जयपुर। NEET UG 2026 एक बार फिर विवादों में घिर गई है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शिकायतों को अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी गंभीर माना है। एजेंसी ने साफ किया है कि परीक्षा से जुड़े कुछ मामलों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है, जिसके बाद जांच एजेंसियों को सक्रिय किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने जांच अपने हाथ में ले ली है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी पूरे नेटवर्क और संभावित धांधली के एंगल की पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती जांच में कुछ परीक्षा केंद्रों और अभ्यर्थियों से जुड़े इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। एनटीए का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही थी। एजेंसी के अनुसार, जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका सामने आई, वहां तुरंत जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों का दावा है कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस खबर के सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भी परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। कई छात्र संगठनों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

जयपुर। नीट परीक्षा मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए लाखों बच्चों की उम्मीदों को खत्म करना चाहती है।

गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार पिछले 10 साल से हर जरूरी मुद्दे पर मौन साधकर उस मुद्दे के पब्लिक मेमोरी से गायब होने का इंतजार करती है। ऐसा ही ये अब नीट परीक्षा के मुद्दे पर कर रहे हैं। जब जांच एजेंसियों ने मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, एनटीए में अनियमितताएं हुईं हैं तो पहली परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने में क्यों देरी की जा रही है? मीडिया में भी इस मुद्दे को दबा सा दिया है। हमारी सरकार के दौरान 26 लाख अभ्यर्थियों वाली रीट परीक्षा में अनियमितता सामने आने पर हमने पेपर रद्द कर दोबारा पेपर करवाया एवं 50,000 बच्चों को नौकरी दी। अपनी गलती मानकर उसमें सुधार करना लोकतंत्र की खासियत है। क्या केन्द्र सरकार नीट परीक्षा के मामले में मेहनती विद्यार्थियों का हक मारना चाहती है एवं अपनी गलती छिपाने के लिए लाखों बच्चों की आशाओं को हमेशा के लिए खत्म कर रही है।

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एंजेसी द्वारा करवाए गए नीट पेपर में गड़बड़ियों के चलते सरकार घिरी हुई है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस पर टिप्पणी की है। 

पेपरलीक के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया  गया है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गंभीर अनियमितताओं के आरोपों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 रद्द कर इसे दोबारा आयोजित कराने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से कहा कि भले ही किसी की ओर से 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई हो, उसे स्वीकार करें और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए उचित समय पर उचित कार्रवाई कर इस मामले से पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने ये टिप्पणियां करते हुए केंद्र और एनटीए के अधिवक्ता से आगे कहा कि ऐसी स्थिति की कल्पना करें, अगर धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो वह समाज के लिए और अधिक हानिकारक होगा। हम जानते हैं कि ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में कितनी मेहनत लगती है। हम समय पर कार्रवाई चाहते हैं।

शीर्ष अदालत ने पांच मई 2024 को परीक्षा आयोजित कर चार जून 2024 को परिणाम घोषित करने वाली एनटीए को नसीहत देते हुए कहा, कि एक एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। यदि कोई गलती हुई है तो हाँ कहें, यह एक गलती है और हम यह कार्रवाई करने जा रहे हैं। कम से कम यह आपके काम में विश्वास जगाता है।

शीर्ष अदालत ने मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए आयोजित नीट यूजी 2024 में अनियमितता के आरोप लगाने वाली इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह (एनटीए) इस मामले में आत्ममंथन करे।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र और एनटीए से कहा कि वे निष्पक्षता से काम करें और अगर नीट यूजी 2024 में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और छात्रों में आत्मविश्वास जगाने के लिए उचित कार्रवाई करें। 

पीठ ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र सार्वजनिक होने और परीक्षा की तैयारियों में अन्य अनियमितताओं के कारण नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली इस याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा।

शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ आठ जुलाई को करेगी।

गौरतलब है कि नीट यूजी 2024 विवाद पर इससे पहले शीर्ष अदालत ने देर से प्रश्नपत्र मिलने के बदले अतिरिक्त  अंक (ग्रेस माक्र्स) पाने वाले 1563 विद्यार्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को 13 जून को मंजूरी दी थी। पीठ ने शिक्षक अलख पांडे और अन्य की (ग्रेस अंक पाने वाले विद्यार्थियों के लिए  पुन: परीक्षा कराने) की याचिकाओं पर केंद्र सरकार के हलफनामे पर विचार के बाद यह अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत के समक्ष एनटीए ने तब यह भी कहा था कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले 1563 विद्यार्थियों में जो दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प अपनाएंगे, उन्हें इस परीक्षा में प्राप्त अंक वाले अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही कहा था कि क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले जो विद्यार्थी निर्धारित तारीख पर दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें पहले दिए गए क्षतिपूर्ति अंक काटकर अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इस प्रकार से नई रैंङ्क्षकग के साथ परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे।

गौरतलब है कि नीट में करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। सफल घोषित कई विद्यार्थियों के अंकों में बढ़ोतरी के आरोप लगाते हुए कई याचिकाओं में कहा गया था कि अनियमितता की वजह से रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक हासिल की है। इनमें एक ही परीक्षा केंद्र के छह उम्मीदवार शामिल हैं।

जयपुर। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के लगातार समाचारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीट परीक्षा में हुईं गड़बड़ियों को लेकर आ रहीं सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि यह पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में है। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए की भूमिका ही संदेहास्पद है। यदि सरकार की अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मंशा है तो नीट परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। अगर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में ही ऐसी अनियमितताएं हो जाएंगी तो यह देश में मेडिकल सेवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा देगा।

नई दिल्ली। मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए 5 मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा(नीट) 2024 के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को अनुमति दी, जिसने कहा कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह की पुन: परीक्षा की तारीख 13 जून को ही अधिसूचित की जाएगी और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने अलख पांडे द्वारा 1563 अभ्यर्थियों को अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक देने पर सवाल उठाने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एनटीए द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षा नीट में गड़बड़ पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने पेपरलीक के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि साहेब दावा करते है विदेशों में युद्ध रूकवाने का लेकिन देश में पेपरलीक होने से नहीं रूकवा पा रहे है। 

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि "NEET परीक्षा के बाद अब NEET का रिजल्ट भी विवादों में है। NEET का रिजल्ट आने के बाद 1 ही सेंटर के 6 छात्रों के 720 में से 720 अंक आने पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा, NEET परीक्षा से जुड़ी कई और धांधलियां भी सामने आईं हैं। पहले पेपरलीक और अब रिजल्ट में गड़बड़ी से देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। साफ है कि ये सरकार कोई भी पेपर बिना लीक किए नहीं करवा सकती। साहेब का दावा तो विदेशों में युद्ध रुकवाने का होता है, लेकिन वे देश में पेपरलीक भी नहीं रुकवा पा रहे हैं।"