मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने घोषणा की है कि स्वयंभू बाबा अशोक खरात से जुड़े कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मामले में गहन जांच करायेंगे। इसमें बलात्कार और संपत्ति धोखाधड़ी के कई आरोपों का सामना कर रहे बाबा खरात और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत राज्य के कई राजनेताओं के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। साथ ही सीएम फड़णवीस ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अशोक खरात की संपत्ति की जांच करेगा।

सीएम फड़णवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनधिकृत व्यक्तियों के लिए सीडीआर तक पहुंच बनाने पर सख्ती से रोक है। उन्होंने कहा, "केवल नामित एजेंसियों को ही ऐसे डाटा एक्सेस का अधिकार है। राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि यह जानकारी कैसे लीक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।” उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों
में केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं और कोई भी कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के उस दावे के बाद आयी है, जिसमें उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और आरोपी बाबा खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत होने का दावा किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरात के सभी बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की पहचान कर ली गयी है। उन्होंने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी अवैध संपत्ति और गलत कारनामों का पर्दाफाश होगा।" सीएम फड़णवीस ने कहा कि जनता का भरोसा बढ़ रहा है और अधिक लोग खरात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक लगभग 12 मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर भरोसा करने का आग्रह करते हुए सीएम फड़णवीस ने आश्वासन दिया कि जांच तब तक जारी रहेगी, जब तक पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, “ महिलाओं के खिलाफ दुराचार या अत्याचार के मामलों में सख्त सजा दी जायेगी। यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है और इस मामले पर पूरे महाराष्ट्र में आम सहमति है।”

जयपुर। दिल्ली में हिंदू युवक तरुण खटीक की निर्मम हत्या के विरोध में  रविवार प्रात: सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया।  प्रदर्शनकारियों ने वीर तेजाजी मंदिर से पैदल मोर्चा निकालकर मुख्य बाजार होते हुए पुलिस थाना फागी तक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी व थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए केकड़ी–भीलवाड़ा हाईवे को जाम कर सरकार के प्रति नाराजगी जताई और त्वरित न्याय की मांग की। रैली में शामिल लोग “धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो” और “तरुण के हत्यारों को फांसी दो” जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पैदल मोर्चे का नेतृत्व एडवोकेट राजेन्द्र कुमार सोयल, अवधेश जोशी, सुरेंद्र धाभाई और अवधेश गुर्जर सहित युवाओं ने किया।

रैली पुलिस थाना फागी पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी व थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि तरुण खटीक की निर्मम हत्या से समाज में आक्रोश है और सरकार को मामले में तुरंत कठोर कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। प्रदर्शन के बाद उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत तरुण खटीक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

ये प्रमुख मांगे रखी गईं:

1) तरुण खटीक हत्याकांड में शामिल सभी शेष दोषियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा और फांसी दी जाए।
2) जांच के लिए एसआईटी का गठन हो और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजकर त्वरित सुनवाई कर न्याय सुनिश्चित किया जाए।
3) पीड़ित परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
4) परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
5) दोषियो के लिए क्राउड फण्डिंग और झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने वालो के विरुद्ध कार्रवाई हो!

प्रोटेस्ट के दौरान कन्हैयालाल पारीक, सत्येन्द्र झंडा, राजेश सोयल, दामोदर सोयल, शिवराज सोयल, एडवोकेट विष्णु प्रधान, अनिल पाराशर, कृष्णकांत शर्मा, कुंज बिहारी सोयल, महावीर सोयल, पारस मोदी, भवानी शंकर सोयल, हुकुमचंद सोयल, अंकित सैनी, राजेन्द्र टेलर, नवरत्न माहेश्वरी, रतन सिंह, रामलाल जोगी, राकेश सोयल, राम सहाय सेन, देवनारायण गुर्जर, राधेश्याम सोयल, रामावतार सोयल, किशन भदकारिया, रामू राजोरिया, महेश सोयल, कमल सोयल, महेंद्र सोयल, सचिन सोयल, हरलाल सोयल, किशन गुर्जर, कपिल झुंज, देशराज प्रधान, तपेंद्र शर्मा, राजू आचार्य, प्रेम पालीवाल, मुकेश कोरवाल, सुरेंद्र झुंज, मुकेश कासलीवाल, गोविंद सिंह पवार, भूपेंद्र राजोरिया, विरमदेव सोयल, रामावतार सेन, दीनदयाल प्रधान, बद्री गुर्जर, राजू मानहाला, सुभाष आचार्य, मनीष सोयल, पप्पू सोयल, भागचंद कासलीवाल, रामप्रसाद सोयल, संजय सैनी, जसरूप गुर्जर, हरि भगत, नरेंद्र झंडा, ध्रुप सोयल सहित सैकड़ों की संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व सर्व हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे।

