कोटा। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती 'लू' के बीच जब बड़े बच्चे घरों में कूलर-एसी की हवा में सुरक्षित हैं, शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर दोपहर में 3 से 6 साल के मासूम बच्चे पसीने से तरबतर, लाल चेहरों के साथ हांफते हुए नजर आते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां स्कूलों में ग्रीष्मावकाश हो चुका है, वहीं इन नौनिहालों को सिर्फ पोषाहार और दूध के लिए इस जानलेवा धूप में बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में इन मासूमों की ओर  किसी की निगाहे नहीं जा रही है। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बीच प्रतिदिन सुबह केंद्रों पर पहुंचने वाले बालक तपती धूप में घर लौटते समय गर्मी से बेहाल दिखते हैं।

केंद्र पर बच्चे लेने अभिभावक दिनेश कुमार ने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र करीब 4 साल है। इतनी गर्मी में उसको छोड़ने व लेने आना पड़ता हैं। साथ ही उन्होने कहा कि जब स्कूलों में पढ़ने वाले बड़े बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए अवकाश दिया जा सकता है इन बच्चों को क्यो नहीं दिया जा सकता हैं। वहीं केंद्र पर बच्चे को छोड़ने के लिए अभिभावक मनीष कुमार ने बताया कि गर्मी में केवल नाममात्र की संख्या के बच्चें आ रहे हैं।

6 वर्ष तक के आ रहे बच्चे  
आंगनबाड़ी केंद्रों पर छह वर्ष तक के बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रों में उपस्थिति दर्ज होने के कारण बच्चों को पोषाहार और दूध वितरण के लिए तेज गर्मी में भी आना पड़ रहा है। वहीं केंद्र पर बच्चे लेने आये प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र पर आने वाले बच्चों का समय परिवर्तन किया जाना चाहिए या अवकाश घोषित करना चाहिए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला कलक्टर को छुट्टियां देने के लिए हरी झंडी दे दी है।

भीषण गर्मी में केंद्र पर भेजने को मजबूर 
अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी में घर से बाहर निकालना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बढ़ते तापमान और हीटवेव के बीच छोटे बच्चों को लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

बिजली गुल तो अन्य कोई व्यवस्था नहीं 
महिला बाल विकास के संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर देखा जाए तो हवा के लिए पंखे व पानी के लिए व्यवस्था कर रखी है। यदि लाइट गुल हो जाती है तो केंद्र पर बिजली की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते भीषण गर्मी में नौनिहाल पसीने में भीग जाते हैं।

इनका कहना 
हमने आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टियों के लिए कलक्टर को लोकल स्तर पर अधिकृत कर रखा हैं।
-वासुदेव मालावत,निदेशक आईसीडीएस विभाग

आगंनबाड़ी केंद्र पर 3-6 से वर्ष तक के बच्चें आते है। जबकि सरकारी व निजी स्कूलों में अभी अवकाश है। वहीं आगामी दिनों में नौतपा चालू होने वाला हैं। हमारी ये ही मांग है कि बिना ज्ञापन देवे आंगनबाड़ी केंद्र पर अवकाश घोषित हो। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी समय परिवर्तन होना चाहिए।
- शाहिदा खान, राज. आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी एवं मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष

जालंधर। पंजाब के जालंधर में गुरुवार को उस समय सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया जब एक धमकी भरे ईमेल में मुख्यमंत्री भगवंत मान की चल रही 'शुक्राना यात्रा' के दौरान आत्मघाती कार बम (आईईडी) हमले की चेतावनी दी गई। ईमेल में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी निशाने पर बताया गया है। इस धमकी के बाद जालंधर समेत पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईमेल में जालंधर, अमृतसर, आदमपुर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों का उल्लेख किया गया, जिससे पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं।

इस घटनाक्रम के बाद जालंधर के कई शिक्षण संस्थानों को एहतियातन खाली कराया गया। इनमें बीएसएफ मुख्यालय परिसर में स्थित बीएसएफ स्कूल भी शामिल है, जहां दो दिन पहले ही कम तीव्रता का धमाका हुआ था। स्कूल प्रिंसिपल रंजना डोगरा ने कहा कि प्रबंधन के निर्देश पर छात्रों को जल्दी छुट्टी दी गई, हालांकि स्कूल को किसी सीधे खतरे की जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा एपीजे स्कूल समेत शहर के पांच से छह स्कूलों को भी बम की धमकी वाले ईमेल मिले। ईमेल में दावा किया गया कि स्कूलों में दोपहर 1:11 बजे और कॉलेजों में 2:11 बजे धमाके किए जाएंगे। अभिभावकों को बच्चों को घर पर रखने की चेतावनी भी दी गई थी।

