जालंधर। पंजाब के जालंधर शहर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और भारी पुलिस बल, खोजी स्वान तथा बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। प्रारंभिक जांच के दौरान स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली गई लेकिन समाचार लिखे जाने तक पुलिस को किसी भी तरह का संदिग्ध सामान या बम जैसी वस्तु नहीं मिली है।     

पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर ने बताया कि एहतियात के तौर पर तलाश अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल, स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं की गई है और पढ़ाई सामान्य रूप से जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धमकी भरी ई-मेल कहां से भेजा गया है, इसका पता लगाने के लिए साइबर सेल और तकनीकी टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। ई-मेल के स्रोत को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती तौर पर इसे शरारती तत्वों की हरकत माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।    

पुलिस आयुक्त ने कहा कि आज सुबह सात से नौ बजे के बीच जालंधर शहर के 10-12 स्कूलों को एक अज्ञात ईमेल आईडी से बम की धमकी संबंधी ईमेल प्राप्त हुए। इस बारे में जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से जालंधर पुलिस को मिली। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को तुरंत सक्रिय  किया गया, जिनमें विस्फोटक जांच एवं निष्क्रियकरण टीमें, स्थानीय एस.एच.ओ., अतिरिक्त पुलिस आयुक्त  मॉडल टाउन, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त. कैंट, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सेंट्रल और ए.डी.सी.पी. स्तर के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों की निगरानी में हर स्कूल में कई टीमों द्वारा विस्फोटक जांच एवं निष्क्रियकरण जांच की जा रही है और धमकी भेजने वाली ईमेल आईडी की साइबर जांच जारी है। स्थानीय पुलिस द्वारा स्कूल प्रबंधन के सहयोग से स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि, इससे पहले भी जालंधर के स्कूलों को कई बार इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। गत एक फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंजाब दौरे से एक दिन पहले शहर के छह स्कूलों को बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। उस समय भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई थीं और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। 

जयपुर। राजस्थान के प्रभावशाली वर्धमान ग्रुप के रियल एस्टेट और एजुकेशन कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर गुरुवार सुबह इनकम टैक्स विभाग ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कार्रवाई की शुरुआत मानसरोवर स्थित वर्धमान स्कूल परिसर में बने मुख्य कार्यालय से हुई, जहां टीम को जांच के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिली। नकदी की रकम इतनी अधिक बताई जा रही है कि गिनती के लिए मौके पर ही नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ीं। सूत्रों ने बताया कि करोड़ों रुपये की बेहिसाब रकम मिलने के बाद काउंटिंग मशीनों से गिनती लंबे समय तक चलती रही।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन के जरिए टैक्स चोरी करने की आशंका पर की गई है। इनकम टैक्स टीम ने ऑफिस में मौजूद सभी फाइलों, रिकॉर्ड्स, अलमारियों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच की। इसके साथ ही ग्रुप के प्रमुख पदाधिकारियों के बैंक खातों, प्रॉपर्टी डिटेल्स, लेनदेन के रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस भी खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, बरामद नकदी को असंगठित आय माना जा रहा है, जिसकी विस्तृत जांच जारी है।

सूत्रों के मुताबिक, तलाशी अभियान वर्धमान ग्रुप के कई अन्य ठिकानों पर भी जारी है। आयकर विभाग खास तौर पर रियल एस्टेट सौदों में संभावित टैक्स चोरी और स्कूलों के जरिये आय छिपाने की संभावनाओं की जांच कर रहा है। ग्रुप से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और उनके निवेश व संपत्तियों की जानकारी खंगाली जा रही है।

ज्ञात हो कि वर्धमान ग्रुप जयपुर का एक बड़ा कारोबारी नाम है, जो रियल एस्टेट विकास और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखता है। विभाग की यह कार्रवाई शहर में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का संकेत मानी जा रही है, जिसकी जांच आने वाले दिनों में और विस्तृत हो सकती है।

जयपुर। केन्द्र सरकार से शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिलहाल शिक्षा पर सरकार जीडीपी के ढाई से 3 फीसदी के बीच ही रकम आवंटित करती है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 5 या 6 परसेंट किए जाने की मांग है। इस बार के बजट से एजुकेशन सेक्टर भी काफी आस लगाए बैठा है। स्कूल, कॉलेज विश्वविद्यालयों से लेकर ट्रेनिंग, स्किल डेवलेपमेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एडुटेक स्टार्टअप्स को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अगर कुछ मुख्य डिमांड्स की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर महंगे प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही सभी एजुकेशन सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी में छूट, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और आर्थिक तौर पर पिछड़े स्टूडेंट्स के लिए शैक्षिक खर्चों पर 100 फीसदी जीएसटी की छूट जैसी कई मांगे हैं, जिनके लिए इस सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स को काफी उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर भी शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए 18 फीसदी जीएसटी को जानकार घटाने की मांग कर रहे हैं। 

ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा
एजुकेशन सेक्टर का मानना है कि अगर भारत का लक्ष्य शिक्षा में विश्व गुरु बनना है तो उसे ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा। इसके साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। 

देश में 15 लाख स्कूल, 25 करोड़ छात्र
डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिए जाने की डिमांड भी ये सेक्टर कर रहा है, जिससे 15 लाख से ज्यादा स्कूलों और 25 करोड़ से ज्यादा छात्रों वाले देश का एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त किया जा सके। शिक्षा विशेषज्ञ डॉ.आरबी कुमावत ने कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का भी एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नीति बनाए जाने की मांग बजट में कर रहे हैं।