मदुरै। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी हठ छोड़कर मणिपुर का दौरा करना चाहिए और राज्य के लोगों से विनम्रता से बात करने के साथ ही उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को सीधे जानना चाहिए। चिदंबरम ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मणिपुर संकट का समाधान 5 हजार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस जवानों को भेजना नहीं है। यह स्वीकार करना अधिक समझदारी है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस संकट के कारण हैं और उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह अधिक समझदारी है कि मैतेई, कुकी-जो और नागा एक राज्य में एक साथ तभी रह सकते हैं, जब उनके पास वास्तविक क्षेत्रीय स्वायत्तता हो।

पिछले साल इम्फाल में रहने वाले मीतई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समुदायों के बीच नौकरियों और शिक्षा में सरकारी अनुदान और कोटा को लेकर जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा की घटनाओं में वृद्धि के बीच मणिपुर सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम की समीक्षा करने और उसे वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसे इम्फाल पश्चिम जिले के सेकमाई और लामसांग, इम्फाल पूर्व में लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरांग, कांगपोकपी में लेइमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले छह पुलिस थानों की सीमाओं में फिर से लागू किया गया था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्याय सुनिश्चित किया जायेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

मदुरै। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम ने आरोप लगाया कि विक्रवांडी उपचुनाव का बहिष्कार करने का अन्नाद्रमुक का निर्णय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए है। 

चिदंबरम ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि विक्रमवांडी उपचुनाव का बहिष्कार करने का अन्नाद्रमुक का निर्णय इस बात का स्पष्ट सबूत है कि उसे राजग उम्मीदवार (पट्टाली मक्कल काची) की चुनावी संभावनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए ऊपर से निर्देश मिले हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्नाद्रमुक दोनों प्रॉक्सी (पीएमके) के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया समूह को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) उम्मीदवार की शानदार जीत सुनिश्चित करनी चाहिए।

जयपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पी चिदम्बरम ने गहलोत सरकार की योजनाओं पर भरोसा जताते हुए राजस्थान में सरकार रिपीट होने का दावा किया। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि चिदम्बरम ने कहा कि गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान ने बहुत विकास किया है। लोगों के सामने सवाल है कि कांग्रेस को वोट क्यों दें।

कांग्रेस सरकार ने इसके जवाब में जनता को राहत देने के लिए सभी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए में सिलेंडर, नए मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 1 से 12 तक फ्री शिक्षा, निशुल्क कोचिंग, राजस्थान के बच्चों को सरकार के खर्चे पर विदेश पढाई के लिए भेजना आदि बडी योजनाएं लोगों को राहत दे रही हैं।

महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन योजना महिलाओं की मजबूती के लिए है। ईआरसीपी पर केंद्र ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया , लेकिन गहलोत सरकार ने अपने खर्चे पर इसे आगे बढ़ाया। गहलोत सरकार ने 7 गारंटी की घोषणा कर लोगों को और राहत देने का निर्णय लिया है।

चिदम्बरम ने कहा कि राजस्थान ने आर्थिक स्तर पर बहुत काम किया है। हर आदमी के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। किसान वर्ग के लिए राहत देते हुए 2000 यूनिट फ्री बिजली दी। किसानों के कर्ज माफ किए। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। नीतीश कुमार के विवाद पर कहा कि वे अपने बयान पर सदन के अंदर और  बाहर माफी मांग चुके हैं।

इसके बाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ नही बचता, लेकिन निजी तौर पर मानता हूँ कि ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने के सवाल पर कहा कि इस बार गहलोत सरकार ने जनता के लिए जो काम किए हैं,उनके आधार पर हम सरकार रिपीट करेंगे। हमें गहलोत सरकार की योजनाओं पर भरोसा है।

मुंबई। केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) ने विदेशों से मिलने वाले फंड के मामले में पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की और नया मामला दर्ज किया है।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि सांसद कार्ति के खिलाफ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी कंपनियों को विदेशों से मिलने वाले अवैध फंड को लेकर नया मामला दर्ज किया गया है। इस छापेमारी में मुंबई के तीन स्थान शामिल हैं।

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने देश में चल रहे पूजा के अधिकार मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि पैलेस ऑफ वरशिप एक्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। चिदंबरम ने कश्मीर मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है।

चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या की हम भी निंदा करते हैं। उनके दुख में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कश्मीर में हालातों को ठीक करने के लिए वहां के लोगों से संवाद करना होगा। केंद्र सरकार कश्मीर के हालातों को ठीक नहीं कर पाई है। धारा 370 हटाने के बाद हुए दावे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे के बीच देश मे उठ रहे पूजा का अधिकार विवाद पर चिदंबरम ने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार में पूजा का अधिकार (पैलेस ऑफ वरशिप एक्ट) आया था। देश में फ़िलहाल  इसकी पालना नहीं हो रही है।पैलेस ऑफ़ वरशिप के साथ किसी तरह की छेड़-छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इस तरह के प्रयासों से विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है।