जालंधर की एडीसीपी आकरशी जैन ने बताया कि सभी प्रभावित स्कूलों में पुलिस टीमें भेजी गईं है और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अब तक किसी भी परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। धमकी का समय इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय जालंधर में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम 'शुक्राना यात्रा' पर हैं। इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे शहर में गश्त तेज कर दी गई है। पुलिस ईमेल के डिजिटल स्रोत की जांच कर रही है। जांच अधिकारियों के मुताबिक ईमेल में मुख्यमंत्री की 'शुक्राना यात्रा' को उनकी "अंतिम यात्रा" बताया गया है और अन्य नेताओं को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की है। मामले की जांच जारी है।

कोटा। भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अब सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लू से बचाने के लिए सभी स्कूलों को वाटर बेल बजाने और 3 छोटे-छोटे ब्रेक्स (अतिरिक्त समय) दिया जाए ताकि बच्चों के पानी पीने व बाथरूम के लिए सुनिश्चित हो सके। दरअसल, भीषण गर्मी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को पहले से तैयारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ताकि, बच्चों को संभावित खतरों से बचाया जा सके।

असेंबली शॉर्ट, आउटडोर गतिविधियों पर रोक
नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी स्कूल में तेज धूप के दौरान खेलकूद, ड्रिल या कैंप जैसी गतिविधियां खुले में नहीं करवाई जाएंगी। प्रार्थना सभा को भी कम समय में और छायादार स्थान या कक्षाओं में आयोजित करना होगा।

बैग का बोझ घटाएं, जरूरी किताबें ही मंगवाएं
निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है कि बच्चों को भारी स्कूल बैग से राहत दी जाए, केवल जरूरी किताबें ही मंगवाई जाने के स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षक दिलाएं बच्चों को पानी पीने की याद
गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में वाटर बैल बजाई जाए। जिससे कम से कम 3 छोटे-छोटे ब्रेक्स पानी पीने व बाथरूम के लिए सुश्चित किए जाए। वहीं, शिक्षकों द्वारा समय-समय पर बच्चों को अपनी बोटल से पानी पीने की याद दिलाई जाए।

स्कूल गेट के बाहर छाया व पानी की करें व्यवस्था
छुट्टी के समय स्कूल गेट पर छाया और ठंडे पानी की व्यवस्था करने को भी स्कूल प्रशासन को व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही बच्चों की साइकिलों को छाया में पार्क किया जाए। वहीं, खुले वाहनों में बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा और स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर रोक रहेगी।

बसों में पानी व फर्स्ट एड किट अनिवार्य
बसों में पीने का पानी और फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य होगा। स्कूलों में ठंडा और साफ पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। इसके लिए वाटर कूलर, घड़े या मटकों का उपयोग किया जाएगा और उनकी नियमित सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी।भोजन व्यवस्था में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को हल्का और ताजा भोजन करने की सलाह दी गई है। स्कूल कैंटीन में भी केवल ताजा और पौष्टिक खाना ही परोसा जाएगा। कक्षाओं को आरामदायक बनाने के लिए पंखों, वेंटिलेशन और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था पर जोर दिया गया है। खिड़कियों पर पर्दे या अन्य साधनों से धूप को रोकने और खसखस या जूट के पर्दों से ठंडक बनाए रखने की व्यवस्था की जाए।

यूनिफॉर्म में दी राहत
यूनिफॉर्म में भी राहत दी गई है। बच्चों को ढीले और सूती कपड़े पहनने, टाई जैसे नियमों में ढील देने और चमड़े के जूतों की जगह स्पोर्ट्स जूते पहनने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं, स्कूलों में फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाएं उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। लू या हीट स्ट्रोक की स्थिति में ओआरएस घोल, नमक-चीनी का घोल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

नवज्योति की खबर पर चेता निदेशालय
लू के थपेड़ों के बीच स्कूल से लौटते बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को लेकर दैनिक नवज्योति ने 29 अप्रेल को प्रचंड गर्मी : हीटवेव झुलसा रही बचपन...., 28 अप्रेल को टन-टन-टन...गर्मी तेज है, पानी पी लें...शीर्षक से खबरें प्रकाशित कर शिक्षा निदेशालय व जिला प्रशासन को चेताया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालय प्रबंधन को एडवाइजरी जारी कर बच्चों की सुरक्षा इंतजाम करने के सख्त निर्देश जारी किए।

जयपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में राज्यों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

शिक्षा विभाग के अनुसार ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 4 मार्च 2026 तक संचालित होगी, जिसमें अभिभावक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया rajpsp.nic.in तथा education.rajasthan.gov.in/elementary के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। विभाग ने अभिभावकों से समयसीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि पात्र बच्चों को योजना का लाभ सुनिश्चित हो सके।

प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण आवंटन 13 मार्च, द्वितीय चरण 27 मार्च तथा आवश्यकता अनुसार तृतीय चरण आवंटन 13 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु विभाग द्वारा ई-मेल ddrtebknr@gmail.com एवं rajpsphelp@gmail.com तथा हेल्पलाइन नंबर 0151-2220140 एवं 0141-2719073 उपलब्ध कराए गए हैं।

कोटा। बोर्ड परीक्षाओं की घड़ी नजदीक आते ही छात्रों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। सिलेबस का बोझ, अच्छे अंकों का दबाव और भविष्य की चिंता-इन सबके बीच हर छात्र के मन में एक ही सवाल है, "आखिर टॉपर बनने का सीक्रेट क्या है?" इसी ऊहापोह को दूर करने के लिए हमने बात की पिछले वर्ष के टॉपर से बातचती जिन्होंने अपनी रणनीतियों और अनुशासन के दम पर परीक्षा में करीब उच्चतम अंक हासिल कर मिसाल कायम की थी। आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए टॉपर ने बताया कि बोर्ड परीक्षा कोई डर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का एक बेहतरीन मंच है। इस विशेष बातचीत में उन्होंने न केवल अपनी 'सक्सेस स्ट्रेटजी' साझा की, बल्कि यह भी बताया कि कैसे आखिरी समय में टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल्स और मानसिक शांति के तालमेल से मुश्किल विषयों को भी आसान बनाया जा सकता है।

 नोट्स का रिवीजन और पुराने प्रश्न पत्र हैं जरूरी
कक्षा 10वीं में 90% अंक हासिल करने वाले सूर्यकांत ने बताया कि उन्होंने रोजाना करीब 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की। उन्होंने कहा, "मैंने सबसे पहले सिलेबस को बारीकी से समझा और एक समय-सारिणी (ळ्रेी३ुंह्णी) बनाई। शिक्षकों द्वारा बनवाए गए नोट्स का नियमित रिवीजन किया। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और सैंपल पेपर हल करने से मुझे परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन समझने में बहुत मदद मिली। उचित नींद और सकारात्मक सोच ने मुझे तनाव से मुक्त रखा।"

  स्मार्ट सोच और निरंतरता से मिली सफलता
कक्षा 10वीं में 94% अंक और विज्ञान विषय में 98 अंक हासिल करने वाली श्यामा मीणा का कहना है कि सफलता कड़ी मेहनत के साथ-साथ स्मार्ट सोच से मिलती है। श्यामा ने बताया, "मैंने शुरूआत से ही रोजाना 10 घंटे पढ़ाई की और हर सप्ताह व महीने में रिवीजन पर जोर दिया। क्लास टेस्ट कभी मिस नहीं किए और शंका होने पर शिक्षकों से बार-बार सवाल पूछे। मेरा मानना है कि उत्तर लिखते समय समय का ध्यान रखना और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है।"

  बेसिक्स को मजबूत करें और रटने के बजाय समझें 
91% अंक प्राप्त करने वाली माईशा ने विज्ञान के सिद्धांतों को तार्किक रूप से समझने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, "बोर्ड परीक्षा केवल एक शैक्षणिक चरण नहीं, बल्कि आत्म-विकास की यात्रा है। मैंने अपने बेसिक्स को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। नियमित अभ्यास और आत्म-मूल्यांकन (रीकॉल) से मुझे गलतियों को सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली।"

