रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू करने जा रही है। नई प्रस्तावित योजना के तहत ऐसे छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्रावास में स्थान नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, विद्यार्थी अब अपने शिक्षण संस्थान के नजदीक किराये के मकान में रह सकेंगे और इसके लिए उन्हें प्रतिमाह निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। राजधानी रायपुर में रहने वाले पात्र छात्रों को 3 हजार रुपए प्रति माह, जबकि अन्य संभागीय मुख्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को 2500 रुपए मासिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इसे आगामी शैक्षणिक सत्र, जो जून से प्रारंभ होगा, से ही लागू कर दिया जाए। दरअसल, राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीटों के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन्हें या तो दूरस्थ छात्रावासों में रहना पड़ता है या निजी स्तर पर महंगे किराये के मकानों का सहारा लेना पड़ता है।

इसी समस्या के समाधान के रूप में राज्य सरकार ने पुरानी छात्रावास व्यवस्था में बदलाव करते हुए यह नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्र अपने कॉलेज के पास ही रहकर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें और आर्थिक बोझ भी कम हो सके।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी हैं। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को पूरा करते हुए राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई हैं। योजना के तहत आवेदक छात्र-छात्रा के माता-पिता में से किसी एक व्यक्ति को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है।

ऐसे अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी स्वयं की आजीविका पूर्णत: पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा अभ्यर्थी की स्वयं की वार्षिक आय को सम्मलित करते हुए अधिकतम 5 लाख रुपए से कम हो, उनके दो बच्चे पात्र होंगे। राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थाओं की ओर से विद्यार्थियों से लिए गए केवल अनिवार्य नॉन रिफंडेबल शुल्कों का आधा अर्थात 50 प्रतिशत शुल्क का पुनर्भरण-भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्ष की अवधि होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाएगा। आवेदनकर्ता को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय पर करना होगा। 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए विदेशों में पढाई करने का मामला उठा। सरकार ने इस योजना में और संशोधन की जरूरत बताई।

प्रश्नकाल में विधायक इंदिरा मीणा ने मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत विदेशों में जाकर पढ़ाई के लिए जाने वालों के नाम मे कांट छांट की गई है। कितने नामो की छंटनी की है। स्कॉलरशिप चयन के लिए कॉलेजों के लिए नियम प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। मंत्री अविनाश गहलोत ने जबाव देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में 500 बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने में सरकारी कॉलेजों के 8 लाख बच्चों की पढ़ाई से भी ज्यादा खर्चा होता है। रसूखदारों के बच्चे विदेश भेजे जा रहे थे और गरीब किसान का बेटा वंचित रह जाता था। सरकारी कॉलेजों के बच्चों से ज्यादा खर्च को देखते हुए समीक्षा की जा रही है। इस योजना में अभी और संशोधन की जरूरत है। एसटी बच्चों की अटकी छात्रवृत्ति पर कहा कि पिछली सरकार ने केंद्र के 75 प्रतिशत हिस्सा राशि को लाने का प्रयास ही नहीं किया। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और उस महीने के अंत तक राशि आने की संभावना है। स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज नियमों में बदलाव की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।