रायपुर। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस गंभीर घटना की जांच के लिए अब केंद्रीय स्तर की हेल्थ एंड सेफ्टी तथा बॉयलर सेफ्टी विभाग की टीम प्लांट पहुंच चुकी है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, 21 सदस्यीय जांच दल में विभिन्न विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रहे हैं। टीम का नेतृत्व सेंट्रल पावर रिसर्च के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रफुल चंद्र डोंगरे कर रहे हैं। उनके साथ आलोक लकरा (चीफ मैनेजमेंट, ओडीएम), डीपी अन्तपुरकार (जनरल मैनेजर, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, भेल) सहित अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं।

जांच टीम द्वारा माइक्रो लेवल पर निरीक्षण करते हुए सभी तकनीकी और ऑपरेशनल डाटा एकत्र किया जा रहा है, ताकि हादसे के मूल कारणों और संभावित तकनीकी खामियों का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में सामने आ सकती है। इधर, मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वेदांता के निदेशक अनिल अग्रवाल सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासन और जांच एजेंसियां इस घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संविदाकारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर श्रमायुक्त ने शनिवार को बताया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसी के मद्देनजर शनिवार को कुल 43 संविदाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही गंभीर उल्लंघनों के मामलों में 10 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी नोटिसों के आधार पर जिन संविदाकारों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उन्हें काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रम विभाग ने कहा कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविदाकार को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने सभी औद्योगिक इकाइयों और संविदाकारों से अपील की है कि वे श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी करने पर भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार को उचित तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए निर्देश देने की मांग की गयी है। महाराष्ट्र के किसान प्रकाश गोपालराव पोहरे, पुरुषोत्तम गावड़े और विशाल ओमप्रकाश रावत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में मांग की गई है कि फसलों पर एमएसपी उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इसे तय करते समय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित खेती की वास्तविक लागत (सी2) को प्रभावी महत्व देना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने इन दलीलों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यह मुद्दा देश भर के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एमएसपी की कमी के कारण बड़ी संख्या में किसानों नेआत्महत्याएं की हैं। भूषण ने कहा कि एमएसपी अक्सर खेती की व्यापक लागत से भी कम दर पर तय किया जाता है और एमएसपी पर खरीद केवल गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए ही महत्वपूर्ण है, जिससे अन्य फसलें उगाने वाले किसान अत्यधिक संकट में हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान एमएसपी पद्धति मुख्य रूप से ए2 एफएल (लागत और पारिवारिक श्रम) पर आधारित है, जबकि इसमें भूमि की लागत और कार्यशील पूंजी पर ब्याज को छोड़ दिया जाता है।

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन में हुए करीब 960 करोड रुपए के घोटाले से जुडे मामले में पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल को 13 अप्रैल तक रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। हाल ही में अदालत की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था।

एसीबी की ओर से आरोपी सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश कर 14 अप्रैल तक रिमांड मांगा। एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी से प्रकरण को लेकर पूछताछ करनी है। वहीं यह भी जानकारी हासिल की जाएगी की इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। वहीं सुबोध अग्रवाल के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। वहीं सुबोध अग्रवाल ने अदालत कक्ष के बाहर कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि न्याय होगा, सत्यमेव जयते।

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने घोषणा की है कि स्वयंभू बाबा अशोक खरात से जुड़े कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मामले में गहन जांच करायेंगे। इसमें बलात्कार और संपत्ति धोखाधड़ी के कई आरोपों का सामना कर रहे बाबा खरात और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत राज्य के कई राजनेताओं के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। साथ ही सीएम फड़णवीस ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अशोक खरात की संपत्ति की जांच करेगा।

सीएम फड़णवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनधिकृत व्यक्तियों के लिए सीडीआर तक पहुंच बनाने पर सख्ती से रोक है। उन्होंने कहा, "केवल नामित एजेंसियों को ही ऐसे डाटा एक्सेस का अधिकार है। राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि यह जानकारी कैसे लीक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।” उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों
में केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं और कोई भी कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के उस दावे के बाद आयी है, जिसमें उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और आरोपी बाबा खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत होने का दावा किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरात के सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की पहचान कर ली गयी है। उन्होंने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी अवैध संपत्ति और गलत कारनामों का पर्दाफाश होगा।" सीएम फड़णवीस ने कहा कि जनता का भरोसा बढ़ रहा है और अधिक लोग खरात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक लगभग 12 मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर भरोसा करने का आग्रह करते हुए सीएम फड़णवीस ने आश्वासन दिया कि जांच तब तक जारी रहेगी, जब तक पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, “ महिलाओं के खिलाफ दुराचार या अत्याचार के मामलों में सख्त सजा दी जायेगी। यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है और इस मामले पर पूरे महाराष्ट्र में आम सहमति है।”

