जयपुर। लघु उद्योग भारती ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए बजट को उद्योग जगत के हित में बताते हुए इसका स्वागत किया। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव नरेश परीक ने कहा कि हाऊसिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर व ग्रामीण विकास पर होने वाले व्यय से MSME सेक्टर को उत्पादन के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था से श्रमिकों के जीवन स्तर एवं कार्य क्षमता में सुधार होगा।

लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम ने कहा कि 100 शहरों के पास सभी सुविधाओं से युक्त ’’प्लग एण्ड प्ले’’ इंडस्ट्रियल पार्क, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब विकसित करने जैसे नवाचारों से MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ट्रेड्स की थ्रेसहोल्ड सीमा 250 करोड़ करने एवं मशीनरी खरीद के लिए टर्म लोन पर क्रेडिट गारंटी स्कीम से MSME को वित्त उपलब्धता भी आसान होगी।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश कोषाध्यक्ष अरुण जाजोदिया ने कहा कि ऐंजल टेक्स समाप्त करने से स्टार्टअप्स को बल मिलेगा, साथ ही 20 लाख युवाओं को स्किलिंग होने से उद्योग जगत को स्किल्ड श्रमिक उपलब्ध होंगे।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष महेन्द्र मिश्रा ने कहा कि तरुण मुद्रा लोन 20 लाख रुपये करने से अधिक सूक्ष्म व लघु उद्योग विकसित होंगे।

जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसियेशन (आरतिया) ने केंद्रीय बजट को सभी क्षेत्रों को कवर करने वाला कामयाब बजट बताया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने के लिए चार थीम - नियोजन, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास को आधार बनाया है।

आरतिया के अध्यक्ष विष्णु भूत और मुख्य संरक्षक आशीष सर्राफ के अनुसार, बजट को किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं को केंद्रित रख बनाने की जो कोशिश की गई है, उसके लिए केंद्र सरकार साधुवाद की पात्र है। दोनों ने एग्रिकल्चर रिसर्च में ट्रांसफार्मिंग, नेशनल को-ऑपरेटिव पॉलिसी, आत्मनिर्भरता, फल-सब्जी उत्पादन व सप्लाई चैन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

आरतिया के चेयरमैन कमल कंदोई और कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियाणी ने एंप्लायमेंट एवं स्किलिंग के लिए तीन योजनाएं जारी करना एक लाभकारी पहल बताया है और कहा है कि इससे नियोजक और युवाओं दोनों के लिए सहूलियत है। आज देश की ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बेहतर स्किल धारक अच्छी प्रोडक्टिविटी देने वाले युवाओं की जरूरत है, उस क्रम में सरकार ने उत्पादन क्षेत्र में जॉब क्रियेशन तथा स्किलिंग प्रोग्राम के जरिये जो घोषणाएं बजट में की है, उनके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने चार वर्ष तक ईपीएफओ कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी जो घोषणा की है, उससे तीस लाख से अधिक युवाओं को फायदा होगा और नियोक्ताओं का आर्थिक दबाव भी कम होगा। इसी तरह महिलाओं और बालिकाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की जो योजनाएं घोषित की हैं, उस धन का सिस्टम में प्रवाह देश की बाजार अर्थ-व्यवस्था को मजबूती देगा।

आरतिया के स्ट्रैटेजी एडवाइजर ज्ञान प्रकाश और अजय गुप्ता ने कहा कि उत्पादन और सेवा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिनमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई क्रेडिट के लिए न्यू असेसमेंट मोड, मुद्रा लोन का आकार बढ़ाकर बीस लाख रुपये करना, स्ट्रेस पीरियड के दौरान एमएसएमई को क्रेडिट सपोर्ट, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बारह इंडस्ट्रियल पार्क, वीजीएफ सपोर्ट के जरिये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए पीपीपी मोड पर रेंटल हाउसिंग व डोरमेट्री विकसित करना, मिनरल्स की रिसाइकिलिंग, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशी अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव ऐसे हैं जो देश की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था को बड़ा विस्तार दे सकते हैं।

