बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'विकसित भारत के लिए नौ संकल्प' लेने का अनुरोध किया और कहा कि यदि हम सभी इन नौ संकल्पों पर ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो हम विकसित भारत 2047 बनाने की यात्रा में तेजी ला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मांड्या जिले के आदिचुंचनगिरी मठ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल क्षेत्रीय सीमाओं से परे है और सामूहिक भागीदारी एवं जीवनशैली में बदलाव के लिए राष्ट्रव्यापी आह्वान का प्रतिनिधित्व करती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की व्यक्तिगत आदतें और दैनिक विकल्प देश के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा, "यदि हम सभी इन नौ संकल्पों पर ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो हम विकसित कर्नाटक और विकसित भारत की ओर प्रगति को तेज कर सकते हैं।" विकास को केवल सरकार संचालित प्रयास के बजाय जन-आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि परिवर्तन की शुरुआत रोजमर्रा के व्यवहार के स्तर से होनी चाहिए।

उन्होंने नदी प्रणालियों पर निर्भर क्षेत्रों में जल संरक्षण को प्रमुख प्राथमिकता बताया, और नागरिकों से सामूहिक प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आइए हम सब जल संरक्षण और इसके बेहतर प्रबंधन का संकल्प लें।" पर्यावरण स्थिरता पर प्रधानमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "आइए हम अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाएं और धरती मां की रक्षा करें।"

स्वच्छता को नागरिक कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, गांवों और शहरों में साफ-सफाई बनाये रखना साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "चाहे वह धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थान हो, गांव हो या शहर, स्वच्छता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।" आर्थिक आत्मनिर्भरता के संबंध में, प्रधानमंत्री ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों को समर्थन देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण को आर्थिक सशक्तीकरण के आधार बताते हुए कहा, "आइए हम भारतीय उत्पादों को अपनाएं और अपने उद्योगों को मजबूत करें।"

उन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देते हुए नागरिकों से देश भर में यात्रा करने और इसकी विविधता को जानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आइए हम पूरे भारत की यात्रा करें और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें।" उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बीच बेहतर जुड़ाव राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को गति देगा। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और पोषण पर मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल करने पर जोर देते इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बढ़ता मोटापा बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गयी है। इसके साथ ही नागरिकों से तेल की खपत में 10 फीसदी की कमी का आग्रह किया। कृषि को लेकर उन्होंने किसानों से कहा, "आइए हम रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें।"

उन्होंने शारीरिक फिटनेस पर और जोर देते हुए कहा, "योग, खेल और फिटनेस हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए।" उन्होने स्वास्थ्य देखभाल को राष्ट्रीय प्राथमिकता में स्थापित किये जाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने जनसेवा की मजबूत भावना का आह्वान करते हुए कहा, "जरूरतमंदों की सेवा समाज को मजबूत करती है और जीवन को बड़ा उद्देश्य देती है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नौ संकल्प एक व्यापक जन-भागीदारी वाले शासन मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां नागरिक स्तर पर व्यवहारिक परिवर्तन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामूहिक प्रतिबद्धता "विकसित कर्नाटक और विकसित भारत" के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इससे पहले दिन में, उन्होंने मांड्या जिले के ऐतिहासिक आदिचुंचनगिरी मठ परिसर में 'श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर' का उद्घाटन किया, जो दिवंगत संत श्री बालगांगाधरनाथ स्वामीजी को समर्पित एक नया आध्यात्मिक स्थल है। आदिचुंचनगिरी की धुंध भरी पहाड़ियों के बीच स्थित यह 'गद्दीगे' स्मारक उस विरासत के प्रति श्रद्धांजलि है, जो दशकों से मठ की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है।

शैव मत की सदियों पुरानी नाथ परंपरा के तहत निर्मित इस मंदिर को उस गुरु-शिष्य परंपरा के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है जो इस संस्थान की आध्यात्मिक शृंखला को परिभाषित करती है। जैसे ही पहाड़ी परिसर में मंत्रोच्चार गूंजे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां एकत्र हुए, जिससे यह उद्घाटन भक्ति, विरासत और जन-भागीदारी के संगम में बदल गया।

जोधपुर। नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर रविवार को जोधपुर में विभिन्न स्थानों पर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कार्यक्रम को सुना।लूणी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहा है। कुड़ी मंडल की ओर से कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

