वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जिस गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, उसके प्रति सहयोगियों में उत्साह की कमी है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य से ही दुनिया के ऊर्जा संसाधनों के पाँचवें हिस्से की ज़हाज़ों से जरिये आपूर्ति की जाती है।

ट्रंप ने सोमवार देर रात ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही खत्म हो सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस हफ़्ते किसी समाधान की संभावना कम है। उन्होंने इस सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए यह जरूरी था।

ट्रंप ने कहा, यह अभियान जल्द ही खत्म हो जाएगा। हमारी दुनिया कहीं ज्यादा सुरक्षित होगी। गौरतलब है कि ईरान ने 28 फऱवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों के जवाब में इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी थी जिसके बाद फ़ारस की खाड़ी से होने वाली ज़हाज़ों की आवाजाही काफ़ी हद तक कम हो गई है। 

ट्रंप ने ब्रिटेन की प्रतिक्रिया पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा इस संघर्ष में नाटो को शामिल करने में दिखाई गई हिचकिचाहट से मैं खुश नहीं हैं और बहुत हैरान हूँ। मैं ब्रिटेन के रवैये से खुश नहीं था। मुझे लगता है कि शायद वे इसमें शामिल होंगे, लेकिन उन्हें पूरे उत्साह के साथ शामिल होना चाहिए।

कई सहयोगियों ने पहले ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य में गश्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर कर दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोमवार देर रात संकेत दिया कि उनका देश फ़ारस की खाड़ी में स्थित इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर गश्त करने में शामिल नहीं हो सकता है। बर्लिन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, हमारे पास संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या नाटो से जरूरी जनादेश नहीं है, जो हमारे मूल कानून के तहत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिका और इजरायल ने जर्मनी से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया था।

इससे पहले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा था कि ब्रिटेन हॉर्मुज जलडमरूमध्य को साफ़ करने के लिए बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर चर्चा कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ब्रिटेन  के युद्ध क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजने की संभावना कम ही है। अमेरिका के दो और अहम सहयोगी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ने भी सोमवार को संकेत दिया कि वे विवादित होर्मुज जलडमरूमध्य में गश्त के लिए नौसैनिक ज़हाज़ भेजने को शायद तैयार न हों। यह बात तब सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका खाड़ी के तेल पर निर्भर सात देशों से बात कर रहा है ताकि इस संकरे लेकिन रणनीतिक समुद्री गलियारे में ज़हाज़ों की सुरक्षा में मदद मिल सके।

ट्रंप ने रविवार को एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इस संकरे जलमार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक ज़हाज़ों की सुरक्षा में मदद के लिए कई सरकारों से संपर्क किया गया है। हालांकि, ट्रंप ने उन देशों के नाम नहीं बताए, लेकिन शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश, जो इस कृत्रिम बाधा से प्रभावित हैं, इस अहम जलडमरूमध्य में गश्त के लिए ज़हाज़ भेजेंगे।

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था, मैं मांग कर रहा हूं कि ये देश आगे आएं और अपने ही क्षेत्र की रक्षा करें, क्योंकि यह उनका ही क्षेत्र है उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा इसी क्षेत्र से मिलती है।

नई दिल्ली। यूरोप के कई देश अब अमेरिकी टेक कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर छोड़कर अपने या ओपन-सोर्स विकल्प अपनाने का फैसला किया है। इसका मकसद है डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल आजादी। फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों को अब जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे अमेरिकी वीडियो कॉलिंग टूल्स छोड़ने होंगे। साल 2027 तक करीब 25 लाख सरकारी कर्मचारी फ्रांस के अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम वीआईएसआई का इस्तेमाल करेंगे।

फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि गैर-यूरोपीय सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सरकार चाहती है कि संवेदनशील बातचीत और सरकारी जानकारी यूरोप के अंदर ही सुरक्षित रहे। फ्रांस के सिविल सर्विस मंत्री डेविड अमिएल ने कहा कि वैज्ञानिक जानकारी, संवेदनशील डेटा और रणनीतिक नवाचारों को गैर-यूरोपीय कंपनियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता।