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय राजधानी में दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पहला मामला 31 मार्च को दर्ज किया गया था, जिसमें शाहदरा नॉर्थ जोन में तैनात एक बेलदार पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति के घर को न गिराने के बदले 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी। एक अप्रैल को सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि वह अपने लिए 5,000 रुपये और एक जूनियर इंजीनियर के लिए 70,000 रुपये मांग रहा था। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरे मामले में, सीबीआई ने नयी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर सब-सर्कल में तैनात एएसआई के एक संरक्षण सहायक और एक मॉन्यूमेंट अटेंडेंट को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मॉन्यूमेंट अटेंडेंट ने संरक्षण सहायक की ओर से 3.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, ताकि 24 मार्च को जारी नोटिस वापस लिया जा सके और काम जारी रखने की अनुमति दी जा सके।

बाद में बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम 3.10 लाख रुपये तय हुई और शिकायतकर्ता से पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये देने को कहा गया। एक अप्रैल को सीबीआई ने ट्रैप ऑपरेशन के दौरान मॉन्यूमेंट अटेंडेंट को एक लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच में संरक्षण सहायक की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले और घेराव की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गुरुवार को इसे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करने का एक 'दुस्साहसिक प्रयास' और न्यायालय के अधिकार को चुनौती करार दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गाँव में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और उन पर हुए हमले के बाद इस मामले पर तत्काल सुनवाई की, हालांकि यह मामला आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं था।

न्यायालय ने राज्य में कल हुई घटनाओं के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले खत के आधार पर इस मामले को बेहद जरूरी बताते हुए संज्ञान में लिया। पत्र के अनुसार, तीन महिला अधिकारियों सहित 7 न्यायिक अधिकारी मालदा जिले के एक गाँव में एसआईआर न्यायिक-निर्णय संबंधी कार्यों को पूरा कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इन अधिकारियों को दोपहर 3:30 बजे से आधी रात तक बंधक बनाकर रखा गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्य प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील किए जाने के बाद ही उन्हें मुक्त कराया जा सका।

पीठ ने इस घटना पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वे तटस्थ एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अब उन्हें भी हमलों से नहीं बख्शा जा रहा है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करे। मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व में यह भी टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से संपन्न हुई है।

मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब उसने विमान में बम होने का शोर कर दहशत फैला दी। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना 25 मार्च को सुबह करीब 10 बजे इंडिगो की उड़ान 6ई 355 (मुंबई-दिल्ली) के लिए बोर्डिंग के दौरान गेट नंबर 51 पर हुई। सहार पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी शांति कोठारी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, "गाजियाबाद की फ्लाइट में मत जाओ, इसमें बम है।" इससे यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

शांत कराने की कोशिशों के बावजूद, कोठारी ने कथित तौर पर उकसाने वाली टिप्पणी करनी जारी रखी, जिसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और हवाई अड्डा सुरक्षा को हस्तक्षेप करना पड़ा। हवाई अड्डा एजेंसियों ने औपचारिक शिकायत दर्ज करने से पहले एक सुरक्षा बैठक की। पुलिस ने कोठारी के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने, आपराधिक धमकी और सार्वजनिक उपद्रव करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि की जा रही है, हालांकि इस घटना के कारण बोर्डिंग में कुछ देर के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ।

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद खल्लारी क्षेत्र में कल हुए रोपवे हादसे के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए संचालक कंपनी एवं संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। यह जानकारी देर रात पुलिस विभाग ने दी । शिकायत में लापरवाही को प्रमुख आधार बनाया गया है।

पुलिस के अनुसार, कोलकाता स्थित रोपवे संचालन कंपनी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कार्यरत दो कर्मचारियों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत धारा 289 और 125(ए) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। यह शिकायत खल्लारी देवी ट्रस्ट द्वारा दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रविवार को इस हादसे में कुल 16 लोग घायल हुए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। घायलों में चार की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि आठ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। शेष घायलों का इलाज जारी है। स्वस्थ होकर घर लौटने वालों में हर्ष साहू, छायांस धावरे, हेमलाल नागेश्वर, कुलसी नागेश्वर, पूर्वी, रतन नागेश्वर, अमलेश और टिया शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

हुबली। कर्नाटक के हुबली में गुरुवार को एक दुर्घटना में स्थानीय भाजपा नेता वीरेश संगलाद के 15 वर्षीय बेटे नमिष संगलाद की सोशल मीडिया रील के लिए तेज रफ्तार स्टंट फिल्माते समय मौत हो गई। मैसूरु में कक्षा 9 में पढ़ने वाला नमिष हाल की छुट्टियां मनाने के लिए घर लौटा था। यह दुर्घटना तब हुई जब नमिष और उसके दोस्तों ने एक वायरल स्टंट करने की कोशिश की, जिसमें एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और एक 15 वर्षीय नाबालिग द्वारा चलाई जा रही एक लग्जरी ऑडी कार शामिल थी।