 एक्टिव रिकॉल तकनीक और संघर्ष से जीत
रोशनी सैनी की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। कक्षा 10वीं के दौरान दादी की तबीयत खराब होने के कारण वे सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती थीं और फिर स्कूल जाती थीं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद गणित जैसे विषय में 97 अंक प्राप्त किए। रोशनी ने बताया, "मैंने नोट्स को केवल पढ़ने के बजाय 'एक्टिव रिकॉल' (दिमाग पर जोर देकर याद करना) तकनीक का उपयोग किया। गणित मेरा कमजोर विषय था, लेकिन शिक्षकों की सलाह मानकर हर प्रश्न का तीन-तीन बार अभ्यास किया, जिससे मेरा डर खत्म हो गया।"

  प्लानिंग और क्लास टेस्ट से निखरी प्रतिभा
95.67% अंक हासिल करने वाली भाविका शंभवानी ने अपनी सफलता का श्रेय प्लानिंग को दिया। उन्होंने कहा, "मैं स्कूल के हर टेस्ट को गंभीरता से देती थी और परिणाम जानने के लिए उत्सुक रहती थी। कम अंक आने पर मैं शिक्षकों से सही उत्तर पूछती और घर पर दोबारा तैयारी करती थी। अच्छे अंकों के लिए गुरुजनों की सलाह मानना और प्लानिंग के साथ नियमित पढ़ाई करना ही सबसे कारगर तरीका है।"

इनका कहना है 
एनसीईआरटी की किताबों को फोलो करते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए नोट्स बनाते है। पढ़ाने से पहले प्रत्येक चैप्टर की तैयारी की जाती है। साथ ही समय-समय पर रिवाईज करवाते है। अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक कोर्स करवाने की कोशिश की जाती है। स्कूल में प्री बोर्ड पैटर्न पर टैस्ट लिया जाता है। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रोगे्रस रिपोर्ट दिखाई जाती है।
-शिल्पा शर्मा, वरिष्ठ साइंस अध्यापिका,महात्मा गांधी राज. विद्या. मल्टीपरपज गुमानपुरा

एग्जाम के दौरान विद्यार्थी मोबाइल से दूरी बनाएं रखे
परीक्षा देने से पहले विद्यालय में बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है। साथ ही कमजोर बच्चों पर अधिक ध्यान देकर उनको पढ़ाया जाता है। समय-समय पर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। एग्जाम देते समय विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। व मोबाइल से दूरी बनाकर रखे।
-आशुतोष मथुरिया,प्रिंसिपल, महात्मा गांधी राज. विद्या. मल्टीपरपज गुमानपुरा

शिक्षा के क्षेत्र में जब विद्यार्थी जब आगे बढ़ाता है तो वहां विद्यालय और परिवार को गौरंवित करता है। इस प्रकार से एक राजकीय विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में टीचर अच्छा रिजल्ट दे रहे। और अब राजकीय विद्यालय रिजल्ट के साथ क्वालिटी पर ध्यान दे रहा हैं।
-रामचरण मीणा,डीईओ, माध्यमिक कोटा।

पंजाब। पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी के प्रस्तावति दौरे से ठीक एक दिन पहले आज जालंधर के करीब 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और इससे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया। पुलिस ने बताया कि बम की धमकी ई-मेल के जरिए दी गई।

बता दें कि मेल में पीएम मोदी के दौरे के दौरान डेरा बल्लां क्षेत्र में बम धमाके की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने मेल में लिखा कि इस धमकी से खालिस्तानियों का कोई लेना देना नही है, मगर पीएम मोदी उनके दुश्मन है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड़ पर आ गई है और इसको लेकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिससे वहां अफरा तरी मच गयी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अहमदाबाद शहर के 12 स्कूलों को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और पुलिस की अन्य टीमों ने सकूल परिसरों की तलाशी शुरू कर दी। अब तक वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मामले दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई जारी है।

उल्लेखनीय है कि गांधीनगर और अहमदाबाद के कुछ स्कूलों को ऐसे ही ईमेल से धमकियां मिली थी लेकिन तब भी उन स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। 

