जयपुर। रामबाग गोल्फ क्लब के कथित भ्रष्टाचार की एसओजी जांच करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यूडीएच मंत्री जबर सिंह खर्रा ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि विधायक की ओर से उठाए गए सभी आर्थिक भ्रष्टाचार के मुद्दों की एसओजी से जांच कराई जाएगी। इसमें सामने आ जाएगा की कौन-कौन लिप्त  हैं, साथ ही क्लब को दिल्ली के गोल्फ क्लब की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

शून्यकाल में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ  के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि रामबाग  322 बीघा आठ बिस्वा जमीन पर बना हुआ है, यह जमीन 1973 में अवाप्त हुई थी, लेकिन इसके बाद इसमें कई तरह की न्यायालय में रिट लगी, जिनमें कई अभी भी पेंडिंग है, गोल्फ क्लब जेडीए की भूमि पर बना हुआ है, लेकिन आज तक इसका कोई एमओयू नहीं हुआ है, एमओयू को लेकर कई बार मीटिंग में हुई, लेकिन निर्णय की स्थिति नहीं बनी। न्यायालय ने क्लब की नवीन सदस्यता पर रोक लगा रखी है। यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लब के  अध्यक्ष हैं, जबकि जेडीसी उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा निजी स्तर पर कार्यकारी समिति बनी हुई है,

गत दिनों प्रबंध समिति ने एक एजीएम मीटिंग रखी थी, जिसमें संविधान को बदलने की बात की जा रही थी, लेकिन मेरे ध्यान में आने पर उसे मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। जेडीए की ओर से फरवरी 2024 में क्लब में किए गए अवैध निर्माण को भी हटाया गया है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त  करते को कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार प्रभावी पैरवी करेगी और दिल्ली विकास प्राधिकरण की तर्ज पर गोल्फ क्लब के संचालन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। साथ ही जिस तरीके से  भ्रष्टाचार हुए हैं, उन सभी की एसओजी से जांच करवाई जाएगी। इससे पहले कालीचरण सराफ ने मामला उठाते हुए कहा कि क्लब में नए मेंबरशिप पर रोक होने के बाद मोटी रकम लेकर नई मेंबरशिप दी जा रही है, 10 से 25 लाख रुपए वसूले जा रहे है। क्लब किन नियमों के तहत बिना एमओयू जमीन का उपयोग कर रहा है,  पिछले 5 साल में कई नेताओं के बच्चों को मेंबरशिप दी गई है। इस मामले की सरकार एसओजी से जांच करवाएं। मामले में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने मामला उठाते हुए कहा कि विभाग से संबंधित एक भी अधिकारी गैलरी में मौजूद नहीं है, इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हो कहा कि सरकार आगे से व्यवस्था करें कि कोई भी ध्यानाकर्षण, पर्ची के दौरान संबंधित विभाग अधिकारी का होना आवश्यक है।