लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव से सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस आयोग के गठन को बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग बनने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026 को भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता चार हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी पेश होगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लखनऊ के शहीद पथ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड का मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव आएगा।

इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

जौनपुर। समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव अमित यादव ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के हित का ध्यान रखते हुए मजदूरों से 12 घंटे काम लेने का कानून बनाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्री यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच है कि समाज के हर वर्ग को समान भागीदारी मिले। इसी क्रम में ईट भट्ठों पर कार्य करने वाली महिला श्रमिक को भी संसद तक पहुंचाने के उद्देश्य से ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उठाई गई है।

उन्होंने कहा कि आज मजदूर दिवस के दिन समाजवादी मजदूर सभा की मांग हैं कि कुछ दिनों पूर्व हुए मजदूर आंदोलन में गिरफ्तार हुए मजदूरों और मजदूर नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।

जयपुर। प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्रदेश के हर जिले में अदालतों में मतदाता बूथ बनाए गए हैं। वहीं जयपुर के हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ में व्यवस्थाओं और फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। इसके बाद यहां मतदान को रद्द कर दिया गया। अब चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में स्थित पोलिंग बूथ पर करीब 50 मिनट देरी से मतदान आरंभ हुआ। इस दौरान सबसे पहले 94 वर्षीय रिटायर्ड जस्टिस विजय शंकर दवे ने पहला वोट डाला।

3 साल की देरी के बाद करीब 8 साल बाद हो रहे इन चुनाव में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके लिए कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जहां प्रदेश के 84,247 अधिवक्ता बतौर मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में इस बार पहली बार महिला वकीलों को आरक्षण दिया गया है। वहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की निगरानी में चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान के बाद सभी मतपेटियां जिला जज के पास जमा कराई जाएगी, जो कल पुलिस सुरक्षा में जोधपुर पहुंचेगी। जहां 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी। करीब 1 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा।

नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने इस बिल के गिरने का जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया। मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का काम लटकाना, अटकाना और भटकाना है।  मोदी ने कहा कि देश की महिलाओं ने इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखा। मुझे भी गहरा दुख हुआ जब प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी वंशवादी राजनीति करने वाली पार्टियां जश्न मना रही थीं। महिलाओं के अधिकारों को रोकने के बाद इस तरह का व्यवहार बेहद निराशाजनक था। यह सिर्फ मेज थपथपाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह नारी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था।

महिलाएं ये अपमान भूलेंगी नहीं

ण्पीएम ने कहा कि महिलाएं बहुत कुछ सह सकती हैं, लेकिन अपमान को कभी नहीं भूलतीं। संसद में जो कुछ हुआ, उसकी छाप देश की हर महिला के मन में लंबे समय तक बनी रहेगी। जब भी ये नेता जनता के बीच जाएंगे, महिलाओं को यह जरूर याद रहेगा कि इन्हीं लोगों ने उनके अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया और उसके गिरने पर खुशी जताई थी।

इस ईमानदार प्रयास को विफल करना भ्रूण हत्या के समान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस ईमानदार प्रयास को विफल कर दिया, जो एक तरह से भ्रूण हत्या के समान है और इस तरह वे नारी शक्ति तथा संविधान के अपराधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के खिलाफ रही है और हर बार इसमें रोड़े अटकाती रही है। इस बार भी कांग्रेस ने बहाने बनाकर, तकनीकी पेच खड़े कर देश को गुमराह किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधयेक लोकसभा में पारित नहीं होने को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। गांधी शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और देश के संघीय ढांचे में बदलाव की साजिश कर रही थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर विफल कर दिया। उन्होंने कहा, यह संविधान की जीत है, देश की जीत है और विपक्ष की एकता की जीत है। सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर यह साफ दिख रहा था कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकेत दिया था कि यदि विपक्ष सहमत नहीं होगा, तो वह कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। इन बयानों से ही सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है।

गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर एक ऐसा बिल पास करवाना चाहती थी, जिससे उसे परिसीमन में मनमानी करने की आजादी मिल जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति थी कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष से समर्थन लेना और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया में स्वतंत्रता हासिल करना। इस बहाने वह जातिगत जनगणना के आंकड़ों से भी बचना चाहती थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि परिसीमन से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल था। ऐसे में विपक्ष का समर्थन करना संभव नहीं था। कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाएं सब देख रही हैं। उन्होंने उन्नाव, हाथरस, महिला खिलाड़ियों के आंदोलन और मणिपुर की घटनाओं का उललेख करते हुए कहा कि सरकार ने इन मामलों में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, आज वही सरकार संसद में महिलाओं की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता ने यह साबित कर दिया है कि जब सभी दल साथ आते हैं, तो सरकार को चुनौती दी जा सकती है।

