बेंगलुरु। कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मीडिया और राजनीति के गलियारों में जारी अटकलों के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को ऐसी खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन महज कल्पना की उपज है।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि मीडिया में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में जो भी खबरें प्रसारित की जा रही हैं, वे केवल कल्पना की उपज हैं। उन्होंने किसी भी आसन्न राजनीतिक फेरबदल की अफवाहों पर विराम लगा दिया।

सुरजेवाला ने यह भी दोहराया कि पार्टी के भीतर चर्चा तीन विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित है - राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली गारंटी योजनाएं, विकास अनुदानों का आवंटन और पार्टी संगठन को मजबूत करना। नेतृत्व से संबंधित मामलों पर आगे के सवालों से बचते हुए उन्होंने कहा कि “आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।”

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरूवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने किसानों की हालत सुधारने के लिए अब तक जो भी वादे किये वे केवल जुमले साबित हुए और किसानों की आय दोगुना करने से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद करने जैसे एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। 

कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने सदन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि मोदी सरकार के किसान कल्याण क्रियाकलापों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने पांच वर्षों में कृषि मंत्रालय के बजट का एक लाख करोड़ रूपया वापस लौटाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जायेगी लेकिन मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की आय दोगुना तो नहीं की जा सकी  बल्कि यह कुछ राज्यों में पहले से भी कम हो गयी है। 

उन्होंने कहा कि सरकार  बजट में कृषि के आवंटन को चार प्रतिशत से कम कर कुल बजट के केवल 2.74 प्रतिशत पर ले आयी है। उन्होंने सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में सवा लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह निजी बीमा कंपनियों के लिए मुनाफे का सौदा बन गयी है। 

सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के समय एमएसपी लागू करने का वादा किया था लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कृषि मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार खुद उसके द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही फसलों की खरीद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेंहूं, चना, जौ और सरसों के कुल उत्पादन में से बहुत कम फसल को एमएसपी पर खरीदा है। उन्होंने कहा कि फिर एमएसपी का क्या औचित्य रह जाता है। 

किसानों के लिए शुरू की गयी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि  सरकार ने इसके तहत जो घोषणाएं की थी वे धरातल पर नहीं उतरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी में भी कटौती की है। 

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस समेत समस्त विपक्ष ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छल कर रही है और उनसे कर के रुप में प्रति एकड़ 70 हजार रुपए वसूल रही है।

कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा पुन: शुरू करते हुए कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में किसान, गरीब और युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने अन्नदाता किसान को लाठी और उनके पेट पर लात मारी है। किसानों के साथ छल किया जा रहा है। सरकार बजट के माध्यम से आजीविका छीन रही है। सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया है। किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई है और किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं दिया जा रहा है। उनको लागत का 50 प्रतिशत एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न आंकड़ों के हवाले से कहा कि मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और आदि फसलों का एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसी भी फसल का उचित एमएसपी नहीं दे रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि सरकार किसानों का ऋण माफ करने पर एक भी शब्द नहीं बोल रही है जबकि उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर पूरी उपज नहीं खरीद रही है, जिससे किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि बजट में केवल बड़ी बड़ी बातें कही गयी है। पिछले साल का पूरा बजट खर्च नहीं किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कई योजनाओं में कुल आवंटन में से 50 प्रतिशत तक व्यय ही नहीं किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि से लगभग 37 प्रतिशत किसान वंचित है। इनकी संख्या पांच करोड़ 17 लाख है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 50 किलोग्राम की यूरिया बोरी से पांच किलोग्राम निकाल लिया है। इस पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कांग्रेस सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं। वह पिछली सरकार में रयायन एवं उवर्रक मंत्री रहे हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि किसानों की कृषि की लागत बढ़ रही है और सरकार उनसे 70 हजार रुपए प्रति एकड़ वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि आदानों पर 12 प्रतिशत तक जीएसटी वसूल की जा रही है। सरकार के लिए नाम बड़े दर्शन छोटे सटीक है। उन्होंने कहा कि तेल और दालों का आयात बढ़ रहा है। सरकार बजट में गलत आंकड़े दे रही हैं।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि सरकार ने गरीबों को भी छला है। पांच किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है। यही कानूनी व्यवस्था है। गरीब को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महज 13 रुपए 75 पैसे दिये जा रहे हैं।