पटना। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी उंस महत्वाकांक्षा को हासिल कर लिया है, जिसका पीछा वह लंबे समय से कर रही थी। भाजपा ने 2023 में सम्राट चौधरी को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना कर जो राजनीतिक निवेश किया था, तीन साल बाद उसकी ब्याज के साथ वसूली हो गयी है। 46 साल पुरानी इस पार्टी को लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार में उसका पहला मुख्यमंत्री मिल गया है।

सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले में तारापुर के लखनपुर गांव में हुआ था। सम्राट चौधरी का शुरुआती नाम राकेश चौधरी था, जिसे बाद में उन्होंने बदल कर सम्राट चौधरी कर दिया। पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे और प्रदेश के कद्दावर नेताओं में एक रहे हैं। शकुनी चौधरी पहली बार 1985 में तारापुर सीट से विधायक बने थे। यह वही साल था जब नीतीश कुमार भी पहली बार हरनौत से विधानसभा चुनाव जीते थे। शकुनी चौधरी इसके बाद सात बार विधायक और एक बार सांसद बने। 1998 में जब सम्राट चौधरी खगड़िय लोकसभा सीट से सांसद बने तब उनकी पारंपरिक तारापुर सीट से उनकी पत्नी और सम्राट चौधरी की माता पार्वती देवी विधायक बनी। सम्राट चौधरी एक छोटे से गांव से निकलकर एक मदरसे में पढ़कर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी लखनपुर की कच्ची गलियों में एक मकान की छत पर बने 'मदरसा इस्लामिया' में पढ़े हैं।

सम्राट चौधरी की राजनीतिक शिक्षा अलग अलग हस्तियों के साथ हुई। 1990 में राजनीति में प्रवेश के बाद सन 2014 में राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने से पहले उन्होंने काफी लंबा समय लालू प्रसाद के साथ गुजारा। लालू प्रसाद के साथ राजनीति की स्कूलिंग के बाद उन्होंने आगे के चार वर्ष नीतीश कुमार के साथ गुजरे और उसके बाद भाजपा की राजनीतिक भठ्ठी में तप कर कुंदन बन गए। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में आने के बाद 2014 में वह विधानपरिषद के सदस्य बने, जबकि अगले टर्म 2020 में उनको भाजपा ने विधानपरिषद में भेजा।

2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 74 और जदयू को सिर्फ 43 सीटें मिली। बावजूद इसके मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास ही रहा। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि भाजपा के पास आक्रामक नेतृत्व की कमी है। फिर क्या था, भाजपा ने बिहार के अनुकूल जातीय समीकरण के साथ एक आक्रामक नेता की खोज शुरू की। इन्ही परिस्थितियों में जब जदयू और भाजपा के बीच मुख्यमंत्री पद की जद्दोजहद चल रही थी, 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने फिर राजग से नाता तोड़ लिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। यह वह स्थान था, जहां से भाजपा ने अपने लिए एक स्थाई मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश शुरू की। पार्टी ने 2021-22 में नीतीश मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री रहे और अगस्त 2022 से बिहार विधानपरिषद में विपक्ष ने नेता पद पर काबिज सम्राट चौधरी को 23 मार्च 2023 को संजय जायसवाल की जगह बिहार में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस परिवर्तन पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तंज कसते हुए कहा था कि ‘भाजपा अब बनियों की पार्टी नही रही।‘

दरअसल, इस परिवर्तन के साथ सम्राट चौधरी के रूप में भाजपा एक ऐसे शक्श को ले कर आई जो कुशवाहा बिरादरी के एक बड़े नेता शकुनी चौधरी का पुत्र था। शकुनी चौधरी कभी लालू प्रसाद के यादव मतों के खिलाफ खड़े हुए नीतीश के लव(कुर्मी) और कुश (कोइरी) समीकरण के ध्वजवाहक रहे थे। सम्राट चौधरी को ला कर भाजपा ने नीतीश कुमार के कोइरी-कुर्मी समीकरण में सेंध डालने के साथ उस छवि को भी उतरने का प्रयास किया, जिसमे उसको अगड़ों की पार्टी कहा जाता था।सम्राट चौधरी ने 2023 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिये। उन्होंने सर पे मुरेठा बांध लिया और कहा कि अब यह मुरेठा बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा कर ही उतरेगा। यह अलग बात है कि अगले ही साल 2024 में जदयू-भाजपा पुनः साथ आ गए और चौधरी को नीतीश कैबिनेट में जगह के साथ उपमुख्यममंत्री का ओहदा भी मिल गया। चौधरी ने भी इसके बाद सरयू नदी में स्नान के दौरान अपना मुरेठा यह कह कर उतार दिया कि कसम महागठबंधन के मुख्यमंत्री को गद्दी से उतरने की खाई थी।

