नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्ससभा में जवाब दे रहे है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। यह जनादेश कुछ लोगों को समझ नहीं आया है। अखंड सेवाभाव को जनता ने स्वीकार किया है। भारी मन से विपक्ष हार स्वीकार कर रहा है। 

पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। देशवासियों के विवेक पर हमें गर्व है। संविधान के शबद हमारे लिए मुल्यवान है। 

पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

•  देश की जनता ने हमें तीसरी बार जनादेश दिया
• यह जनादेश कुछ लोगों के समझ नहीं आया
• अखंड सेवाभाव को जनता ने स्वीकार किया
• भारी मन से विपक्ष हार स्वीकार कर है।
• जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है।
• तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था के लिए जनादेश दिया है। 
• किसानों का सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास 
• पीएम किसान सम्मान योजना से किसानों का लाभ हो रहा
• किसान कल्याण हमारी योजना में प्राथमिकता में है।
• विपक्ष के पास लड़ाई का हौसला नहीं
• विशेष जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई।
• एमएसपी की खरीद का रिकॉर्ड बना।
• किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ मिल रहा।
• रेहड़ी पटरी वालों के लिए बैंक के दरवाजे खुले।
• गरीब महिला, पिछड़ों, दलितों ने हमारा साथ दिया।
• हमने बैंक से रहड़ी पटरी वालों का लोन दिलवाया
• मजदूरी करने वाले अब रोजगार कर रहे है।
• दिव्यांगों के लिए जरूरी कदम उठाए
• 10 साल में जो काम किया वो सिर्फ झांकी, आगे होगा काम
• 10 साल में जो किया उसकी गति बढ़ाएंगे।
• आने वासे 5 साल गरीबी के लिए निर्णायक होंगे।
• आने वाले काल में नई कंपनियों का वैश्विक उभार होगा।
• सबका साथ, सबका विकास हमारा मूल मंत्र

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में मतदाताओं को धन्यवाद देते हुये कहा कि उन्होंने ऐसा जनादेश दिया जिसने लोकतंत्र को एकतंत्र बनने से रोक दिया।

अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पिछले चुनावों में अवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। आज केन्द्र में हारी हुई सरकार विराजमान है। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि यह गिरने वाली सरकार है। इंडिया गठबंधन की नैतिक जीत हुई है। सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है।

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली थी और चार जून 2024 को साम्प्रदायिक राजनीति से मुक्ति मिली है। सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। साम्प्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिये हार हुई है। धन, बल, छल की हार हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में संविधान समर्थकों की जीत हुई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। उन्होंने परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं, वहां शिक्षा-परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है। सरकार ने युवाओं के उम्मीदों को मार दिया है।उन्होंने कहा कि हजार साल के सपने दिखाने वाले अगले महीने पेपर लीक नहीं होंगे, इसकी गारंटी कब देंगे।

उन्होंने कहा कि एक और जीत हुई है, वह है, अयोध्या की जीत। उन्होंने अयोध्या के परिपक्व मतदाताओं को धन्यवाद देते हुये रामचरित मानस की एक चौपाई कही. होई वही जो राम रचि राखा। उन्होंने कहा कि जो कहते थे कि हम राम को लाये हैं, वही आज किसी के सहारे के लिये लाचार हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि वह चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल के पहले भी विरोध में थे और जब तक इन्हें हटा नहीं दिया जाता, वह इनका विरोध करते रहेंगे। समाजवादियों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के प्रधानमंत्री आदर्श गांव का जिक्र करते हुये कहा कि आज उसका कोई नाम भी नहीं जानता। उस गांव की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के आदर्श गांव का बुरा हाल है तो अन्य आदर्श गांवों की क्या हालत होगी। 

यादव ने जाति जनगणना कराने की मांग करते हुये कहा कि बगैर इसके सभी को उनका हक दिला पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त अभ्यर्थी न पाये जाने का बहाना लेकिन आरक्षण के हकदारों का हक छीना जा रहा है। सरकारी नौकरियों के रिक्त पद इसलिये नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा।      

उन्होंने अग्निवीर व्यवस्था को अनुचित बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर इसे खत्म किया जायेगा। 

सपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की हालत खराब है, किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गयी थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में एक भी मंडी का निर्माण नहीं किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है।