प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के पक्ष में हैं, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने सरकार द्वारा इस दिन को ब्लैक डे कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार के लिए झटका है और ऐसा झटका जरूरी था। उन्होंने कहा, देश की महिलाएं अब सिर्फ प्रचार और दिखावे से प्रभावित नहीं होंगी। वे वास्तविक मुद्दों को समझ रही हैं और सरकार से जवाब मांग रही हैं।

नई दिल्ली। पिछले 13 वर्षों से ठप पड़ी राष्ट्रीय एकता परिषद् को सक्रिय करने और इसकी बैठक बुलाने की मांग सोमवार को राज्यसभा में की गयी। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1961 मेंं राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया था। इस परिषद का कार्य राष्ट्रीय एकता के विषयों पर सरकार को सलाह देना था। 

उन्होंने कहा, करीब सवा सौ सदस्यों वाली इस परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं । इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार और शिक्षाविद आदि भी इसके सदस्य होते हैं। उन्होंने कहा कि यह परिषद समान नागरिकता और धार्मिक सछ्वावना जैसे जीवन का आधार माने जाने वाले मूल्यों पर विचार विमर्श के बाद सलाह देती थी। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इन मूल्यों पर हमला हो रहा है। यह परिषद इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है लेकिन पिछले 13 वषों से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। 

उन्होंने कहा कि सरकार को इस परिषद को दोबारा सक्रिय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जिससे कि जीवन का आधार माने जाने वाले मूल्यों की रक्षा की जा सके। काग्रेस के अशोक सिंह ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती में कमी और उनके वेतन का मुद्दा उठाया । उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम हो रही है और कालेजों में होने वाले परिसर प्लेसमेंट में भी कमी आई । उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन्हें ज्वाइन नहीं कराया जा रहा। सदस्य ने कहा कि एआई के कारण कंपनी 25 प्रतिशत कम कर्मचारियों के साथ काम कर रही हैं और वेतन ढांचा कई वर्षों से वही बना हुआ है और इसमें बढोतरी नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि केवल डिजिटल नारों से युवाओं का कल्याण नहीं हो सकता और सरकार को एक इस बारे में श्वेत पत्र लाना चाहिए 

भाजपा के सतपाल शर्मा ने छावनी बोर्डों के काफी समय से लंबित चुनावों को जल्द कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके कारण छावनी क्षेत्रों में विकास और बुनियादी कार्य लटके पड़े हैं। उन्होंने पारदर्शिता बढाने के लिए  छावनी बोर्ड अधिनियम में सुधार किये जाने की मांग की। भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उनके हक छीने जा रहे हैं। उनकी आरक्षण की सुविधा भी प्रभावित हो रही है। नौकरियों पर नकली लोग पदों पर कब्जा कर रहे हैं। 

बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें विभिन्न तरह की दिक्कतों का सामाना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में खरीद नहीं हो पा रही है विशेष रूप से धान की खरीद बहुत अधिक प्रभावित है जिससे किसानों को सस्ते  दाम अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। 

अन्नाद्रमुक के एम धनपाल ने लोगों की सेवा और समाज कल्याण में योगदान के लिए तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को भारत रत्न दिये जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने निजी अस्पतालों में दिनों दिन महंगे होते जा रहे उपचार और मरीजों की समस्याओं को उठाया। 

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार से जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने वीरेन्द्र सिंह बुटोला और गणेश दत्त कांडपाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आज यह आदेश जारी किए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पृथक पृथक रूप से दायर याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो आरक्षण तय किया है वह गलत है। सरकार की ओर से जो आरक्षण नियमावली बनाई गई है, उसे गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया गलत है। इस बिन्दु पर खंडपीठ ने विगत 20 जून को सुनवाई करते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

आज सरकार इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। दूसरी ओर सरकार की तरफ से कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कहा गया कि पूरी मशीनरी चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त है। ऐसे में रोक लगाना गलत है। अधिवक्ता अनिल जोशी ने बताया कि अदालत ने अंत में पूरी चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से कहा है कि वह जल्द से जल्द जवाब पेश करे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सरकार ने दो दिन पूर्व चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