2024 में पुनः जदयू-भाजपा गठजोड़ के बाद अगले साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की खबरों के बीच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सरकार के प्रशासन में दखल देने के अवसर ज्यादा मिलने शुरू हुए। वह एक साये की तरह मुख्यमंत्री कुमार की सभाओं में भाग लेते रहे। 2025 विधानसभा चुनाव में राजग को 243 के सदन में 202 सीटों की प्रचंड जीत मिली। इस बार भी 2020 की तरह भाजपा को जदयू से ज्यादा सीटें मिली। भाजपा 89 सीटों के साथ सदन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2014 से लगातार विधान परिषद का सदस्य रहे सम्राट चौधरी इस बार अपने पिता की विरासत तारापुर सीट से 2025 में चुनाव लड़े और प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर विधानसभा में पहुंचे।

2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन तो गये, लेकिम अटकलें तेज हो गयीं कि भाजपा शीघ्र ही बिहार में शीर्ष पद हथिया लेगी। चुनाव से पहले ही भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संकेत दिए थे कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जनसुराज के नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी भविष्यवाणी की थी कि राजग चुनाव जीत भी जाये तो अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नही रहेंगे।

नवंबर 2025 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलना, उनके बढ़ते प्रभाव का एक और संकेत था। नीतीश कुमार ने अपने दो दशकों के मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार गृहमंत्रालय छोड़ा था। मार्च 2026 में अचानक इस बात की खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। 15 मार्च को राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जीत के बाद बिहार में नये मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश शुरू हुई। इस क्रम में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में नितिन नवीन, नित्यानंद राय, धर्मशीला गुप्ता, श्रेयसी सिंह, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल सहित दर्जन भर नामों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चलती रही, लेकिन सम्राट चौधरी शुरू से पहले स्थान पर ट्रेंड करते रहे और आखिर में बिहार के चौबीसवें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का ओहदा उनको मिल ही गया।

पटना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग )विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने आज यहां राज्य के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित एक सादे समारोह में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा राज्यपाल ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को राज्य के काबीना मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सांसद विधायक और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे।

भाजपा ने 2023 में सम्राट चौधरी को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना कर जो राजनीतिक निवेश किया था, तीन साल बाद उसकी ब्याज के साथ वसूली हो गयी है। 46 साल पुरानी इस पार्टी को लंबे जद्दोजहद के बाद बिहार में उसका पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। बिहार में नीतीश कुमार जब 26 साल पहले महज सात दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब सम्राट चौधरी विरोधी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुन कर आये थे। इस चुनाव में चौधरी के पिता और नीतीश कुमार की पुरानी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक शकुनी चौधरी भी विरोधी खेमे में थे। सन 2000 के चुनाव में नीतीश की पार्टी को सिर्फ 34 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 67 सीटें जीती थीं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी ही कैबिनेट में शामिल गठबंधन के एक घटक दल के नेता नीतीश कुमार को प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उतार दिया था। वाजपेयी की यह उदारता गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रति उनकी उदारता के रूप में देखी गयी। इस प्रयोग में नीतीश भले सात दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहारवासियों को भविष्य के लिए मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा मिल गया। बाद में नवंबर 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने और 16 जून 2013 तक भाजपा के सहयोग से इस पद पर बने रहे।

यह वही दौर था जब सम्राट चौधरी राजनीति के विद्यार्थी के रूप में विकसित हो रहे थे। सन 2000 में परबत्ता विधानसभा सीट से पहली बार राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बनने के बाद 2005 का विधानसभा चुनाव वह हार गये थे और 2010 में वापसी करते हुए एक बार फिर परबत्ता सीट से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। 2014 में श्री चौधरी ने राजद के साथ अपनी लंबी राजनीतिक पारी का पटाक्षेप किया और नीतीश कुमार की जदयू का हिस्सा बन गए। उन्हें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की कैबिनेट में नगर विकास और आवास मंत्री का पद हासिल हुआ। इससे पहले 1999 में श्री चौधरी राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे, लेकिन वह चांदनी थोड़े समय की थी।

