दौसा। भारतीय वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों के लिए आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। 'LawSetu' एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, जो वकीलों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुसार कानूनी नोटिस ड्राफ्ट करने में करेगा मदद, आज लॉन्च हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वकील अब मिनटों में ही उच्च गुणवत्ता वाले कानूनी दस्तावेज तैयार कर सकेंगे।

क्या है 'LawSetu' की खासियत?
'LawSetu' सॉफ्टवेयर को खास तौर पर वकीलों और अधिवक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। यह सॉफ्टवेयर न केवल कानूनी नोटिस तैयार करने में मदद करता है बल्कि भारतीय दंड संहिता (IPC) से भारतीय न्याय संहिता (BNS) में हुए परिवर्तनों को भी विस्तार से समझाता है। यह सॉफ्टवेयर सभी 23 कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को सपोर्ट करता है और 200 से अधिक प्रकार के मामलों के लिए विशेष ड्राफ्टिंग सुविधा प्रदान करता है।

अद्वितीय सुविधाएँ और उपयोग में आसान

• कानूनी नोटिस ड्राफ्टिंग: मिनटों में तैयार करें कानूनी नोटिस।
• IPC से BNS कन्वर्टर: पुराने IPC सेक्शन को नए BNS सेक्शन में बदलें।
• उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस: सभी उम्र के वकीलों के लिए इस्तेमाल में आसान।
• कानूनी विशेषज्ञता: उच्चतम स्तर की सटीकता और प्रोफेशनल भाषा।
• वकीलों के कीमती समय की बचत

इस सॉफ्टवेयर के जरिए वकील अब घंटों का काम मिनटों में कर सकेंगे। इसके लॉन्च के साथ, भारत के वकील अब कानूनी कार्यों को और भी प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। 'LawSetu' के माध्यम से वकील न केवल अपने समय की बचत करेंगे बल्कि अपने ग्राहकों को भी बेहतर सेवा दे सकेंगे।

आज से उपलब्ध, पंजीकरण के लिए तैयार रहें
'LawSetu' सॉफ्टवेयर आज से भारत के सभी वकीलों के लिए उपलब्ध है। पंजीकरण और उपयोग के लिए यह सॉफ्टवेयर शुरू शुरू में www.lawsetu.in वेबसाइट पर निः शुल्क उपलब्ध रहेगा। सॉफ्टवेयर डॉवलपर शुभ जैन ने बताया कि 15 September 2024 को एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन में भी लॉ सेतु उपलब्ध रहेगा।

कानूनी जगत में क्रांति लाने के लिए तैयार 'LawSetu'
टेक्नोब्रेन ऐ आई के सीईओ ईशान जैन ने बताया कि 'LawSetu' के लॉन्च के साथ, भारत के कानूनी जगत में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। वकीलों और अधिवक्ताओं के लिए यह सॉफ्टवेयर एक वरदान साबित होगा, जो न केवल उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा बल्कि कानूनी प्रक्रिया को भी सरल और तेज बनाएगा।

जयपुर। प्रदेश में एक जुलाई, 2024 से नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। नए कानून में सभी धाराएं बदलने के कारण पुलिसकर्मियों को ये धाराएं याद नहीं हो पा रही हैं, ऐसे में रिपोर्ट दर्ज होने में समय लग रहा है। 

इसके अलावा मौके से साक्ष्य इकट्ठे कर वीडियोग्राफी कर उन्हें अपलोड करने में जांच अधिकारियों को परेशानी आ रही है। अर्थात इंटरनेट की धीमी स्पीड के कारण किसी भी अपराध में ई-साक्ष्य तुरंत अपलोड करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिसकर्मियों को खुद का इंटरनेट उपयोग कर जांच के लिए साक्ष्य जुटाने पड़ रहे हैं। 

इंटरनेट की स्पीड बड़ी समस्या 
एक केस के जांच अधिकारी ने बताया कि नए कानून के तहत मौके से ही गिरफ्तारी, जब्ती, सर्च समेत अन्य कार्रवाई के वीडियो बनाकर ई-साक्ष्य के तौर पर तैयार किए जाएंगे, लेकिन कई घटना स्थल ऐसे होते हैं, जहां इंटरनेट की स्पीड काफी कम आती है। ऐसे में जांच अधिकारी को वीडियो बनाकर अपलोड करने में परेशानी हो रही है। 

चार मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं हो रहा अपलोड
एक जांच अधिकारी ने बताया कि नए कानून के तहत कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं आ रही है। धाराएं याद नहीं होने के कारण एफआईआर दर्ज होने में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। समय के साथ ये समय घट जाएगा, लेकिन ई-साक्ष्य को तैयार करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके से बनाए गए वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाते हैं। यदि चार मिनट से ज्यादा का वीडियो बना दिया तो वो अपलोड होता ही नहीं है। 

