नई दिल्ली। देशभर में चल रहे नीट एग्जाम पेपरलीक को लेकर पहली बार सीबीआई ने पहली एफआईआर दायर की है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। 

सीबीआई ने आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत यह एफआईआर दर्ज की है। 

गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा यह एफआईआर नए शिरे से दायर की गई है। इससे पहले भी गुजरात और बिहार पुलिस ने नीट पेपरलीक मामले में गिरफ्तारियां की है। 

बताया जा रहा है कि सीबीआई इस केस के सिलसिले में बिहार और गुजरात पुलिस से संपर्क कर सकती है। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 के प्रश्नपत्र कथित तौर पर संबंधित परीक्षा के दौरान सार्वजनिक होने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने हितेन सिंह कश्यप की याचिका पर आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले में आठ जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता के एक अधिवक्ता ने सीबीआई जांच पर जोर दिया तो पीठ ने कहा कि मामले में एक पक्षीय आदेश नहीं दिया जा सकता है। एनटीए की ओर से जवाब दाखिल करने पर याचिका पर विचार किया जाएगा। एक अन्य अधिवक्ता ने कहा कि यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है।  इस पर पीठ ने कहा कि वह इसके प्रति सचेत है। मामले पर विचार के लिए जुलाई की तारीख तय की गई है।

एक अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि कोटा में 40 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली तो पीठ ने उनसे कहा कि अनावश्यक भावनात्मक दलील न दी जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं नीट यूजी परिणामों से संबंधित नहीं हैं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा  (नीट) 2024 में कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सार्वजनिक (पेपर लीक) होने संबंधी गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप वाली याचिकाओं के मद्देनजर दाखिले से संबंधित काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले में की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन  पीठ ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर कहा कि कई सवाल उठाए गए हैं। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए से जवाब मांगते हुए कहा कि वह इस मामले में आठ जुलाई को अगली सुनवाई करेगी। 

हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक की खबर सुनकर वे अंदर तक हिल गए हैं। वे बहुत तनाव और ङ्क्षचता में हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने एक दिन मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने का सपना देखा था।

उन्होंने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि एनटीए ने बिहार के पटना स्थित शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर और बिहार पुलिस द्वारा पेपर लीक मामले में आगे की जांच की पृष्ठभूमि में संबंधित विभिन्न एजेंसियों की चल रही जांच पूरी होने से पहले ही पेपर लीक मामले में कथित अपराधियों को क्लीन चिट देते हुए अपना स्वयं का परिपत्र/अधिसूचना प्रकाशित कर दिया है।

पीठ ने अधिवक्ता की ओर से काउंसलिंग पर रोक लगाने के समर्थन में बार-बार दी जा रही दलीलों कहा, हम काउंसलिंग बंद नहीं करेंगे। अगर आप आगे बहस करेंगे तो हम इसे खारिज कर देंगे।  

नीट 2024 परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी। परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे। स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशालय (डीजीएचएस), चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) की ओर से जुलाई 2024 के पहले सप्ताह में यूजी काउंसलिंग 2024 शुरू करने की संभावना है।