जयपुर। राज्य में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल गुरुवार को देर रात समाप्त हो गई। प्रशासन के साथ वार्ता में 9 सूत्री मांगों में से अधिकतर मांगों पर सहमति बनी। परिवहन आयुक्त पुरूषोत्तम शर्मा, जिला कलेक्टर जितेन्द्र सोनी, डीआईजी राजीव पचार, ट्रैफिक डीसीपी, आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ परिवहन मुख्यालय में देर रात दो घंटे तक चली वार्ता बाद ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। शुक्रवार से निजी बसों का संचालन सुचारू होगा। इससे पहले दिनभर निजी बसों की हड़ताल के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बुधवार को बस ऑपरेटरों की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और परिवहन आयुक्त के साथ बातचीत की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। हड़ताल के चलते प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार निजी बसों का संचालन पिछले तीन दिन से ठप रहा है। हालांकि लोक परिवहन सेवा की बसें हड़ताल में शामिल नहीं रही। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने कई रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया।  

जयपुर। राजस्थान में स्वच्छ, आधुनिक एवं सतत शहरी परिवहन व्यवस्था को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए PM e-Bus Sewa के अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर एवं अजमेर —में कुल 675 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरवार आवंटन के अनुसार जयपुर को 150, जोधपुर को 100, अजमेर को 100, कोटा को 100, बीकानेर को 75, अलवर को 50, भीलवाड़ा को 50 तथा उदयपुर को 50 ई-बसें प्राप्त होंगी। इन बसों के संचालन से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन बचत एवं शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। जयपुर में प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली 150 ई-बसों के नियमित संचालन से पूर्व गुरुवार को 9 मीटर एवं 12 मीटर श्रेणी की बसों का ट्रायल प्रारंभ किया गया है, जो 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा।

आधुनिक सुविधाओं से बेहतर बनेगा सफर : 9 मीटर ई-बस की बैठने की क्षमता 25 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक सहित है, जबकि 12 मीटर ई-बस में 31 यात्रियों, एक व्हीलचेयर एवं चालक के बैठने की व्यवस्था है। ये बसें दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित हैं , जिससे समावेशी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही इन बसों में पैनिक बटन, पैसेन्जर डिस्पले बोर्ड, स्पीकर, ड्राईवर डिस्पले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमैटिक पेसेन्जर काउन्ट कैमरा आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं ।

 इस संबंध में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड(JCTSL) द्वारा चयनित फर्म के साथ 07 जुलाई 2025 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। अप्रैल 2026 से जयपुर में इन ई-बसों का नियमित संचालन प्रस्तावित है। संचालन हेतु आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण सफल संवेदक द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। ई-बसों के ट्रायल का तकनीकी परीक्षण JCTSL एवं CRIT की विशेषज्ञ टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा, गुणवत्ता एवं परिचालन दक्षता के सभी मानकों की पुष्टि सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षित, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से राजस्थान के शहरों में हरित परिवहन की नई दिशा स्थापित होगी तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा।

जयपुर। लंबे समय से पद विरूद्ध लगे कर्मचारियों को बदलने सहित अन्य मांगों को लेकर जेसीटीएसएल के कर्मचारियों का टोडी डिपो पर तीन दिन से चल रहा आमरण अनशन एमडी रामावतार मीना की ओर से आदेश जारी करने के साथ समाप्त कर दिया गया है। इस दौरान बसों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। इन मांगो को लेकर इंटक यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की कई दौर की एमडी रामावतार मीना से वार्ता हुई थी, जिसमें से अधिकतर पर सहमति बन चुकी, जिनका आदेश भी जारी हो चुके हैं।

जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के अध्यक्ष रामकुंवार विश्नोई व कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल न्यांगली ने बताया कि जेसीटीएसएल मुख्यालय और डिपो में पद विरूद्ध कार्य कर रहे व लंबे समय से लगे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बदलने के आदेश जारी किए गए हैं। एमडी साहब के इस आदेश के बाद यूनियन ने आभार जताया है।