लंदन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने 2026 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में उन देशों को ऊपर रखा गया है, जहां के नागरिकों को सबसे अधिक देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा मिलती है। वहीं, सबसे नीचे ऐसे देश हैं, जहां के नागरिकों को सीमा पर सबसे ज्यादा जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट में शीर्ष तीन पासपोर्ट एशियाई देशों से हैं। इंडेक्स की नई रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर, जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनली एंड पार्टनर्स जारी करता है। इस सूचकांक में 227 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें से 192 देशों में सिंगापुरवासियों को वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। वहीं, जापान और दक्षिण कोरियाई पासपोर्ट धारकों को 188 गंतव्यों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा मिली है। 2026 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में समान स्कोर वाले कई देशों को एक ही स्थान पर रखा गया है। ऐसे में पांच यूरोपीय देश एक साथ तीसरे स्थान पर हैं। इनमें डेनमार्क, लक्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारकों को 186 देशों में बिना वीजा के प्रवेश की सुविधा है।

चौथे और पांचवें स्थान पर यूरोप का दबदबा
चौथे स्थान पर 10 देश एक साथ हैं। ये सभी देश यूरोप के हैं। इन सभी 10 देशों का स्कोर 185 है, जिनमें आॅस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। वहीं, पांचवें स्थान पर एक साथ पांच देश हैं, जिनका स्कोर 184 हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पांचवां स्थान हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और संयुक्त अरब अमीरात के पास है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के 20 साल के इतिहास में संयुक्त अरब अमीरात का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पांचवें स्थान पर शामिल सभी देशों के नागरिक 149 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं।

छठे और सातवें स्थान पर ये देश
छठे स्थान पर क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, माल्टा, न्यूजीलैंड और पोलैंड हैं। आॅस्ट्रेलिया इस तिमाही अपडेट में लातविया, लिकटेंस्टीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ सातवें स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक में साल-दर-साल सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाला देश ब्रिटेन है, जहां अब 182 गंतव्यों के लिए वीजा-मुक्त पहुंच है, जो 12 महीने पहले की तुलना में आठ कम है। कनाडा, आइसलैंड और लिथुआनिया 181 गंतव्यों के लिए वीजा-मुक्त पहुंच के साथ आठवें स्थान पर हैं, जबकि मलेशिया 180 के स्कोर के साथ नौवें स्थान पर है।

अमेरिकी पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी
अमेरिका 179 अंकों के साथ दसवें स्थान पर वापस आ गया है। हालांकि, 2025 के अंत में यह पहली बार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर हो गया था। साल-दर-साल गिरावट के मामले में अमेरिका ब्रिटेन से थोड़ा ही पीछे है। पिछले 12 महीनों में सात देशों ने अमेरिकी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश को खत्म किया है। अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति को देखते हुए यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि दुनिया के कई और देश भी उसके नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा समाप्त कर सकते हैं।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान
2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों और गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। इस स्थान पर भारत के साथ अफ्रीकी देश अल्जीरिया और नाइजर भी हैं। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 95वें स्थान पर और पाकिस्तान 98वें स्थान पर है। यमन भी पाकिस्तान के बराबर 98वें स्थान पर है। वहीं, पाकिस्तान से नीचे की रैंगिंक में सिर्फ तीन देश ही हैं, जिनमें इराक, सीरिया और अफगानिस्तान शामिल हैं।

कोटा। कोटा समेत प्रदेश के 12 जिलों के लोगों को घर बैठे पासपोर्ट तैयार करने के लिए शुरु की  गई पासपोर्ट मोबाइल वेन सेवा का अभी तक लोगों को अधिक लाभ नहीं मिल सका है। इस सेवा  के तहत अभी तक गिनती के ही पासपोर्ट बनाए जा सके है। हाड़ौती संभाग के अलावा आस-पास के 12 जिलों के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर नहीं जाना पड़े इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से कोटा में ही क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शुरु किया गया है। पहले यह नयापुरा स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में संचालित हो रहा था। जहां जगह कम होने से अब इसे डकनिया स्टेशन रोड स्थित कार्यालय में संचालित किया या रहा है। सितम्बर 2023 में शुरु हुए इस कार्यालय से अब तक करीब सवा लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। 