सम्राट चौधरी जब जदयू में आये, बिहार की राजनीति प्रयोग के दौर से गुजर रही थी। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया तो नीतीश इसके विरोध में 2013 में ही गठबंधन से बाहर निकल गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और यहीं से भाजपा ने बिहार में अपने लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा तलाशना शुरू क़िया। इस क्रम में भाजपा ने पुराने चावल सुशील मोदी पर दांव लगाया, लेकिन नीतीश कुमार के पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) में लौट आने के बाद बिहार मंत्रिमंडल में उनकी हैसियत नंबर दो पर स्थिर हो गयी। जिस भाजपा ने सन 2000 से 2013 तक चट्टान बन कर नीतीश का साथ दिया था, वही अब लगातार ऐसे विकल्प ढूंढ रही थी, जो बिहार में उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो और श्री कुमार को गद्दी से उतारने के लिए जनाधार बनाये। इन्ही परिस्थितियों में सम्राट चौधरी ने 2018 में जदयू का दमन छोड़ा और भाजपा का केसरिया अपने कंधे पर ओढ़ लिया। उसी वर्ष भाजपा ने बिहार में उनको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया।

पटना। ​बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दूसरा बिहार को अब नया सीएम मिलेगा। सूत्रों के अनुसार, बिहार के नए सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बनने के लिए बधाई तक दे दी है। बता दें कि बिहार की राजनीति में कई नामों पर चर्चा हो रही थी लेकिन आज सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम चुना गया है।

इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और विजय चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था लेकिन अब इन नामों से भी पर्दा हट गया है और अब विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी को बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही, बता दें कि बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा। बुधवार को केवल ये तीन लोग ही शपथ ग्रहण करेंगे जिसके लिए लोकभवन ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब​ थोड़ी देर में सम्राट चौधरी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सम्राट चौधरी के सीएम बनने को लेकर भाजपा की बैठक में मुहूर भी लग चुकी है। सम्राट चौधरी अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य की नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन हासिल रहेगा। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने आज लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपा। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी देते हुये लिखा, 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद से राज्य में कानून का राज है और राजग सरकार लगातार विकास के काम में लगी हुयी है।

नीतीश कुमार ने बताया कि राजग सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित हो- सभी के लिए सरकार ने काम किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य ,सड़क बिजली,कृषि हर क्षेत्र में विकास को गति दी गई। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी अवसर तलाशे गए। सीएम कुमार ने कहा कि अगले पाँच वर्षों ,2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है। इसके माध्यम से बिहार काफी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नमन करते हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों के बेहतर जीवन के लिया सरकार ने लगतार काम किया है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के निर्णय के साथ उन्होंने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कामकाज अब नई सरकार देखेगी और उसे उनका पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन हासिल रहेगा। उन्होंने उम्मीद जतायी और कहा कि आगे भी राज्य विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा।

पटना। बिहार में नई सरकार की कवायद, राज्य की राजधानी पटना में उच्चस्तरीय बैठकों का सिलसिला और प्रशासनिक तैयारियां कह रही हैं कि प्रदेश का निजाम बदलने वाला है। इन सियासी हलचलों के बीच एक प्रतीकात्मक बदलाव भी देखने को मिला। नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जदयू कार्यालय से 25 से 30, फिर से नीतीश के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अब उन्हें उतारा जा रहा है। इन पोस्टरों की भी एक भाषा है, जो प्रदेश में नीतीश युग की समाप्ति के संकेत दे रहे हैं। इन्हीं संकेतों के बीच राज्यपाल के सचिव ने आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई, जिससे राजनीतिक पंडितों को आने वाले दिनों में प्रदेश के सियासी परिदृश्य पर होने वाले बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। 

आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश : 14 अप्रैल का दिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में बेहद अहम है। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद वह इस्तीफा दे सकते हैं और इसके साथ हीं मौजूदा सरकार का कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

सम्राट से मिले ललन सिंह

इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी चौधरी से मुलाकात की। इस बात की चर्चा है कि इस मुलाकात में नई सरकार में जदयू के संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। यह बैठक करीब 40 मिनट तक चली।  

