जोधपुर। नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर रविवार को जोधपुर में विभिन्न स्थानों पर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कार्यक्रम को सुना।लूणी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहा है। कुड़ी मंडल की ओर से कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

वहीं, उद्योग राज्य मंत्री केके बिश्नोई ने भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात’देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का माध्यम बन चुका है।शास्त्री नगर स्थित अपने आवास पर भी मंत्री केके बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यक्रम का श्रवण किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए विषयों पर चर्चा करते हुए उन्हें जनहित में महत्वपूर्ण बताया।कार्यक्रम के दौरान सभी स्थानों पर देशभक्ति और जनभागीदारी का माहौल देखने को मिला।

जोधपुर।  पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ गई है प्रदेश में गर्मी के मौसम के साथ ही राजनीति भी गरम होने से अब एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। जोधपुर प्रवास पर आए मंत्री जोगाराम पटेल ने गहलोत के बयान बोला कि पहले वो अपने बारे में सोचे। जिनके खुद के घर शीशे के होते है वो दूसरे के घरो पर पत्थर नही फेका करते है। राजनीति में किसी भी राजनेता को पुत्र आमतौर पर राजनीति एवं कार्य में हस्तक्षेप नही करता है लेकिन गहलोत साहब पहले स्वयं सोचे की अपने ही पुत्र के लिए कई लोगो का हक मारा ,कभी जोधपुर संसदीय क्षेत्र कभी जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र तो कभी किक्रेट कहा कहा हक नही मारा है यह गहलोत साहब को शोभा नही देता है फिर भी वो हमारे है।

प्रदेश में गर्मी के मौसम की शुरूआत हो चुकी है लेकिन पेयजल को लेकर अभी से आमजनता परेशान होने लगी है । पेयजल की किल्लत शुरू होने के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने भी स्वीकार किया है कि विशेषकर मारवाड पश्चिम राजस्थान में गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत होती है। उन्होने कहा कि पेयजल कि किल्लत हर साल होती है लेकिन सरकार इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होने कहा कि पेयजल को लेकर कंटलजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में गर्मी में जनता के पेयजल का ध्यान रखा जाएगा। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान में सदस्यों की संख्या बढाने के मामले कहा कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की स्थापना के समय जितने सदस्य थे आज भी उतने ही है। हम चाहते है कि बार व बेंच का सामजंस्य बना रहे लेकिन बार के सदस्यों की संख्या बढाने के लिए कोई प्रस्ताव नही आया है। हम तो प्रयास कर रहे

जयपुर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने वाले प्रमुख स्तंभ भी हैं। यह विचार राजस्थान सरकार के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को फिक्की (FICCI) राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित 7वें राजस्थान एमएसएमई समिट के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए। 'एमएसएमई एज द ग्रोथ इंजिन ऑफ विकसित राजस्थान 2047' थीम पर आयोजित इस समिट में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और एमएसएमई की वैश्विक पहुंच पर गहन मंथन किया गया।

देश की जीडीपी में 30% योगदान, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

उद्घाटन संबोधन में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी पायदान की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा: "देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देने वाला एमएसएमई क्षेत्र समावेशी आर्थिक प्रगति का आधार है। राजस्थान अपने विशाल संसाधनों और सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक विस्तार के लिए तैयार है।" उन्होंने बताया कि 'राइजिंग राजस्थान' समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जो राज्य में निवेश अनुकूल माहौल का प्रमाण है।

बैंकिंग सेक्टर का सहयोग और डिजिटल समाधान

बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल हेड और एसएलबीसी संयोजक एम. अनिल ने एमएसएमई के लिए वित्त की सुगमता पर जोर दिया। उन्होंने "बीओबी डिजी उद्यम" जैसी डिजिटल पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी तरह डिजिटल लोन प्रोसेसिंग से व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ी है। उन्होंने ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार त्वरित और प्रतिस्पर्धी वित्तीय समाधानों की उपलब्धता को अनिवार्य बताया।

20 करोड़ रोजगार और नीतियों का संबल

राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने बताया कि एमएसएमई एक्ट के आने से छोटे उद्योगों को कम लागत पर क्रेडिट मिलना आसान हुआ है।

रोजगार: यह क्षेत्र देश में लगभग 20 करोड़ लोगों को आजीविका दे रहा है।
नीतिगत ढांचा: राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की मजबूती के लिए करीब 27 नीतियां लागू की हैं।
डॉ. जैन ने मार्केटिंग, आधुनिक तकनीक और कुशल कारीगरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार और संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया।

