जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्री समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि आगामी 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 मिलियन डॉलर बनाना है ताकि राजस्थान के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आ सके। राजस्थान में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में आधारभूत सुविधाएं  विकसित करना जरूरी है।

खर्रा ने कहा कि शहरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही है, राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं को मजबूती प्रदान करने में जुटी है। छोटे शहरों में भी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कई काम हाथ में लिए गए हैं, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क सहित कई ऐसे कार्य हैं, जो आमजन की सुविधा के तहत पूरे करवाए जाएंगे।

साथ ही जयपुर शहर में मेट्रो का सेकंड फेज भी जल्दी ही हाथ में लिया जाएगा। खर्रा ने निवेशकों से आह्वान  करते हुए कहा कि राजस्थान के विकास में आप सहयोगी बने ताकि राजस्थान को एक नया रूप दिया जा सके इससे विकास को और गति मिलेगी। आपकी ओर से मिलने वाले सुझावों को  सरकार सकारात्मक लेकर निर्णय लेगी।

निकायों में मनोनीत सदस्यों के आदेश को निरस्त करने पर बोले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ..... कहा कुछ निकायों के नाम को लेकर आदेश में त्रुटि रह गई, जल्द नए आदेश जारी कर देंगे,  सदस्यों के नाम वे ही रहेंगे

जयपुर। प्रदेश की 78 निकायों में 497 सदस्यों के मनोनीत आदेश को निरस्त करने पर स्पष्टीकरण देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आदेश में कुछ निकायों के नाम में गलती हो गई थी, जिसके कारण से उसे वापस लिया गया है, अशुद्धि को सही करके जल्दी नए सिरे से आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

अर्बन सेक्टर प्री इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए खर्रा ने कहा कि आज के समिट में जो एमओयू हुए हैं, उन्हें निवेशकों के साथ मिलकर धरातल पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही निकायों में मनोनीत सदस्यों के आदेश को लेकर खर्रा ने कहा कि आदेश में नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, नाम वही रहेंगे, बस केवल उनमें निकायों की जगह त्रुटी रह गई, नगर परिषद की जगह नगर निगम लिख दिया गया और नगर पालिका की जगह नगर परिषद हो गया, इसे शुद्ध करके जल्दी ही नए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसमें नाम में कोई फेरबदल नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग ने 13 अक्टूबर को 5 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 63 नगर पालिका में 497 सदस्यों का मनोनयन किया था, लेकिन कुछ समय बाद आदेश को वापस ले लिया था।

जयपुर।  प्रदेश में 23820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। भर्ती के लिए नए नियम तय करते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार  23820 पदों के लिए 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर है।

प्राप्त आवेदनों की पहले लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति 185 निकायों में की जाएगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वाल्मीकि समाज की ओर से  भर्ती में शत प्रतिशत आरक्षण किए जाने के प्रतिरोध के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी।

वाल्मीकि समाज के साथ हुए समझौते के बाद राज्य सरकार ने भर्ती में निकायों में एक साल का सफाई कार्य करने वालों को ही पात्रता तय करते हुए विज्ञप्ति जारी की गई है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विधानसभा में भर्ती को लेकर विधायकों की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में कहा था कि वर्ष 2018 में जिन नियमों के आधार पर भर्ती की गई थी, उन  योग्यताओं के आधार पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

जयपुर। रामबाग गोल्फ क्लब के कथित भ्रष्टाचार की एसओजी जांच करेगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यूडीएच मंत्री जबर सिंह खर्रा ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि विधायक की ओर से उठाए गए सभी आर्थिक भ्रष्टाचार के मुद्दों की एसओजी से जांच कराई जाएगी। इसमें सामने आ जाएगा की कौन-कौन लिप्त  हैं, साथ ही क्लब को दिल्ली के गोल्फ क्लब की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

शून्यकाल में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ  के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि रामबाग  322 बीघा आठ बिस्वा जमीन पर बना हुआ है, यह जमीन 1973 में अवाप्त हुई थी, लेकिन इसके बाद इसमें कई तरह की न्यायालय में रिट लगी, जिनमें कई अभी भी पेंडिंग है, गोल्फ क्लब जेडीए की भूमि पर बना हुआ है, लेकिन आज तक इसका कोई एमओयू नहीं हुआ है, एमओयू को लेकर कई बार मीटिंग में हुई, लेकिन निर्णय की स्थिति नहीं बनी। न्यायालय ने क्लब की नवीन सदस्यता पर रोक लगा रखी है। यूडीएच के प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लब के  अध्यक्ष हैं, जबकि जेडीसी उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा निजी स्तर पर कार्यकारी समिति बनी हुई है,

गत दिनों प्रबंध समिति ने एक एजीएम मीटिंग रखी थी, जिसमें संविधान को बदलने की बात की जा रही थी, लेकिन मेरे ध्यान में आने पर उसे मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। जेडीए की ओर से फरवरी 2024 में क्लब में किए गए अवैध निर्माण को भी हटाया गया है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त  करते को कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार प्रभावी पैरवी करेगी और दिल्ली विकास प्राधिकरण की तर्ज पर गोल्फ क्लब के संचालन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। साथ ही जिस तरीके से  भ्रष्टाचार हुए हैं, उन सभी की एसओजी से जांच करवाई जाएगी। इससे पहले कालीचरण सराफ ने मामला उठाते हुए कहा कि क्लब में नए मेंबरशिप पर रोक होने के बाद मोटी रकम लेकर नई मेंबरशिप दी जा रही है, 10 से 25 लाख रुपए वसूले जा रहे है। क्लब किन नियमों के तहत बिना एमओयू जमीन का उपयोग कर रहा है,  पिछले 5 साल में कई नेताओं के बच्चों को मेंबरशिप दी गई है। इस मामले की सरकार एसओजी से जांच करवाएं। मामले में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने मामला उठाते हुए कहा कि विभाग से संबंधित एक भी अधिकारी गैलरी में मौजूद नहीं है, इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हो कहा कि सरकार आगे से व्यवस्था करें कि कोई भी ध्यानाकर्षण, पर्ची के दौरान संबंधित विभाग अधिकारी का होना आवश्यक है।