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां

इसी बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल के सचिव ने लोक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पटना के जिलाधिकारी टी. त्यागराजन ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को तैयारियों की जानकारी दी। 

नीतीश ने भी की मंत्रणा

उधर जदयू के भीतर नई कैबिनेट के आकार और नए व अनुभवी चेहरों के संतुलन को लेकर गहन मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर करीब दो घंटे तक बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पार्थ अजीत पवार ने गुरुवार को यहां राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्य सभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने श्री पवार को शपथ दिलाई। उन्होंने अंग्रेज़ी में शपथ ली और वह राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्थ अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रहे दिवंगत अजीत पवार के पुत्र हैं। वह हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में उच्च सदन के लिए चुने गए थे। इस अवसर पर राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश, एन सी पी के प्रफुल्ल पटेल, लोकसभा सदस्य तटकरे सुनील दत्तात्रेय, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी और राज्य सभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नई दिल्ली। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को लोक निवास में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें शपथ दिलाई।

इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट के सदस्य, मुख्य सचिव और अमृतसर से आए उनके समर्थक मौजूद रहे। संधू ने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें केंद्र सरकार ने अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले संधू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। संधू ने इस मुलाकात को सुखद बताया और कहा कि गृह मंत्री के साथ सार्वजनिक सेवा, प्रशासन और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। 

गौरतलब है कि, 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी  के रूप में संधू ने फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त, फ्रैंकफर्ट में महावाणिज्य दूत और कीव (यूक्रेन) में भारतीय दूतावास की स्थापना जैसे कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। 

वह फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उन्होंने अमृतसर से 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। सेंट स्टीफंस कॉलेज और जेएनयू से शिक्षित संधू के लंबे प्रशासनिक अनुभव और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर से दिल्ली के शासन और नीतिगत मुद्दों में नई विशेषज्ञता आने की उम्मीद जताई जा रही है।

काठमांडू। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात आखिरकार नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का फिलहाल अंत हो गया। शपथग्रहण के बाद राष्ट्रपति ने कहा अब देश बचाइ, सफल रहिए, कार्की ने कोई जवाब नहीं दिया सिर्फ धन्यवाद कहा। कार्की के शपथ ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नई कार्यवाहक सरकार को छह महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव कराने का आदेश दिया गया है।

दोनों सदनों के प्रमुखों ने किया बहिष्कार :

कार्की के शपथ ग्रहण समारोह का संसद के दोनों सदनों के प्रमुखों ने बहिष्कार किया। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने पर भी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल शपथ ग्रहण समरोह में नहीं पहुंचे।

लम्बी मंत्रणा के बाद नाम तय :

राष्ट्रपति पौडेल, नेपाल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले युवा प्रदर्शनकारियों के बीच एक बैठक के बाद कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति ने कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्णय लेने से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के नेताओं से अलग.अलग परामर्श किया।

एक छोटा मंत्रिमंडल बनाएंगी :

सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कार्की एक छोटा मंत्रिमंडल गठित करेंगी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वह विभिन्न हितधारकों के बीच बनी सहमति के अनुसार राष्ट्रपति से संसद को भंग करने की सिफारिश कर सकती हैं।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ी हैं कार्की :

सुशीला कार्की ने 1979 में विराटनगर में एक वकील के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया और 2009 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनीं। वह 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अडिग रुख के लिए उन्हें पहचान मिली। विशेष रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों में वर्तमान मंत्री जय प्रकाश गुप्ता को दोषी ठहराने और कारावास का आदेश देने के लिए। कार्की ने 1975 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून में स्रातक की डिग्री और 1978 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्रातकोत्तर की डिग्री पूरी की।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में एनडीए के बहुमत आने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को न्यौता दिया है। इससे पहले आज एनडीए द्वारा नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया था। राजनाथ सिंह ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा था जिसका एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन किया था। 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए की ओर से नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन पर हो सकता है। नरेंद्र मोदी इसके साथ ही देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल विहारी वाजपेयी के बाद चौथे प्रधानमंत्री होंगे। 

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव परिणाम में एनडीए को 292 सीटों के साथ बहुमत मिला है। जिसमें 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू से नीतीश कुमार, एलजेपी से चिराग पासवान आदि दल शामिल है।