नवाचार और वैश्विक ब्रांडिंग पर जोर

फिक्की राजस्थान के को-चेयरमैन और इन्सोलेशन एनर्जी के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई का भविष्य केवल सब्सिडी पर नहीं, बल्कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर टिका है। उन्होंने उद्यमियों से वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने और क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल अपनाने का आह्वान किया। वहीँ, फिक्की राजस्थान एमएसएमई सब-कमेटी के चेयरमैन एन.के. जैन ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों में परिवर्तित करने की दिशा में भारत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन फिक्की राजस्थान के एडवाइजर अजय सिंघा ने किया।

खास सत्रों में हुआ मंथन:

समिट के दौरान दो मुख्य तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:
वैश्विक पदचिह्न: राजस्थान के एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विदेशी बाजारों तक पहुंच पर चर्चा।
क्रेडिट से कैपिटल मार्केट तक: एमएसएमई के लिए पारंपरिक लोन के अलावा शेयर बाजार और अन्य वित्तीय माध्यमों से पूंजी जुटाने पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए।

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी एवं प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह भी मौजूद रहे।

कार्यकर्ता सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आज की सुनवाई में 50 से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जिनका यथासंभव समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में नियमित रूप से कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है और इस तरह की सुव्यवस्थित व्यवस्था शायद ही किसी अन्य राजनीतिक दल में देखने को मिलती हो। संगठन के पदाधिकारी भी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं।

मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। आगामी 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पहले दो बजट राज्य के लिए माइलस्टोन साबित हुए हैं और उसी तरह तीसरा बजट भी राजस्थान के विकास में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।

विपक्ष की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की शक्ति है और उनसे अपेक्षा है कि वे राजस्थान के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए नकारात्मकता और अशोभनीय भाषा से बचना चाहिए तथा विकास के मुद्दों पर अपना विजन प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है और विपक्ष को तुलना के आधार पर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। विधानसभा का मंच जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों के लिए होना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत एवं शिवचरण माथुर के समय की स्वस्थ संसदीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उसी गौरवपूर्ण परंपरा का अनुसरण किया जाना चाहिए।

मंत्री पटेल ने कहा कि आगामी बजट सत्र कार्य अवधि और कार्य—दोनों ही दृष्टि से ऐतिहासिक होगा और सदन में तर्क-वितर्क के माध्यम से राजस्थान की जनता के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमओ में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के अनुमोदन तथा आरवीयूएनएल व सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद सीएमओ में प्रेस बीफ्रिंग में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

प्रवासियों एवं सरकार के बीच संवाद का सशक्त मंच
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा। विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी इस विभाग के जरिए किया जाएगा।  

राजस्थान बनेगा ग्लोबल एक्सीलेंस हब
कर्नल राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी.2025 का अनुमोदन किया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य जीसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केन्द्र के रूप में स्थापित करना है। 
यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी। सेंटर्स की स्थापना के लिए रिप्स-2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। 

स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट
राठौड़ ने बताया कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ढाई करोड़ रुपए) प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी। साथ ही पर्यावरण अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टांप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी दी जाएगी।

15,600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाएं होंगी स्थापित
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कंपनी में आरवीयूएनएल और एससीसीएल की हिस्सेदारी क्रमश: 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत होगी। यह जेवी खदान स्थल पर 9,600 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। मंत्रिमंडल ने सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय कालन्द्री का नामकरण संघवी हीराचन्दजी फूलचंदजी राजकीय महाविद्यालय, कालन्द्री और राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामकरण मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर करने का भी अनुमोदन किया है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए जमीन आवंटित
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम करणीसर, भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25 हैक्टेयर भूमि को सशर्त कीमतन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पॉवरग्रिड बाड़मेर 1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरु में 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय भी किया गया है। इन निर्णयों से अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

जयपुर। विधानसभा का प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम सिंह जाखल ने नवलगढ़ मुख्यालय पर न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की स्थापना को लेकर प्रश्न उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सदन में प्रदेश में खोले गए कोर्ट के आंकड़े गिनाने लगे। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह तो संलग्न है आप तो जो प्रश्न पूछा गया है उसे पर जवाब दें। पटेल ने कहा कि वित्तीय संसाधन होने के उपरांत अपर जिला न्यायाधीश की स्थापना की जाएगी। 

पूरक प्रश्न करते हुए विधायक विक्रम जाखल ने कहा कि मेरे नवलगढ़ से झुंझुनू का कोर्ट 100 किलोमीटर पड़ता है। ऐसे में नवलगढ़ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की स्थापना करवाए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि आपकी घोषणा के कितने कोर्ट खुले हैं और वह बता दीजिए। जवाब में संसदीय कार्यमंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और कोर्ट भी वो ही खोलते हैं।

