नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में जांच एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं। केजरीवाल ने आज यहां संवादाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं धन शोधन हो रहा है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी धन शोधन रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई धन शोधन की जांच करने नहीं आई है। उनके यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की। ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल को केद्र सरकार में शामिल करवाया। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्वीकार नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खासतौर पर पंजाब को निशाना बना रही हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या धन शोधन ढूंढना नहीं है।

माले। कर्ज के संकट से जूझ रहा मालदीव इस समय चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। गुरुवार को मालदीव के व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने देश की अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए चीनी बैंकों के साथ बातचीत की। दरअसल, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने माले की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है, जिससे मालदीव की विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता पर सवालिया निशान लग गए हैं। इसी सिलसिले में मोहम्मद मुइज्जू के मंत्री सईद ने चाइना इंड्रस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद वे बैंक ऑफ चाइना के अधिकारियों से भी मिले। सईद इस समय चीन के डालियान शहर में 15वें विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं।

अमेरिकी एजेंसी ने गिराई रेटिंग : जनवरी में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की राजकीय यात्रा के बाद, सईद चीन का दौरा करने वाले पहले उच्च-स्तरीय अधिकारी हैं। सईद के पास मालदीव के आर्थिक विकास मंत्रालय का भी प्रभार है। सईद ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्होंने चीनी बैंकों के अधिकारियों से बात की है, ताकि चीन और मालदीव के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाया जा सके। इस बीच, बुधवार को अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी फिच ने मालदीव की दीर्घकालिक विदेशी-मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को बी- से घटाकर सीसीसी+ कर दिया।

मालदीव के विदेशी भंडार पर संकट
सबसे कम रेटिंग के बारे में बताते हुए, फिच ने एक बयान में कहा कि फिच आमतौर पर सीसीसी या इससे कम रेटिंग वाले संप्रभु देशों को आउटलुक नहीं देता है। इसमें आगे कहा गया कि मालदीव की खराब रेटिंग देश के बिगड़ती बाहरी फंडिंग और तरलता मेट्रिक्स से जुड़े बढ़ते जोखिमों को दर्शातीहै। हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में मालदीव के विदेशी भंडार पर काफी दबाव रहेगा। मई 2024 में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर घटकर 49.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया था। इसके एक साल पहले यह 74.8 अमेरिकी डॉलर था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 तक मालदीव के ऊपर विदेशी कर्ज 4 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसमें सबसे बड़ा कर्जदाता चीन है, जिसने मालदीव को 1.5 अरब डॉलर का ऋण दिया है। इसके पहले बुधवार को सईद ने मालदीव और चीन बीच मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित चर्चा के लिए चीनी वाणिज्य मंत्री वांग बेंटाओं से मुलाकात की। मालदीव अपने नए दोस्त चीन से कर्ज में पुनर्गठन की उम्मीद कर रहा है। हालांकि, पिछले महीने ही मालदीव में चीनी राजदूत वांग लिक्सिंग ने माले में बताया था कि चीन की कर्ज पुर्नगठन की कोई योजना नहीं है।