जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले पर बुधवार को प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों ने जोरदार चेतावनी धरना दिया और एनपीएस लागू करने के विरोध में आदेशों की होली जलाकर आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि सरकार विगत दो वर्षों से कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को समाप्त कर पुनः एनपीएस लागू करना कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवाओं में पदोन्नति विसंगति, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, कैडर पुनर्गठन और स्थानांतरण नीति जैसी प्रमुख मांगों की अनदेखी की जा रही है।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौड़ ने बताया कि नियमित भर्तियां नहीं होने से कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक दबाव है। वेतन विसंगति समितियों के गठन के नाम पर भी केवल दिखावा किया जा रहा है। जयपुर में हुए धरने में 88 संगठनों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया और एनपीएस आदेशों की प्रतीकात्मक होली जलाकर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि 11 सूत्री मांग पत्र पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार सुबह आदेश जारी किया कि मंडियों में कृषक कल्याण शुल्क आधा फ़ीसदी ही लगेगा। जो कि पहले एक जुलाई से एक फ़ीसदी हो गया है। राजधानी कृषि उपज मंडी, कूकर खेड़ा और सुरजपोल मंडी में सभी दुकानें खुल गई है।

इस फैसले का स्वागत करते हुए राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने चार दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा वापस ले ली है। संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की सभी मंडियो में प्रतिष्ठान खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी मांगों के लिए संघ जल्द ही प्रदेशव्यापी मीटिंग बुलाएगा।