जोधपुर। संसदीय कार्य, विधि एंव विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एसआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है। इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच पूरी कर रिपोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को सौंपने के निर्देश दिए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आरपीएससी में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों पर भी सवाल उठाए हैं और इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री पटेल ने साफ कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक के नाम सामने आ रहे हैं। कई बड़ी मछलियों की संलिप्तता की आशंका है और सभी के खिलाफ नियमानुसार जांच एवं कार्यवाही होगी। पटेल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में आरपीएससी में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष बने। उनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगे और जांच का आदेश दिया गया।

दोषी व्यक्ति को सरकार नहीं छोड़ेगी
उन्होंने कहा कि जितनी भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भर्ती हुई और जिनकी लिप्तता पाई जा रही है। उन सबकी जांच की जा रही है। चाहे छोटी हो या बड़ी मछली, जो भी गुनहगार है, वह पकड़ा जाएगा। बेगुनाह को कोई आंच नहीं आएगी और इसमें पारदर्शी तरीके से जांच की जाएगी। यदि कोई दोषी होगा तो चाहे वह राजनीतिक तौर पर या कोई भी बड़ा आदमी क्यों न हो, जिसने दोष किया है, उसको ये सरकार नहीं छोड़ेगी। मंत्री ने इस भर्ती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ को पकड़ा जाए तो आप समझ सकते हैं कि जांच किस तरफ जा रही है। बड़ी-बड़ी मछलियां पकडनें का जो बार-बार आ रहा है, धीरे-धीरे जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। 

जयपुर। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। मंगलवार को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने ऑनलाइन लॉटरी निकालकर सफ ल आवेदकों की घोषणा की। पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के 56 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का अवसर दिया जा रहा है, जिसमें से जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। इनमें से 526 यात्री हवाई मार्ग से काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे, जबकि 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत जयपुर जिले के कुल आवेदन 11 हजार 378 एवं कुल यात्री 18 हजार 423 प्राप्त हुए। 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक अटेंडेंट ले जा सकते हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक चंद्रप्रकाश आक्या, जीवाराम चौधरी, अशोक कठोरी, प्रियंका चौधरी, जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

करवाए जाएंगे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन 
रेल यात्रा के लिए चयनित वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार-ऋषिकेश-अयोध्या-वाराणसी-सारनाथ, सम्मेदशिखर-पावापुरी-वाराणसी-सारनाथ, मथुरा-वृंदावन-बरसाना-आगरा-अयोध्या, द्वारकापुरी-नागेश्वर-सोमनाथ, तिरुपति-पद्मावति, कामाख्या- गुवाहाटी, गंगासागर-कोलकाता, जगन्नाथपुरी-कोणार्क, रामेश्वरम-मदुरई, वैष्णो देवी-अमृतसर-वाघा बोर्डर, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल चर्च आदि, महाकालेश्वर-उज्जैन-ओंकारेश्वर-त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा, बिहार शरीफ , पटनासाहिब पटनाबिहार, श्री हजुर साहिब नांदेड़ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया जाएगा। 

जोधपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

पटेल ने कहा है कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रीष्म ऋतु में होगी समुचित जलापूर्ति :

पटेल ने कहा, प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर बजट घोषणा के अनुरूप इस वर्ष दो हजार 500 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे। पेयजल सम्बन्धी समस्या का तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक जिला कलक्टर को समर कंटिंजेंसी के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये का अनटाइड फंड भी उपलब्ध करवाया गया है।

बजट घोषणाओं का तय समयावधि में धरातल पर होगा क्रियान्वयन :

खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जोधपुर के प्रतिनिधि मंडल ने बजट घोषणा में अमृतादेवी बिश्नोई इंडीजीनस प्लांट म्यूजियम और जोधपुर से खेजड़ली तक एसएच 61 सड़क चौड़ाईकरण कार्य लागत राशि 25 करोड़ रुपये के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का आभार जताया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के चहुँमुखी विकास को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट घोषणाओं का तय समयावधि में धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश :

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें तथा जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राज-काज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल करें, ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और इसके लिए उन्हें अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

बुनियादी लोक सेवाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करें- पटेल

पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वोपरि दायित्व है,जिसे संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान किए। जनसुनवाई में पंचायतीराज,राजस्व, डिस्कॉम,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

ये रहे उपस्थित :