अमेरिका-यूरोप तनाव से बढ़ी चिंता

यूरोप में यह चिंता तब और बढ़ी जब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के एक अधिकारी पर प्रतिबंध लगाए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उस अधिकारी की ईमेल सेवा बंद कर दी। इससे यह डर पैदा हुआ कि अमेरिकी कंपनियां कभी भी सेवाएं रोक सकती हैं। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसने आईसीसी की सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं की और वह यूरोपीय सरकारों के साथ मिलकर डेटा सुरक्षा पर काम कर रहा है। कंपनी का दावा है कि उसका डेटा यूरोप में ही रहता है और यूरोपीय कानूनों के तहत सुरक्षित है। फिर भी यूरोप में यह भावना मजबूत हुई कि अगर किसी देश या कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भरता होगी तो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

जर्मनी-ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के भी बदले रास्ते

जर्मनी के श्लेसविग-होल्सटीन राज्य ने पिछले साल 44 हजार कर्मचारियों की ईमेल सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट से हटाकर ओपन-सोर्स सिस्टम पर ले गईं। ऑस्ट्रिया की सेना ने रिपोर्ट लिखने और दस्तावेज बनाने के लिए अपनाया है। इसकी एक वजह यह भी है कि माइक्रोसॉफ्ट अब ज्यादा डेटा क्लाउड पर ले जा रहा है, जबकि लिबर ऑफिस आमतौर पर ऑफलाइन चलता है।

पहले आजादी-बाद में बचत

डेनमार्क की सरकार और कोपेनहेगन व आरहूस जैसे शहर भी ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर आजमा रहे हैं। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भविष्य में जोखिम बन सकती है। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि तकनीक के मामले में किसी एक देश या कंपनी पर निर्भर रहना खतरनाक है। यही वजह है कि अब यूरोप में पहले आजादी, बद में बचत की सोच बढ़ रही है।

कोपेनहेगन। डेनमार्क ने जर्मनी के साथ मिलकर बोर्नहोम एनर्जी आइलैंड नामक एक प्रमुख अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फ्रेडरिक्सन ने हैम्बर्ग में उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह एक सीमा पार परियोजना है जो यूरोपीय ऊर्जा बाजार को एकीकृत करती है। यह जर्मन घरों, डेनमार्क के घरों और हमारी कंपनियों को हरित विद्युत प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। डीपीए की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में जर्मनी और डेनमार्क ने बाल्टिक सागर में बोर्नहोम द्वीप पर एक संयुक्त ऊर्जा केंद्र स्थापित एवं संचालित करने के लिए भी एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। 

गौरतलब है कि, इस द्वीप को बाल्टिक सागर में स्थित अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्रों से जर्मनी और डेनमार्क तक विद्युत पहुंचाने वाले केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना है। परियोजना के अंतर्गत दोनों देशों ने आवश्यक उपकरणों के निर्माण एवं रखरखाव की लागत साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। 

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया कि शिखर सम्मेलन में उपस्थित बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, आइसलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा मंत्रियों ने क्षेत्र में पवन ऊर्जा के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस उद्योग में 2030 तक लगभग 9.5 अरब यूरो का निवेश करने की योजना है।

बर्लिन। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में संघीय एजेंटों के हाथों अमेरिका के नागरिकों की हत्या को रेखांकित करते हुए देश में हिंसा के स्तर को चिंताजनक करार दिया। उत्तरी जर्मन शहर हैम्बर्ग में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से उन घटनाओं पर उनके विचार पूछे गये जिनमें अमेरिकी संघीय प्रवर्तन अभियानों के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों की मौत का मामला शामिल है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, मेरा मानना है कि अमेरिकी अधिकारी अब इस बात की पूरी तरह से जांच करेंगे कि क्या इन मामलों में गोली चलाना आवश्यक था और क्या वास्तव में इसमें शामिल अधिकारियों को कोई खतरा था। 

