जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में काली बाई भील (उड़ान) योजना से संबधित विभागों की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा लाभार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण नैपकिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं गरिमा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा किसी भी क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए है। 

उन्होंने वितरण सुनिश्चित करने तथा भविष्य में निर्बाध आपूर्ति के लिए संभाग स्तर पर एक से अधिक कंपनियों को कार्य सौंपने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने तथा नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद एवं आपूर्ति की आगामी व्यवस्था को समयसीमा में पुरा करते हुए योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजना के तहत 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को प्रतिमाह निःशुल्क 2 पैकेट सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में विद्यालयों में 22,38,834, आंगनवाड़ियों में 97,65,564 तथा अस्पतालों एवं अन्य माध्यमों से 2,84,250 लाभार्थी पंजीकृत हैं।

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल में निर्माण दिन इब्द टावर को लेकर शासन सचिवालय में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में एंपावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास विभाग के अधिकारी माैजूद रहे।

जानकारी के अनुसार आईपीडी टावर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। जिसमें चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त ऊर्जा सचिव शुभ्रा सिंह सहित आईपीडी टावर बनाने वाले कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जेडीए के द्वारा आईपीडी टावर निर्माण के लिए पैसा नहीं देने के चलते अब तब काम बंद था। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से आईपीडी टावर निर्माण के लिए 100 करोड रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि इसका निर्माण जल्द हो और मरीजों को फायदा मिलना शुरू हो।