घर बैठे सेवा के लिए मोबाइल वैन
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के बाद भी लोगों को घर बैठे पासपोर्ट बनाने की सुविधा के लिए मोबाइल वेन सेवा शुरु की गई। इसी साल जनवरी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सेवा की शुरुआत की। उस समय उन्होंने कहा था कि इस वेन का उपयोग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। जिसके तहत वेन में ही पासपोर्ट के लिए पंजीयन की सुविधा रहेगी। यह वेन अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में जाकर वहां युवाओं के अधिक से अधिक पासपोर्ट बनाने में मददगार होगी। इसके संचालित होने से लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय तक भी नहीं जाना पड़ेगा। शुरुआत में तो वेन को अच्छा रेस्पोंस मिला। लेकिन कुछ समय बाद यह सेवा आगे नहीं बढ़ सकी। इस वेन की स्थिति सौ दिन चले अढाई कोस जैसी हो गई है। 

अच्छी सुविधा, प्रयास करें अधिकारी
शहर वासियों का कहना है कि कोटा में पासपोर्ट कार्यालय खुलने से जयपुर जाने का समय और खर्चा तो बच गया। साथ ही मोबाइल वेन से कार्यालय तक भी नहीं जाना पड़ेगा। तलवंडी निवासी महेश जैन का कहना है कि शिक्षा नगरी होने से यहां देशभर से बच्चे व उनके परिजन आते हैं। साथ ही कोटा के बच्चे भी पढ़ाई व नौकरी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में हवाई यात्रा के लिए पासपोर्ट व वीजा का होना आवश्यक है। कोटा में क्षेत्रीय कार्यालय और फिर मोबाइल वेन सेवा शुरु होने से लोगों को लाभ हुआ है। लेकिन घर बैठे  पासपोर्ट सेवा को चलाए रखने के लिए अधिकारियों को प्रयास करने होंगे। जवाहर नगर निवासी राजेश खूबचंदानी का कहना है कि उन्हें पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाना पड़ा था। लेकिन कोटा में क्षेत्रीय कार्यालय खुलने के बाद अब उसके नवीनीकरण का काम कोटा में ही हो गया। जिससे समय व धन की तो बचत हुई साथ ही सुविधा भी मिल गई। इसके अलावा पासपोर्ट मोबाइल वेन सेवा युवाओं व विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुुविधा है। इसे चलाए रखना चाहिए। जिससे घर बैठे युवाओं के पासपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। 

इनका कहना है
क्षेत्रीय कार्यालय खुलने के बाद कोटा समेत 12 जिलों के तत्काल व पूर्ण पासपोर्ट यहां से बनाए जा रहे हैं।  डेढ़ साल में सवा लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। साथ ही पासपोर्ट मोबाइल वेन सेवा ग्रामीण व शिक्षण संस्थानों के लिए शुरु की गई है। जनवरी में यह सेवा शुरु होने के कुछ समय बाद ही स्कूलों में परीक्षाएं शुरु हो गई और उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरु हो गए हैं। इस कारण से इस सेवा के माध्यम से अभी तक अधिक पासपोर्ट जारी नहीं किए जा चुके हैं। लेकिन जुलाई में नया शिक्षा सत्र शुरु होने व स्कूल-कॉलेज खुलने के बाद इस सेवा को फिर से गति दी जाएगी। जिससे अधिक से अधिक युवा, विद्यार्थी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। 
- यशवंत माठे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कोटा 

कोटा ।  कोटा में नियमित हवाई सेवा शुरू होने में भले ही अभी समय लग रहा है। लेकिन उससे पहले ही पासपोर्ट बनवाने का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुलने के बाद एक साल में करीब 64 हजार से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके है। अब तत्काल पासपोर्ट भी कोटा में ही बनने लगे है। कोटा में पहले केवल नॉमर्स पासपोर्ट ही बनाए जा रहे थे। ये पासपोर्ट नयापुरा स्थित डाकघर कार्यालय के पासपोर्ट सेवा केन्द्र में बन रहे थे। लेकिन वहां जगह कम व छोटी होने से समस्या का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को जयपुर या अन्य शहरों में जाना पड़ रहा था। जिससे समय व धन अधिक खर्च हो रहा था। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से गत वर्ष सितम्बर 2023 में कोटा में पूर्ण पासपोर्ट केन्द्र क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया गया।  यह कार्यालय डकनिया स्टेशन रोड नम्बर दो स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया में  29 सितम्बर को शुरू किया गया था। इस कार्यालय को शुरु हुए करीब एक साल का समय हो चुका  है। इस अवधि में यहां से 64 हजार 743 पासपोर्ट जारी हो चुके है। यानि करीब 5 हजार से अधिक पासपोर्ट हर माह जारी किए जा रहे हैं। 

