नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मंगलवार को इसे 'धोखा' करार दिया और कहा कि यह योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आम नागरिकों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने एक बयान में आरोप लगाया कि परियोजना के तहत शहरों के समग्र विकास के बजाय सीमित क्षेत्रों में काम कर उसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, जबकि ज़मीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

उन्होंने कहा "कोई भी शहर तब तक ‘स्मार्ट’ नहीं हो सकता, जब तक वह अपने नागरिकों को साफ पानी, स्वच्छ हवा और सुरक्षा जैसी बुनियादी गरिमा उपलब्ध नहीं कराता। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 48 हजार करोड़ रुपये खर्च होने और 97 प्रतिशत परियोजनाओं के पूरे होने का दावा किया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है।" कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि कितने शहरों में वास्तव में ठोस बदलाव आया और लोगों के जीवन में क्या सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि दूषित पानी, खुले सीवर, गिरते पुल और धंसती सड़कें इस योजना की विफलता को उजागर करती हैं।

जयपुर। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान अभी तक पूरी तरह अव्वल राज्यों की श्रेणी में शामिल नहीं हो सका है। देश के अधिकांश राज्यों ने मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का शत-प्रतिशत या लगभग पूरा कार्य पूरा कर लिया है, जबकि राजस्थान में अब भी तीन स्मार्ट सिटी शहरों में स्वीकृत परियोजनाएं अधूरी हैं। इससे प्रदेश की प्रगति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत सरकार की ओर से हाल ही में उन राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जहां स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्य लंबित है। निर्देशों में कहा गया है कि सभी शेष परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। केंद्र ने यह भी साफ किया है कि मिशन के तहत अब किसी भी राज्य को नई वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

हालांकि, पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियों और उपलब्ध कराई गई धनराशि के आधार पर ही राज्यों को शेष कार्य पूर्ण करना होगा। राजस्थान के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि समयसीमा कम है और परियोजनाओं का दायरा बड़ा है। प्रशासनिक स्तर पर अब परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी पर जोर दिया जा रहा है, ताकि तय समय में कार्य पूर्ण कर स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

जयपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान का एकमात्र शहर उदयपुर देश के उन 13 शहरों में शामिल हो चुका है, जिन्होंने मिशन की स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल कर लिया है, जबकि केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अजमेर, जयपुर और कोटा में स्वीकृत परियोजनाओं में से 324.73 करोड़ की 18 स्कीम्स का काम पूरा होना शेष हैं। इसमें (15 नवंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार) अजमेर की आठ, जयपुर और कोटा की पांच-पांच स्कीम शामिल हैं। मिशन के तहत अब केंद्र से कोई फंड नहीं मिलेगा, राज्यों को शेष कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा करना हैं। हालांकि जयपुर स्मार्ट सिटी को एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का स्कॉच अवार्ड भी प्राप्त हुआ हैं। कमांड सेंटर तीन शिफ्टों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कार्यरत हैं।

राजस्थान में किस शहर को कितना पैसा : 

मिशन के तहत अजमेर में 2223.58 करोड़ की 179 स्कीम स्वीकृत की गई। इनमें 2135.76 करोड़ की 171 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, जबकि 87.82 करोड़ की आठ का काम शेष हैं। इसी तरह जयपुर में 2545.38 करोड़ की 170 स्कीम स्वीकृत की गई, जिसमें से 2368.83 करोड़ की 165 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 176.55 करोड़ की पांच परियोजनाओं का काम शेष हैं। कोटा में 2153.81 करोड़ की 87 स्कीम मंजूर की गई, जिसमें से 2093.45 करोड़ की 82 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 60.36 करोड़ की पांच स्कीम का काम शेष हैं। इसके साथ ही उदयपुर में 1717.18 करोड़ की 143 स्कीम मंजूर की गई, जिसके तहत सभी का कार्य पूरा हो चुका है।

शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार एससीएम के तहत 13 शहरों में पूर्ण काम होने के साथ ही 48 शहरों में 90 फीसदी काम, अन्य 23 शहरों में 75 प्रतिशत काम कर लिया है। शेष 714 परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, जिनकी लागत 17,303 करोड़ रुपए हैं। 30 जून 2024 तक 1,44,237 करोड़ लागत वाली 7188 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी थी। इसके बाद एक जुलाई 2024 से 15 नवंबर 2024 तक 3139 करोड़ लागत वाली कुल 164 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

कोटा। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कोटा समेत सभी 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन की कार्य अवधि 31 मार्च 25 तक के लिए बढ़ा दी गई है। वर्ष 2016 में शुृरु हुए स्मार्ट सिटी मिशन की मियाद 30 जून को पूरी होनी थी। जबकि कोटा में मिशन के 83 करोड़ के 5 काम बाकी हैं।  ऐसे ही अन्य शहरों में भी करोड़ों के काम बाकी हैं। उन्हें देखते हुए केन्द्र सरकार ने सभी शहरों में कार्य अवधि को 9 माह और बढ़ा दिया है। भारत सरकार के उप सचिव प्रियरंजन वर्मा द्वारा 29 जून को आदेश जारी किया है। आदेश के तहत भारत सरकार ने निर्णय लिया है शर्त के अधीन बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। मिशन के तहत पहले से स्वीकृत वित्तीय आवंटन से परे कोई अतिरिक्त दायित्व या नया कार्य नहीं होगा व बनाया जाएगा । सभी चालू परियोजनाएं व कार्य 31 मार्च 2025 से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।  आदेश के अनुसार स्मार्ट सिटी शहरों को भारत सरकार की शेष धनराशि केवल 30 सितंबर 2024 तक जारी की जाएगी। या उससे पहले, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। यदि मिशन परिव्यय उस तिथि से पहले अशोषित कर लिया जाता है। गौरतलब है कि कोटा शहर समेत देश के सभी 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत इस अवधि को पूर्व में दो साल बढ़ा दिया था। दो साल की अवधि बढ़ने के बाद भी कोटा समेत कई शहरों में मिशन के काम अधूरे रह गए थे। उन्हें देखते हुए केन्द्र सरकार ने फिर से इनका कार्यकाल 9 माह और बढ़ा दिया है।  कोटा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1113 करोड़ के 70 काम स्वीकृत हुए थे। जिनमें से 65 काम तो पूरे हो चुके हैं। जबकि 83 करोड़ के 5 काम अभी भी बाकी हैं। उनमें ऑक्सीजोन के पास साइंस सेंटर, वाटर सप्लाई प्लांट, एमबीएस की नई मोर्चरी के काम ऐसे हैं जिनका काम या तो चल रहा है या शुरु होने वाला है। जबकि दशहरा मैदान के फेज दो पुराने पशु मेला स्थल का काम पिछली कांग्रेस सरकार के समय ही निरस्त कर दिया गया था। उसके अलावा अभय कमांड सेंटर का विस्तार कार्य भी किया जाना है। 

नवज्योति ने किया था समाचार प्रकाशित
गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल पूरा होने व उसके बावजूद 5 काम बाकी होने का समाचार दैनिक नव’योति ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 1 जून को पेज पेज 5 पर ‘स्मार्ट सिटी मिशन इस माह होगा पूरा,काम रहेंगे अधूरे’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। उसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल 9 माह बढ़ा दिया है। जिससे अधूरे कामों को इस अवधि में पूरा किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों का कहना है कि मिशन की अवधि बढ़ने के साथ ही शेष कामों को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कार्य अवधि बढ़ने से मिशन में नियुक्तअधिकारी व कर्मचारी फिलहाल पूर्व की भांति काम करते रहेंगे। जबकि मिशन का कार्यकाल पूरा होने पर मिशन में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों को भी उनके मूल विभाग में भेजने के आदेश जारी हो गए थे।