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने संबद्ध स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों से जुड़ी अनिवार्य जानकारी समय पर अपलोड करने और नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। दिशा-निर्देशों में बोर्ड ने कहा कि स्कूलों को शिक्षकों के नाम, योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और प्रमाणित दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में सार्वजनिक करने होंगे। साथ ही संबद्धता स्थिति, आधारभूत संरचना, छात्र संख्या, शुल्क, संपर्क विवरण और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसी जानकारियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहनी चाहिए।

CBSE ने हर साल 15 सितंबर से पहले वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया है। इसमें शैक्षणिक गतिविधियां, उपलब्धियां, नवाचार, पीटीए और एसएमसी से जुड़े विवरण शामिल होंगे। बोर्ड ने शिक्षक-छात्र अनुपात 30:1 से अधिक न रखने और प्रत्येक सेक्शन में न्यूनतम 1.5 शिक्षक होने की शर्त दोहराई है। नियमों का पालन न करने पर स्कूलों पर कार्रवाई और दंड की चेतावनी दी गई है।

जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने शिक्षा संकुल में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अहम दिशा-निर्देश दिए। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित पीएम श्री विद्यालयों पर मुख्य सचिव सम्मेलन के फॉलोअप के तहत आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे, निगरानी व्यवस्था और नवाचारों की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने पीएम श्री विद्यालयों को आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि इनके सफल प्रयोगों को अन्य राजकीय विद्यालयों में भी लागू किया जाए। उन्होंने प्रदेश के सभी 41 जिलों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले के 2-2 पीएम श्री विद्यालयों का गहन निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालयों में रात्रि विश्राम कर शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। यह प्रक्रिया आगामी 15 दिनों में पूर्ण कर समीक्षा बैठक की जाएगी।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा अभिभावक-शिक्षक बैठकों में पिताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में शौचालय सुविधाओं को 8 मार्च 2026 तक समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ियों के स्कूलों के साथ सह-स्थान (कोलोकेशन) के लिए पीएम गति शक्ति योजना के उपयोग, APAAR यूनिक छात्र पहचान को अभियानात्मक रूप से लागू करने तथा निपुण मिशन को कक्षा 5 तक विस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र के डाटा को सशक्त बनाते हुए पीएम श्री विद्यालयों की मासिक समीक्षा व रैंकिंग को नियमित और प्रभावी करने की आवश्यकता बताई। बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। डेनमार्क सरकार ने ऐलान किया है कि वह बुर्का और निकाब (पूरे चेहरे को छुपाने वाले इस्लामी आवरण) पर पहले से लागू प्रतिबंध को अब स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक भी बढ़ाना चाहती है। इस बात की घोषणा डेनमार्क के आप्रवासन और समावेशन मंत्री रासमस स्टॉकलंड ने की, जिन्होंने कहा, बुर्का, निकाब या अन्य किसी ऐसे परिधान का शैक्षणिक वातावरण में कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो लोगों के चेहरे को छुपाता हो। यह प्रस्ताव संसद में फरवरी 2026में पेश किया जाएगा। डेनमार्क में पहले से ही 1 अगस्त 2018 से सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लागू है, जिसके तहत उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह कानून व्यापक रूप से लागू नहीं होता क्योंकि बुर्का/निकाब पहनने वाली महिलाओं की संख्या कम है। 

अब तक कितने देशों में बुर्का/चेहरा ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध

पूरे दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्का, निकाब या चेहरे को ढकने वाले परिधानों पर पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। इनमें से अधिकतर यूरोपीय देश हैं, जबकि कुछ अन्य देशों में भी ऐसे नियम हैं। 

प्रमुख देश जहां प्रतिबंध लागू है

    फ्रांस :  2011 में सार्वजनिक स्थानों पर पूरा चेहरा ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लगाया गया था। 
    बेल्जियम : सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का/निकाब बैन। 
    बुल्गारिया : पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधान पर प्रतिबंध। 
    डेनमार्क :  2018 से सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, अब स्कूल/विश्वविद्यालय भी शामिल। 
    ऑस्ट्रिया : कुछ जगहों पर हेडस्कार्फ और बालों ढकने पर प्रतिबंध के साथ नया कानून। 
    नीदरलैंड : सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में प्रतिबंध। 
    स्विट्जरलैंड : 1 जनवरी 2025 से बैन लागू। 
    जर्मनी :  कुछ राज्यों में प्रतिबंध। 
    इटली :  कुछ स्थानीय अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंध। 
    स्पेन (कैटलोनिया) : कुछ क्षेत्रों में बैन। 
    लक्समबर्ग : पूर्णतया बैन। 
    नॉर्वे : नर्सरी, स्कूल और यूनिवर्सिटी में प्रतिबंध। 
    कोसोवो : सार्वजनिक स्कूलों में बैन। 
    बोस्निया और हजेर्गोविना : न्यायिक संस्थानों में प्रतिबंध। 