आरतिया के सलाहकार ओ पी राजपुरोहित और सचिव सुरेश बंसल ने शहरी विकास को लेकर की गई घोषणाओं का स्वागत किया है और कहा है कि ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट संबंधी नीति और रेगुलेशन को लेकर जो कहा गया है वह बहुत कायदे वाला फैसला है। इसी तरह से दस लाख करोड़ रुपये की लागत से शहरी गरीबों व मध्यम-आय वर्ग वाले परिवारों के लिए पीएम आवास योजना-2 का विस्तार, 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान, चुनींदा शहरों में 100 से अधिक वीकली-हाट डेवलप करना और राज्यों को स्टेंप ड्यूटी की दरों को कम करने की अनुशंसा करना देश में बढ़ते शहरीकरण को अधिक सुविधाजनक बनाएगा।

आरतिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सज्जनसिंह व कैलाश शर्मा ने कहा है कि भारतीय आयकर अधिनियम की समीक्षा की बात महत्वपूर्ण है, इसमें बड़े पैमाने पर संशोधन की जरूरत है। इसी तरह जीएसटी अधिनियमों में अब तक बहुत संशोधन हो गए हैं, फिर भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं। वित्त मंत्री ने जीएसटी कानून को अधिक तर्कसंगत और सरल बनाने की बात कही है। दोनों ने सुझाया है कि आयकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में करदाताओं से सुझाव मांगे जाएं और उनकी व्यवहारिक दिक्कतों को समझते हुए तदनुसार संशोधन प्रभावी किए जाएं।

जयपुर। फोर्टी की ओर से केन्द्रीय बजट के लिए केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मांग पत्र भेजा। फोर्टो के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने भी फोर्टी के सुझावों को तरजीह दी थी। उम्मीद है केंद्र की एनडीए सरकार में भी फोर्टी के सुझावों को जगह मिलेगी।
 

प्रत्यक्ष कर

1. मौलिक छूट सीमा कुल आय की मौलिक छूट सीमा 3,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये की जाए।
2. धारा 24बी (स्व-निवास संपत्ति) कटौती सीमा 2,00,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये की जाए।
3. धारा 80सी* कटौती सीमा 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये की जाए।
4. धारा 54बी (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) छूट सीमा 50,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,00,000 रुपये की जाए।
5. धारा 80जीजी कटौती की सीमा 5,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह की जाए।
6. होटलों को बुनियादी ढांचा स्थिति: होटलों को बुनियादी ढांचा स्थिति प्रदान की जाए।
7. धारा 112ए (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ): छूट सीमा 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये की जाए।
8. नाबालिगों की आय प्रति नाबालिग छूट सीमा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाए।
9. कामकाजी साझेदार वेतन के रूप में अनुमेय खर्चों में वृद्धि की जाए।
10. सीआईटी (ए) के समक्ष अपील अपीलों के त्वरित निपटारे के लिए वैधानिक समय सीमा लागू की जाए।
11. धारा 206एबी अनुपालन में आसानी के लिए टीडीएस कटौती की उच्च दर गैर-फाइलर्स तक सीमित की जाए।
12. नियम 11यूए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा मूल्यांकन के प्रमाणीकरण को सम्मिलित किया जाए।
13. सेटलमेंट कमीशन सेटलमेंट कमीशन की बहाली की जाए।
14. आय सीमा 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट का विस्तार किया जाए।
15. धारा 80आईबीए (किफायती आवास) कर अवकाश को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाए।
16. स्टार्टअप निवेश वेतनभोगी लोगों के लिए स्टार्टअप में निवेश के विकल्प प्रदान किए जाएं।
17. उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) अधिक क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल किया जाए।
18. नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर दर 15 प्रतिशत की दर की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई जाए।

अप्रत्यक्ष कर

1. जीएसटी
   - इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान त्रैमासिक आधार पर किया जाए।
   - सेवा प्रदाताओं की छूट सीमा 40 लाख रुपये तक बढ़ाई जाए।
   - किफायती स्वास्थ्य नीतियों पर कम जीएसटी दरें लागू की जाएं।
2. सीमा शुल्क: लंबित मामलों को बंद करने के लिए बकाया निपटान की एक बार की योजना शुरू की जाए।