जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति पर विभागीय अधिकारियों एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। गोदारा ने कहा कि बुकिंग के तीन से चार दिनों के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। प्रदेश में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों में सुचारू रूप से गैस सिलेंडर आपूर्ति की जा रही है। 

ओटीपी और डायरी में एंट्री के बिना अब घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं:

गोदारा ने कहा कि बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर के डाइवर्जन की घटनाएं कुछ एजेंसियों में सामने आई है। इस प्रकार के घटनाक्रमों से असल उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रभावित होती है। उन्होंने गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को ओटीपी एवं डायरी में एंट्री की अनिवार्यता के संबंध में सभी गैस एजेंसियों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित किया।

जयपुर। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा लगाए गए निजता हनन के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। गोदारा ने पलटवार करते हुए कहा कि निजता का असली हनन तो कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री पर फोन रिकॉर्डिंग कराने के आरोप लगे थे। उस वक्त के एसीएस होम ने जब इंकार किया तो उन्हें हटाकर दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई और उन्हें इनाम स्वरूप मुख्य सचिव बना दिया गय। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा में लगे कैमरे सभी विधायकों के लिए हैं, किसी की जासूसी के लिए नहीं।

पिछली सरकार में यूट्यूब पर प्रसारण शुरू हुआ, तो हमने तारीफ की थी, अब कैमरों को लेकर विरोध करना राजनीतिक ढोंग है। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए विधानसभा सत्र नहीं चलने दिया गया। डोटासरा जैसे वरिष्ठ नेता खुद सदन से गायब रहे। गोदारा ने कहा कि जनता भली-भांति समझ चुकी है कि कांग्रेस बेवजह मुद्दे उछालकर राजनीति कर रही है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे अगली बार विकास संबंधी मुद्दों के साथ सदन में आएं और विकसित राजस्थान की दिशा में सरकार का सहयोग करें।

जयपुर। राशन दुकानों के सम्बन्ध में जिला स्तर पर सतर्कता समितियों में विधायकों को अध्यक्ष बनाने का मुद्दा शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने विधानसभा में उठाया। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने मामला उठाते हुए शिव विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान को लेकर प्रश्न किया। भाटी ने कहा कि क्या सरकार की कोई मंशा है कि स्थानीय समिति जो वहां पर है वहां इसका प्रमुख होगा विधायक होगा। जैसा कि प्रदेश की समिति के मंत्री प्रमुख होते हैं।

इस पर मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अपने परवाह की जो की अच्छी बात है और मैं कहना चाहता हूं कि आप जब चाहे उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इस पर भाटी ने कहा कि एक तरफ आप कहते हो कि चीफ सेक्रेटरी से बड़ा आपका प्रोटोकॉल है। जबकि दूसरी तरफ इन समितियां में प्रधान उपाध्यक्ष है जबकि विधायक सदस्य है। इस पर मंत्री ने कहा कि आपकी मंशा यह होनी चाहिए कि वहां पर काम होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है।

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि गिवअप अभियान में सक्षम लोगों के स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के बाद पिछले एक साल में 13 लाख पात्र लोगों को सूची में जोड़ा गया है। सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य सुरक्षा योजना और विभागीय गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया को और पारदर्शी व सुगम बनाया गया है।

इसके साथ ही उन्होंने 'गिव अप' अभियान पर जोर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से अपील की गई कि वे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दें, ताकि वंचित और पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। गोदारा ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले एक वर्ष में 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है, जिसमें 1.60 लाख से अधिक विशेष योग्यजन शामिल हैं। इसके अलावा पुनः शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से 9 लाख लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है और प्रक्रिया में शुचिता के लिए स्वीकृत आवेदनों की रैंडम चेकिंग की व्यवस्था है।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को पार्टी विधायक ने ही घेरा। विधायक कालीचरण सराफ ने उचित मूल्य की दुकान पर चीनी आपूर्ति से जुड़ा सवाल उठाया। इस सवाल पर विधायक कालीचरण सराफ और खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के बीच बहस भी हुई। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति बंद की गई थी।

वर्ष 2021 को चीनी का आवंटन का आदेश जारी किया गया था। उसके बाद कोई आदेश जारी नहीं किया गया। वर्तमान में राशन की दुकान पर चीनी की दुकानों पर पुन: शुरू करने का विचार कोई प्रावधान विचार अधीन नहीं है।

