नई दिल्ली। आजकल साइबर अपराधियों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके लिए सरकार समय समय पर कुछ ना कुछ करती रहती है लेकिन अभी तक इन पर कोई लगाम नहीं लग पाई हैं। इसी बीच अगर आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर अब कॉलर का नाम दिखाई दे रहा है, तो यह किसी थर्ड-पार्टी ऐप का जादू नहीं बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की नई पहल है। भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा का विस्तार करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल्स पर लगाम लगाना है।

केवाईसी (KYC) डेटा पर आधारित पहचान

बता दें कि अभी तक कॉलर की पहचान के लिए लोग Truecaller जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि क्राउड-सोर्स डेटा का उपयोग करते हैं। अक्सर ये नाम गलत या अपमानजनक भी हो सकते हैं। लेकिन CNAP के तहत, अब आपके फोन स्क्रीन पर वही नाम दिखाई देगा जो सिम कार्ड खरीदते समय सरकारी पहचान पत्र (KYC) के साथ रजिस्टर्ड किया गया है। इस पहल के द्वारा TRAI का मानना है कि इससे नेटवर्क स्तर पर पारदर्शिता आएगी और टेलीकॉम सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

मार्च 2026 तक पूरे भारत में होगा रोलआउट

जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई यह सुविधा अब तेजी से लागू की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक यह सेवा पूरे भारत में सक्रिय हो जाएगी। इसके बारे में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि एक बार रोलआउट पूरा होने के बाद, यह फीचर सभी स्मार्टफोन पर डिफॉल्ट रूप से चालू होगा। वर्तमान में, यह सेवा मुख्य रूप से 4G और 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

स्पैम और फ्रॉड पर लगेगी लगाम

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक से उन जालसाजों को पकड़ना आसान होगा, जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगते हैं। हालाँकि, अभी यह सेवा 2G नेटवर्क वाले फीचर फोन और लैंडलाइन पर उपलब्ध नहीं है। TRAI का कहना है कि आधिकारिक रिकॉर्ड से नाम दिखाने के कारण यह व्यवस्था थर्ड-पार्टी ऐप्स की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित साबित होगी।

कोटा। राशन की दुकानों पर केवाईसी करवाने से वंचित लाभार्थियों को राज्य सरकार ने राहत दे दी है। अब जुलाई माह में भी लाभार्थी राशन की दुकानों पर जाकर अपनी केवाईसी करा सकते हैं। हालांकि सरकार ने केवाईसी कराने की अंतिम तिथि घोषित नहीं की हैं, लेकिन सरकार के इस आदेश से केवाईसी करवाने के लिए जूझ रहे छोटे बच्चों और बुजुर्गो को काफी राहत मिली है। उल्लेखनीय है कि जिले में काफी संख्या में बच्चों और बुजुर्गो की हाथ की रेखाओं का मिलान राशन की दुकानों पर मौजूद पोस मशीनों में नहीं हो पा रहा था। जिससे उनकी केवाईसी अटक गई थी। अब सरकार ने जुलाई माह में भी केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। 

बच्चे और बुजुर्ग हो रहे थे परेशान 
राशन डीलरों के अनुसार कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल बालकों एवं बुजुर्गो को केवाईसी करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। छोटे बालकों की रेखाएं पोस मशीन में आसानी से नहीं आती है, इससे भी केवाईसी नहीं हो पा रही थी। कई बुजुर्गो के भी पोस मशीन में फिंगर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिजन छोटे बच्चों और बुजुर्गो को लेकर रोजाना राशन की दुकानों पर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वहां पोस मशीन उनका साथ नहीं दे रही थी। जिससे उनकों बैरंग लौटना पड़ रहा था।  

