चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कुमारी सैलजा ने कहा कि लोग लगातार बिजली कटौती और बढ़े हुए बिलों से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां पूरी तरह विरोधाभासी हैं। एक तरफ सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, वहीं सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं पर भी फिक्स चार्ज लगाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी, किसान और आम उपभोक्ता इस दोहरी मार से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार बिजली व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करे और अनावश्यक कटौती पर रोक लगाये, ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जतायी। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराधों के कारण आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकार से सख्त कदम उठाकर कानून व्यवस्था सुधारने और जनता का विश्वास बहाल करने की मांग की। 

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बढ़ते नशे के मामलों पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नशा प्रदेश की युवा पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा बन चुका है और इसे नजरअंदाज करना भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से कहा कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असंतुलन का नतीजा है। जब तक सरकार नशे के मूल कारणों पर काम नहीं करेगी, तब तक इस पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। उन्होंने नशा तस्करी से जुड़े गठजोड़ पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग इस अवैध धंधे को संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए।

सांसद ने बेरोजगारी को नशे का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि हरियाणा में दो लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने के प्रति गंभीर नहीं है। पढ़ा-लिखा युवा लंबे समय तक रोजगार की प्रतीक्षा करता है और निराशा में गलत रास्ते पर चला जाता है। उन्होंने मांग की कि खाली पड़े सरकारी पदों को शीघ्र भरा जाये, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहें। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाये जायें। नशा मुक्ति अभियानों को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, प्रशासन और राजनीतिक दलों को साथ लेकर व्यापक अभियान चलाया जाये।

सैलजा ने कहा कि केवल भाषणों और कागजी योजनाओं से नशे पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसके लिए ठोस नीति, मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि उपलब्ध आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं और नशा करने वालों में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। जिन गांवों और वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया जा रहा है, वहां भी नशेड़यिों की संख्या अधिक पायी जा रही है। उन्होंने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला और यमुनानगर को नशे से प्रभावित जिले बताया और कहा कि सिरसा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां नशे से होने वाली मौतों की संख्या भी अधिक है। सांसद ने सरकार से अपील की कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि हरियाणा को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जा सके।  

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने हरियाणा की भारतीय  जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर दलित और आदिवासी समाज की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट भाजपा शासन की नाकामी और संवेदनहीनता का सबूत है।  कुमारी सैलजा ने यहां जारी एक बयान में कहा कि वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में दलित समाज पर अपराध बढ़कर 57,789 तक पहुंच गये हैं, यानी प्रतिदिन औसतन 158 मामले दर्ज हो रहे हैं। आदिवासी समाज के खिलाफ अपराधों में लगभग 29 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। भाजपा सरकार ना तो अपराधियों पर कार्रवाई कर पा रही है और ना ही पीड़ितों को न्याय दिलाने में गंभीर है।

उन्होंने कहा कि जातिगत हिंसा कोई नयी बात नहीं है, लेकिन भाजपा शासन में यह लगातार बढ़ रही है। उन्होंने मांग की कि दलित और आदिवासी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्ययोजना बने, अपराधियों को कड़ी सजा दी जाये और पीड़ति परिवारों को तुरंत मुआवजा और न्याय मिले। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत तभी साकार होगा, जब कमजोर तबकों को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी मिले।   

हिसार। कांग्रेस की महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने हिसार-ड्रेन से लगते गांवों का दौरा कर खेतों में भरे पानी और किसानों की तबाही का हाल जाना। हालात पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही उन्होंने किसानों को कम से कम प्रति एकड़ 50 हजार रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की। सैलजा ने कहा कि हिसार घग्घर ड्रेन टूटने और भारी बारिश से हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में हजारों एकड़ फसलें (धान, कपास, बाजरा) बर्बाद हो गई हैं। कई ढाणियां खाली करानी पड़ीं और कुछ घरों को भी नुकसान हुआ। सब्जियों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। गंगवा जैसे गांवों में सैकड़ों ढाणियां खाली करनी पड़ीं। भारी बारिश से ड्रेन क्षमता से अधिक भर गईं, सफाई न होने और कचरा जमा होने से पानी का बहाव रुका और किनारे कमजोर होकर टूट गए।