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में सचिवालय में रबी सीजन 2025-26 में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में गेहूं खरीद करने वाली सभी पांच एंजेंसियों (एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एनसीसीएफ  और नेफेड) के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। गोदारा ने कहा कि आगामी रबी सीजन में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी पांच एजेंसियां आपस में उपयुक्त समन्वय के साथ काम करें, ताकि गेहूं खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अधिक उत्पादन की संभावना वाले क्षेत्रों में उचित चयन बाद जरूरत अनुसार नए खरीद केंद्र खोले जाएं।

बैठक में राजस्थान राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने कहा कि रबी सीजन 2025-26 के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी भंडारगृहों में उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। प्रमुख सचिव खाद्य सुबीर कुमार ने कहा कि आगामी रबी सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का उत्कृष्ट निर्वहन करें। बैठक में एफसीआई एमडी सौरव चौरसिया, तिलमसंघ अध्यक्ष राजेश गुप्ता, राजफेड एमडी नारायण सिंह, एनसीसीएफ से मधु शर्मा, नेफेड से महेंद्र सिंह रावत, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर सहित विभिन्न उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस ) ने 78वें स्थापना दिवस पर "मानक महोत्सव" का आयोजन होटल द ललित में किया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बीआईएस गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और मानकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय शक्ति बन चुका है।

कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागी :

बीआईएस राजस्थान के निदेशक कनिका कलिया ने कार्यक्रम का स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि बीआईएस ने अब तक 2700 से अधिक उत्पाद मान्यता लाइसेंस जारी किए हैं।

मुख्य बातें :

- तकनीकी सत्र: उद्योग जगत से आए प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।
- सम्मान समारोह: मानकीकरण और गुणवत्ता संवर्धन में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया।
- सांस्कृतिक प्रस्तुतियां: गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बांसखो के छात्रों ने नृत्य और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए।
- कार्यक्रम में जल संरक्षणवादी डॉ. माया टंडन और सामाजिक कार्यकर्ता ललमण साह ने भी अपने विचार साझा किए।
- बीआईएस ने भारतीय उपभोक्ताओं के विश्वास, गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक बनने का अपना उद्देश्य दोहराया।

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता व्यवस्था और कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। गोदारा ने कहा कि मध्यस्थता व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा नवाचार है। यह लोक जीवन में समस्या सुलझाने की सदियों पुरानी व्यवस्था है। ये उपभोक्ता न्याय में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कारगर व्यवस्था है। इसके लिए ट्रेंड लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गोदारा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। अगली बार प्रयास किए जाए कि जिला फोरम के रोचक निर्णय को प्रेरणा स्वरूप लोगों को बताए जाएं, इससे लोगों में उत्साह बढ़ेगा। कोर्ट के निर्णयों से उपभोक्ताओं को क्वालिटी का सामान मिलने लगा है। इसी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 12वीं नंबर से पांचवें नंबर पर आई है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाई जानी है अन्यथा सूची से उनका नाम हटा दिया जाएगा। हमारे जिला मंचों में अध्यक्ष व सदस्यों के लिए नया परिवर्तन लाने के लिए मार्च तक 87 सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी। 

मध्यस्थता समय की बचत और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी 
न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसी भी विवाद का निस्तारण मुख्यत: दो प्रकार से होता है प्रथम निर्णय से तथा द्वितीय समझौतावादी प्रक्रिया से। अब समय आ गया है कि समझौतावादी प्रक्रिया को अपनाना समाज के हित में महत्वपूर्ण है। इसमें एक तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत व समझौते के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने में मदद करता है। न्यायाधिपति एवं अध्यक्ष राजस्थान राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग देवेंद्र कच्छावा ने कहा कि उपभोक्ता मामलों में तीव्र गति से सुनवाई हो रही है। राज्य-जिला विधिक प्राधिकरणों में मध्यस्थता अब विधिक प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। विषय प्रवर्तन वरिष्ठ न्यायाधीश हरि ओम अत्रि ने कहा कि मध्यस्थता व्यवस्था के लिए विस्तृत नीति तैयार की गई है। उपभोक्ता विषयों के लिए राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मिडिएशन सेंटर शुरू किए गए हैं। 

पुस्तिका का विमोचन किया
इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपभोक्ता जागृति का संदेश दिया गया और मिडीएशन ईज ऑफ लिविंग-ईज ऑफ जस्टिस नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उल्लेखनीय एवं उपलब्धि पूर्ण कार्यों के लिए रुखसार, भावना दयाल, मनीष भटनागर,जय शर्मा और देवेंद्र मोहन माथुर को प्रशस्ति पत्र के साथ शाल ओढाकर एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। रजिस्ट्रार अशोक शर्मा ने प्रगति प्रतिवेदन पेश किया। विभाग की निदेशक पूनम प्रसाद सागर ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। 