समय था कम, इसलिए कर रहे थे भागदौड़
राशनकार्डो के माध्यम से प्रति यूनिट के हिसाब से लाभार्थी को पांच किलो गेहूं मुफ्त मिलता है। पिछले कई सालों से लाभार्थियों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही थी। इस कारण सरकार ने फर्जीवाड़े की आशंका जताते हुए प्रत्येक लाभार्थी की केवाईसी करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अन्तिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई थी। समय कम होने के कारण लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ रही थी। निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी जिले में काफी संख्या में लाभार्थी केवाईसी से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने जुलाई माह में इनकी केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं।केवाईसी में प्रदेश में  कोटा जिला अव्वल: सरकार के निर्देश मिलने के बाद कोटा जिले के रसद विभाग के अधिकारी केवाईसी करवाने में जुट गए थे। इसके लिए सभी राशन डीलरों को अधिक से अधिक केवाईसी करने के निर्देश दिए थे। इस सम्बंध में विभागीय अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके चलते पूरे प्रदेश में कोटा जिला अव्व्ल स्थान पर है। जिले में अब तक 85 प्रतिशत लाभार्थियों की केवाईसी हो चुकी है।  वहीं सबसे निचले पायदान पर बाड़मेर जिला हैं। यहां पर केवल 60 फीसदी लाभार्थियों  की ही केवाईसी हो पाई है। 

नवज्योति ने लाभार्थियों की पीड़ा की थी उजागर
जिले में छोटे बच्चों और बुजुर्गो की हाथ की रेखाओं का मिलना पोस मशीन पर नहीं हो पा रहा था। जिससे इनके हिस्से के मुफ्त के पांच किलो गेहूं पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। इन लाभार्थियों को आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए भेजा रहा था। जिससे काफी भागदौड़ करनी पड़ रही थी। इस सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 26 जून के अंक में लाभार्थियों की पीड़ा को उजागर करते हुए प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। अब सरकार की केवाईसी की तिथि बढ़ाने से केवाईसी वंचित लाभार्थियों को काफी राहत मिली है।

पांच साल के बेटे की राशन डीलर की दुकान पर पोस मशीन से केवाईसी नहीं हो पा रही थी। कई बार प्रयास करने के बाद भी मशीन में हाथ की रेखाओं का मिलान नहीं हो पाया। वहां से आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए भेज दिया जाता था। आधार सेंटरों पर भीड़ के कारण नम्बर नहीं हा रहा था। अब केवाईसी की तिथि बढ़ने से काफी राहत मिली है।
- रोशनी बाई, लाभार्थी

राशनकार्ड के प्रत्येक लाभार्थी की केवाईसी होना जरूरी है। इसके बिना गेहूं नहीं मिलेगा। जिले में अब 85 प्रतिशत लाभार्थियों की केवाईसी हो चुकी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। लाभार्थियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने जुलाई माह में भी केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं। राशन की दुकानों पर यह कार्य जारी है।
- पुष्पा हरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा

जयपुर। टेलीकॉम रेगुलेटरी आथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने मोबाइल धारकों को डिजिटल केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फिलहाल 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। केवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में 1 जुलाई से ऐसे मोबाइल धारकों की सिम बंद हो जाएगी। प्रीपेड एवं पोस्टपेड दोनों तरह के सिम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को केवाईसी करवाना आवश्यक है। इसके तहत मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा व फर्जी तरीके से सिमों का दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह केवाईसी उन उपभोक्ताओं को करवानी है जिन्होंने पूर्व में पेपर एप्लीकेशन फार्म भरकर मोबाइल कनेक्शन लिया था परंतु अभी तक डिजिटल केवाईसी नहीं करवाई है । 

प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जयपुर राजेश अग्रवाल ने बताया कि बीएसएनएल उपभोक्ता कंपनी के निकटतम उपभोक्ता सेवा केंद्र अथवा फ्रेंचाइजी/रिटेलर की दुकान पर अपने आधार कार्ड को साथ ले जाकर डिजिटल केवाईसी करवा सकते हैं ।

