तेहरान। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्धविराम शुरू होने के बाद से किसी भी देश पर मिसाइलें नहीं दागी गईं। अल जजीरा ने यह जानकारी दी। आईआरजीसी ने कहा कि उसकी सेनाओं ने "युद्धविराम के बाद अब तक किसी भी देश पर कोई मिसाइल नहीं दागी है।" बयान में कहा गया कि ड्रोन हमलों की जो भी खबरें आ रही हैं, वे 'निस्संदेह यहूदी दुश्मन या अमेरिका का काम हैं।'

मंगलवार रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ दो सप्ताह के द्विपक्षीय युद्धविराम की घोषणा की थी और इस बात की पुष्टि की थी कि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमत हो गया है। ईरानी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसके बाद संकेत दिया कि ईरान शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करेगा। ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि तेहरान पाकिस्तान में अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहा है और उम्मीद करता है कि अमेरिका भी वैसा ही करेगा।

इजरायली लड़ाकू विमानों और तोपखाने ने दक्षिणी लेबनान में एक दर्जन से अधिक बस्तियों को निशाना बनाया, जिसमें टायर शहर भी शामिल था। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकना अमेरिका-ईरान युद्धविराम समझौते का हिस्सा नहीं है। ईरान ने हालांकि इन हमलों को युद्धविराम समझौते का उल्लंघन माना।

नई दिल्ली। जी7 के छह सदस्य देशों जापान, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा इटली और नीदरलैंड ने वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों की निंदा की है और कहा है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। 

सात देशों के नेताओं ने गुरुवार रात जारी एक संयुक्त बयान में कहा, हम खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों, तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक अवसंरचना पर हमलों और ईरानी बलों द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की कड़ी निंदा करते हैं। इन देशों ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और ईरान से जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए अवरुद्ध करने के प्रयासों, धमकियों, बारूदी सुरंगों को बिछाने, ड्रोन एवं मिसाइल हमलों को तुरंत रोकने का आह्वान किया। उन्होंने ईरान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक अवसंरचना पर हमलों पर तत्काल व्यापक रोक लगाने की मांग की। बयान में कहा गया कि नौवहन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसमें संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून समझौता भी शामिल है। इसमें कहा गया कि ईरान की कार्रवाइयों का असर दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों पर पड़ेगा, खासकर सबसे कमजोर वर्गों पर। उन्होंने कहा कि हम होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयासों में योगदान देने के लिए तत्पर हैं और हम उन देशों की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं जो तैयारी संबंधी योजना बना रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की समन्वित निकासी को अधिकृत करने के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए अन्य कदम उठाने का संकल्प लिया जिसमें कुछ तेल एवं गैस उत्पादक देशों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने पर काम करना शामिल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सबसे अधिक प्रभावित देशों को सहायता करने के लिए भी काम करेंगे।

बयान में कहा गया, समुद्री सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता सभी देशों के लिए लाभकारी है। हम सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और अंतरराष्ट्रीय समृद्धि एवं सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने का आह्वान करते हैं। इस संयुक्त बयान के लिए हालांकि किसी विशिष्ट भौतिक बैठक की जानकारी नहीं है लेकिन यह 11 मार्च को हुई, जी7 नेताओं की वर्चुआल बैठक में पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गयी और नागरिक अवसंरचना पर हमलों की निंदा की।

रोम। स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स के बाद अब इटली ने भी ईरान के ड्रोन हमलों के मद्देनजर आने वाले दिनों में साइप्रस की सुरक्षा के लिये द्वीप पर अपनी नौसेना भेजने का फैसला किया है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने गुरुवार को संसद को यह जानकारी दी। पश्चिमी एशिया को सैन्य मदद भेजने पर संसद में मतदान से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के पहले के सुझावों की पुष्टि की।

क्रोसेटो ने कहा, "हम अकेले देश नहीं हैं जो इस स्थिति का सामना कर रहे हैं और हम सभी को मदद के लिए निवेदन मिला है।" उन्होंने कहा, "हम मिलकर जांच कर रहे हैं, जिसमें ज़िम्मेदारी कैसे बांटनी है, यह भी शामिल है। हमें इस इलाके में अपनी स्थिति का फिर से आकलन करना होगा और मुश्किल में फंसे दोस्त देशों के निवेदन पर जवाब देना होगा।" इससे पूर्व, स्पेन के रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि वह साइप्रस की ओर एक फ्रिगेट भेजेंगे। यूनान और फ्रांस ने कहा कि वे सोमवार को ईरान में बने ड्रोन से ब्रिटिश विमान केन्द्र को निशाना बनाये जाने के बाद द्वीप पर मदद भेजेंगे।

बगदाद। इराक के पश्चिमी अनबर प्रांत में अमेरिकी सेना के ऐन अल-असद हवाईअड्डे पर दो ड्रोन ने हमला किया। इराकी सेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। 

अधिकारी ने बताया कि ड्रोन ने हवाईअड्डे की परिधि पर हमला किया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारी के अनुसार अमेरिकी हेलीकॉप्टर हवाईअड्डे और आस-पास के इलाकों में उड़ते देखे गए और इराकी बलों ने अपना अलर्ट स्तर बढ़ा दिया। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी में इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के शुरू होने के बाद से इराक में इस्लामी प्रतिरोध' के रूप में जाना जाने वाला एक सशस्त्र समूह इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन हमले कर चुका है।