नई दिल्ली। लोकसभा में कल पेश वक्फ(संशोधन) बिल 2024 के लिए हंगामे के बाद जेपीसी का एलान कर दिया गया है। कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने सदन में जेपीसी के गठन की घोषणा की। संयुक्त संसदीय कमेटी में 21 सांसद लोकसभा के और 10 सांसद राज्यसभा के होंगे। राज्यसभा से जेपीसी में शामिल होने वाले 10 नेताओं के नाम मांगे गए है। जिसके बाद उन्हे शामिल किया जाएगा। 

लोकसभा से ये सदस्य होंगे शामिल
जेपीसी में लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जयसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्रीकृष्ण देवरायलू, दिलेश्वर कामैत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे। 

राज्यसभा से ये 10 सदस्य होंगे शामिल
राज्यसभा से  बृज लाल, डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, वी विजयसाई रेड्डी, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े शामिल होंगे। 
    

नई दिल्ली। लोकसभा में पेश वक्फ(संशोधन) बिल 2024 ज्वाइंट संसदीय कमेटी में भेजा जाएगा। इस बाबत केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सिफारिश की है। 

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 आज सुबह केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष ने इस बिल पर विरोध दर्ज करवाया था। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल संघीय ढ़ांचे पर चोट है। ये बिल अधिकारों पर चोट है। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते हुए यह बिल लाया गया है।

नई दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल 2024 पेश किया। बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। 

कांग्रेस की ओर से सदन में बोलते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल संघीय ढ़ांचे पर चोट है। ये बिल अधिकारों पर चोट है। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते हुए यह बिल लाया गया है।

जेडीयू बिल के समर्थन में
एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। जेडीयू की ओर से बोलते हुए मंत्री ललन सिंह ने कहा कि संशोधन मुस्लिम विरोधी नहीं है। बिल में मस्जिद से छेड़छाड़ की कोई कोशिश नहीं की गई है। विपक्ष को मंदिर और संस्था में अंतर पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए यह संशोधन बिल लाया जा रहा है।