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने सचिवालय में खाद्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश में चल रही खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना लाभार्थियों के अपडेशन के बारे में निर्देश भी दिए। बैठक में मौजूद सभी जिला रसद अधिकारी और अधिकारियों के सामने विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से मंत्री गोदारा को दी। 

बैठक में शामिल एजेंडे में एनएफएसए लाभार्थियों को एलपीजी सब्सिडी योजना में आधार सीडिंग और ई केवाईसी की अब तक की प्रगति की जानकारी ली। योजना में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी लिए। सभी जिला रसद अधिकारी से जिलेवार इसकी प्रगति की जानकारी भी ली। खाद्य सुरक्षा सूची में सम्पन्न लोगों के स्वेच्छा से नाम हटवाने की गिवअप योजना की प्रगति की जानकारी भी ली। बैठक में राशन डीलर्स मामलों में अनुकम्पा नियुक्ति, गेंहू परिवहन के टेंडर मामलों की समीक्षा, अवैध गैस रिफलिंग मामलों में सप्ताह में एक बार औचक निरीक्षण, एफसीआई गोदाम से राशन डीलर को गेंहू पहुंचाने में छीजत मामलों की समीक्षा की। मंत्री गोदारा ने अफसरों को पिछड़ने वाली योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना में ई केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थियों को एक नवम्बर से राशन नहीं मिलेगा और खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटा दिया जाएगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारत सरकार के निर्देश पर हमें 15 अगस्त तक प्रदेश भर के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करानी थी, लेकिन हमने इसे एक महीने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है।

उन्होंने कहा कि बिना ई केवाईसी के अब राशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल सितंबर में राशन दिया जा रहा है। अगले महीने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी कराने पर ही राशन मिल पायेगा। इसके बाद अगले महीने 1 नवम्बर से बिना ई-केवाईसी वालों को राशन नहीं दिया जाएगा और उनके नाम पात्रता सूची से हटा दिए जाएंगे। लाभार्थी को वापस जुड़ने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।

गोदारा ने बताया कि ई केवाईसी के साथ ही हम चौपहिया वाहन मालिकों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को भी सूची से हटाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से सूचना मांगी है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कॉमर्शियल वाहन शामिल नहीं किए गए हैं। हमारी मंशा यही है कि असली जरूरत वाले गरीब परिवार के लोगों को इसका लाभ मिले।

गोदारा ने बताया कि अभी तक विभाग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सूची में से अभी तक 3.60 करोड़ लाभार्थियों की ई केवाईसी की जा चुकी है। ई केवाईसी के माध्यम से अपात्र लोगों की छंटनी मामले में कहा कि सभी पक्ष विपक्ष की विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने विधानसभा में इस मुद्दे पर हमको सहमति दी है।  सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से वसूली मामले में गोदारा ने कहा कि बड़ी संख्या में वसूली की जा चुकी है। शेष से भी जल्दी वसूली कर ली जाएगी। रिकवरी वाले कार्मिकों में केंद्रीय विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा ने सवाल लगाकर कहा कि बंधुओं श्रमिकों मुक्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब दिया कि केंद्रीय क्षेत्र बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना के तहत 3 साल में एक बार सर्व करवाया जाता है। कोटा, जयपुर और श्रीगंगानगर में स्पेशल सर्व करवाया जा चुका है। अब उदयपुर में सर्वे किया जा रहा है। बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करवा कर पुनर्वास की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होती है। बंधुआ मुक्ति श्रमिक को तत्काल 30 हजार और 1लाख से 3 लाख तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

जयपुर। प्रदेश के करीब एक करोड़ परिवारों को पीडीएस के तहत तीन माह गेहूं की जगह बाजरा मिलेगा। इसके लिए पहले एमएसपी पर राज्य सरकार किसानों से बाजरे की खरीद करेगी। राज्य सरकार इसकी बजट में घोषणा करने की तैयारी कर रही है।

राज्य में करीब 50 लाख मेट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होता है। इसमें से 10 लाख मेट्रिक टन बाजरे की राज्य सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद करेगी। इसमें करीब साढ़े सात लाख मेट्रिक टन बाजरा पीडीएस के पात्र परिवारों को निशुल्क बांटा जाएगा। इसका वितरण नवम्बर, दिसंबर और जनवरी में वितरण होगा। फिलहाल देश मे केवल हरियाणा में ही एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो रही है। इसके बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा, जहां किसानों से बाजरे की खरीद की जाएगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की है। जल्द ही इसके परिणाम आएंगे।