रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू करने जा रही है। नई प्रस्तावित योजना के तहत ऐसे छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्रावास में स्थान नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, विद्यार्थी अब अपने शिक्षण संस्थान के नजदीक किराये के मकान में रह सकेंगे और इसके लिए उन्हें प्रतिमाह निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। राजधानी रायपुर में रहने वाले पात्र छात्रों को 3 हजार रुपए प्रति माह, जबकि अन्य संभागीय मुख्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को 2500 रुपए मासिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इसे आगामी शैक्षणिक सत्र, जो जून से प्रारंभ होगा, से ही लागू कर दिया जाए। दरअसल, राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीटों के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन्हें या तो दूरस्थ छात्रावासों में रहना पड़ता है या निजी स्तर पर महंगे किराये के मकानों का सहारा लेना पड़ता है।

इसी समस्या के समाधान के रूप में राज्य सरकार ने पुरानी छात्रावास व्यवस्था में बदलाव करते हुए यह नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्र अपने कॉलेज के पास ही रहकर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें और आर्थिक बोझ भी कम हो सके।

अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए विभिन्न श्रेणी के तहत संबद्धता लेने के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए स्कूल 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार बोर्ड की ओर से संबद्धता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित यानि ऑटोमेटिक है। इसके लिए स्कूल एफिलेशन री-इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम यानि सरस लागू है। 

इसके माध्यम से संबद्धता लेने के लिए स्कूल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम की स्वीकृति, दसवीं या बारहवीं तक के लिए नई संबंद्धता, अन्य बोर्ड को छोड़कर सीबीएसई से संबद्धता, माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत, संबद्धता का विस्तार, क्रमोन्नत, संबद्धता की बहाली, दो शिफ्टों की अनुमति, सेक्शन वृद्धि, अतिरिक्त विषय प्रस्तुत करने सहित 20 श्रेणी के आवेदन शामिल होंगे। बोर्ड ने स्कूलों से आवेदन के समय 'सरस' में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना के लिए कहा है।

कोटा। प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। इसके साथ ही विद्यालयों में प्रवेशोत्सव भी चल रहा है। जिसमें अभिभावकों को विद्यालय के बारे में समस्त जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन कोटा के कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित नहीं है। जिससे अभिभावकों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है।

क्या था नियम
दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से सभी विद्यालयों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के बारे में जानकारी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेंगे। साथ ही समय समय पर उसी जानकारी को शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपडेट करना होगा। जिससे अभिभावक विद्यालय के बारे में जागरुक रहें और विद्यालय प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठा सकें। ऐसा होने पर अभिभावकों को यह जानकारी रहती है कि कौनसा शिक्षक किस विषय को पढ़ाता है और किस कर्मचारी के पास कैसा कार्य है।

और विद्यालयों में ये है स्थिति
शिक्षा विभाग के निर्देश के विपरित कोटा में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक रुप से उपलब्ध नहीं है। जिसके चलते अभिभावकों को विद्यालय में किसी तरह के कार्य के सपांदन में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जानकारी सार्वजनिक होने से अभिभावकों को इस बारे में जानकारी होती है कि जिस शिक्षक या कर्मचारी के बारे में जानकारी उपलब्ध है वो यहां कार्यरत है। कोटा शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीरामनगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर, राजकीय बालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर द्वितीय सहित कई विद्यालय ऐसे हैं। जहां शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी स्पष्ट रुप से उपलब्ध नहीं है।

अभिभावकों का कहना है
विद्यालय में गए तो शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। विद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। जो शिक्षक और अभिभावक के बीच सामंजस्य बनाने में जरूरी है। 
- दिनेश कुशवाह, छावनी

विद्यालय में जाते समय कर्मचारी के बारे में जानकारी नहीं होती है, विद्यालय परिसर में केवल स्कूल समिति के बारे में जानकारी है बाकि विद्यालय में कौन कौन शिक्षक कर्मचारी हैं इसकी कहीं जानकारी नहीं है।
- अनिता गुर्जर, प्रेमनगर द्वितीय 

इनका कहना है
विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। जिन विद्यालयों में ऐसा नहीं है उन्हें निर्देशित करेंगे।
- के के शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी