कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को वर्ष 2026 के राज्य बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। बजट की घोषणा के अनुसार, मौजूदा 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अलावा अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए दिया जाएगा, जिससे कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। पेंशनभोगियों को भी इसी दर पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) मिलेगी। बढ़ी हुई डीए और डीआर दरें एक अक्टूबर, 2026 से लागू होंगी। सरकार ने इस घोषणा को सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कामकाज को लागू करने में कर्मचारियों के योगदान की मान्यता के तौर पर पेश किया है। भाजपा सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि अपने पहले राज्य बजट में डीए में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

विधानसभा चुनावों से पहले, पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया गया था कि अगर वे सत्ता में आए, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार की दरों पर डीए दिया जाएगा। सोमवार को बजट में की गई घोषणा राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बढ़ोतरी के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार की डीए दरों के बीच अंतर बना हुआ है। इस नई बढ़ोतरी के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत डीए मिलता है, जिससे 20 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में की गई यह बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों को पहले ही बढ़ोतरी की संभावना के संकेत मिल गए थे और उन्हें ऐसी घोषणा की उम्मीद थी। कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेताओं ने बजट पेश होने से पहले बकाया डीए का भुगतान करने, स्थायी पद सृजित करने और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना लागू करने की मांगें भी उठाई थीं। इस ताज़ा घोषणा से पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है।

इंफाल। भाजपा की मणिपुर इकाई की अध्यक्ष अधिकारीमयुम शारदा देवी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने संकल्प जताया कि यदि वह संसद के लिए चुनी जाती हैं तो महिलाओं के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठायेंगी। इस सीट के लिए अब तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। शारदा देवी ने कहा कि मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा से प्रभावित महिलाओं के साथ काम करने का उनका अनुभव उच्च सदन में उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा।

उन्होंने कहा, "खुद एक महिला होने के नाते, मेरी प्राथमिकताएं महिलाओं से जुड़े विकास के मुद्दे और उनके सशक्तीकरण को मजबूत करने की रहेगी।" उन्होंने कहा, "हमने राज्य में जातीय हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए राहत शिविर स्थापित किये थे। यदि मैं चुनी जाती हूं तो संसद में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने का मेरा पूरा इरादा है।" भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि महिलाओं का सशक्तीकरण और उनके लिए विकासोन्मुखी पहल उनकी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहेंगे।

शारदा देवी ने मणिपुर की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का उम्मीदवार बनाये जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेताओं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह मणिपुर की अखंडता की रक्षा करने और राज्य की जनता की ओर से उठायी जा रही चिंताओं को दूर करने से जुड़े मुद्दों को संसद में उठायेंगी। चुनाव आयोग ने इस राज्यसभा सीट के लिए 18 जून को मतदान का कार्यक्रम तय किया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच चुनाव कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से उनके नाम को मंजूरी दिये जाने के बाद पार्टी ने चार जून को शारदा देवी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जबरदस्त बहुमत हासिल है। विधानसभा में अकेले भाजपा के पास 37 विधायक हैं, जबकि राजग के सहयोगी दलों और मित्र विधायकों के समर्थन से उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। यह संख्या बल इस चुनावी मुकाबले में शारदा देवी को बेहद मजबूत बढ़त देता है।

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने गुरुवार को आवास निर्माण के वादों को लेकर तेलंगाना के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि वे लोगों से वोट मांगने से पहले 20 लाख इंदिराम्मा आवासों का निर्माण करके दिखाएं। पोंगुलेटी के उस पुराने बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 20 लाख घर देने के बाद ही वोट मांगेगी, रामाराव ने सवाल किया कि क्या मंत्री में अपने वादे पर कायम रहने का साहस है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को नाटकीय बयान देने और बाद में अपनी जवाबदेही से भागने की आदत हो गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को 'खोखली घोषणाएं' करने के बजाय अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को लागू करके अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने अपनी डबल-बेडरुम आवास योजना के माध्यम से गरीबों को सम्मानजनक आवास प्रदान किए और लाखों परिवारों के लिए घर के स्वामित्व के सपने को हकीकत में बदला। पिछली बीआरएस सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए रामाराव ने कहा कि अकेले हैदराबाद में लगभग एक लाख डबल-बेडरुम घरों का निर्माण किया गया था। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस द्वारा बनाया गया प्रत्येक घर प्रस्तावित इंदिराम्मा घरों की तुलना में गुणवत्ता और आकार में कहीं बेहतर था।
बीआरएस नेता ने कहा, "हमारी पार्टी ने गरीबों के लिए सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ घरों का निर्माण किया। हमने खराब स्तर के माचिस की डिब्बी जैसे घरों का निर्माण नहीं किया।"

कांग्रेस सरकार को खुली चुनौती देते हुए रामाराव ने कहा कि अगर उसमें सचमुच प्रशासनिक क्षमता है, तो वह पिछली सरकार की आलोचना करने के बजाय हैदराबाद में उससे भी बेहतर आवास परियोजनाओं का निर्माण करके दिखाए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर शासन के नाम पर घरों को ढहाने का भी आरोप लगाया, जबकि वह गरीबों के लिए नए घरों का निर्माण करने में पूरी तरह विफल रही है। बीआरएस नेता ने मांग की कि सरकार पिछले ढाई वर्षों के दौरान हैदराबाद में बनाए गए और ढहाए गए घरों की संख्या का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे।

एक तीखे राजनीतिक हमले में रामाराव ने श्री रेड्डी के पुराने बयानों पर उनका मजाक उड़ाया और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार, जमीन से जुड़े ब्लैकमेल, राजस्व प्रणाली के दुरुपयोग और जबरन वसूली की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों से किए गए 'छह गारंटियों' और अन्य चुनावी वादों को पूरा करने में अपनी विफलता से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। रामाराव ने स्पष्ट किया कि बीआरएस कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना जारी रखेगी और उसके '420 चुनावी वादों की धोखाधड़ी' का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा, "तेलंगाना के लोगों से किए गए वादों के साथ हुए धोखे पर हम सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे। ध्यान भटकाने वाली कोई भी राजनीति जनता की आवाज को दबा नहीं सकती।"

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के आगामी चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इस घोषणापत्र को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लोग जान सकें कि पार्टी किन मुद्दों पर वोट मांग रही है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस घोषणापत्र को तैयार करने के लिए पार्टी ने जनता से सुझाव भी मांगे थे, उन्होंने कहा कि हमें राज्य के हर कोने से प्रतिक्रिया मिली, जिसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया. हमने प्रत्येक संदेश और मेल को पढ़ा और सभी महत्वपूर्ण सुझावों को इस घोषणापत्र में शामिल किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह घोषणापत्र केवल चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अगले 5 साल के शासन का एक रोडमैप है. उमर ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि हम केवल वही वादे करें जिन्हें हम पूरा कर सकें। उमर अब्दुल्ला के इस बयान से साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त और प्रामाणिक घोषणापत्र तैयार किया है, जो न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि आने वाले 5 वर्षों के लिए पार्टी का शासन एजेंडा भी है। जम्मू-कश्मीर चुनाव 2024 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणापत्र जारी किया है. पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने विभिन्न क्षेत्रों को सही करने के लिए कई अहम वादे किए हैं। 

200 यूनिट मुफ्त बिजली 
कृषि और बागवानी को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बागवानी उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे।  घोषणापत्र में बिजली और पानी के संकट से निपटने के लिए कई उपायों का उल्लेख किया गया है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री की समिति द्वारा अनुशंसित जल विद्युत परियोजनाओं का जम्मू-कश्मीर में हस्तांतरण किया जाएगा। प्रत्येक घर को मुफ्त पेयजल प्रदान किया जाएगा। 

युवाओं के लिए व्यापक रोजगार पैकेज
युवाओं को रोजगार देने के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। एक लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सभी परीक्षाओं के लिए नौकरी आवेदन नि:शुल्क किए जाएंगे। स्टार्ट-अप योजना के तहत प्रोत्साहन-संबंधी नौकरियां प्रदान की जाएंगी।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। सभी सार्वजनिक परिवहनों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। विवाह सहायता में वृद्धि की जाएगी। पेंशनधारकों के लिए चिकित्सा भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत किया जाएगा।

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) राकांपा (शप) ने गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें उसने महिलाओं को नौकरी में 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में जाति- जनगणना का भी समर्थन किया और किसानों के कल्याण, प्रशिक्षुता के अधिकार के लिये एक अलग आयोग बनाने का वादा किया गया है। ‘शपथनामा’ शीर्षक से जारी घोषणापत्र में राकांपा (शप) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य कानूनों में सांविधानिक सिद्दांतों के साथ बदलाव का प्रस्ताव देने का भी वादा किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करती है और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को खारिज करती है।

घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी राज्य और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने, बिजली आपूर्ति का निरीक्षण करने तथा संवैधानिक संशोधनों को लागू करने का भी वादा करती है। राकांपा (शप) के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग करेगी और सरकारी क्षेत्रों में अनुबंध श्रम पर प्रतिबंध लगाएगी। कानूनी रूप से अनुबंध श्रमिकों के लाभों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को केंद्र में आने का अवसर मिला, तो वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को मानवीय चेहरा देगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 500 रुपए पर रखी जाएंगी और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। 