ये है वरशिप एक्ट:
 अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत नहीं लाया गया। जून 2020 में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इन दिनों यह एक चर्चा में हैं। इस एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि विवाद के दौरान भी चर्चा की थी। पांच जजों की बेंच ने 1045 पेजों के फैसले में इसके बारे में कहा था कि ये भारत के सेक्यूलर चरित्र को मजबूत करता है, 30 सितंबर 2020 को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी ईदगाह को हटाने के केस को खारिज करते हुए।  सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट ने भी इस कानून का जिक्र किया था। कोर्ट का कहना था कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था।

इसलिए बना यह एक्ट:
बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद के बाद उस वक्त की पीवी नरसिंहा राव की सरकार ने सिंतबर 1991 में एक कानून बनाया, जिसके मुताबिक हर धार्मिक स्थल को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाये रखने की व्यवस्था की गयी। इस कानून से अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद को अलग रखा गया था, क्योंकि ये केस लंबे वक्त से कोर्ट में था और दोनों पक्षों को मिटाने की कोशिश हो रही थी।

जयपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछले आठ वर्षों में धीमी आर्थिक विकास दर बड़ी चिंता का विषय है। मोदी सरकार आर्थिक नीतियों में पूरी तरह विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई को देखते हुए आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में पहुंचे चिदंबरम ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उदारीकरण के 30 साल के बाद अब आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने पर विचार किया जाए। वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है। मेरी इस मांग का यह मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस उदारीकरण से पीछे हट रही है, बल्कि उदारीकरण के बाद पार्टी आगे की ओर कदम बढ़ा रही है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।

चिदंबरम ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार के दौरान कई तरह की कठिनाइयां रही है। पिछले पांच महीनों के दौरान समय समय पर ताजा विकास दर का आकलन कम किया जाता रहा है। आज महंगाई जिस स्तर पर पहुंच गई है, वह जनता को स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह आगे भी और बढ़ने की आशंका है। गैर भाजपा शासित राज्यों से केंद्र सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया कर रही है। राज्यों को उनका जीएसटी हिस्से का पैसा नहीं दिया जा रहा, जिससे गैर भाजपा शासित राज्यों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। केंद्र और राज्यों के बीच के राजकोषीय संबंधों की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए। भारत सरकार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर महंगाई का ठीकरा नहीं फोड़ सकती। किसान विरोधी केंद्र सरकार पर्याप्त गेहूं खरीदने में विफल रही है। आज देश में बेरोजगारी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। रुपया और डॉलर की कीमत में आए अंतर पर चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार 2014 में डॉलर के मुकाबले 40 रुपए लाने की बात करती थी लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाए।

पूजा स्थल कानून- 1991 के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए: पी. चिदंबरम

कांग्रेस ने कहा है कि पूजा स्थल कानून- 1991 के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि इसकी भावना को बनाए रखा जाना चाहिए। कानून का पालन सभी के हित में होगा। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज यहां एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व पीएम नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल में यह कानून बनाया गया था। ऐसे में देश के सभी पूजा स्थालों की साल 1947 के पूर्व की स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। असल में, चिदंबरम से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद एवं आगरा के ताजमहल में प्रस्तावित सर्वे को लेकर सवाल किया गया था। जिस पर चिदंबरम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज में ध्रुवीकरण करने का कोई मेल नहीं है। ध्रुवीकरण हमेशा राजनीतिक मकसद से किया जाता है। ऐसे में पूजा स्थल कानून- 1991 की भावना का ख्याल जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

मंडी/ नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे है, कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस तीसरी लहर की आशंका की ओर इशारा कर रहे है। लेकिन बढ़ते कोरोना केसों के बीच टीकाकरण को लेकर सियासी बयानबाजी भी सर्द माहौल में सियासी गर्मी बढ़ा रही है। दरअसल एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे राज्यों की  सोमवार को तीखी आलोचना की जो कोविड टीकाकरण अभियान में पीछे हैं। उन्होंने ऐसे राज्यों के नेतृत्व को 'स्वार्थ और विलंब' की विचारधारा से प्रेरित करार देते हुए कहा कि उन्हें जनता के स्वास्थ्य की चिंता से ज्यादा अपनी और अपने परिवार की परवाह रहती है।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को तीन जनवरी से कोविड टीका लगाने और 10 जनवरी से स्वास्थकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को टीके की अतिरिक्त खुराक देने के फैसले का जिक्र करते हुये कहा कि इससे लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11000 करोड़ रुपये की विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन एवंं शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''हमारे देश में आज सरकार चलाने के दो अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का हमारा मॉडल है। दूसरा मॉडल- खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और परिवार का विकास वाला मॉडल है।"

