नई दिल्ली। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सीवर और सेप्टिक टैंक से जुड़ी दुर्घटनाओं के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 1223 पीड़ितों के परिजनों सहायता राशि उपलब्ध करवा चुका है। आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि सीवर और सेप्टिक टैंक से जुड़ी दुर्घटनाओं के मामलों को त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने में पूरी संवेदनशीलता से कार्य किये जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि सीवर और सेप्टिक टैंक से जुड़े हादसों में 1993 से 20 अगस्त तक 1394 मौत के मामले संज्ञान में आये हैं, जिनमें से 1223 मामलों में मृतकों के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप इन मामलों में मृतकों के परिजनों को 30 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। श्री गिल ने बताया कि आयोग सफाई कर्मचारियों के बेहतर जीवनयापन के लिए लगातार प्रयासरत है और इन्हें तीन वर्गों में विभाजित करने की मांग कर रहा है। आयोग ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि सफाई कर्मचारियों का कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल कर्मी के रूप में वर्गीकरण किया जाये, जिससे उन्हें बेहतर वेतन और अन्य सुविधाएं मिलने में आसानी हो सके। आयोग सफाई कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिलाने के प्रावधान करने का भी मंत्रालय से अनुरोध कर रहा है।

उन्होंने बताया कि इस बाबत मार्च-अप्रैल से दो पत्र मंत्रालय भेजे जा चुके हैं और मंत्रालय ने इनका संज्ञान लेते हुए इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आयोग सभी राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध कर रहा है कि सफाई कर्मचारियों की प्रत्येक छह माह में चिकित्सा जांच जरूर की जाये। इससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समय पर दूर करने में मदद मिलेगी। आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई निरंतर चलने वाला कार्य हैं अत: वह सफाई कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति के वह पक्षधर नहीं हैं और इस मामले में संबंधित पक्षों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के के लिए भी आयोग गंभीरता से कोशिशें जारी रखे हुए हैं।

गिल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक जिले में आवासीय स्कूल खाेलने के लिए भी आयोग सरकार से पत्राचार कर रहा है। इन कर्मियों को आवास मुहैया कराने के लिए गुजरात सरकार की अंबेडकर आवासीय योजना के अनुरूप पूरे देश में योजनायें बनाने के लिए आयोग राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य सरकारों से अपेक्षित सहयोग न मिलने से नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) विशेष डिजिटल व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। राज्य सरकारें इस पोर्टल पर संबंधित आंकड़े समय पर अपलोड नहीं करवा रही हैं। गिल ने कहा कि 23 अगस्त को आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले आयोजन में प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधि आ रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। आयोग का गठन अगस्त 1994 में किया गया था।

जयपुर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम जयपुर ग्रेटर की ओर से मुख्यालय परिसर में नमस्ते योजना के तहत सीवर एवं सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में 100 सीवर कर्मचारियों को पीपीई किट हेलमेट, आई वीयर, फेस मास्क, दस्ताने, जूते, बॉडी सूट आदि का वितरण किया। इसके अतिरिक्त 75 सीवर एवं सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड की ई केवाईसी भी करवाई गई।

इस मौके पर आयुक्त रुकमणि रियाड़ ने 10 कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। उन्होंने बताया कि नमस्ते योजना का प्राथमिक लक्ष्य सीवर एवं सैप्टिक क्लीनिक वर्कर्स की सुरक्षा तथा गरिमा को सुनिश्चित करना है। योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में सीवर एवं सैप्टिक टैंकों की सफाई में लगे हुए वर्कर्स को शामिल किया गया है।

इस शिविर के साथ ही नि:शुल्क हैल्थ चैकअप एवं जांच शिविर के माध्यम से उपस्थित सफाई एवं सीवर सैप्टिक क्लीनिक वर्कर्स के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया मौजूद रहे। 

जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में कचरा बीनने वाले रेगपिकर्स का सर्वे होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए सभी निकायों को निर्देश दिए है। सर्वे के बाद नमस्ते योजना इन्हें प्रशिक्षित करने के साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा ताकि सीवरेज और सफाई के दौरान होने वाले हादसों पर रोक लगाई जा सके।  

योजना की विशेषताएं
नमस्ते में उन सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है जो खतरनाक सफाई कार्यों में लगे हुए हैं। सर्वेक्षण शहर नमस्ते प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और संबंधित यूएलबी द्वारा मान्य किया जाता है।

• एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण और पीपीई किट का वितरण।
• एसआरयू (स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों) को सुरक्षा उपकरणों के लिए सहायता।
• बीमा योजना लाभ का विस्तार – चिन्हित और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
• आजीविका सहायता - कार्य योजना मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम (NSKFDC) सफाई कर्मचारियों, SSW के SHG और निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (PSSO) को सफाई कार्यों के पूर्ण मशीनीकरण के लिए स्वच्छता से संबंधित उपकरण और वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करेगा।
• सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान – जागरूकता फैलाने के लिए यूएलबी और एनएसकेएफडीसी द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाए जाएंगे।