पुलिस ने बताया कि वीडियो बनाते समय कार अनियंत्रित हो गई और नमिष की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हुबली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया, एक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर के तेज गति से एक-दूसरे के पास आने और अचानक ब्रेक लगाने की क्रिया के दौरान, नाबालिग चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार स्कूटर से टकरा गई। दुर्भाग्यवश, नमिश की मौके पर ही मौत हो गई। विद्यानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और नाबालिग चालक से पूछताछ कर रही है।

अधिकारी उन माता-पिता या अभिभावकों की कानूनी जिम्मेदारी की भी जांच कर रहे हैं जिन्होंने बिना लाइसेंस वाले नाबालिगों को महंगे वाहन चलाने की अनुमति दी, जिसके कारण यह घातक दुर्घटना हुई।

वाराणसी। धार्मिक नगरी काशी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी खाकर उसके अवशेष नदी में फेंकने के मामले में 14 आरोपियों को गुरुवार देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नवम अमित यादव की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। सभी 14 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष तथा वादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपियों का आपराधिक इतिहास संबंधित थाने से तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है।

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास को मंगवाया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने न केवल मां गंगा को अपवित्र करने का कार्य किया, बल्कि नाविक भाइयों को जबरदस्ती धमकाकर साथ ले गए। मना करने पर वे नहीं माने और जान से मारने की धमकी देकर नाव पर कब्जा कर लिया। अब अदालत में रो रहे हैं और पश्चाताप जता रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है।

अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ नाविक रंजन साहनी और अनिल साहनी के बयान रहे, जो विवेचक द्वारा दर्ज किए गए थे। कोर्ट को बताया गया कि नाविकों की इच्छा के विपरीत नाव को जबरदस्ती ले जाया गया। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(5) को बढ़ाया है।

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों के परिजनों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं कि वे छोड़ेंगे नहीं। मीडिया से बात करने पर भी धमकियां मिल रही हैं। जल्द ही अधिवक्ता इसकी लिखित शिकायत पुलिस को देंगे। वहीं, मामले के प्रमुख शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल को सोशल मीडिया पर तथा अज्ञात नंबर से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सिगरा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रजत जायसवाल ने बताया कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं।

खरगोन। मध्यप्रदेश के महेश्वर की निवासी मोनालिसा के विवाह प्रकरण के मामले में फिल्म् निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोंसले के परिवार से मुलाकात की और उसकी हालिया शादी को सुनियोजित लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कल इस मामले में कहा कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिवार के साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने का समय लेंगे और कार्रवाई के लिये पूरे मामले को उनके सामने रखेंगे।

परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सनोज मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार है और उन्हें उम्मीद है कि राज्य का नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से लेगा। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मोनालिसा के परिवार के साथ जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे सकें। उन्होंने कहा कि अब परिवार को भी स्पष्ट हो गया है कि यह पूरी घटना एक सुनियोजित तरीके से युवती को फंसाने का मामला है।

सनोज मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन बेरोजगार युवकों को फंडिंग कर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, ताकि सनातन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने बताया कि मोनालिसा को उनकी आगामी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। इस फिल्म का विषय धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। मिश्रा का कहना है कि इसी कारण उन्हें और उनकी सनातनी विचारधारा को निशाना बनाया गया तथा मोनालिसा का ब्रेनवॉश कर उसे फंसा लिया गया, जिससे उसके पिता के सपने भी टूट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनालिसा से जुड़ा पूरा घटनाक्रम मानो किसी स्क्रिप्ट की तरह लिखा और क्रियान्वित किया गया हो।

फिल्म निर्देशक ने यह भी सवाल उठाया कि शादी वामपंथी शासित राज्य केरल में ही करवाई गई, कोई अन्य राज्य नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते को मोनालिसा और उसके पति फरहान के बीच सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बताकर पेश किया जा रहा है। मिश्रा ने सवाल किया कि अगर लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम होती तो क्या उसी तरह इस रिश्ते को प्रचारित किया जाता। मुलाकात के दौरान मोनालिसा का परिवार भावुक नजर आया। उसकी दादी, बुआ, छोटी बहन और अन्य रिश्तेदारों ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। परिवार का कहना है कि इस घटना के कारण उन्हें समाज में काफी अपमान का सामना करना पड़ रहा है।

मोनालिसा के चाचा विजय भोंसले ने दावा किया कि मोनालिसा का जन्म वर्ष 2009 में हुआ था और वह अभी नाबालिग है। उनका आरोप है कि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया के दौरान उसके दस्तावेजों में उम्र बढ़ाकर दर्ज कर दी गई, जिससे बाद में शादी को कानूनी बताया जा सका। परिवार के एक सदस्य ने यह भी आरोप लगाया कि फरहान पहले मोनालिसा को बहन कहकर संबोधित करता था और हिंदू प्रतीकों का उपयोग भी करता था।