शुरुआती 7 माह में जारीे हुए थे 31 हजार पासपोर्ट
पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुलने के बाद अक्टूर 2023 से अप्रेल 2024 तक 7 माह में कुल 31021 पासपोर्ट जारी हुए थे। वहीं 4796 पीसीसी जारी की गई थी। जबकि उसके बाद के 5 माह में 33 हजार से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। साथ ही पीसीसी की संख्या भी शुरुआती 7 माह के बराबर ही करीब 4 हजार जारी की जा चुकी है।  

शम्भूपुृरा में प्रस्तावित है एयरपोर्ट
कोटा में वर्तमान में एयरपोर्ट तो है लेकिन वहां से नियमित हवाई सेवा नहीं है। नियमित हवाई सेवा शुरू करने के उद्देश्य से शम्भूपुरा में ग्रेीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। जिसके लिए सरकार की ओर से नि:शुल्क जमीन आवंटित की जा चुकी है। साथ ही रा’य सरकार के स्तर पर एमओयू भी हो चुके  हैं। 

कोटा में केन्द्र खुलने से हुआ फायदा
कोटा में पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय खुलने से लोगों को फायदा हुआ है। राीव गांधी नगर निवासी महेश गुप्ता का कहना है कि उन्हें तो विदेश जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनके बच्चे मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे है। ऐसे में उन्हें भविष्य में विदेश जाना पड़ सकता है। उसे देखते हुए उन्होंने कोटा में ही  पासपोर्ट कार्यालय खुलने पर अपना व बच्चों का पासपोर्ट बनवा लिया है। यहां कम समय में पासपोर्ट बनकर तैयार हो गया।  तलवंडी निवासी राजेन्द्र जैन ने बताया कि उनके बेटे का यूएस में एक आईटी कम्पनी से नौकरी के लिए लैटर आया है। ऐसे में उन्हें पासपोर्ट बनवाना था। कोटा में केन्द्र खुलने की जानकारी मिली तो यहां आवेदन किया। बिना किसी देरी के आसानी से पासपोर्ट बनकर तैयार हो गया। जबकि पहले समय अधिक लगने व जयपुर जाने की परेशानी के कारण ही पासपोर्ट नहीं बनवा पाए थे। 

यह है स्थिति
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्यालय के शुरु होने के बाद से अब तक एक साल में नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 69 हजार 417 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 60 हजार 437 पासपोर्ट जारी किए जा चुके है। उसी तरह से तत्काल पासपोर्ट के लिए 4374 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 4306 पासपोर्ट जारी किए जा चुके है।  वहीं पुलिस क्लीरेंस सर्टिफिकेट(पीसीसी) के 9098 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 8383 पीसीसी जारी की जा चुकी है। इस तरह से कुल 82 हजार 889 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 73 हजार 126 का निस्तारण किया जा चुका है। 

इन 12 जिलों के बन रहे पासपोर्ट
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कोटा के अलावा बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा,डूंगरपुर, प्रतापगढ़,उदयपुर, राजसमंद,चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा  जिलों तक के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। 

इनका कहना है
 कोटा में रीजनल कार्यालय शुरू होने से स्थानीय लोगों को ही नहीं 12 जिलों के लोगों को फायदा हुआ है। अब उन्हें नॉर्मल व तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहींÞ है। आवेदन करने पर प्रक्रिया पूरी करते ही कम से कम समय में पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए दो से तीन सप्ताह का समय है लेकिन वह भी कम समय में जारी हो रहे है। तत्काल में तो समय ही नहीं लगता। रीजनल कार्यालय खुलने के बाद एक साल में नॉर्मल  व तत्काल पासपोर्ट और पीसीसी के 82 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 73 हजार से अधिक जारी किए जा चुके है। करीब 90 फीसदी पासपोर्ट जारी किए चुके है। जिनमें समय लग रहा है वह भी पुलिस सत्यापन व आवेदन की ओर से दस्तावेज पेश करने में देरी के कारण हो रहा है। पासपोर्ट केन्द्र खुलने से अब तत्काल पासपोर्ट भी यहीं बनने लगे हैं। 
-यशवंत माठे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

