नई दिल्ली। कांग्रेस ने दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने से छात्रों की मौत की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा देशभर के विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित हॉस्टल बनाने की मांग की है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कन्हैया कुमार तथा एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब सांसदों के लिए बहुमंजिला आवास की व्यवस्था हो सकती है तो देश के विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए भी सुरक्षित हॉस्टल बनाए जाने चाहिए, ताकि सत्य निकेतन जैसे हादसों को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास बड़ी संख्या में छात्र जर्जर निजी पीजी में रहने को मजबूर हैं, जहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक भी हॉस्टल क्यों नहीं बनाया। विश्वविद्यालय की जिन जमीनों को शादी समारोहों के लिए किराये पर दिया जा रहा है, वहां छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक तरफ सत्य निकेतन में छात्र इमारत गिरने से दबकर मर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री गोवा में भाजपा कार्यालय का फीता काट रहे हैं। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और एमसीडी आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह छोटी-छोटी घटनाओं पर ट्वीट करते हैं लेकिन छात्रों की जान जाने की घटना पर उनकी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार या निलंबित कर देने से उन परिवारों को उनके बच्चे वापस नहीं मिल सकते, जिन्होंने उन्हें खोया है।

कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की नेताओं ने कहा उन्होंने दिल्ली में किराये और पीजी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट कानून बनाने तथा सभी पीजी की जांच कराने की मांग की और कहा कि बिना सुरक्षा मानकों के छात्रों को रहने की जगह देकर उनकी जान से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हादसे को 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद मलबा पूरी तरह नहीं हटाया जा सका और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसमें कितने लोग दबे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन राहत एवं बचाव के साथ सच छिपाने का भी काम कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हादसे की जिम्मेदारी लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि मृत छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर और दक्षिण परिसर के आसपास बड़ी संख्या में चल रहे निजी पीजी और हॉस्टल पर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें चलाने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई सभी छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने दावा किया कि हादसे के समय मौके पर पर्याप्त पुलिस, मेडिकल टीम और बचाव दल मौजूद नहीं था तथा शुरुआत में केवल एक एंबुलेंस मौजूद थी। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे छात्रों की मदद की।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के बहिष्कार संबंधी एक सवाल पर उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है इसलिए एनएसयूआई चुनाव लड़ेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने विद्युत कनेक्शनों और उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा जांच प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम-2023 के तहत लागू इस व्यवस्था से 1 एमवीए क्षमता तक की उत्पादन इकाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के अनुसार अब 1 एमवीए तक की क्षमता वाली उत्पादन इकाइयों, जिनमें सोलर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी शामिल हैं, का स्व-प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। इसके लिए विद्युत निरीक्षक से अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

संबंधित उपभोक्ता, परिसर मालिक या आपूर्तिकर्ता स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे कि उनका प्लांट निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। इसी तरह 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शनों के लिए भी उपभोक्ता स्व-प्रमाणीकरण कर सकेंगे, हालांकि इच्छानुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से निरीक्षक से जांच कराने का विकल्प रहेगा। हालांकि 1 एमवीए से अधिक क्षमता वाली इकाइयों, 33 केवी से अधिक वोल्टेज, 15 मीटर से ऊंची इमारतों, अस्पताल, मॉल और सार्वजनिक स्थलों के लिए विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रमाणन अनिवार्य रहेगा। सरकार का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस गंभीर घटना की जांच के लिए अब केंद्रीय स्तर की हेल्थ एंड सेफ्टी तथा बॉयलर सेफ्टी विभाग की टीम प्लांट पहुंच चुकी है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, 21 सदस्यीय जांच दल में विभिन्न विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रहे हैं। टीम का नेतृत्व सेंट्रल पावर रिसर्च के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रफुल चंद्र डोंगरे कर रहे हैं। उनके साथ आलोक लकरा (चीफ मैनेजमेंट, ओडीएम), डीपी अन्तपुरकार (जनरल मैनेजर, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, भेल) सहित अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं।

जांच टीम द्वारा माइक्रो लेवल पर निरीक्षण करते हुए सभी तकनीकी और ऑपरेशनल डाटा एकत्र किया जा रहा है, ताकि हादसे के मूल कारणों और संभावित तकनीकी खामियों का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में सामने आ सकती है। इधर, मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वेदांता के निदेशक अनिल अग्रवाल सहित 19 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रशासन और जांच एजेंसियां इस घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद खल्लारी क्षेत्र में कल हुए रोपवे हादसे के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए संचालक कंपनी एवं संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। यह जानकारी देर रात पुलिस विभाग ने दी । शिकायत में लापरवाही को प्रमुख आधार बनाया गया है।

पुलिस के अनुसार, कोलकाता स्थित रोपवे संचालन कंपनी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कार्यरत दो कर्मचारियों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत धारा 289 और 125(ए) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। यह शिकायत खल्लारी देवी ट्रस्ट द्वारा दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रविवार को इस हादसे में कुल 16 लोग घायल हुए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। घायलों में चार की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि आठ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। शेष घायलों का इलाज जारी है। स्वस्थ होकर घर लौटने वालों में हर्ष साहू, छायांस धावरे, हेमलाल नागेश्वर, कुलसी नागेश्वर, पूर्वी, रतन नागेश्वर, अमलेश और टिया शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला परिक्षेत्र के ग्रेटर नोएडा पश्चिम में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां गौर सिटी एक की सातवें एवेन्यू सोसाइटी में बारहवीं मंजिल से गिरने के कारण तीन वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल से सूचना मिली कि तीन वर्षीय बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया है। जांच में सामने आया कि बच्चा फ्लैट की बारहवीं मंजिल की बालकनी में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया।

गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिसरख थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला हादसा प्रतीत हो रहा है हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। एवं मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम की असमय मौत से पूरे सोसाइटी परिसर में गहरा शोक व्याप्त है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर हाईराइज इमारतों में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि, बालकनी की रेलिंग की ऊंचाई और मजबूती की नियमित जांच होनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त ग्रिल या नेट लगाए जाने चाहिए, छोटे बच्चों को बालकनी में अकेला न छोड़ा जाए। लोगों का मानना है कि जरा सी लापरवाही भी ऐसे हादसों का कारण बन सकती है।

यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक हाईराइज जीवनशैली में सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन और सोसाइटी प्रबंधन के साथ-साथ अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एयरपोर्ट में सुरक्षा संबंधी जागरूकता संवर्धन के उद्देश्य से जयपुर तथा प्रदेश के अन्य विमानक्षेत्रों पर 'एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक' का आयोजन कर रहा है।

सीएम ने कहा कि राजस्थान में द्वितीय बार होने जा रहे इस कार्यक्रम हेतु नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का हार्दिक अभिनंदन।'आपणो अग्रणी राजस्थान' के विजन के अनुरूप विमानन क्षेत्र में हमारा राजस्थान सुरक्षा मानकों के नवीन आयाम स्थापित कर रहा है।