जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखकर राज्य के समस्त नगरीय निकायों का पुनः परिसीमांकन एवं वार्डों की संख्या के निर्धारण का कार्य पारदर्शी तरीके से करवाये जाने का आग्रह किया है। 

राठौड़ ने पत्र में लिखा कि बजट घोषणा 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 द्वारा नवगठित नगर पालिकाओं के आम चुनाव हेतु नगरपालिका में वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर वार्ड की संख्या एवं परिसीमांकन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.10 चुनाव/जन/स्वाशा. /2024/1423-1473 दिनांक 7 जून 2024 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 86 नवगठित नगरीय निकायों के चुनाव अतिशीघ्र संपन्न होने जा रहे हैं। 

राठौड़ ने कहा कि विगत कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेते जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक दृष्टि से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से नगरपालिका के वार्डों का परिसीमांकन मनमाफिक एवं नियमों के विपरीत किया गया था। गत सरकार के कार्यकाल में हुए नगरीय निकाय के चुनावों में वार्डों का सीमांकन वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुरूप आनुपातिक रूप से नहीं करके तोड-मरोड़ कर गलत तरीके से किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों को नगरीय चुनावों में विजयी दिलाना एवं भ्रष्टाचार को अंजाम देना था। 

राठौड़ ने कहा कि नियम विरुद्ध परिसीमांकन के कारण कई जगहों पर वार्ड जनसांख्यिक दृष्टि से काफी ज्यादा बड़े हो गये तो कहीं जगह पर वार्डों में जनसंख्या बेहद कम रही। वार्डों के गलत परिसीमांकन के कारण नगरीय निकायों में विकास कार्यों भी में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्तमान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निकट भविष्य में नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, ऐसे में गत कांग्रेस सरकार द्वारा नियम विरुद्ध किये गये परिसीमांकन का फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को मिलने की संभावना है। जिसके कारण इन चुनावों में भाजपा को भारी नुकसान पहुंच सकता है।