कोटा। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्पीकर बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन शुक्रवार को कोटा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित रोड नंबर 2 पर प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। इससे अब कोटा में ही पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। स्पीकर बिरला के सांसद के रूप में प्रथम कार्यकाल के दौरान नयापुरा डाकघर में पोस्ट आॅफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ था। इससे कोटा में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। परन्तु इसके पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने से पासपोर्ट जयपुर से जारी होते थे, जिसमें काफी समय लगता था। इसके अलावा यहां तत्काल पासपोर्ट बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ से ही स्पीकर बिरला ने कोटा में पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। उनकी कोशिशों से विदेश मंत्रालय ने जयपुर के बाद कोटा में प्रदेश का दूसरा तथा देश के 37वां पासपोर्ट कार्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी कर दी थी। अब शुक्रवार सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन होने के बाद स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे। 

पासपोर्ट कार्यालय से यह मिलेगा लाभ
कोटा में ही तत्काल पासपोर्ट बन सकेंगे। साधारण पासपोर्ट जारी करने के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ तथा सक्षम अधिकारियों की उपलब्धता से समस्याओं का तत्काल समाधान भी हो सकेगा। इससे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी।

15 जिले के लोगों को होगी धन-समय की बचत
पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय होने के कारण बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा तथा नवगठित शाहपुरा, गंगापुर सिटी तथा सलूम्बर जिले के लोगों के लिए कोटा अब सबसे नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय होगा। पहले यहां के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन कोटा की दूरी कम होने के कारण उन्हें धन और समय की बचत होगी।

नई दिल्ली।  भारत सरकार ने नागरिकों को पासपोर्ट बनाने वाली फेक वेबसाइट के खिलाफ वॉर्निंग देते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की है। अगर आप भी पासपोर्ट बनाने के लिए किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। दरअसल सरकार की नजर में ऐसी कई वेबसाइट सामने आई हैं, जो भारतीयों को पासपोर्ट बनाने का दावा करती हैं और असल में फेक हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए ये फेक वेबसाइट ना सिर्फ यूजर से उनकी जानकारियों को इकट्ठा कर रहीं हैं बल्कि अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लेकर हेवी चार्जेस तक वसूल रही हैं। सरकार ने कहा है कि नागरिकों को इन वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह नहीं दी जाती है। ना ही किसी तरह की पेमेंट की सलाह दी जाती है।

सरकार ने पासपोर्ट बनाने वाली ऐसी 6 वेबसाइट्स के नाम जारी किए हैं, जो पूरी तरह से फेक हैं। इनमें www.indiapassport.org, www.online-passportindia.com, www.passportindiaportal.in, www.passport-india.in, www.passport-seva.in, www.applypassport.org का नाम इस लिस्ट में शामिल किया है। इनमें से कुछ वेबसाइट पर विजिट करने पर अकाउंट सस्पेंड होना दिखाई देता है। हालांकि, कुछ फेक वेबसाइट पर अभी भी पासपोर्ट अप्लाई करने से जुड़ी जानकारियां नजर आ रही हैं। ऐसे में इन वेबसाइट को भूल कर भी इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाती है।  

यह है सही 
सरकार ने नागरिकों को भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट की भी जानकारी उपलब्ध करवाई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा केवल www.passportindia.gov.in पर ही नागरिकों को पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी जाती है। मालूम हो कि देश में पासपोर्ट से जुड़ी सुविधाएं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत आती हैं।

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक बार फिर दुनिया में सबसे निचला स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में यह जानकारी दी। हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान के पासपोर्ट का दुनिया के पासपोर्ट में सबसे निचला चौथा स्थान है। यह यमन से एक स्थान नीचे और इराक, सीरिया तथा अफगानिस्तान से 3 नंबर नीचे है। सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान को सूची में 109वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें दुनिया भर में केवल 31 गंतव्यों के लिए वीजा-मुक्त पहुंच है।

