जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे नीरस और संवेदनहीन बताया और प्रदेश को कुछ नहीं मिलने का दावा किया। विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए जूली ने कहा कि बजट बिल्कुल नीरस था। यह बजट बहुत संकीर्ण संवेदनहीन और नीरस बजट है। जो काम हमारे से कांग्रेस सरकार ने किया वह आपको नजर नहीं आ रहे हैं। स्कूलों को बंद करने काम किया, उनका नाम बदलने का काम किया। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता काम करके भी दिखाना पड़ता है। इन्होंने जादू के पिटारे की बात कही है। अभी जो नया पिटारा लेकर के आए हैं, कौन सा जादू का पिटारा खुलेगा मैं यह बात पूछना चाहता हूं। अब तक इन्होंने 2718 बजट घोषणाएं की है जिन में से 20 प्रतिशत घोषणा पूरी हुई है और 30 प्रतिशत घोषणा इनके शुरू भी नहीं हुई है जो बाकी 40 परसेंट के आसपास है वह अभी शुरू हुई है। अबकी बार रिफाइनरी का जिक्र नहीं किया जिसकी बजट में घोषणा की थी।

वर्तमान की बात करें तो 28 की बात करते हैं, 2047 की 4.3 ट्रिलियन की बात करते हैं लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि इसमें कितने जीरो होते हैं कितने रुपए होते हैं। यह डाटा कहां से लेकर के आ रहे हैं। वर्तमान की बात नहीं करेंगे एक तरफ तो राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया है। आज तक ऐतिहासिक कर्ज  राजस्थान पर है हर बजट में इतना कर्जा 50 साल में नहीं लिया जितना उन्होंने 2 साल में ले लिया। इन्होंने कहा था कि हम 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे कितनी बसें खरीदी गई है उसे पर जानकारी देनी चाहिए। जब इन्होंने भरतपुर संभाग में स्पेशल स्पोर्ट्स कंपलेक्स की बात कही थी, मेगा हाईवे पर जीरो एक्सीडेंट की बात कही है। एक बजट में कहा गया की एक्सीडेंट 2047 तक 90 प्रतिशत एक्सीडेंट कम कर देंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहे हैं एक-एक साल एक-एक साथ 15 15 लोगों की डेथ हो रही है कोई सा दिन नहीं जाता जब राजस्थान में एक्सीडेंट की खबर नहीं आती। वह सारी डेथ उसमें ज्यादातर एक्सीडेंट सिस्टम की लापरवाही की वजह से डेथ हो रही हैं। सिस्टम उसे पर ध्यान नहीं दे ब्रेकर की आवश्यकता है, कई खड्डे बने हुए हैं। बजट में कहीं नजर नहीं आता कि भरतपुर वालों का ध्यान रखा गया है। एसओजी ने ओएमआर शीट में जो घोटाला पड़ा है वह लोग आज भी इस सरकार में भी काम कर रहे थे। वह इसमें शामिल इन 2 सालों की जांच क्यों नहीं कर रहे हो,वहमारे भी 5 साल के और आपकी पिछले 5 साल के और 2 साल की भी 12 सालों की जांच सीबीआई से करवा लो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।

स्कूलों की बात करें तो 41000 से अधिक स्कूल स्कूल खराब है और बजट में घोषणा ढाई हजार स्कूल की घोषणा को ठीक करने की बात कर रहे हैं, बाकी कहां जाएंगे। ना शिक्षा पर कोई ध्यान देना, चिकित्सा की हालत यह है कि जो हमने चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की थी, आज उसे योजना को का भुगतान रोक रोक के लगभग सभी हॉस्पिटल उसे योजना से निकल गए। इन्होंने मनोचिकित्सा की बात की, आत्महत्या बढ़ती जा रही है पहले तो सरकार को अपना मेंटल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए कि सरकार किस स्थिति में है। सरकार के मंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है। वह निर्णय की स्थिति नहीं कर रहे हैं। आज इस सरकार के निर्णय की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं। आम पब्लिक सुसाइड कर रही है। पब्लिक को मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है। इस सरकार को मेंटल हेल्थ की जरूरत है,ताकि जनता के हित के निर्णय हों सकें। एसआईआर का इतना टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया कि अलवर में एक टीचर ने सुसाइड कर लिया। जिलों में मिनी सचिवालय बनवाने की पिछली बार भी घोषणा की थी उसके बारे में क्या हुआ।