वहीं, उद्योग राज्य मंत्री केके बिश्नोई ने भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात’देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का माध्यम बन चुका है।शास्त्री नगर स्थित अपने आवास पर भी मंत्री केके बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यक्रम का श्रवण किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए विषयों पर चर्चा करते हुए उन्हें जनहित में महत्वपूर्ण बताया।कार्यक्रम के दौरान सभी स्थानों पर देशभक्ति और जनभागीदारी का माहौल देखने को मिला।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। ये अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह अभियान विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन की पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। गांव से लेकर शहर के वार्डों तक विकास की नई पहल को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। इसे आमजन के जीवन में सुधार का व्यापक माध्यम बनाया जाए। 

स्थानीय स्तर पर रोजगार के बढ़ाएं अवसर

शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखा जाए, ताकि गांवों में आबादी के संतुलन के साथ ही शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। हमारी सरकार ने अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने, लखपति दीदी योजना में लगभग 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने एवं किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपए से अधिक हुई है।

युवा किसान एवं महिलाओं से करें संवाद 

सीएम ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश करते हुए प्रत्येक गांव की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाए। इसके लिए जिला कलक्टर प्रत्येक गांव के किसान, युवा, महिलाओं से संवाद करें एवं सुझाव लें। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। यह अभियान स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के रोडमैप को मूर्तरूप प्रदान करेगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ग्राम एवं शहरी वार्ड के लिए तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान डायनामिक होगा, जिसमें अल्पावधि 2030, मध्यावधि 2035 एवं दीर्घावधि 2047 की आकांक्षाएं शामिल होंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों से मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

उदयपुर। गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस  पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उत्सवी अंदाज में आगाज हुआ। जिला से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर जनभागीदारी के साथ जल स्रोतों की साफ-सफाई कर गंगा पूजन, पीपल पूजन और कलश यात्राओं के माध्यम से जल संचय का संदेश दिया गया।

गंगा पूजन किया, दिलाया संकल्प: दूध तलाई घाट पर जिला प्रशासन, नगर निगम, राजीविका एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन आंदोलन का शुभारंभ समारोह जिले के प्रभारी तथा राजस्व मंत्री  हेमन्त मीणा, प्रभारी सचिव टी रविकांत, सांसद डॉ मन्नालाल रावत, विधायक फूलसिंह मीणा, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, कलक्टर नमित मेहता, समाजसेवी रविन्द्र श्रीमाली, गजपालसिंह, पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी की मौजूदगी में हुआ।  प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दे रही है। वंदे गंगा अभियान इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। 

उन्होंने आमजन का आव्हान किया कि वे जल स्रोतों की स्वच्छता, वर्षा जल संचयन एवं परंपरागत जलधाराओं के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, सीईओ जिला परिषद रिया डाबी, एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़, गिर्वा एसडीएम सोनिका कुमारी, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास सहित जिला प्रशासन, नगर निगम, जल संसाधन, राजीविका आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लंबे समय से विकसित भारत की बात कर रहे हैं।  हाल के अमरीका दौरे मेंं भी मोदी ने इस बात को दोहराया है। देश का सपना एक विकसित राष्ट्र बनने का है और इसके लिए चलाए जा रहे अभियान के पीछे भारत की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को तेज गति देने का उद्देश्य निहित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विकसित भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करना है, जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर और सुविधाएं मिलना संभव हो सके। अभियान के तहत बुनियादी ढ़ांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,  उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मोदी बार-बार भारत को विकसित बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की जनता इस सपने को साकार करने में मन से जुड़ी हुई है। 

सरकार की कोशिश अपनी जगह है पर हम लोग इस सपने को साकार करने के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। क्या सचमुच इस अभियान से हमारा उतना जुड़ाव है, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है। कोई भी काम जनता की भागीदारी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए विकसित भारत का सपना केवल सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस सपने को तभी साकार किया जा सकता है, जब इसमेंं जन-जन का जुड़ाव हो। अगर हम अतीत पर नजर डालते हैं तो हमें जन भागीदारी के सफल उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। एक समय ऐसा था, जब हमारे देश में अनाज उत्पादन नहीं होता था।