इस बीच पिछली रैंकिंग की तुलना में शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में थोड़ा बदलाव आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट की स्थिति अच्छी है। जापानी पासपोर्ट सबसे उच्च स्तर पर है। उल्लेखनीय है कि जापानी पासपोर्ट से 193 देशों में बिना वीजा के प्रवेश पा सकते हैं।

कोटा। शिक्षा की छोटी काशी के साथ ही अब पर्यटन नगरी बनने जा रहे कोटा में अभी तक भले ही हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। जबकि पासपोर्ट बनवाने का कोटा में क्रेज बढ़ रहा है। शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने वालों की संख्या बढ़ने से कोटा में हर महीने करीब एक हजार पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में जहां पूरे देश से विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आ रहे हैं। वहीं कोटा से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई के लिए और युवा नौकरी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। इसका अंदाजा कोटा में हर महीने बन रहे पासपोर्ट की संख्या से लगाया  जा सकता है। नयापुरा स्थित प्रधान डाकघर में पास पोर्ट सेवा केन्द्र बना हुआ है। यहां रोजाना सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में युवा पासपोर्ट बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदनों की संख्या में रोजाना वृद्धि हो रही है।

2017 में खुला था पासपोर्ट सेवा केन्द्र
कोटा में हवाई सेवा शुरू करने की मांग काफी समय से की जा रही है। कोटा के वर्तमान एयरपोर्ट पर छोटे विमान तो उतर रहे हैं। जबकि बड़े विमान और नियमित उड़ान यहां से अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। लेकिन कोटा में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या को देखते हुए वर्ष 2017 में कोटा में पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू किया गया था। 6 मार्च 2017 को कोटा में और 12 अप्रैल 2017 को झालावाड़ के प्रधान डाकघर में यह केन्द्र शुरू किए गए थे। कोटा और झालावाड़ में केन्द्र खुलने से पूरे संभाग के लोगों को सुविधा मिली है। इससे पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को जयपुर जाना पड़ता था। जिससे समय व धन दोनों अधिक खर्च होते थे।

एक साल में 10 हजार बने
पासपोर्ट सेवा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार  कोटा में पिछले एक साल में करीब 10 हजार पासपोर्ट बनाए गए हैं। यह संख्या अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक की है। जबकि झालावाड़ में इसकी तुलना में कम पासपोर्ट बने हैं। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉक डाउन में तीन महीने तक सब कुछ बंद होने से पासपोर्ट सेवा केन्द्र भी बंद रहे थे। इस कारण अप्रैल 2020 से जून 2020 तक तो कोटा में एक भी पासपोर्ट नहीं बना था। इस कारण से मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कोटा में वर्तमान  की तुलना में करीब 50 फीसदी 5052 ही पासपोर्ट बने थे।

यह है कोटा की स्थिति
पासपोर्ट सेवा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा में अप्रैल 2021 में जहां 364, मई में 0, जून में 417, जुलाई में 522, अगस्त में 563 पासपोर्ट बने थे। उसके बाद सितम्बर 2021 से पासपोर्ट बनवाने का क्रेज बढ़ा तो हर महीने पासपोर्ट बनने की संख्या करीब दो गुनी होकर 1 हजार मासिक हो गई। सितम्बर 2021 में 1088, अक्टूबर में 1070, नवम्बर में 1171 व दिसम्बर में 1170 पासपोर्ट बने थे। उसके बाद जनवरी 2022 में 840, फरवरी में 899, मार्च में करीब 1000 व अप्रैल 2022 में 930 पासपोर्ट बनाए गए। इस तरह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक जहां 6 माह में कुल 2954 पासपोर्ट बने थे। वहीं अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 तक 7 माह में इनकी संख्या करीब दो गुना से अधिक 7080 हो गई है।  अप्रैेल 2021 से अप्रैल 2022 तक कुल 10 हजार 34 पासपोर्ट बनाए गए हैं। 