पिछले बजट में भी घोषणा की थी कितने मिनट सचिवालय बनवा दिए हैं या केवल पब्लिक को गुमला करने काम करते हैं। आज बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं। नरेंद्र मोदी के नाम पर नर्सरी लग रहे हैं। पिछले बजट में पिछले साल 19 करोड रुपए अलग पौधे लगा दिए, 10 करोड रुपए पौधे इस बार लगाए हैं। जो पौधे लगाए हैं वह बचे रहें पहले आप उनका वेरिफिकेशन करवाइए। पब्लिक को बताइए की 19 करोड़ पेड़ आपने कहां-कहां लगवाएं ताकि लोगों को बता सके अधिक और लोगों को उनको संभालने की जिम्मेदारी जितने सरकारी पैसे का जितना दुरुपयोग कर रहे हो जितना भ्रष्टाचार के प्लेबाजी चल रही है इतने कहीं नहीं है। हमारे समय में हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बनाया था कि लोगों को पेंशन हर साल बढ़ाई जाए उसे पर कोई चर्चा नहीं है।

जयपुर। बजट 2026-27 में राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे, सड़क सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेशभर में 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) और अंडर ब्रिज (RUB) बनाए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। हाईवे पर नई सुविधाएं विकसित करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में 2 हजार कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे ट्रैफिक मॉनिटरिंग और नियमों के पालन को सख्ती से लागू किया जा सकेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दो नए सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही बिजली व्यवस्था की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए की जाएगी, जिससे सप्लाई, खपत और तकनीकी खामियों पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी।
ग्रामीण और शहरी संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान रखा गया है।
सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से परिवहन, ऊर्जा और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

जयपुर। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई सदन की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में 11 फरवरी तक विधानसभा के कार्य संचालन का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बीएसी के फैसले के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में 29 और 30 जनवरी के साथ-साथ 3 व 4 फरवरी को चर्चा होगी। इस दौरान 31 जनवरी से 2 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 फरवरी को शाम 5 बजे सदन में देंगे। इसके बाद 5 से 10 फरवरी तक विधानसभा अवकाश रहेगा। 11 फरवरी को बजट प्रस्तुति के साथ ही उसी दिन कार्य सलाहकार समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा।

पनवाड़। भारत देश को आजाद हुए 77 वर्ष बीत चुके है, लेकिन खानपुर उपखंड की आकोदिया ग्राम पंचायत के भटवाड़ा गांव तक जाने वाली सड़क आज तक पक्की नहीं बन सकी। पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आवागमन करना पड़ रहा है। खास कर बारिश के मौसम में मरीजों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि भटवाड़ा गांव बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। गर्मी के मौसम में तो आवागमन हो जाता है। मगर जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, वैसे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय तक आवागमन पूरी तरह कट जाता है। गांव से पक्की सड़क लगभग 4 किलोमीटर दूर है। पंचायत मुख्यालय पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल से पैदल किसी तरह से पगडंडियों का सहारा लेकर चलेट पनवाड़ पक्की सड़क पहुंचते है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है, जब गांव में लोग गंभीर बीमार पड़ जाते है, यहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती और गंभीर बीमार मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए मरीज को चारपाई पर लिटाकर तथा चारपाई को कंधों पर उठाकर पनवाड़ चलेट पक्की सड़क तक लाते है।  इसके बाद मरीज अस्पताल पहुंच पाता है। इसके कारण कई बार मरीज की जान बन आती है, जिनके पास साधन नहीं है, वह ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाकर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाते है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त यहां आने वाले नेता सड़क बनवाने की कह कर चले जाते है, उसके बाद कोई भी समस्या तक देखने नहीं आता है। इसके बावजूद समय समय पर ग्रामीण नेताओं, अधिकारियों को अवगत कराते आए हैं इस वर्ष राज्य बजट में पक्की सड़क स्वीकृत होने की आस लगाए बैठे हैं।

50 घरों की बस्ती भटवाड़ा गांव में
आकोदिया ग्राम पंचायत का भटवाड़ा गांव झालावाड़ जिले की अंतिम सीमा पर स्थित है, जहां पर लगभग पचास घरों की बस्ती निवास करती है, जिसमें सभी भील जाति के करीब तीन सो लोग निवास करते हैं। यहां पहुंचने के लिए पनवाड़ चलेट सड़क मार्ग से लगभग चार किलोमीटर कच्चा ऊबड़ खाबड़ मार्ग है, जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में ग्रामीणों का आवागमन होता है।