नोएडा। यूपी के नोएडा के सेक्टर 150 में हाल ही में एक कार बेसमेंट के पानी में डूब गई थी जिसमें एक इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई ​थी। मृतक की पहचान युवराज के रूप में हुई थी, जिसके बाद प्रशासन पर सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया था, लेकिन अब युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 

बता दें कि इस मामले में खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया था और उसके बाद दो बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सीएम योगी ने त्वरित नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम को पदस्थापित कर दिया गया हैं,लेकिन अभी भी इस हादसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अन्य जिम्मेदारों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई कब होगी।

हरिद्वार। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। सोशल मीडिया पर उर्मिला सनावर द्वारा गुरुवार को जारी किए गए ऑडियो के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। इस मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा।

मामले में नया मोड़ तब आया, जब उर्मिला सनावर को हिंदूवादी संत दर्शन भारती उत्तराखंड लेकर पहुंचे। इसके बाद उर्मिला हरिद्वार पहुंची, जहां विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष उनके बयान दर्ज कराए गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्व विधायक राठौर मीडिया के सामने आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई भी संबंध नहीं है और वे एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

राठौर ने कहा कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई जनता के सामने आएगी। उन्होंने कानून और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी व्यक्त की। फिलहाल, एसआईटी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही।

नई दिल्ली। फुटबॉल के दिग्गज लियोनल मेसी का कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम भारी अव्यवस्था और सुरक्षा में गंभीर चूक के कारण विवादों में घिर गया है। इस मामले में मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। दत्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मेसी को बार-बार छुए जाने और गले लगाए जाने से वे बेहद असहज हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने निर्धारित समय से पहले ही कार्यक्रम छोड़ने का फैसला किया।

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी 13 से 15 दिसंबर के बीच भारत दौरे पर थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों प्रशंसक उत्साहित थे और 20 से 30 हजार रुपये तक के महंगे टिकट भी बिके। लेकिन 13 दिसंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में हालात बेकाबू हो गए। भीड़ नियंत्रण में नाकामी के चलते सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन हुआ।

पीटीआई के अनुसार, एसआईटी को दिए बयान में दत्ता ने बताया कि विदेशी सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही साफ निर्देश दिए थे कि मेसी को छूना या गले लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके बावजूद ग्राउंड एरिया में लोगों की संख्या अचानक बढ़ा दी गई, जिससे पूरा सुरक्षा प्लान ध्वस्त हो गया। मंच से बार-बार संयम बरतने की अपील की गई, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

जांच में यह भी सामने आया है कि शुरुआत में सिर्फ 150 ग्राउंड पास जारी किए गए थे, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप के बाद यह संख्या तीन गुना कर दी गई। इसी वजह से मेसी चारों ओर से घिर गए और असहज महसूस करने लगे।

कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास की मौजूदगी और मेसी के बेहद करीब फोटो खिंचवाने के वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। आरोपों के बाद अरूप बिस्वास ने जांच पूरी होने तक खेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मेसी के समय से पहले लौटने से नाराज प्रशंसकों ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की। वहीं आर्थिक लेन-देन, टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप से जुड़े करीब 100 करोड़ रुपये के खर्च की भी जांच जारी है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में घोटालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने घोटालों में एसआईटी जांच के लिए लगी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले में एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है। 

कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड राजनैतिक दलों को चंदा देने की व्यवस्था थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगर किसी को इस मामले में कोई गड़बड़ लगती है तो वह कानूनी रास्ता अपना सकता है। उसके बाद न्यायालय की शरण में आ सकता है।