देशवासियों का पेट भरने के लिए अनाज का आयात अपरिहार्य था, जब देश ने अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ठान ली तो सपना साकार होने में देर नहीं लगी। दुग्ध क्रांति का सपना भी ऐसा ही एक उदाहरण है। सरकार समय-समय पर अनेक योजनाएं बनाती है, विकास कार्यक्रम तैयार करती है, अनेक कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अकेले सरकारी प्रयासों या कानूनों के दम पर क्या सभी काम हो पाना संभव हैं। देश को विकसित बनाने के लिए जन-जन को जागरूक करना ही होगा। नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। जब लोग अपने आसपास की समस्याओं, जरूरतों को समझेंगे, तभी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। विकसित भारत सामाजिक न्याय और समानता की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। जातिवाद,  भेदभाव और असमानता के खिलाफ  जन आंदोलन आवश्यक है। ऐसे आंदोलनों में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से जरूरी होगी। इसके साथ शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समानता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की दरकार है ताकि सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी होगा। शिक्षा प्रत्येक देश के विकास का आधार होती है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली मेंं अभी बहुत से सुधारों की दरकार है। 

हालांकि सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाकर इस दिशा मेंं काम शुरू किया है मगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा का असंतुलन, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी समस्या है। विकसित भारत के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पर्यावरण को भी देखना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के बिना विकसित भारत की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और शहरी क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं की ऊंची कीमतें एक बड़ी समस्या हैं। भारत की बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक चुनौती है। भारत में आर्थिक असमानता एक बड़ी बाधा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई तेजी से बढ़ रही है। एक ओर जहां कुछ क्षेत्रों में लोगों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग गरीबी झेल रहे हैं। एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनने के लिए बुनियादी ढांचा आवश्यक है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की उपलब्धता और भी कम है। यदि भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से सुधारना होगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने होंगे। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के प्रशासनिक ढांचे में भी सुधार अपेक्षित है क्योंकि भ्रष्टाचार, नौकरशाही और निर्णय लेने में देरी से विकास परियोजनाओं में बाधाएं आती हैं। सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन न होने से भी विकास दर पर असर पड़ता है। अगर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जाए तो यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए किसानों की आय को बढ़ाया और उन्हें आधुनिक कृषि  तकनीकों से लैस किया जाए।   ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण विकास को गति देना भी उतना ही जरूरी है। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के समक्ष एक प्रमुख चुनौती और बाधा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। 

 - प्रो.महेश चंद्र गुप्ता 
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। शहर के प्रमुख चांदपोल मोक्षधाम की तर्ज पर अब शहर का एक और बीटू बाइपास तारों की कूट स्थित मोक्षधाम जनसहभागिता के साथ होगा विकसित होगा। इसके लिए नगर निगम जयपुर ग्रेटर और श्री माहेश्वरी समाज के साथ एमओयू किया गया। 

निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने श्मशान को जनसहभागिता के साथ विकसित करने की एक नई पहल की गई। इसके अन्तर्गत महापौर ने बीटू बाइपास तारों की कूट मोक्षधाम को जनसहभागिता के साथ विकसित करने तथा सुविधा युक्त बनाने के लिए श्री माहेश्वरी समाज को गोद दिया है।  महापौर डॉ. सौम्या ने बताया कि मोक्षधाम की व्यवस्थाओं जैसे साफ-सफाई, सुरक्षा, पानी, लकड़ी, बैठने की व्यवस्था, दाह स्थल के नियमित संचालन की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निगम ग्रेटर की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री माहेश्वरी समाज द्वारा चांदपोल मोक्षधाम की तरह ही निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार स्थित बीटू बाइपास तारों की कूट स्थित मोक्षधाम के विकास, रखरखाव, जीर्णोद्धार तथा सभी समाजों के उपयोग के लिए एक आदर्श आधुनिक सर्वसुविधा युक्त, सुविकसित शवदाह स्थल बनाने एवं नियमित संचालन के लिए श्री माहेश्वरी समाज को 20 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दिया है। इससे मोक्षधाम की व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से सुधार होगा तथा अन्य समाज एवं दानदाता भी प्रेरित होंगे। आधात्मिक एवं पर्यावरण  दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए गौकाष्ठ के माध्यम से अंतिम संस्कार 
किया जाएगा।  

इस अवसर पर श्री माहेश्वरी समाज अध्यक्ष केदारमल माला, महामंत्री मनोज मूंदड़ा, बिहारी लाल साबू, बजरंगलाल बाहेटी, सुरेश कालामी, बृजमोहन बाहेती, सत्यनारायण काबरा, विनोद करनानी, पवन बजाज, सत्यनारायण एवं गोविन्द परवाल सहित मौजूद समाज के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।