जर्मन चांसलर की ये टिप्पणियां मिनेसोटा के सबसे बड़े शहर मिनियापोलिस में इस महीने हुई दो घातक घटनाओं के बाद आयी हैं। शनिवार सुबह, एलेक्स प्रेट्टी की संघीय एजेंटों ने गोली मारकर हत्या कर दी, इससे पहले सात जनवरी को भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जब रेनी निकोल गुड को अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

बर्लिन। जर्मनी और इजरायल ने संयुक्त सुरक्षा कार्य को लेकर एक समझौता किया है, जिसमें साइबर हमलों को रोकने के लिए एक जर्मन 'डोम' का निर्माण भी शामिल है। 

जर्मनी के द हैंडेल्सब्लाट अखबार ने की रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते पर जर्मनी गृहमंत्री मंत्री अलेक्जेंडर डोबिडट और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ने हस्ताक्षर किया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ने स्पष्ट किया कि यह समझौता जर्मनी गृहमंत्री मंत्री अलेक्जेंडर डोबिडट के इजराइल के दो दिवसीय दौरे के दौरान हुआ। 

अखबार ने बताया है कि यह सिस्टम स्वचालित रूप से साइबर हमलों और ड्रोन हमलों का पता लगाएगा और उन्हें रोकेगा। यह समझौता जर्मनी और इजरायल के साइबर सुरक्षा क्षमताओं के घनिष्ठ एकीकरण का प्रावधान करता है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गये। राहुल गांधी का हवाई अड्डे पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वागत किया। राहुल गांधी बुधवार को बर्लिन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से मिलकर प्रवासी भारतीयों से जुड़ें मुद्दों और पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। वह 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। 

राहुल गांधी ने जर्मनी के बड़े शहरों में शामिल म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, म्यूनिख, जर्मनी में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लांट के दौरे के दौरान बीएमडब्ल्यू की दुनिया का अनुभव करने का अवसर मिला, विश्व स्तरीय निर्माण को करीब से देखने का एक अविश्वसनीय अनुभव। टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक यादगार अनुभव था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। 

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है। विकास को गति देने के लिए हमें अधिक उत्पादन करने, सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने में हमने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा से 15% बिजली का उत्पादन किया है। भारत में कम कार्बन स्रोतों (जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी) से 40.9% बिजली बनी है। यह 1940 के बाद पहली बार है, जब यह आंकड़ा 40% के पार गया है। एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। भारत अब पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। 2024 में भारत ने इस मामले में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। पूरी दुनिया में जितनी बिजली पवन और सौर ऊर्जा से बनी, उसमें से 15% भारत ने बनाई।

भारत ने लगाई है जोरदार छलांग
भारत में जो बिजली स्वच्छ स्रोतों से बनी, उसमें से 8% जलविद्युत और 10% पवन और सौर ऊर्जा से आई। पूरी दुनिया में 2024 में 858 टेरावाट स्वच्छ ऊर्जा जोड़ी गई। यह 2022 से 49% ज्यादा है। भारत में 2024 में जितनी बिजली बनी, उसमें से 7% सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से आई। यह 2021 के मुकाबले दोगुना है। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। एम्बर के प्रबंध निदेशक फिल मैकडॉनल्ड ने कहा, बैटरी स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा बदलाव की धुरी बन गई है। इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा अब दुनिया में ऊर्जा के तरीके को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई है। इस रिपोर्ट में 88 देशों को शामिल किया गया है। ये देश दुनिया की 93% बिजली की मांग को पूरा करते हैं।

टारगेट पाने के लिए बढ़ाना होगा निवेश
एम्बर के एशिया कार्यक्रम के निदेशक आदित्य लोला ने कहा कि एशिया में स्वच्छ ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे इस क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एम्बर के एक वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक नेश्विन रोड्रिग्ज ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन, अब उसके सामने यह चुनौती है कि वह मांग के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कैसे बढ़ाए। एम्बर की एक और रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत को 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे हर साल 20% ज्यादा निवेश करना होगा। इसका मतलब है कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में और अधिक पैसा लगाना होगा।

नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम चीन के हांग्झोउ में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिये जुलाई में जर्मनी और स्पेन का दौरा करेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने शनिवार को यह जानकारी दी। साई ने बताया कि भारतीय टीम 12 जुलाई को जर्मनी जायेगी, जहां वह रसेलशाइम में प्रशिक्षण लेने के बाद जर्मनी और चीन से मुकाबला करेगी।

जर्मनी में अभियान खत्म करने के बाद भारतीय महिलाएं टेरासा जायेंगी, जहां उनका सामना मेजबान स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से होगा। यूरोप का यह दौरा एशियाई खेलों की तैयारी के लिहाज से भारत के लिये महत्वपूर्ण होगा, जो पेरिस ओलंपिक 2024 का क्वालीफिकेशन आयोजन भी है।

इस अंतरराष्ट्रीय दौरे का वित्तपोषण केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ योजना के तहत किया जा रहा है। भारतीय महिलाएं इस समय बेंगलुरु के साई केंद्र में हैं, जहां वे एशियाई खेलों के तैयारी शिविर में रविवार से भाग लेंगी। 

बर्लिन। जर्मनी अब औपचारिक रूप से मंदी की गिरफ्त में आ गई है। ताजा आंकड़ों से इस बात की जानकारी मिल रही है कि चालू साल की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित गिरावट आई है।

जीडीपी में कितने फीसदी की हुई गिरावट? : संघीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-मार्च में जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद में 0.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। 

2022 की आखिरी तिमाही में भी जर्मनी के जीडीपी में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई थी। दो लगातार तिमाहियों में जीडीपी का नीचे आना तकनीकी रूप से मंदी को दशार्ता है।

निवेश पर बढ़ेगा दबाव 
कैपिटल इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ यूरोप अर्थशास्त्री फ्रांजिÞस्का पाल्मास ने कहा कि देश में रोजगार पहली तिमाही में बढ़ा और मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन उच्च ब्याज दरें खर्च और निवेश पर दबाव बनाए रखेंगी। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने तकनीकी मंदी का अनुभव किया है और पिछली दो तिमाहियों में प्रमुख यूरो जोन अर्थव्यवस्थाओं में सबसे खराब प्रदर्शन किया है।

सरकार ने वृद्धि दर अनुमान को किया था दोगुना
ये आंकड़े जर्मनी की सरकार के लिए बड़ा झटका हैं। पिछले महीने ही सरकार ने इस साल के लिए अपने वृद्धि दर के अनुमान को दोगुना कर दिया था। सरकार ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था 0.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। जनवरी में इसके 0.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया थ। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ऊंची मुद्रास्फीति से उपभोक्ता खर्च प्रभावित हुआ है। अप्रैल में कीमतें एक साल पहले की तुलना में 7.2 प्रतिशत ऊंची हैं। दरअसल, जीडीपी किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है।

बर्लिन। जर्मनी ने अक्षय ऊर्जा की दीर्घकालीन योजना के तहत शनिवार को अपने शेष तीन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर दिया। एम्सलैंड, नेकरवेस्टहेम 2 और इसार 2 को बीती रात बंद कर दिया गया।

आरडब्ल्यूई ऊर्जा फर्म ने एक बयान में तीन रिएक्टरों को ग्रिड से काट देने की पुष्टि करते हुए कहा यह एक युग का अंत है। आलोचकों ने थ्री माइल द्वीप, चेरनोबिल और फुकुशिमा में तबाही का हवाला देते हुए कहा कि तकनीक असुरक्षित और अस्थिर है।

हालांकि, परमाणु ऊर्जा के समर्थक का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के बीच जीवाश्म ईंधन को पहले चरणबद्ध किया जाना चाहिए, परमाणु ऊर्जा का तर्क काफी कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पैदा करता है और ठीक से प्रबंधित होने पर ऊर्जा का एक सुरक्षित स्रोत हो सकता है। जापान में फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद 2011 में पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा बाहर निकलने की योजना को गति दी गई थी।

वाशिंगटन। नाजी युद्ध अपराधियों के समूह के न्यूरेमबर्ग मुकदमे के अंतिम जीवित अभियोजक अमेरिकी वकील बेन फेरेंक का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 