अग्रवाल ने आगे बताया कि ट्राई के दिशा-निर्देश बीएसएनएल समेत सभी मोबाइल ऑपरेटर के लिए है। केवाईसी से तात्पर्य मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाना है। इसे निर्धारित तिथि 30 जून तक करवाने के निर्देश है। 

कोटा। केस एक - छावनी निवासी सुरजीत के पांच साल के बेटे की राशन डीलर की दुकान पर पोस मशीन से केवाईसी नहीं हो पा रही है। कई बार प्रयास करने के बाद भी मशीन में हाथ की रेखाओं का मिलान नहीं हो पाया। वहां से आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए भेज दिया गया है। अब आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है।

केस दो - रायपुरा निवासी 70 वर्षीय मुन्नी बाई को पिछले कई सालों से राशन का गेहूं मिल रहा है। अब सरकार ने पोस मशीन से केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए वह कई बार राशन की दुकान पर केवाईसी करवाने के लिए जा चुकी है, लेकिन उसके हाथ की अंगुलियां पोस मशीन में शो नहीं हो पा रही है। जिससे अब गेहूं मिलने पर संकट हो गया है।

जिले में काफी संख्या में बच्चों और बुजुर्गो को कुछ इस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। राशन की दुकानों पर कई बार चक्कर लगाने के बावजूद उनकी केवाईसी नहीं हो रही है। जिससे अब मुफ्त के गेहूं मिलने पर परेशानी हो सकती है। राशन डीलरों के अनुसार कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल करीब 30 फीसदी बालकों एवं बुजुर्गो को केवाईसी करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छोटे बालकों की रेखाएं पोस मशीन में आसानी से नहीं आती है, इससे भी केवाईसी नहीं हो पा रही है। कई बुजुर्गो के भी पोस मशीन में फिंगर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि इनकी केवाईसी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उनके राशन पर तलवार लटक जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर राशन कार्ड में दर्ज प्रति यूनिट के हिसाब से पांच किलो गेहूं मुफ्त वितरित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम हैं संसाधन 
जिले में आधार कार्ड बनाने व अपडेट कराने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। यदि हर ग्राम पंचायत में आधार कार्ड बनाने की मशीन हो तो लोगों को भटकना नहीं पड़े। अभी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल जिन बालकों के आधार कार्ड अपडेट करवाने हैं, उनके परिजनों को बालकों को लेकर भटकना पड़ रहा है। ग्राम पंचायतों में आधार कार्ड बनाने की मशीन नहीं होने से ग्रामीण इलाके के लोगों को  शहर एवं दूर के ई-मित्र केन्द्र जहां पर आधार कार्ड बनाने की मशीन है वहां पर जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन कम होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह आ रही है परेशानी 
जिन बालकों के पांच वर्ष से कम उम्र में फोटो खींचकर आधार कार्ड बने हैं, उनकी राशन डीलर की पोस मशीन में केवाईसी नहीं हो रही है। राशन डीलरों का कहना है कि उनका आधार कार्ड फिंगर व आई स्क्रीन लगकर दोबारा आधार कार्ड अपडेट करवा के बाद ही केवाईसी होगी। बालकों के परिजनों को उनका आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। वहीं अधिक उम्र के बुजुर्गो की हाथ की अंगुलियों और अंगूठे की लकीरें उनका साथ छोड़ चुकी है। इस कारण उनकी भी पोस मशीनों में केवाईसी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए बुजुर्गो को आधार सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।   

जिले में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और अधिक उम्र के बुजुर्गो के फिंगर अपडेट नहीं होने से खाद्य सुरक्षा सूची के लिए पोस मशीन में केवाईसी नहीं हो पा रही है। इनका आधार कार्ड अपडेट होने के बाद ही पोस मशीन से केवाईसी हो पाएगी। अभी तक विभाग से यह आदेश भी नहीं आए हैं कि उनका राशन वितरण करना है या नहीं। 
- गिर्राज प्रसाद, राशन डीलर