफल रहे। ”

उन्होंने कहा कि अमेरिका के राजनयिक दोनों देशों (भारत और अमेरिका के साथ) क्षेत्रीय और वैश्विक लाभ के वास्ते काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।  ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। ताजा बातचीत में पाकिस्तान इस मामले में और सहयोग बढ़ाने को तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यह प्रतिबद्धता उस क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है।

ट्रम्प ने ब्रूस को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के मिशन का उप प्रमुख बनाया है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों पर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि “ निश्चित रूप से हमें पाकिस्तान और भारत के बारे में एक अनुभव है, जब दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया था, जो भयावह हो सकता था। ”

उन्होंने संघर्ष विराम रुकवाने और एक संभावित भीषण स्थिति को रोकने में मदद करने में अमेरिका की भूमिका के बारे में ट्रम्प के दावों के अनुरूप कहा कि तात्कालिक चिंता संघर्ष को रुकवाना थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि “ मैं इसी कक्ष में अगले दिन (संषर्घ विराम के अगले दिन की प्रेस वार्ता में) बता चुकी हूं कि उस समय संघर्ष रुकवाने के लिए विदेश मंत्री रुबियो और उप राष्ट्रपति वांस की उस समय फोन पर किस तरह की वार्ताएं हुई थीं, अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व ने संघर्ष रुकवाने के लिए क्या किया? रुबियो, वांस और अमेरिका का शीर्ष नेतृत्व संघर्ष रुकवाने में शामिल था। ”