जयपुर। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुन: रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेशभर के कार डीलर्स ने बुधवार को कैलेक्ट्री सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया। ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन (पुरानी कारें) ने वित्त मंत्री दिया कुमारी और मुख्य सचिव सुधांशु पंत को मांग पत्र देंगे।

धरना स्थल पर प्रदेश के सैंकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को यथावत रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर वन टाइम टैक्स और ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था। अब इस बजट में यह टैक्स तीन गुना कर दिया गया है, जिससे औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बेहताशा बढ़ोतरी हो गई है।

संगठन के प्रदेश प्रवक्ता महेश पारीक ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से खरीदी गई लगभग 300 कारों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे राज्य सरकार को प्रतिदिन लगभग अढ़ाई करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। महीने में यह आंकड़ा करीब 50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। नए बजट में टैक्स में बढ़ोतरी करने के निर्णय से प्रदेश के 30 हजार कार डीलर्स प्रभावित होंगे।