इस दौरान पूर्व विधायक मलखानसिंह बिश्नोई, डेयरी चेयरमैन रामलाल, सुरेश बाबल, पोकरराम, राकेश बिश्नोई, श्याम खीचड़, अधिशाषी अभियंता (पीएचइडी) महेंद्र किराड़, सहायक अभियंता (डिस्कॉम) संदीप पंवार सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। विधानसभा बजट सत्र में पीपलखूंट में नया कोर्ट खोलने की मांग उठी। प्रश्नकाल के दौरान पीपलखूंट में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का सवाल विधायक नानालाल निनामा ने लगाया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार का नियम है। कितनी अवधि से मामला विचाराधीन है।

न्यायालय की कमेटी इजाजत दे देती है, तो न्यायालय क्रमोन्नत किया जा सकता या खोला जा सकता। जो पैरामीटर राज्य सरकार और उच्च न्यायालय ने तय किए हैं, उनसे पीपलखूंट के मामले बहुत दूर है। ऐसे में पीपलखूंट में न्यायालय खोलने में असमर्थ हैं।

जोधपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एम्स से सालावास सड़क पर पुल निर्माण कार्य का अवलोकन कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवसंरचनात्मक विकास के साथ सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। पटेल ने कहा, हर गांव-ढाणी तक सुलभ परिवहन व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ करवाए जा रहे हैं और एम्स से सालावास सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन सुगम होगा। 

अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश : 

 पटेल ने पुल एवं सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य को बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ये रहे उपस्थित : 

सरपंच ओमाराम पटेल, अधिशाषी अभियंता श्री मोहम्मद शरीफ, जगदीश देवासी, छोटू सिंह राठौड़, जयरूपराम वाघेला, जगदीश गहलोत, अमृतलाल, कूंपाराम सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर में आयोजित धरने पर करारा जवाब दिया है। जोगाराम पटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनता के हितों के खिलाफ  काम करती आई है, और आरोप भाजपा पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि 70 साल में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को गुमराह किया है। सामाजिक उत्थान के नाम पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ और उनके अधिकारों का हनन किया है। पटेल ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी देशहित में बड़े फैसले ले रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ  हो रही है। कांग्रेस की नीतियां सदैव जनविरोधी रही हैं। राजस्थान में पीएम मोदी के विजन को आगे बढाते हुए भजनलाल सरकार प्रदेश को नई दिशा देना चाहती है, तो विपक्ष अनावश्यक धरने-प्रदर्शन कर रहा है। पटेल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का कार्यकाल भ्रष्टाचार और अपराधों का गढ़ रहा। अपने ही नेताओं के फोन टैपिंग, पेपर लीक, सरकारी अधिकारियो के बडे घूसकांड जैसी घटनाएं इस बात के गवाह हैं।

पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला और पेपर लीक, महिला अपराध व मनी लॉन्ड्रिग जैसे घोटाले उनकी विफलता का उदाहरण हैं। जोगाराम पटेल ने हाल ही में जयपुर में आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान समिट का जिक्र करते हुए कहा कि इस समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, जो राज्य में रोजगार के लाखों अवसर पैदा करेंगे और प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में यह नूतन प्रयास किया है, जिसके तहत निवेश की नीतियों में बदलाव कर उन्हें निवेशकों के लिए आसान बनाया है। कांग्रेस सरकार को यह बात हजम नहीं हो रही है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को प्रदेश की भजनलाल सरकार मजबूत कर रही है। कांग्रेस के पास छींटाकशी के अलावा कुछ बचा नहीं है।

कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर कर रही राजनीति
जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस का धरना राजनीतिक विरोध का ढोंग साबित हुआ। भाजपा विकास और जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। धरना स्थल पर कांग्रेस के नेताओं की आपस में छींटाकशी तथा जूते, सैंडल और देशी शराब की बातें करना उनकी मानसिकता की पोल खोल रहा है।

भाजपा ने एससी, एसटी एवं ओबीसी को सशक्त बनाया
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भाजपा हमेशा एससी, एसटी एवं ओबीसी समुदाय के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करती रही है। कांग्रेस के शासन में एससी, एसटी एवं ओबीसी समुदायों का शोषण हुआ, जबकि भाजपा ने उन्हें सशक्त बनाया। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस का डॉ. अंबेडकर और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के लिए ठोस कार्य करने का कोई इतिहास नहीं है। भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों का निर्माण करवाया, जिससे उनके योगदान को सम्मान मिला। कांग्रेस का यह धरना फ्लॉप शो साबित हुआ और केवल अपनी विफलताओं को छिपाने व जनता को गुमराह करने के लिए आयोजित किया गया।