कोटा। राजकीय महाविद्यालयों में एडमिशन लेने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी है। कॉलेज आयुक्तालय ने सह शिक्षा (कोएड) गवर्नमेंट कॉलेजों में 30 प्रतिशत सीटें बालिकाओें के लिए आरक्षित की है। ताकि, उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ सके। यह सुविधा बालिकाओं को इसी सत्र से मिलेगी। हालांकि, तीस प्रतिशत सीटें रिर्जव रखी जाने से छात्रों को सीट मिलने के अवसर कम हो जाएंगे। क्योंकि, बालिकाएं एडमिशन के लिए आवेदन राजकीय कन्या महाविद्यालय के साथ कोएड कॉलेजों में भी करती हैं। ऐसे में गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन नहीं होने पर उनका रुख कोएड कॉलेजों में होगा और उनकी परसेंटेज लड़कों के मुकाबले अधिक होती है। ऐसे में नियमित प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या अधिक रह सकती है। 

ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में होगा फायदा
हाल ही में जारी हुए 12वीं बोर्ड के परिणाम में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक है। ऐसे में कॉलेजों में कटऑफ का लेवल हाई रहने से एडमिशन की मारामारी बनी रहेगी। शहर में तीन गर्ल्स कॉलेज हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या महाविद्यालय नहीं हैं। ऐसे में राजकीय कोएड कॉलेजों में बालिकाओं के लिए सीट मिलने के अवसर बढ़ जाएंगे।

सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ
कॉलेज शिक्षकों का कहना है, सह शिक्षा वाले सरकारी कॉलेजों में एडमिशन में बालिकाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें रिजर्व करने से उच्च शिक्षा में उनकी संख्या बढ़ेगी। शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गर्ल्स कॉलेज नहीं होने से अभिभावक छात्राओं को रेगुलर एडमिशन नहीं दिलाते। जिसकी वजह से वे सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। ऐसे में सरकार ने एडमिशन में तीस प्रतिशत सीटें आरक्षित कर देने से अभिभावकों का रुझान बढ़ेगा। बालिकाओं को आसानी से एडमिशन मिलने से उनकी संख्या में इजाफा होने के साथ स्कॉलरशिप सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।  

शहरी कॉलेजों में हाई रहेगा कटऑफ का पारा 
जिले में राजकीय कन्या महाविद्यालय 6 हैं। इनमें दो इसी वर्ष नए खुले हैं। जिनमें कैथून व सुकेत शामिल हैं। नवीन कन्या महाविद्यालयों में इसी सत्र से एडमिशन दिए जाएंगे। हालांकि, कैथून, सुकेत व रामपुरा कॉलेज के मुकाबले जेडीबी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज साधन संसाधनों में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में छात्राओं इन कॉलेजों में एडमिशन लेने में प्राथमिकता रहेगी  लेकिन कटऑफ अधिक होने के कारण छात्राओं का रुख शहर के कोएड कॉलेजों की ओर बढ़ेगा। जिससे कटऑफ का लेवल अधिक  होने से छात्रों के लिए सीटें मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि,गर्ल्स कॉलेज में छात्र आवेदन नहीं कर सकते लेकिन छात्राएं कोएड कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लाई कर सकतीं हैं। ऐसे में छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने से छात्रों के अवसर कम हो जाएंगे।  

क्या कहती हैं छात्राएं
कॉलेजों में सीटों की संख्या के मुकाबले दोगुने आवेदन आते हैं। परसेंटेज अधिक होने के बावजूद एडमिशन नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार ने कुल सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित कर देने से एडमिशन की राह आसान कर दी है। 
- वैशाली नागर, छात्रा, आकशवाणी 

12वीं बोर्ड आर्ट्स में मेरी 85% बनी है। रिजल्ट अच्छा रहने से कटऑफ अधिक रहेगी। ऐसे में हमारे लिए तीस प्रतिशत सीटे आरक्षित रहने से रेगुलर एडमिशन मिलने की संभावना बढ़ गई है। 
- प्रियंका गोचर, छात्रा बोरखेड़ा

सरकार ने बालिका शिक्षा बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों (कोएड) में छात्राओं को प्रवेश में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। इसका फायदा ग्रामीण अंचल के महाविद्यालयों में नजर आएगा। छात्राओं का रेगुलर एडमिशन होगा तो उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
- प्रो. रोशन भारती, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा 