दहीखेड़ा पंचायत के जठेड़ी गांव का भी यही हाल
खानपुर उपखंड की दहीखेड़ा ग्राम पंचायत के जठेड़ी गांव के लोगों को भी आजादी के 77 वर्ष गुजर जाने के बाद भी डेढ़ किलोमीटर पक्की सड़क का इंतजार है। यहां के लोगों को पंचायत मुख्यालय पहुंचने के लिए कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क का सहारा लेना पड़ रहा है, डेढ़ किलोमीटर कच्ची सड़क मार्ग में खाल के कारण बरसात के मौसम में रास्ता बंद हो जाता है और रास्ते में कीचड़ होने के कारण लोगों को आज भी नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जठेड़ी गांव दहीखेड़ा सांगोद मार्ग से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर लगभग तीस घरों की बस्ती में लगभग डेढ़ सौ लोग निवास करते हैं। जिनको आजादी के 77वर्ष बाद भी पक्की सड़क नसीब नहीं हुई जिनको ऊबड़ खाबड़ कीचड़ भरे रास्ते से आवागमन करना पड़ता है।

भटवाड़ा गांव पनवाड़ चलेट सड़क से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से गांव तक ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है, बरसात के समय पूरी सड़क पर कीचड़ हुआ रहता है, इसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बजट में पक्की सड़क स्वीकृत होने की आस लगाए बैठे हैं।
- सावरमल भील, भटवाड़ा 

भटवाड़ा गांव तक सड़क बनाने के लिए कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते नर्क जैसी यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं।
- विशाल भील, भटवाड़ा 

गांव तक पहुंचने का मार्ग कच्चा है, बरसात के मौसम में बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते है, इसके कारण पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। खासकर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो खासी मुसीबतों का सामना कर अस्पताल पहुंचना पड़ता है।
- कन्हैया लाल भील, भटवाड़ा निवासी 

आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक डेढ़ किलोमीटर पक्की सड़क नसीब नहीं हो सकी,ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचने के लिए डेढ़ किलोमीटर कच्ची सड़क से पहुंचना पड़ता है।
- गिरिराज मीणा, जठेडी निवासी

जठेडी गांव तक पक्की सड़क बनाने के लिए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराते आए है, मगर अभी तक समस्या ज्यों की त्यों है।
- प्रमोद मीणा, जठेडी निवासी

इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार पक्की सड़क बनाने के लिए समय समय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराते आए है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। भटवाड़ा सड़क के लिए प्रस्ताव भेज रखा है, कई बार जिला परिषद बैठक में अवगत करा रखा है।
- राकेश सोनी, जिला परिषद सदस्य 

जठेडी गांव तक डब्ल्यूबीएम सड़क नरेगा प्लान के तहत प्रस्ताव भेज रखा है स्वीकृति मिलने के बाद डब्ल्यूबीएम सड़क बनवा देंगे।
- सुरेन्द्र सिंह, विकास अधिकारी दहीखेड़ा ग्राम पंचायत

धौलपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के मित्र एवं मार्गदर्शक तथा उनकी राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका बताते हुए कहा है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इनके सुझाव राज्य बजट में शामिल किए जाएंगे। 

 शर्मा रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित ग्राम बिजोली में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश महासमिति अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षित और सक्षम नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना और संस्कारों का समावेश कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। 

उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने शिष्य का मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत होता है। विद्यार्थी स्कूल में जो कुछ सीखते हैं वह उनके जीवन को दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शिक्षक का महत्व सर्वोपरि रहा है। हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परम्परा का विषय स्थान हैं। कबीर दासजी ने तो गुरु गोविन्द दोउ खड़े. दोहे के माध्यम से गुरु की महत्ता ईश्वर से भी अधिक बताई है। 

शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने तथा शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की मदद से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बंटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को केजी से पीजी तक की नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। 

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अपने आगामी बजट में शिक्षकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को सरकार बजट में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मकता और समस्या समाधान का कौशल विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लाई है। यह शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी और शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाने तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। इस नीति के सफल क्रियान्वयन से भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। 

शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज देश में 21 आईआईएम, 23 आईआईटी, 22 एम्स हैं। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो गई है। हमारे प्रमुख संस्थानों के कैम्पस विदेशों में भी खुल रहे हैं। अबूधाबी में आईआईटी दिल्ली तथा तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैम्पस शुरू हो चुका है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक संघ का भी दायित्व है कि वे शिक्षकों के हितों के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी विकास के साथ ही शिक्षण विधियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की नागरिक होने के साथ ही शिक्षक के रूप में समाज के प्रति दोहरी जिम्मेदारी है। वे अपने आस-पास के प्रत्येक वंचित और जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 

शर्मा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित था। डॉ. मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए तत्कालीन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाई।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक ङ्क्षनबाराम ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीयता का समावेश आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित हो।