यूरोप के बाहर कहां-कहां बुर्का/नकाब पर प्रतिबंध

यूरोप (ईयू से बाहर)
   

    ब्रिटेन  : राष्ट्रीय बैन नहीं, लेकिन स्कूलों, अदालतों व कार्यस्थलों में स्थानीय नियम
    रूस :  राष्ट्रीय स्तर पर बैन नहीं, कुछ क्षेत्रों/स्कूलों में प्रतिबंध

एशिया

    चीन (शिनजियांग) : बुर्का, निकाब और धार्मिक प्रतीकों पर सख्त प्रतिबंध
    श्रीलंका :  2019 आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से चेहरा ढकने पर रोक
    ताजिकिस्तान : सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का/विदेशी परिधान बैन
    उज्बेकिस्तान : आंशिक प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थलों पर नियंत्रण

अफ्रीका

    चाड : आतंकी घटनाओं के बाद बुर्का पर प्रतिबंध
    कांगो : सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक
    गैबॉन : सुरक्षा कारणों से बुर्का/निकाब बैन

मध्य-पूर्व  

    तुर्की : पहले सरकारी संस्थानों में बैन था, अब अधिकांश प्रतिबंध हटाए गए।

विवाद और बहस

बुर्का और निकाब पर प्रतिबंध का मुद्दा गहन विवाद में रहा है। समर्थक इसका तर्क देते हैं कि यह समाजिक एकीकरण और पहचान की स्पष्टता के लिए जरूरी है, जबकि आलोचक इसे धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। मानवाधिकार समूहों का मानना है कि यह कानून धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। डेनमार्क सरकार भी यह साफ कर चुकी है कि यह कानून धर्म की आजादी को खत्म नहीं करता, बल्कि उसका मकसद लोकतंत्र और समाज में खुलापन बनाए रखना है। 

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर से मौत का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के कई स्कूलों को आज फिर से ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली है। धमकी मिलने के तुरंत बाद स्कूलों को खाली करवाया गया और सभी छात्रों को घर भेज दिया गया है। बम की सूचना मिलने के बाद जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी है और सभी स्कूलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धमकी भरे मेल लक्ष्मी नगर, मयूर विहार और रोहिणी के स्कूलों को मिली है।

जांच एजेंसियों को अभी तक सर्च अभियान में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जिन जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली है वहां पर पुलिस टीमों को तैना कर दिया गया है। जांच एजेंसियों और पुलिस ने बताया है कि अभी तक सभी जगहों पर स्थिति कंट्रोल में है। बता दें कि, आए दिन धमकी भरी मेल मिलने और हाल ही में दिल्ली लाल किले पर हुए कार धमाके के बाद में सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से ले रही है। फिलहाल, इस बात की जांच की जा रह है कि ये धमकी किसकी ओर से और क्यों दी गई है।

इससे पहले, पिछले बुधवार को भी दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उस समय भी जांच एजेंसियों को कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। 

जयपुर। प्रदेश में स्कूलों में बच्चों की ड्रेस को लेकर बदलाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी घोषणा की है। दिलावर ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में अब बच्चों की एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। सरकार की ओर से ऐसा करने का उद्देश्य गरीब और अमीर के फर्क को खत्म करना है। ऐसा होने के बाद बच्चों में आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 

दिलावर ने कहा कि सरकारी स्कूल का बच्चा स्वंय को पिछड़ा हुआ मानता है। उसे लगता है कि पैसों की कमी की वजह से वह किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है। इस सोच के कारण बच्चा अवसाद में आ जाता है। समान ड्रेस होने से गरीब और अमीर का फर्क' खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को विकल्प दिए जाएंगे। सभी प्राइवेट स्कूल मिलकर एक जैसी ड्रेस तय करें या फिर सरकारी स्कूलों की वर्तमान यूनिफॉर्म को ही अपना लें। 

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