जयपुर। जल संसाधन विभाग में अधिकारियों के पद खाली रहने से विकास कार्यों की गति बाधित हो रही है। राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना चुनौती बनता जा रहा है। विभाग में चीफ इंजीनियर के 15 में से 8 पद खाली हैं, जिनमें जयपुर जोन और डेम सेफ्टी के महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। ERCPC चीफ इंजीनियर का पद लंबे समय से खाली है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 22 में से 13 और अधीक्षण अभियंता के 119 में से 40 पद रिक्त हैं।       

कई परियोजनाओं को अधिकारियों के अभाव में अतिरिक्त चार्ज देकर चलाया जा रहा है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा पर असर पड़ रहा है। पदों की कमी के कारण प्रोजेक्ट्स की समयबद्धता प्रभावित हो रही है, जिससे जल संरक्षण, सुरक्षा, और वितरण से जुड़े अहम कार्यों में देरी हो रही है। यह स्थिति सरकार की प्राथमिकताओं और जल संसाधन प्रबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े करती है। शीघ्र समाधान की आवश्यकता है ताकि विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकें।

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग में 9 मुख्य अभियंताओं के तबादले किए गए हैं। तीन महीने की लंबी अटकलों के बाद ताराचंद गुप्ता को मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

विभाग में सुनील जय सिंह को आरएसआरडीसी का प्रबंध निदेशक, मुकेश भाटी को मुख्य अभियंता पथ, संजय सक्सेना मुख्य अभियंता CRIF, विकास दीक्षित मुख्य अभियंता स्पेशल स्कीम्स, सतीश चंद्र अग्रवाल मुख्य अभियंता एनएच, मनवर अली मुख्य अभियंता राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, सुनील गुप्ता मुख्य अभियंता बिल्डिंग, हरिकेश मीना मुख्य अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई है।

जयपुर। जलदाय विभाग में अब चीफ इंजीनियर से लेकर एईएन का तबादला तीन साल पहले नहीं हो सकेगा। साथ ही फील्ड के इंजीनियर पांच साल पहले नहीं हटाए जा सकेंगे। 

जलदाय विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी का प्रारूप जारी किया है। पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तर्विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। नव नियुक्त कार्मिकों को यथा सम्भव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। APO प्रकरणों में स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथा सम्भव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा। कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जा सकेंगे।किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कार्मिक स्वयं स्थानान्तरण का इच्छुक हो तो स्थानान्तरण किया जा सकेगा।कार्मिक का किसी स्थान से स्थानान्तरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनःस्थानान्तरित/पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई कार्मिक एक ही कार्यालय/अनुभाग में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। पांच वर्ष पश्चात् स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परन्तु कार्यालय अथवा अनुभाग से पांच वर्ष के निरन्तर ठहराव के पश्चात् आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानान्तरण कर दिया जाएगा।कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। कार्मिक का स्थानान्तरण समान पद पर ही किया जाएगा। किसी अन्य पद के विरूद्ध स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण के मामलों में प्रचलित नियम/आदेश/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।