जयपुर। विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर बहस की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक एवं पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने कहा कि 5 साल में पिछली सरकार में जो कर्म किए उनको वे भुगत रहे हैं, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और विकास को अवरूद्ध करने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने इस विभाग को अपने स्वार्थ के लिए राजनीति की बलि चढ़ा दिया 5 साल में जितने भ्रष्टाचार और अनियमिताएं हुई कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनाया उसमें 1442 करोड रुपए लगे उसकी एनजीटी से कोई परमिशन नहीं ली,  जब विरोध हुआ तो अशोक गहलोत ने उद्घाटन करने से मना कर दिया। इसका धारीवाल ने खंडन करते हुए कहा कि एनजीटी ने तो प्रशंसा की थी। कोटा को सिग्नल फ्री करने की योजना बनाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जबकि तकनीकी समिति ने आपत्ति जताई थी। 

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान कांग्रेस ने राज्य में धारा 69 ए के पट्टे देने में जमकर लूटपाट की, जिसमें बड़ी-बड़ी जमीनों के पट्टे काट दिए गए, जबकि छोटे पट्टे देने का ही प्रावधान है। इसका कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक और धारीवाल ने विरोध करते हुए कहा कि नाम से आप क्यों लगा रहे हैं। कृपलानी ने मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि कैंप लगाकर जो पत्तों से वंचित है उन्हें पट्टे देने का काम करें कांग्रेस राज में कोटा का भी आधा हिस्सा और जोधपुर में जमकर पैसा खर्च किया गया विकास कार्यों के लिए नियमों की अवहेलना करते हुए कांग्रेस के लोगों को टेंडर दिए गए। कोटा की विरासत का आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया। शहरों  के मास्टर प्लान और जोनल प्लान बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। 5 साल में यूडीएच के नाम पर जो करप्शन हुआ है, उसे सारी दुनिया ने देखा है, दिल्ली के नेताओं को पैसे कौन भेज रहा था, आप लोग होटल में रहते थे उसका खर्चा कौन बहन कर रहा था। वसुंधरा राजे के समय द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने 5 साल उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे फिर से गंदा नाला बना दिया, अब हमने फिर से उसका काम शुरू किया है। अब हमारी डबल इंजन की सरकार ने शहरों के सुंयोजित विकास को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। फिर से जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम एक होने जा रहे हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस एक भी निगम चुनाव नहीं जीतेगी। 5 साल कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए कोटा में अल्पसंख्यक संस्थाओं को जमीनों का आवंटन किया गया।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्रीचंद कृपलानी ने निंबाहेड़ा में एनडीपीएस कोर्ट की स्थापना को लेकर सवाल उठाया।

मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि एनडीपीएस का नियमित न्यायालय में खोलने का प्रस्ताव था। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं होने से निंबाहेड़ा में एनडीपीएस कोर्ट की स्थापना करना संभव नहीं था।

विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि एनडीपीएस कोर्ट खुला से निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी। एनडीपीएस कोर्ट खोलने का सरकार का विचार है तो कब तक है। मंत्री जोगाराम ने कहा कि उनके क्षेत्र में एनडीपीएस के केसेज काफी संख्या में होते हैं। निंबाहेड़ा में चल रहे कोर्ट कैंप को नियमित करने के आदेश का प्रस्ताव था लेकिन वित्तीय संसाधनों से नहीं किया गया। हम प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट को दोबारा पत्र लिखेंगे की अनुशंसा आएगी तो कैंप कोर्ट को परमानेंट कोर्ट के रूप स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे।