नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार देखने को मिला जहां सरकार चर्चा कराना चाहती है जबकि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। रिजिजू ने मानसून सत्र की समाप्ति पर आज यहां पत्रकारों से कहा कि लोकसभा में कुल बारह विधेयक पारित किये गये जिनमें ग्यारह विधेयक बिना चर्चा के पारित किये गये। वहीं राज्य सभा में कुल बारह विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि सत्र में चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने विधेयकों पर चर्चा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में एक बात आयी है कि उनको तीस साल का संसदीय अनुभव है जिसमें पहली बार विपक्ष चर्चा से भाग रहे थे। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष चर्चा की मांग करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। यही तरीका होता है क्योंकि लोगों ने सभी को देश सेवा और समाज सेवा के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि पहली बार देखने को मिला कि सरकार चर्चा करना चाहती है लेकिन विपक्ष बहाना बनाकर चर्चा से भाग रही है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सांसद अब सोचने लग गये हैं कि उनका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड दिखाना रह गया है। नारेबाजी तो सड़क पर कहीं भी की जा सकती है लेकिन सदन में चुनकर चर्चा और संवाद के लिए आते हैं। कांग्रेस के सांसदों का काम सिर्फ नारेबाजी करना रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नये सासंदों के लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं। कांग्रेस के सांसदों का दर्द समझ सकता हूं। अगर चर्चा और संवाद नहीं होगा तो नये सांसद कैसे सीखेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जब शीतकालीन सत्र के लिए मिलेंगे तो अच्छा बदलाव होगा। उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

जयपुर। विधानसभा में लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो विषय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, असली में विषय वही है, इस प्रतिवेदन पर केवल चर्चा थी कि इसमें क्या खामियां हो सकती हैं, उसी पर चर्चा करनी थी, लेकिन माननीय कई सदस्यों ने इस प्रतिवेदन के अलावा भी कई बातें की। प्रतिवेदनों पर चर्चा से हमें भी सीखने को मिलता है और जनता को भी पता चलता है कि आखिर कौन सी संस्था की क्या उपलब्धि रही है? लोकायुक्त के प्रतिवेदन में जिन बातों का जिक्र किया गया है।

उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष के जिन सदस्य ने जितनी बातें की है, वह सब बातें उन्हें बताना चाहूंगा कि वह उनकी सरकार के समय की है, उसे पता चलता है कि उसमें कितनी लोकायुक्त की निर्देशों की पालना की है यह संस्था एक भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में काम करती है। इसके सिफारिश को मानना सरकारों के हाथ में होता है। लोकायुक्त के पास किसी को सजा देने के अधिकार नहीं है, वह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं फिर राज्यपाल राज्य सरकार को भेजता है। जोगाराम ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायत बढ़ने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, शिकायतें कई तरह की होती है। हमारे राज में किसी भी मंत्री और विधायक के खिलाफ लोकायुक्त में कोई शिकायत हुई, लेकिन कांग्रेस के राज में मंत्री और विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त में कई शिकायतें हुई है। पेपर लीक जैसी शिकायत है, केवल आपके राज में हुई है, आरपीएससी का सदस्य अगर जेल चला जाए, तो यह सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं, जब मुख्यमंत्री का ओएसडी ही कहे कि मुख्यमंत्री के कहने पर फोन टैप किए गए, इससे ज्यादा क्या होगा? 

कोचिंग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोकायुक्त को मजबूत बनाने की जरूरत
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायतों की संख्या भाजपा सरकार के दौरान ज्यादा बढ़ती है, पिछले तीन सरकारों के आंकड़ों पर गौर करेंगे, तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस की सरकारों में लोकायुक्त के पास आने वाली शिकायतें कम पहुंची हैं, जबकि भाजपा राज्य सरकार के पास लोकायुक्त में शिकायत ज्यादा है। साथ कहना चाहूंगा जिन प्रकरणों में लोकायुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों को दोषी माना,  उनमें सरकार को एक्शन लेना है लेकिन सरकार ने कितने प्रकार में एक्शन लिए सरकार क्यों नहीं लेना चाहती चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि इसके बारे में लोकायुक्त सिफारिश करती है उसे पर एक्शन क्यों नहीं होता। इस पर होना चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से कोचिंग संस्थानों का मामला चल रहा है कोचिंग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोकायुक्त से मजबूत बनाने की जरूरत है लोकायुक्त को सशक्त बनाने की अन्ना हजारे ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी उन्हें गलत नहीं बता सकते जब कांग्रेस का शासन था तो लोकपाल नियुक्ति की मांग करते थे बड़े-बड़े आंदोलन करते थे लेकिन अब 11 साल में क्या हुआ लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चर्चा के बीच कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी, यह एक तरह से द्वेष भावना से मुकदमा दर्ज कराया गया।