बेंगलुरु। कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों को चार फीसदी आरक्षण देने का फैसला खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति है। येदियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बार-बार कहा है कि सरकारी निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों को दिया जायेगा। सवाल यह है कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों? सभी समुदायों के समर्थन से सत्ता में आए मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्यों भुला दिया और कर्नाटक में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय की उपेक्षा क्यों की। 

आरोप लगाया कि विदेश में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों के लिए वित्तीय सहायता 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए धन आवंटित किया गया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा , कर्नाटक और पूरे देश में लव जिहाद से सबसे ज़्यादा हिंदू महिलाएं प्रभावित हैं। फिर मुस्लिम महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए खास तौर पर पैसे क्यों आरक्षित किए जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि वे सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर बहुसंख्यक समुदाय के कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि भाजपा भ्रष्ट और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण से प्रेरित सरकार के ख़लिाफÞ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।

समाज के हर वर्ग को वित्तीय सहायता दिये जाने की मांग की।   भाजपा नेता ने वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना द्वारा उल्लिखित हनी ट्रैप विवाद पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, उन्होंने खुलासा किया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 48 नेता इस हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। गृह मंत्री ने शुरू में कहा था कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने यह कहते हुए अपना बयान वापस ले लिया कि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। भाजपा और जनता दल (सेक्युलर)) की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए या फिर उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच करायी जाए। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ने तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा की 50 प्रतिशत की दीवार को पार कर ऐतिहासिक काम कर दिया है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42 प्रतिशत आरक्षण का बिल पारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50 प्रतिशत की दीवार भी गिरा दी गई है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी, जिनसे सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है। गांधी ने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि एक्सरे- यानी जातिगत जनगणना - से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक़ मिल सकता है। तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, यही पूरे देश की जरूरत है। भारत में जाति जनगणना हो कर रहेगी, हम करवाकर रहेंगे।

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना
सूबे में  पिछले छह दिन से एक गाना की चर्चा जोरों पर है। गाना भी 64 साल पहले बनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का है। गाने के बोल हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दिल्ली दरबार के लिए हुई जंग में पहली बार हुआ है, जब भगवा वालों के साथ हाथ वाले भाई लोगों ने भी मंगल को पटाखे छोड़े और जमकर डांस किया। खुशी के मारे उनके जमीन पर पैर नहीं टिके। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर जश्न मनाना तो समझ की बात है, लेकिन पीसीसी के ठिकाने पर एक-दूसरे के मुंह में मीठा डाला जाए, तो बात कम ही हजम होती है। अब बेचारे हार्ड कोर वर्कर्स के सामने गाना गुनगुनाने के सिवाय कोई चारा भी तो नहीं है।

खौफ चालू आहे
खौफ तो खौफ ही होता है। एक बार जिसके नाम से बैठ जाता है, तो सालों तक नहीं निकलता। रातों की नींद और दिन का चैन तक काफूर हो जाता है। हाथ वाले भाई लोगों में भी एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ है। खौफ और किसी का नहीं बल्कि मेष राशि वाले गुजराती भैया का है, जो पांच साल तक देश की खाकी को संभाल चुके हैं। हाथ वाले भाई लोगों में खौफ है, कि गुजराती भैया तोड़-फोड़ करने में मास्टर हैं, कभी भी किसी को भी तोड़कर अपने साथ ले जाता है और सामने वालों को हवा तक नहीं लगने देते। खौफ का असर यह है कि पिछले दिनों हाथ वाले दल के हाईकमान ने भी दिल्ली दरबार की जंग में जीते अपने 99 भाई-बहनों को ठोक बजाकर सौगंध दिलाई है कि चाहे कुछ भी हो, गुजराती मानष का फोन तक नहीं उठाना है। अगर ऐसा करोगे, तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अगर यह खौफ का असर नहीं है, तो क्या है, वरना सबसे बुजुर्गवार को यह सौगंध दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी।

चिंता अग्नि परीक्षा की
सूबे में दोनों दलों के नेताओं अभी भी चैन नहीं है। उनको चिंता सता रही है कि जल्द ही होने वाली अग्नि परीक्षा का सामना करना है। अग्नि परीक्षा भी पांच क्षेत्रों में होने वाले उप चुनावों की है। सबसे ज्यादा पसीने भगवा वाले भाई लोगों के आ रहे हैं। चूंकि उनको सूबे में अपनी साख बढ़ानी है, तो पांचों सीटों को अपने कब्जे में लेना है। हाथ वाले भाई लोगों पर तो जीत-हार का असर भी नहीं पड़ेगा, सो वे तो घोडेे़ बेचकर सोने में भी अपना फायदा देख रहे हैं। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि सबसे ज्यादा पसीने तो अटारी वाले पंडितजी को बहाने हैं, चूंकि अग्नि परीक्षा तो उन्हीं की होने वाली है।