झालावाड़ में यह है स्थिति
कोटा के पासपोर्ट सेवा केन्द्र की तुलना में झालावाड़ पासपोर्ट सेवा केन्द्र में बहुत कम पासपोर्ट बने हैं। जानकारी के अनुसार झालावाड़ में सितम्बर 2021 में 223, अक्टूबर में 171, नवम्बर में 164, दिसम्बर में 178, जनवरी 2022 में 178, फरवरी में 176, मार्च में 175 व अप्रैल में 139 पासपोर्ट बनाए गए।

पूर्ण पासपोर्ट सेवा केद्र को भी मंजूरी
कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की भी मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा ओम बिरला के प्रयासों से केन्द्रीय मंत्री ने गत दिनों इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। अब कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र के लिए जगह की तलाश की जा रही है। जानकारों के अनुसार पूर्ण सेवा केन्द्र खुलने के बाद तत्काल पासपोर्ट भी कोटा में ही बन सकेंगे। अभी तत्काल पासपोर्ट के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है।

इनका कहना है
कोटा में पहले की तुलना में वर्तमान में पासपोर्ट बनवाने वालों में क्रेज बढ़ा है। हर महीने करीब एक हजार पासपोर्ट कोटा केन्द्र से बनाए जा रहे हैं। अधिकतर पासपोर्ट युवा व विद्यार्थी बनवा रहे हैं। जो पढ़ाई व नौकरी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। उनके साथ ही विद्यार्थियों व युवाओं के परिजन व रिश्तेदार भी पासपोर्ट बनवा रहे हैं। बच्चों से मिलने जाने के लिए ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। कोटा व झालावाड़ केद्र खुलने से लोगों को सुविधा हुई है। जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। धन व समय दोनों की बचत हो रही है। आवेदन करने पर एक निर्धारित समय में पासपोर्ट आसानी से बनाए जा रहे हैं। 
- सुनील कुमार राठौर, सहायक डाकपाल, प्रधान डाकघर कोटा

जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने कहा है कि पासपोर्ट एक अति महत्वपूर्ण नागरिक दस्तावेज है, जिसको जारी करने से पहले हर पहलू की जांच करना जरूरी है। एम-पासपोर्ट एप के माध्यम से सूचना तकनीक का उपयोग कर इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे नागरिकों को लम्बी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। अब पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापान एक सप्ताह में होगा, जिके लिए सभी पुलिस थानों को एप से जोड़कर मैपिंग कर दी गई है।

आर्य ने मंगलवार को शासन सचिवालय के सभागार में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एम-पासपोर्ट एप का शुभारंभ किया। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि  विदेश मंत्रालय तथा गृह विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जारी इस एप में पुलिस सत्यापन के लिए अधिकतर सवालों का जवाब हां या नहीं में रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में एम-पासपोर्ट एप के उपयोग से भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना तो आसान होगा।

जयपुर। प्रदेश में केरल की तर्ज पर अब पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह वेरिफिकेशन एक एप के जरिए मात्र 3 दिन में होगा। अभी इसमें कम से कम 17 दिन लग रहे हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी गत फरवरी माह में राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। उसके बाद ही राज्य की विशेष शाखा ने कवायद शुरू की थी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिए थे कि वे पासपोर्ट बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस एप का प्रयोग करे।

फरवरी 2016 में शुरू किया एप
गृह मंत्रालय के संजय भट्टाचार्य ने मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य और पुलिस महानिदेशक निरंजन कुमार आर्य को लिखे पत्र में बताया है कि केन्द्र सरकार ने इस एप को फरवरी 2016 में शुरू किया था। इसमें वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल फोन से भी आवेदन किया जा सकता है। इस एप से देश के 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 240 जिलों के 5 हजार 477 पुलिस स्टेशन जुड़े हुए हैं, लेकिन राजस्थान के किसी भी जिले में कोई भी पुलिस स्टेशन इस एप से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि राजस्थान में वर्ष 2019 में 3 लाख 56 हजार 316 पासपोर्ट जारी किए थे। इसकी एवज में गृह मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस को 4 करोड़ 25 लाख 90 हजार 700 रुपए का भुगतान किया था। गृह मंत्रालय प्रति आवेदन 150 रुपए का भुगतान करता है। अगर किसी वेरिफिकेशन में 21 दिन से ज्यादा समय लगता है, तो प्रति आवेदन 50 रुपए का कम भुगतान किया जाता है।