नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली घटनाओं से अब तक कोई सबक नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NTA से उस मॉनिटरिंग कमेटी की स्थिति स्पष्ट करने को कहा, जिसे पहले अदालत के निर्देश पर गठित किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और उसकी रिपोर्ट कहां है।

याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग की है। इसमें NTA को हटाकर नई स्वतंत्र एजेंसी बनाने, परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने और प्रश्नपत्रों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे सुझाव शामिल हैं। साथ ही, न्यायिक निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने और सेंटरवार रिजल्ट सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई गई है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेपरलीक मामले में एनटीए अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। गहलोत ने कहा है कि एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने संसदीय समिति के सामने कहा है कि वे नहीं मानते कि नीट का पेपर लीक था। एक तरफ एनटीए ने पेपर रद्द तक कर दिया है और दूसरी तरफ एनटीए अध्यक्ष ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान सहित देशभर में बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। 

कल जयपुर में पीसीसी द्वारा आयोजित घेराव में हजारों लोग उमड़ आए परंतु भाजपा की सरकार और प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकारें हर मामले में तुरंत बुलडोजर भेज देती हैं परंतु नीट पेपर लीक में भाजपा नेता पकड़े गए हैं इसलिए आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यह दिखाता है कि कहीं न कहीं इस पेपर लीक को भाजपा एवं सरकार के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है इसलिए इसे छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल में हुई एक्ट्रेस एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की मृत्यु के प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया All India Institute of Medical Sciences दिल्ली या जम्मू की विशेषज्ञ टीम की निगरानी में कराई जाए। इसके लिए दिल्ली से मेडिकल एक्सपर्ट्स को भोपाल भेजने के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही ट्विशा के शव को भोपाल एम्स में माइनस 80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने को कहा गया है।

सरकारी प्रेसनोट के अनुसार 12 मई 2026 को बाग मुगलिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स भोपाल में हुई कथित दहेज मृत्यु के मामले में थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 में प्रकरण दर्ज किया गया था। राज्य शासन ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अर्थात सीबीआई के सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य में अधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्रदान करने की सहमति दी है। अधिसूचना में संबंधित अपराध, अपराधों के दुष्प्रेरण तथा षड्यंत्र से जुड़े पहलुओं की जांच की अनुमति भी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई थी। इधर, ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। दूसरी ओर, मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह अभी तक फरार चल रहा है। उसके वकील ने संकेत दिए हैं कि वह कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकता है। वहीं, राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जिस राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का गठन किया था, वह परीक्षा धांधलियों तथा अनियमितताओं की सच्चाई छिपाने का काम में जुटी है और अब नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से ही सरकार और उसका तंत्र परीक्षा माफिया के साथ मिलीभगत कर एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं और धांधली की सच्चाई दबाने में लगा हुआ है।

उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि एनटीए के महानिदेशक ने एक संसदीय समिति के समक्ष दावा किया कि नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि परीक्षा से पहले कथित तौर पर एक ‘गेस पेपर’ छात्रों के बीच प्रसारित हुआ, जिसमें वास्तविक परीक्षा के कई प्रश्न शामिल थे।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में जांच एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं। केजरीवाल ने आज यहां संवादाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं धन शोधन हो रहा है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी धन शोधन रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई धन शोधन की जांच करने नहीं आई है। उनके यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की। ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल को केद्र सरकार में शामिल करवाया। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्वीकार नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खासतौर पर पंजाब को निशाना बना रही हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या धन शोधन ढूंढना नहीं है।

माले। कर्ज के संकट से जूझ रहा मालदीव इस समय चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। गुरुवार को मालदीव के व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने देश की अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए चीनी बैंकों के साथ बातचीत की। दरअसल, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने माले की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है, जिससे मालदीव की विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता पर सवालिया निशान लग गए हैं। इसी सिलसिले में मोहम्मद मुइज्जू के मंत्री सईद ने चाइना इंड्रस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद वे बैंक ऑफ चाइना के अधिकारियों से भी मिले। सईद इस समय चीन के डालियान शहर में 15वें विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं।

अमेरिकी एजेंसी ने गिराई रेटिंग : जनवरी में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की राजकीय यात्रा के बाद, सईद चीन का दौरा करने वाले पहले उच्च-स्तरीय अधिकारी हैं। सईद के पास मालदीव के आर्थिक विकास मंत्रालय का भी प्रभार है। सईद ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्होंने चीनी बैंकों के अधिकारियों से बात की है, ताकि चीन और मालदीव के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों का पता लगाया जा सके। इस बीच, बुधवार को अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी फिच ने मालदीव की दीर्घकालिक विदेशी-मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को बी- से घटाकर सीसीसी+ कर दिया।

मालदीव के विदेशी भंडार पर संकट
सबसे कम रेटिंग के बारे में बताते हुए, फिच ने एक बयान में कहा कि फिच आमतौर पर सीसीसी या इससे कम रेटिंग वाले संप्रभु देशों को आउटलुक नहीं देता है। इसमें आगे कहा गया कि मालदीव की खराब रेटिंग देश के बिगड़ती बाहरी फंडिंग और तरलता मेट्रिक्स से जुड़े बढ़ते जोखिमों को दर्शातीहै। हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में मालदीव के विदेशी भंडार पर काफी दबाव रहेगा। मई 2024 में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर घटकर 49.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया था। इसके एक साल पहले यह 74.8 अमेरिकी डॉलर था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 तक मालदीव के ऊपर विदेशी कर्ज 4 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसमें सबसे बड़ा कर्जदाता चीन है, जिसने मालदीव को 1.5 अरब डॉलर का ऋण दिया है। इसके पहले बुधवार को सईद ने मालदीव और चीन बीच मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित चर्चा के लिए चीनी वाणिज्य मंत्री वांग बेंटाओं से मुलाकात की। मालदीव अपने नए दोस्त चीन से कर्ज में पुनर्गठन की उम्मीद कर रहा है। हालांकि, पिछले महीने ही मालदीव में चीनी राजदूत वांग लिक्सिंग ने माले में बताया था कि चीन की कर्ज पुर्नगठन की कोई योजना नहीं है।