जयपुर। राजस्थान की बहुचर्चित कनिष्ठ अभियंता (जेई) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले सॉल्व प्रश्नपत्र पेपर माफिया के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया और इसके बदले प्रत्येक अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए वसूले गए। एसओजी अब पूरे नेटवर्क  की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2020 में आयोजित जेई संयुक्त भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद 12 सितंबर 2021 को पुनर्परीक्षा कराई गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि इस पुनर्परीक्षा का प्रश्नपत्र भी परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। इसी आधार पर 19 जनवरी को एसओजी थाने में नया मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी हर्षवर्धन कुमार मीणा उर्फ  बबलू मीणा (41) सालिमपुर महुआ दौसा हाल गोबर्धन वाटिका दौसा ने पेपर माफिया से पहले ही सॉल्व पेपर हासिल कर लिया था। इसके बाद उसने अपने सहयोगियों रिंकू कुमार शर्मा (38) डेरा की ढ़ाणी टोरडा सिकंदरा दौसा हाल लवकुश नगर दौसा और लोकेश शर्मा (50) कृष्णा नगर भरतपुर हाल करणी नगर आगरा रोड दौसा के माध्यम से कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया। इसके एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब 15-15 लाख रुपए लिए गए। एसओजी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पेपर लीक नेटवर्क  से जुड़े अन्य लोगों के नाम और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है। एजेंसी अब इस पूरे रैकेट की वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6, महानगर प्रथम ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आईपीसी एवं पशु कू्ररता अधिनियम से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट से गवाही के लिए हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली को पीठासीन अधिकारी कल्पना पारीक से अभद्रता करने पर दो घंटे के लिए न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। हालांकि बाद में एसपी के खेद व्यक्त करने और तबीयत सही नहीं होने का हवाला देने पर कोर्ट ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देकर उनके मुख्य बयान दर्ज किए। इस मामले में कोर्ट पिछले एक साल से एसपी को गिरफ्तारी वारंट से बुला रही थी, लेकिन वे मुख्य गवाही के लिए पेश ही नहीं हो रहे थे। 

जबकि कोर्ट ने इससे पहले 2019 से ही उनके जमानती वारंट जारी किए हुए थे। इन जमानती वारंट की तामील ही नहीं हो पा रही थी। इसके बाद ही कोर्ट ने एसपी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। मामले के अनुसार एसपी अरशद अली गिरफ्तारी वारंट की पालना में कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पीठासीन अधिकारी से गिरफ्तारी वारंट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे वीसी के जरिए ही पेश हो जाते। इस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यदि वे पहले इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर करते तो उस पर निर्णय लिया जा सकता था। इस पर एसपी ने अपनी गलती नहीं मानी और पीठासीन अधिकारी से अभद्रता की। जिस पर कोर्ट ने चालानी गार्ड बुलाकर उन्हें दो घंटे के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इसके बाद एसपी वापस पेश हुए तो उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि उनकी तबीयत खराब है। जिस पर कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए उन्हें बैठने के लिए कुर्सी मुहैया कराई और बयान देने के लिए कहा। 

एसपी अरशद अली दारासिंह एनकाउंटर प्रकरण में ट्रायल के दौरान अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कई सालों तक जेल में रहे हैं। अदालत ने बाद में सभी को दोषमुक्त कर दिया था। दरअसल, इस मामले में मौजूदा एसपी ने सालों पहले एसओजी में एएसपी के पद पर रहते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और वे खुद ही परिवादी थे। इस मामले में सतीश, बद्री प्रसाद, रमाकांत, जुगल किशोर, शिवहरि, सुनील व मुन्ना आरोपी हैं।

रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से हाईकोर्ट का इनकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट-2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए।याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई हैं। एसओजी ने पेपर लीक मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया हैं। पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में मामले की सीबीआई से कराई जाए। जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि परीक्षा को रद्द कर पुन: परीक्षा आयोजित हो चुकी है। एसओजी ने भी मामले में जांच की है। ऐसे में याचिकाओं को निस्तारित किया जाए। इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को कहा गया था कि पहले भी कई भर्तियों को एसओजी की जांच के बाद रद्द किया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने आप को राष्टÑीय स्तर का संगठन बताता है, लेकिन अन्य राज्यों में रद्द हुई विभिन्न भर्तियों को लेकर संगठन ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। एसओजी मामले में निष्पक्षता से जांच कर रही है। ऐसे में जनहित याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपने ने इनकार करते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया हैं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि युवा वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत सरकार द्वारा एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू किया गया है। यह कानून, भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने तथा विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित एवं उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

सीएम ने कहा कि इस नवीन कानून के लागू होने के उपरांत, प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा में धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध केंद्र सरकार कठोर दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने में सक्षम होगी।