थ्रीजी सिम और खुद का डाटा कर रहे उपयोग
हाल में नए कानून के तहत पुलिसकर्मी मौके से वीडियो तैयार कर ई-साक्ष्य तैयार कर रहे हैं। इसमें पुलिसकर्मी खुद का इंटरनेट उपयोग में ले रहे हैं। वहीं पुलिस को थ्रीजी सिम जारी की हुई हैं, जिनमें थ्री जी डाटा ही आता है। ऐसे में इस सिम के नेट के उपयोग से कोई वीडियो साक्ष्य के लिए नहीं जुटाया जा सकता है। 

नई दिल्ली। तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू हो रहे हैं, जो भारतीय दंड सहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़ित को मुकदमे की प्रगति बारे एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों द्वारा 90 दिनों के अंदर-अंदर जानकारी प्रदान की जाएगी। नए कानूनों के लागू होने पर ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिक से अधिक तीन साल में देना होगा। महिला विरूद्ध अपराध से संबंधित मामलों में 60 दिन के अंदर-अंदर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश करना होगा। दोषी द्वारा चालान की प्रति प्राप्त करने उपरांत 60 दिन के अंदर अंदर माननीय न्यायालय में चार्जशीट करना अनिवार्य होगा। नए कानून के अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही रिकार्ड की जा सकेगी। 

जयपुर। प्रदेश में 30 जून की रात 12 बजे के बाद एक जुलाई को तीन नए कानून लागू हो जाएंगे। एक जुलाई से हर अपराध में नई कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) की धाराओं में कार्रवाई होगी। 30 जून रात 11.59 बजे तक के अपराधों में पुराना कानून ही लगेगा। 28 जून को कोई अपराध हुआ और उसकी रिपोर्ट पांच जुलाई को दी गई तो पुरानी धाराएं लगेंगी। नए कानूनों को लागू करने के लिए हर रोज थाना स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री एक जुलाई को बड़ा कार्यक्रम करेंगे। 

नए कानून की कुछ बड़ी बातें
   

• बड़े अपराधों के लिए गैंगस्टर नाबालिगों का उपयोग करते हैं। नए कानून में ये भी बराबर के अपराधी हैं।
• पहले अपराधी वारदात करके फरार हो जाता था। अब उसे 45 दिन का नोटिस मिलेगा। नहीं आया तो ट्रायल और सजा होगी।
• विदेश में बैठा अपराधी यदि अपराध करता है और वह नामजद है तो उसके खिलाफ भी ट्रायल चलेगा और सजा होगी।
• महिला अपराध में दो माह में जांच करनी होगी।
• केस की जांच चल रही है तो पुलिस को परिवादी को 90 दिन में केस की प्रगति बतानी होगी। 173 (8) के पेंडिंग केसों में कोर्ट से जांच की अनुमति लेनी होगी।
• ट्रायल के समय को छोड़कर कोर्ट में हर प्रक्रिया का समय निर्धारित रहेगा।
• तीन से सात साल तक की सजा में पुलिस संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए प्राथमिक  जांच कर सकेगी।
• परिवादी ऑनलाइन एफआईआर भेज सकता है, लेकिन उसे तीन दिन में थाने जाकर हस्ताक्षर करने होंगे।
• गवाही और मुल्जिम की पेशी वीडियो कॉफ्रेंसिंग से होगी।
• नए कानून में महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। 18 साल के कम हर उम्र के नाबालिग को बालक कहा जाएगा। वहीं गैंगरेप समेत अन्य जघन्य अपराधों की सजा भी बढ़ाई गई है। 
  
  

सीसीटीएनएस में रहेंगी दोनों कानून की धाराएं
नए कानून लागू होने के बाद भी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) में दोनों ही कानून की धाराएं मौजूद रहेंगी। जांच अधिकारी पुराने केस में पुरानी धाराएं और नए केस में नई धाराएं जोड़ सकेंगे। समय के साथ-साथ पुराने कानून की धाराओं को हटा दिया जाएगा। 

50 हजार से ज्यादा को दी ट्रेनिंग
प्रदेश में नए कानून को लागू करने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं आए इसके लिए हर जिले के साथ-साथ आठ ट्रेनिंग सेन्टरों में जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अभी तक 50 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। आने वाले समय में आरएसी, वायरलैस, इंटेलीजेंस, एसडीआरएफ समेत अन्य जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

इनका कहना है...
आईजी क्राइम पुलिस मुख्यालय, प्रफुल्ल कुमार का कहना है कि जो नए तीनों आपराधिक कानून आ रहे हैं, वो न्याय की भावना से प्रेरित हैं एवं पीड़ित को केन्द्र बिन्दु में रखकर बनाए गए हैं। इसमें वर्तमान समय के नए अपराधों, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रचलन को समय अनुरूप समाहित किया गया है।