जयपुर। जेडीए की सीकर रोड पर करीब 327 हैक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने के लिए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अगले माह की डेडलाइन तय की है। खर्रा ने कहा कि योजना को मूर्त रूप देने के गंभीर प्रयास शुरू किए जाएंगे। करीब 14 साल से लंबित इस योजना के विभिन्न तरह के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। योजना के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को राहत दी जाएगी तथा जिन खातेदारों ने भूमि समर्पित नहीं की है, उनसे समझाइश की जाएगी। इस बारे में जेडीए आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी खातेदार को नहीं मिला 25% विकसित भूमि का मुआवजा
दरअसल, जेडीए ने चार जनवरी 2010 को नीदड़ योजना के लिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की थी। इस दौरान 286 हैक्टेयर भूमि अधिसूचना में शामिल थी। करीब 150 किसानों ने जमीन समर्पित कर दी, लेकिन उन्हें मुआवजा आरक्षण पत्र आज तक जारी नहीं हुए। 90 किसानों को निवास बनाने के लिए भूखण्ड आवंटित किए गए, लेकिन किसी भी खातेदार को 25 प्रतिशत विकसित भूमि मुआवजे के तौर पर आवंटित नहीं की गई। इस अवाप्ति के विरोध में खातेदार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। मौटे तौर पर बताया जा रहा है कि इस योजना को मूर्त रूप देने के बाद जेडीए के पास 35 प्रतिशत भूमि बचेगी, जिसका जेडीए नीलामी के जरिए निस्तारण कर सकेगा। इससे जेडीए को करीब एक हजार करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद हैं।

जयपुर। भाजपा की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला बदलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेसराज में ग्राम पंचायतों से बनी नई नगरपालिकाओं का फिर से रिव्यू होगा अर्थात 50 से अधिक पालिकाएं फिर से ग्राम पंचायतें बन सकती हैं। इस मसले पर उच्च स्तरीय मंथन भी हो चुका है। अब सरकार के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इन पालिकाओं की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी।

कब-कब बनी पालिकाएं
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने बजट 2020-21, 2021-22, 20022-23 एवं 2023-24 में घोषणा करते हुए नई नगरपालिकाओं का गठन किया। इन पालिकाओं के लिए वार्डों की संख्या जनगणना-2011 के अनुसार प्रस्तावित कर दी, लेकिन इनका परिसीमन का कार्य नहीं हो सका।

सर्वाधिक अलवर में दस और 18 जिलों में एक-एक पालिका बनी
कांग्रेस सरकार के शासन में सबसे ज्यादा पालिकाओं का गठन अलवर जिले में किया गया अर्थात दस नई पालिकाएं गठित की गई। इसके अलावा दौसा में सात, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर एवं कोटपूतली-बहरोड़ में चार-चार पालिकाएं गठित की गई, जबकि खैरथल-तिजारा एवं बारां में तीन-तीन, दूदू, नीमकाथाना, झुंझुनूं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, कोटा, बूंदी, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर ग्रामीण, हनुमानगढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में दो-दो तथा  सीकर, डीग, भरतपुर, केकड़ी, टोंक, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बालोतरा, राजसमंद, चित्तौडगढ़ व बांसवाड़ा में एक-एक पालिका का गठन किया गया था।
आठ पालिकाओं की जनसंख्या दस हजार से भी कम: वैसे तो नगर पालिका गठन में जनगणना वर्ष 2011 की आबादी को आधार रखा गया, लेकिन आठ पालिकाएं ऐसी हैं, जिनकी आबादी दस हजार से भी कम हैं, जिसमें के आधार पर रामगढ़-पचवारा, टपूकड़ा, कोटकासिम, मण्डरायल, रायपुर, सीमलवाड़ा, आसपुर, दलोट शामिल हैं। 

स्वायत्त शासन और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि  पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय केवल वोट बैंक के लिए पालिकाओं का गठन कर दिया गया। कई जगहों से लोगों ने शिकायत की है कि हमें ग्रामीण से जबर्दस्ती शहरी क्षेत्र में डाल दिया गया। हम तो वापस ग्रामीण क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। ऐसे में इन सभी पालिकाओं का नए सिरे से रिव्यू किया जाएगा।