लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जाति और संप्रदायवादी राजनीति में उलझी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य विपक्षी दलों के प्रति जनता का विश्वास डगमगा रहा है और ऐसे में जनहित और जनकल्याण जैसे मुद्दों को प्रखरता से उठाने वाली उनकी पार्टी के लिये आगामी विधानसभा उपचुनाव में भरपूर अवसर हैं।

विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये बुलायी गयी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुये उन्होने कहा कि भाजपा सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच जनहित व जनकल्याण के ज्वलन्त मुद्दों को लेने की बजाय केवल जातिवादी, साम्प्रदायिक व जाति-बिरादरी पर आधारित संकीर्ण राजनीति करने से इनके विरुद्ध जन विश्वास में कमी आयी है। ऐसे में बसपा को मुस्तैदी से अपनी पैठ जनता के बीच बनानी चाहिये जिसका लाभ उपचुनाव में मिलेगा।

उन्होने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार के दावों को अगर मान भी लिया जाए तो यहयूपी की विशाल आबादी के हिसाब से ऊँट के मुँह में ज़ीरा जैसा होगा। ऐसे में इनकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है बल्कि सरकारी नौकरी में भी भारी बैकलाग व्याप्त है। 

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश के करोड़ों गरीब,बेरोजगार, महिला, छोटे व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों को राहत, सुविधा व सुरक्षा की घोर कमी है जबकि हर प्रकार की असुरक्षा, शोषण एवं उत्पीड़न ज्यादा है। अधिकतर मामलों में सरकारी वादे व दावे कोरे व कागजी है। भाजपा सरकारों में द्वेषपूर्ण व विध्वंसक बुलडोजर राजनीति का उच्चतम न्यायालय द्वारा देर से ही सही मगर उचित संज्ञान लेने से लोगों में थोड़ी राहत है। 

मायावती ने कहा कि  एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था के तहत् देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव पर उनकी पार्टी का रुख सकारात्मक है लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में महिला असुरक्षा भी चिन्तित करने वाला बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भी जातिवादी द्वेष व साम्प्रदायिक पक्षपात आदि की राजनीति और उसी के हिसाब से कानून का इस्तेमाल वास्तव में स्थिति को और भी अधिक गंभीर व तनावपूर्ण बना रहा है।

उन्होने कहा कि एससी/एसटी व ओबीसी आरक्षण के प्रति संकीर्ण जातिवादी रवैया अपनाने का मामला है तो इसमें न तो भाजपा/एनडीए तथा ना ही कांग्रेस-सपा व इनका इण्डिया गठबंधन भी कोई एक-दूसरे से पीछे है, बल्कि दोनों का चाल, चरित्र व चेहरा पहले की तरह आज भी वही  घोर आरक्षण-विरोधी बना हुआ है, भले ही वे पार्टियाँ इन वर्गों के वोट की खातिर अपना रंग गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन इनके छलावा में अब और नहीं आना है।

मायावती ने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण को जो खतरा मंडरा रहा है वह वास्तव में मानवतावादी संविधान की कल्याणकारी सोच वाली व्यवस्था को खतरा है, जिसको लेकर खासकर भाजपा, कांग्रेस व सपा आदि की तरफ से रोज़ नई-नई चुनौतियाँ व चिन्ताएं पैदा करने का षड्यंत्र जारी है। ऐसे में इन वर्गों  को केवल अम्बेडकरवादी पार्टी बसपा व उसके आयरन नेतृत्व पर ही भरोसा करके आगे बढ़ा जा सकता है।

उन्होने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस व भाजपा द्वारा एससी/एसटी वर्ग के आरक्षण को धीरे-धीरे निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया गया है व सरकार में उनके आरक्षित पदों को नहीं भरा जाता है, उसी प्रकार का षडयंत्र ओबीसी वर्गों के प्रति भी अपनाया जा रहा है, जिसको रोकने के प्रति संगठित प्रयास जरूरी है। वैसे भी एससी/एसटी वर्ग से अलग-थलग रहकर करीब 52 प्रतिशत आबादी रखने वाले ओबीसी समाज के लोग पहले ही अपना काफी अहित कर चुके हैं, लेकिन अब 'जातीय जनगणना' के मुद्दे पर पूरी तरह से गंभीर होने की जरूरत है और इस मामले में भाजपा व कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चाल को सफल नहीं होने देना है। बसपा देश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू करने की तरह ही, राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करवाके उन्हें भी देश के शासन-प्रशासन में उचित व प्रभावी भागीदारी दिलाने को भी जमीनी हकीकत में जरूर बदलेगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा की अध्यक्षता में पीसीसी वॉर रूम में बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में बैठक में 7 सीटों के सांसद, विधायक, पीसीसी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

रंधावा और डोटासरा ने उपस्थित नेताओं से सीटों पर मजबूत प्रत्याशी, संगठन की मजबूती, भाजपा के चुनावी हथकंडों का तोड़ और जातिगत समीकरण पर चर्चा की। सांसद बृजेन्द्र ओला, मुरारीलाल मीणा सहित कई विधायक, जिला प्रभारी और पीसीसी पदाधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। सभी सीटों के नेताओं से दिनभर बैठकों का सिलसिला जारी रहा।