तलाश-ए-दलालों की
जब से भगवा वाले कुछ भाई लोगों का दलाली से नाम जुड़ा है, तब से उनके ठिकाने पर कुछ लोग दलालों की लिस्ट बनाने में रात दिन एक किए हुए हैं। लिस्ट बनाने वाले भी और कोई नहीं बल्कि ठिकाने में सालों से पानी पिलाते आ रहे भाई लोग हैं। उनकी लिस्ट है कि लंबी होती जा रही है। उनका दुखड़ा है कि जो लोग पांच-सात साल पहले हाथ में मिठाई के डिब्बे लेकर कमरों में ताक-झांक करते देखे जाते थे, वो आज करोड़ों से कम में नहीं खेलते। गुजरे जमाने में एक भाई साहब ने तो एनआरएचएम में खूब कमाल दिखाया, तो अब कुछेक देश की राजधानी तक में हाथ की सफाई में लगे हैं।

भूत-ए-आरक्षण
आजकल आरक्षण के भूत ने सबको परेशान कर रखा है। भूत की चपेट में आए लोगों का दिन का चैन और रात की नींद गायब है। हर कोई इससे छुटकारा पाने के लिए टोने-टोटकों का सहारा ले रहा है। कुछ भाई लोग तो तांत्रिकों से झाड़ फूंक भी करवा रहे हैं। यहां तक कि कई साहब लोगों ने सरनेम की स्पैलिंग तक बदल दी, पर पार पड़ती नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा चिंता में वो लोग हैं, जिन्होंने पिछली बार हाथ वालों के राज में नुमाइंदों के रूप में अपनी चिड़िया बिठाई थी। सिंध वाले भाई साहब के सान्निध्य में गठित समिति के लोग भी तह में जाने की कोशिश की थी। उन्होंने राज का काज करने वालों का मुंह खुलवाने के अथक प्रयास भी किए थे, लेकिन काज करने वालों के पास रटा रटाया एक जवाब था कि हमने तो वो ही किया है, जो ऊपर से आदेश मिला था। माथा लगाने में कोई भलाई भी नजर नहीं आ रही थी। खासा कोठी के ऊंचे कमरों में चर्चा है कि ऐसे तो आरक्षण का भूत निकालना मुश्किल है। सो आरक्षण के भूत का तोड़ निकालने के लिए और कोई रास्ता निकालने में ही भलाई है।
   

 एल एल शर्मा
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

बलरामपुर। इंडिया गठबंधन के आरक्षण संबंधी बयान पर कुठाराघात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, गरीब पिछड़ों आदिवसियों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। श्रावस्ती लोकसभा और गैसड़ी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसैलाब का उत्साह प्यार साफ - साफ बता रहा है कि सपा-कांग्रेस का इंडी गठबन्धन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। 

इंडी गठबन्धन में भयंकर बीमारियां 
उन्होंने कहा कि इंडी गठबन्धन में भयंकर बीमारियां है। गठबंधन घोर साम्प्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी है। ये कैंसर से अधिक विनाशक बन सकती है। समाज को बांटों और वोट जिहाद करवाओ इनका लक्ष्य है। ये तुष्टिकरण के लिए नई नई स्कीम लेकर आए हैं। जनता के काम पूछने पर वोट जिहाद कर रहे हैं।

वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है 
मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में पहले दलितों के आरक्षण पर डाका डाला। मैं गारंटी देता हूं वंचितों का जो अधिकार है मोदी उसका चौकीदार है। देश मे कर्नाटक मॉडल लागू नहीं होने दूंगा। ये कभी लागू नही होने दूंगा।

आपकी सम्पत्ति छीनना चाहती है कांग्रेस
मोदी ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि आपकी सम्पत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये आपकी कमाई छीनकर मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। पूरे देश मे एससीएसटी, दलित गरीब पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालो को देना चाहते है। ये चाहे जितना भी जोर लगा ले जब तक मोदी जिंदा है गरीब, पिछड़ों और आदिवसियों का आरक्षण कोई छीन नही सकता।