उन्होंने कहा कि किसान संगठनों द्वारा प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजे की मांग उचित है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि हर वर्ष निकासी व्यवस्था के अभाव में किसानों को भारी नुकसान होता है। इस बार खेतों की खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गईं, जिससे न केवल फसलें चौपट हुईं बल्कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी प्रभावित हुई है। सिरसा की सांसद सैलजा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ड्रेन के दोनों ओर पक्के बांधों व निकासी व्यवस्था का स्थायी प्रबंध किया जाए और बरसात से पूर्व नालों-ड्रेनों की नियमित सफाई व मरम्मत सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और आजीविका इस समस्या से दांव पर है, इसलिए सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबूतों के साथ उजागर किया कि किस तरह सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस के वोट काटे गए और जोड़े गए। जनता जवाब मांग रही है, पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। आने वाले समय में श्री राहुल गांधी और खुलासे करेंगे। आज लोकतंत्र खतरे में है और इसकी रक्षा के लिए सभी को मिलकर खड़ा होना होगा।

चंडीगढ़। कांग्रेस की महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि  प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को संसद की कार्यवाही में बोलने तक नहीं दिया जाता, जो लोकतंत्र का अपमान है। सैलजा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ-साथ देश में बहुत से मुद्दे हैं, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन केन्द्र सरकार किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती। यह सरकार हमेशा से मुद्दों पर चर्चा से भागती रही है। अगर सरकार हर चीज के लिए तैयार हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का मुंह क्यों बंद कर रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल की आवाज दबाना लोकतंत्र का अपमान है।

सैलजा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीजफायर के किए गए दावे पर विपक्ष ने सरकार से जवाब के लिए संसद के दोनों ही सदनों में मांग उठाई, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयासों करती रही है। राहुल गांधी चाहते है कि सदन में सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जब से सत्ता में आई हैं, वह मीडिया के सामने कुछ कहती है और उसी मुद्दे पर सदन में जवाब देने के पर मौन साध लेती है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल को लगातार बोलने नहीं दिया जा रहा। यह न केवल एक परंपरा का उल्लंघन है बल्कि देश की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ भी है।

सैलजा ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, सामाजिक तनाव और महिलाओं की सुरक्षा जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा आवश्यक है, लेकिन भाजपा सरकार हर बार इन मुद्दों से भागती है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष की आवाज को संसद में उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। 

चंडीगढ़। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के पराली जलाने पर जुर्माना राशि दुगुनी करने के हालिया फैसले की निंदा करती है। सैलजा ने यहां जारी बयान में कहा कि पराली जलाने का काम अभी दो चार साल में शुरू नहीं हुआ, पहले से हो रहा है। पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान पराली न जलाएं। पराली का सदुपयोग कर सरकार बिजली बना सकती है। सरकार चाहे तो जिला स्तर पर पराली खरीदने के केंद्र बनाए जा सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर पराली का निस्तारण करे। उन्होंने कहा कि सरकार पराली जलाने वालों पर जुर्माना करके या उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती।

पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर जुर्माना राशि दुगुनी करने की जानकारी दी। अब दो एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिये बाध्य होंगी।

सिरसा। हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने यहां कहा कि लोकसभा सदन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार विपक्ष का माइक बंद कर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है । सैलजा ने कहा कि लोकसभा में पहले ही दिन नीट पेपर धांधली पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, लेकिन पर हम जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे, बल्कि बुलंदी से दोनों सदनों में उठायेंगे, सरकार को जनता की आवाज सुननी ही होगी।

उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता  लोकसभा चुनावों की भांति विधानसभा चुनाव में  एकजुटता के साथ काम करें, ताकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकें। उन्होंने कहा कि बराबरी का हक सभी को मिलना चाहिये। ये अधिकार हमें बाबा साहेब ने संविधान के तहत दिये हैं । भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं है।  

जींद। हरियाणा में सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वोट की चोट का जो ट्रेलर मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दिखाया है, वही मतदाता अक्टूबर के प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में उसकी पूरी फिल्म भी दिखा दें। सैलजा नरवाना और फतेहाबाद के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उन्हें संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक करड़ा सा जोट्टा आपने विधानसभा चुनाव में मार दिया, तो फिर सत्ता आपकी देहली, आपके दरवाजे पर लाने की गारंटी हम लेते हैं। भाजपाइयों ने 10 साल के राज में जितने भी जनविरोधी फैसले लिये हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्हें जनहितैषी में बदलने का काम हम करेंगे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के यज्ञ में अपने वोट की बखूबी आहुति दी। भाजपाइयों ने जनता को झांसे में लेने की खूब कोशिश की, लेकिन सजग जनता ने अपने मत के जरिये इनके जुमलों पर करारी चोट की। इस जोश को अगले चार  महीने के लिए बरकरार रखना है। भाजपाइयों को विधानसभा में उसी आंकड़े पर लाकर छोडऩा है, जो साल 2014 से पहले इन्हें हासिल होता था।