जयपुर। शीर्ष भाजपा नेतृत्व ने 70 वर्षीय राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर संकेत किया है कि राजनीति में एक तय लकीर पर नहीं चला जा सकता। बल्कि राजनीतिक-सामाजिक ताने बाने, अनुभव, वरिष्ठता, निष्ठा एवं समर्पण का भी ख्याल रखना होता है। 
नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने दैनिक नवज्योति से बात करते हुए दावा किया कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। क्योंकि संगठन ने उन्हें उनकी योग्यता से ज्यादा दिया है।

प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंशसवाल

सवाल- प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या है?
जवाब- सबसे पहला काम संगठन का पुनर्गठन और सभी मोर्चों एवं प्रकोष्ठों को व्यवस्थित 
करना है।

सवाल- पहली चुनौती क्या मानते हैं?
जवाब- पांच सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव। वहां सर्वे करवाकर अच्छा प्रत्याशी देना। 

सवाल- संगठन को आगे कैसे बढ़ाएंगे?
जवाब- राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी एवं जन हितैषी योजनाओं को पहुंचाना। ताकी ज्यादा से ज्यादा जनता उनका लाभ उठा सके। समाज में जन जागरण के लिए पार्टी कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे।

सवाल- भाजपा सरकार बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा शिकायत यही रहती है कि उसकी पूछ नहीं होती।
जवाब- कार्यकर्ता का सम्मान करना एवं करवाना हमारा पहला काम है। उसका सम्मान हर कीमत पर बरकारार रखा जाएगा। यह मेरा वादा है। कार्यकर्ता की सुनवाई भी होगी और उसकी समस्या का समाधान भी होगा।

सवाल- आपका राजनीतिक गुरु कौन है?
जवाब- मेरा गुरु भाजपा संगठन है। हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर नीति और योजना को आगे बढ़ाना है।

सवाल- आप हाल ही में पहले राज्यसभा सांसद और फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इसका श्रेय किसे देंगे?
जवाब- मुझे यहां तक संगठन ने ही पहुंचाया है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। संगठन ने मुझे मेरी योग्यता से ज्यादा दिया है।

सवाल- आपके पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में सरकार और संगठन के बीच सत्ता के दो ध्रुव तो नहीं बनेंगे?
जवाब- नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाजपा एक राष्टÑवादी विचारधारा वाला दल है। हम सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ, एक दिशा में अनुशासन में चलने का शुरू से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जो बाद में आदत बन जाती है। सवाल सरकार या संगठन का नहीं।

सवाल- राजनीति में शुरूआत कब और कैसे हुई?
जवाब- मैं बचपन से ही राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था। वहां से चलते-चलते कब राजनीति में प्रवेश किया और यहां तक पहुंच गया। इतने लंबे समय में पता ही नहीं चला।

सवाल- आपकी नई टीम कब तक आ जाएगी?
जवाब- बहुत जल्द आएगी। अभी तो एक बार जयपुर जाना है। फिर इसके बाद दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से विस्तृत चर्चा करके टीम बनाउंगा। जिसमें आपको नए, युवा, अनुभवी एवं ऊर्जावान चेहरे दिखेंगे।
चार अगस्त को संभाल सकते हैं कार्यभार
भाजपा के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ चार अगस्त को कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राठौड़ कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिल्ली से कार्यकर्ताओं के बडे़ कारवां के साथ सड़क मार्ग होते हुए जयपुर पहुंचेंगे। रास्ते में उनका विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा। चार अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा का अवकाश होने के कारण राठौड़ के कार्यभार ग्रहण करने की संभावनाएं बताई जा रही है।

जयपुर। राजस्थान में अगले 6 महीने में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनावों के बाद ये सीटें खाली हुई थी। राजस्थान में 2014 से 2024 तक दस साल में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। इस समय के दौरान हुए 17 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने 12 तो भाजपा ने 5 ही सीटों पर जीत हासिल की।

वर्ष 2014 के अप्रैल-मई में राजस्थान की चार विधानसभा सीटों नसीराबाद, वैर, सूरजगढ़ और कोटा दक्षिण पर उपचुनाव हुए। भाजपा की सरकार होने के बाद भी चार सीटों में कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली सिर्फ एक सीट कोटा दक्षिण पर भाजपा जीत दर्ज कर पाई। इसके बाद वर्ष 2017 में धौलपुर और 2018 में मांडलगढ़ विधानसभा सीटों पर भी उप चुनाव हुए, जिनमें से धौलपुर पर भाजपा और मांडलगढ़ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की।

विधानसभा उप-चुनाव 2019 से 22 के बीच में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। इस दौरान राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस फिर भी 9 उप चुनावों में से 7 सीटें मंडावा, सुजानगढ़, सरदारशहर, सहाड़ा, धरियावद, वल्लभनगर और रामगढ़ सीट पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को केवल एक सीट राजसमंद पर जीत नसीब हुई। वहीं, एक सीट खींवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीत दर्ज की। वर्ष 2024 में एक सीट करणपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब 5 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस अपने ट्रेक रिकॉर्ड को बनाए रखने की कोशिश करेगी तो सत्ता पक्ष को सरकार होने के चलते सभी सीटें जीतने की चुनौती होगी।