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले मॉडल पर चल रही सरकार ने अपना पूरा ध्यान लोगों के विकास और एक-एक आदमी को टीका लगाने पर केंद्रित किया है।  उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्क लोगों को कोविड टीके की पहली और दूसरी खुराक लग चुकी है। उन्होंने कहा, ''यह पहले मॉडल पर चलने वाली सरकार का लोगों के प्रति दायित्व का एहसास कराती है जिसमें दूर-दराज के इलाकों में जाकर लोगों को टीके लगवाएं ।"

 मोदी ने इसी संदर्भ में टीकाकरण में पीछे चल रहे राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन राज्यों का नेतृत्व काम के दूसरे मॉडल का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा,'' उन राज्यों का वैक्सीन का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की ङ्क्षचता नहीं है।" 

सभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल  प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का विशेष रूप का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जिसने अपने सभी वयस्क प्रदेशवासियों को कोविड टीके की पहली और दूसरी खुराक लगाने का लक्ष्य हासिल किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश में अलग-अलग विचारधाराएं होती हैं लेकिन हमारे देश के लोग स्पष्ट रूप से दो विचारधाराओं को पहचानने लगे हैं, जिनमें एक 'विलंब की और दूसरी विकास की' है। मोदी ने कहा कि विलंब की विचारधारा का ही परिणाम है कि रोहतांग के लिए अटल टनल के निर्माण में वर्षों का और रेणुका जी पनबिजली परियोजना में तीन दशक का विलंब हुआ। उन्होंने कहा कि विकास की हमारी विचारधारा ने विकास की लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया है।

उन्होंने कहा, ''डबल इंजन सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास के कामों को तेजी से जनता तक पहुंचा रही है।" डबल इंजन सरकार में केंद्र का इंजन परियोजनाओं को शुरू करता है और राज्य सरकार का दूसरा इंजन उसको विस्तार देता है। मोदी ने इससे पहले राज्य में एक निवेशक सम्मेलन में भी भाग लिया जिसमें 28000 करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं की औपचारिक रूप से शुरुआत की।

बूस्टर डोज का भ्रम दूर होना जरूरी : चिदम्बरम

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता था पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदमबरम ने कहा है कि हमारे यहां कोरोना महामारी से निपटने के लिए बूस्टर डोज कौन सा होगा इस संबंध में जारी असमंजस की स्थिति को दूर करना आवश्यक है। चिदम्बरम का यह बयान देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन जनवरी से देश के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने के एलान के बाद आया है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम टूटना चाहिए कि कोविशील्ड का यह टीका अगला टीका होगा या बूस्टर डोज होगा।      

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा ''बूस्टर डोज का प्रस्ताव असमंजस में है। कोविशील्ड का कौन सा टीका बूस्टर डोज होगा। उम्मीद है कि यह कोविशील्ड की एक और खुराक नहीं होगी।"

उन्होंने कहा कि इस सच से रूबरू होना भी जरूरी है भले ही सरकार इस सच्चाई को सामने लाने को तैयार नहीं हो। तय है कि 31 दिसंबर तक सभी 94 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण की पहली खुराक नहीं मिलेगी और इस तरह से देश सौ फीसदी कोविड टीकारण हासिल नहीं कर सकेगा और देश की बहुत बड़ी आबादी को इस साल के आखिर तक टीकाकरण की दूसरी खुराक नहीं मिल सकेगी।

 चिदम्बरम ने फाइजर तथा मॉडर्ना की आपूर्ति नहीं किए जाने को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा देश को आज समय पर टीके का ऑर्डर नहीं देने, भुगतान में देरी, फाइजर एंड मॉडर्ना को लाइसेंस न देने और टीके के पर्याप्त उत्पादन तथा आपूर्ति नहीं होने का खामियाजा भुगत रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर काम कर रहे विजय को हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा कि भाजपा अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में लगी है। चिदम्बरम ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय को हटाने और उनके स्थान पर पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ट्वीट किया कि भाजपा असफल मुख्यमंत्रियों को हटाने में लगी है।

उन्होंने कहा कि काम सही नहीं करने के कारण भाजपा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदल चुकी है। कई अन्य प्रदेश है, जहां असफल मुख्यमंत्री है। उनको बदलने की आवश्कता है। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री बदलने पर अपने आधिकारिक ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ जो व्यापक जनाक्रोश है। उसे मुख्यमंत्रियों को बदलकर शांत नहीं किया जा सकता है।