्जयपुर। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चुनावी घोषणा-पत्र के चेयरमैन व केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र पार्टी के आमजन के सुझाव लेने के लिए 4 से 20 अक्टूबर तक शुरू किए गए आपणो राजस्थान सुझाव आपका, संकल्प हमारा कार्यक्रम के तहत 1.3 करोड़ लोग के सुझाव आए हैं। भाजपा के 51 रथ 200 विधानसभाओं में गए थे। इनमें आठ हजार सुझाव पेटिकाएं क्षेत्रों में भेजी गई थीं। 5650 चौपालें व 2300 सम्मेलन किए गए। इनमें 5 लाख 98 हजार से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए हैं। पार्टी के विधायकों, सांसदो, पदाधिकारियों से भी सुझाव लिए गए हैं। अब इन सुझावों के आधार पर पार्टी का घोषणा-पत्र तैयार किया जाएगा।

जिसकी स्वयं की गारंटी नहीं, वह जनता को गारंटी दे रहे : जोशी
सीपी जोशी ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को गारंटी दे रहे है, लेकिन जिनकी स्वयं के रहने की गारंटी नहीं है, वह जनता को कैसे गारंटी दे रहे हैं। पांच साल पहले गारंटी में किसानों की कर्जमाफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वायदा राहुल गांधी ने किया था। वह अब तक पूरे नहीं किए गए। राहुल गांधी अब राजस्थान आना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। कुर्सी बचाने के लिए मंत्री-विधायकों के पीछे पुलिस लगाई। जनता की चिंता नहीं की। केंद्र की योजनाओं को हटा दिया जाए, तो गहलोत के पास मंजीरे बजाने के अलावा कोई काम नहीं बचता। 

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजस्थान सरकार के आगामी बजट से पूर्व घेरा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में लिए गए 7 संकल्पों को अभी तक पूरा नहीं किया है और ना ही चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अच्छे से अमल हुआ है।

इतिश्री कर ली

उन्होंने कहा कि पिछले बजट में सरकार ने 7 संकल्प लिए थे जिसमें से पहला संकल्प निरोगी राजस्थान था, लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को पूरे कोविड काल मे लागू नहीं किया गया। वहीं जनता क्लिनिक के नाम पर 172 क्लिनिक खोलने का वादा भी पूरा नहीं हुआ । कुछेक क्लिनिक खोल कर इसमें इतिश्री कर ली गई। वहीं दूसरा संकल्प था कि किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। लेकिन न तो किसानों की कर्ज माफी पूरी हुई और ना ही किसानों को बिजली की दरों से राहत दी गई। किसान प्रदेश में लगातार आत्महत्या कर रहे हैं।  इसी तरह अन्य संकल्पों में युवाओं ,महिलाओं बेरोजगारों इत्यादि पर बात की गई थी। लेकिन बेरोजगारों को न तो बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही युवाओं को पूरी भर्तियां दी गई, जो कि बजट में घोषित की गई थी।

आधे वादों पर भी अभी तक काम नहीं हुआ: पूनिया

उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि 70 फीसदी वादे चुनावी घोषणा पत्र के पूरे हो गए हैं। लेकिन उनका ठीक से विश्लेषण करेंगे तो आधे वादों पर भी अभी तक काम नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि बजट में मुख्यमंत्री किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा करें ।प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर कदम उठाएं और प्रदेश के 16 लाख से अधिक बेरोजगारों को भत्ता मुहैया करें। उन्होंने रीट पेपर प्रकरण में भाजपा के आगामी दिनों में बजट सत्र के दौरान आंदोलन की रणनीति को लेकर कहा कि 23 फरवरी को बजट के दिन ही तय किया जाएगा कि भाजपा का आगामी रुख इसे लेकर क्या रहेगा। पार्टी के आंदोलनों में कुछ विधायकों के नहीं आने को लेकर उन्होंने कहा कि जो विधायक आंदोलन के दौरान नहीं आते हैं वह अपना व्यक्तिगत नहीं आने का कारण पार्टी को पहले बता देते हैं। इसलिए इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ को लेकर कहा कि मामले में जांच रिपोर्ट अभी अधूरी है उसमें रिपोर्ट आते ही पार्टी आलाकमान के निर्देश अनुसार आगे का कदम उठाया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन की दूसरी समीक्षा बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष  सोनिया गांधी की ओर से गठित घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन ताम्रध्वज साहू एवं सांसद अमर सिंह शनिवार को जयपुर पहुंचे। गहलोत ने सीएमआर में इनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर चुनाव घोषणाओं पत्र की क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।  

ताम्रध्वज साहू के जयपुर दौरे से पहले सीएम गहलोत ने हाल ही में जनघोषणा पत्र पर अब तक हुए कामकाज की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने विभागों में घोषणा पत्र पर हुए कामों की समीक्षा करें और देखें कि सरकार ने कितने वादे पूरे कर दिए है। साथ ही शेष घोषणाओं पर तेजी से काम करें।