फेरेंक हंगरी के यहूदियों के एक परिवार से संबंधित एवं हार्वर्ड-शिक्षित न्यूयॉर्क वकील थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 22 नाजी मौत दस्ते के कमांडरों को सजा दिलायी थी। वह 11 मार्च को 103 साल के हुए थे। उनके पुत्र ने शनिवार को एनबीसी न्यूज से अपने पिता के निधन की पुष्टि की।

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट बताया कि फेरेंक का शुक्रवार को फ्लोरिडा के बॉयटन बीच में एक सहायक केंद्र में निधन हो गया। अखबार ने कहा कि वह अपने पीछे पुत्र, तीन पुत्रियां और तीन पोते-पोतियों को छोड़ गए हैं। साल 2019 में उनकी पत्नी का निधन हो गया था।

एनबीसी न्यूज के अनुसार नूरेमबर्ग ट्रायल (नवंबर 1945 और अक्टूबर 1946 के बीच आयोजित) के समय फेरेंक 27 साल के थे और बाद में उन्होंने सर्वाइवर्स के लिए पुनर्भुगतान हासिल करने और हेग में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

बर्लिन। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भारत के लोकतंत्र पर तंज किया है। बुधवार को जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रÞेंस में मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर सवाल पूछा गया था। जर्मन विदेश मंत्रालय ने जवाब में कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे-अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को जरूरी स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दुनिया भर में प्रेस की आजादी का हम समर्थन करते हैं। यह ऐसी चीज है, जिसकी काफी अहमियत है और यह भारत में भी लागू होता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें भारत में हुई उस गिरफ़्तारी के बारे में जानकारी है। नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास की नजर इस पर है। हम इस मामले में ईयू से भी संपर्क में हैं। ईयू का भारत के साथ मानवाधिकारों को लेकर संवाद है। इसमें अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी निहित है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से वहाँ के प्रसारक डीडब्ल्यू के प्रधान अंतरराष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर ने पूछा कि जर्मनी प्रेस की आजादी को लेकर मुखर रहता है और कहीं भी पत्रकारों की गिरफ़्तारी होती है तो उसका विरोध करता है, लेकिन भारत को लेकर इस मामले में फर्क क्यों है? जर्मनी भारत के मामले में कोई सख़्त रुख क्यों नहीं अपना रहा है? इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैं यह नहीं कहूंगा कि समय पर आलोचना नहीं की। मैं हमेशा से अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी को लेकर मुखर रहा हूँ।

जुबैर की गिरफ़्तारी पर यूएन की आपत्ति और भारत का जवाब
मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी पर संयुक्त राष्ट्र ने भी 29 जून को विरोध जताया था और कहा था कि पत्रकार क्या लिखता है, क्या ट्वीट करता है और क्या बोलता है, इसके लिए उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता ने कहा था कि पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। यूएन प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा था कि मेरा मानना है कि दुनिया के किसी भी कोने में यह जरूरी है को लोगों को स्वतंत्र रूप से बोलने की आजादी हो, पत्रकारों अपना काम स्वतंत्र रूप से करने की आजादी हो। इसके लिए किसी को डराया या प्रताड़ित नहीं किया जाए। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएन की मोहम्मद जुबैर पर टिप्पणी को लेकर कहा था कि यह निराधार है और भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका में हस्तक्षेप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने 26 और 27 जून को जर्मनी में जी-7 की बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। भारत के अलावा इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रÞीका और सेनेगल को भी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इन पांचों देशों ने जी-7 देशों के साथ 27 जून को 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसिज स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सिविल सोसायटी में विविधता और स्वतंत्रता की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही गई है जिसमें आॅनलाइन और ऑफलाइन विचार भी शामिल हैं।

चार पन्ने के इस बयान में कहा गया है कि हम जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रÞांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सेनेगल, दक्षिण अफ्रÞीका, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोकतंत्र का बचाव करेंगे और शोषण के अलावा हिंसा के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। सार्वजनिक बहस, मीडिया की आजादी और उसमें बहुलतावाद, ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचनाओं के मुक्त प्रवाह और पारर्शिता के बचाव में साथ मिलकर काम करेंगे।