जयपुर। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन अब तेज हो गया है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनरतले पिछले पांच दिनों से जारी धरने की में धरना स्थल पर पाठ किया गया। अब एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारी मांगें नहीं माने जाने पर अब मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में 15 सितंबर से दो घंटे के ओपीडी का बहिष्कार किया जाएगा। 

हालांकि इस कार्य बहिष्कार के दौरान इमरजेंसी, इनडोर और ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। केवल ओपीडी सेवाएं दो घंटे तक बाधित रहेंगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है अगर सरकार और चिकित्सा विभाग ने जल्द कोई वार्ता नहीं की, तो प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. धीरज जैफ  ने बताया कि गु्रप-2 के डॉक्टरों को सीधे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करना गु्रप-1 के डॉक्टरों का अपमान है। उन्होंने कहा कि यदि गु्रप-2 के डॉक्टर आरपीएससी परीक्षा पास करके असिस्टेंट या एसोसिएट बनते है तो उनका स्वागत है, लेकिन सीधी भर्ती का विरोध किया जाएगा।

जयपुर। जलदाय विभाग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की समस्याये काफी समय से लंबित है जिसके बारे में स्थानीय कर्मचारियों द्‌वारा समय-समय पर आपको अवगत करवाने के बाद भी तकनीकी कर्मचारियो की समस्यायों का समाधान नहीं किया जा रहा है। जिससे समस्त तकनीकी कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है। समस्यायों का निराकरण नहीं होने के कारण राजस्थान वॉटर वर्क्स कर्मचारी संघ ‌द्वारा बुधवार को शहर ज्योति नगर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

संघ के शहर अध्यक्ष सईद्दुदीन ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में सेवानिवृत कर्मचारियों के पैशन प्रकरण 1 वर्ष से भी अधिक समय से बकाया चल रहे है। जिसका भुगतान किया जाए। कार्यप्रभारित कर्मचारियों के पद नाम परिवर्तन, पम्प हाउसों पर की जर्जर हालत में सुधार किया जाए। तकनीकी कर्मचारियों के जी.पी.एफ. व राज्य बीमा के लोन को समय पर भिजवाया जाए। समस्त कर्मचारियो को दोहरी सेवा पुस्तिका जी.पी.एफ. व राज्य बीमा पासबुको में चालू माह तक इन्दाज करवाकर दिलाई जावे आदि मांगें प्रमुख हैं।

जयपुर। वित्त आयोग और नरेगा सामग्री भुगतान की लंबित मांगों सहित करीब 14 मांगों को लेकर सरपंच फिर से आंदोलन की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार के जल्दी मांगें नहीं मानने पर सरपंच 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे।

सरपंच संघ राजस्थान के प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अध्यक्षता में मांगों को लेकर जयपुर में सरपंचों की बैठक हुई। प्रदेशभर के सरपंचों ने मांगों को लेकर अपनी बात रखी। अफसरों से कई बार बातचीत के दौर के बाद भी समाधान नहीं निकला।

प्रमुख मांगों में केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग की लंबित ग्रांट राशि, नरेगा सामग्री भुगतान, खाद्य सुरक्षा पोर्टल को लाभार्थियों के लिए पुन: खोलने, पीएम आवास योजना की बंद स्वीकृतियां शुरू करने सहित करीब 14 मांगों का मांगपत्र तैयार कर मुख्य सचिव सुधांश पंत को सौंपा गया है। 
सरपंचों की मांगों को लेकर आठ जुलाई को ग्राम पंचायतों में एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी। इसके बाद 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन, 12 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर कलक्टरों को ज्ञापन दिया जाएगा। मांगें नहीं माने जाने पर 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

जयपुर। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग को लेकर निजी अस्पताल के चिकित्सकों और रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकारी हॉस्पिटल में रेजीडेंट्स डॉक्टर्स निजी चिकित्सकों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। रेजीडेंट्स के काम बंद करने से एसएमएस अस्पताल और इससे जुड़े अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी के साथ इमरजेंसी सर्विस भी प्रभावित हो रही है। हालांकि इन मेडिकल कॉलेजों से अटैच हॉस्पिटलों में इन सर्विस डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टरों ने कमान संभाली है। एसएमएस हॉस्पिटल के जेएमए सभागार में डॉक्टर्स जमा हो गए है। यहां पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। 

इधर प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के संगठन समेत डॉक्टरों से जुड़े दूसरे संगठन जएमए में अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। संभावना है यहां वे राज्य सरकार की सभी सरकारी हेल्थ स्कीम (चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आरजीएचएस) का हमेशा के लिए बहिष्कार करने का निर्णय कर सकते है। 

जयपुर। युवाओं ने विभिन्न भर्तियों के परिणामों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक लाइब्रेरियन, एमवीएसआई, फायरमैन भर्ती जैसी भर्तियों का परिणाम में देरी लगने की वजह से युवा बेरोजगारों में आक्रोश दिखा। इसके आलावा पेपरलीक के सरगनाओ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, और विधानसभा सत्र में पेपरलीक के लिए उम्र कैद की सजा के कानून का प्रावधान करवाने और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजपासा या रासुका का लागू करवाने, तथा बजट में सभी विभागों में नई भर्तियां ज्यादा से ज्यादा निकलवाने,युवा बेरोजगार आयोग बनवाने, प्रदेश की भर्तियों प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने, सहित अन्य मांगे भी सरकार के सामने रखी। प्रदर्शन के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। जिस पर अध्यक्ष ने जल्द से जल्द प्राथमिकता के साथ सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

ईरान में गुस्से और तनाव का माहौल है। यूनिवर्सिटीज में और सड़कों पर आंदोलन हो रहे है। जगह- जगह महिलाओं ने अपने बाल काट लिए हैं और हिजाब भी जला दिए हैं। यह गुस्सा तब भड़का जब हिजाब को लेकर गिरफ्तार एक महिला की मौत हो गई। कुर्दिस्तान प्रांत की रहने वाली 22 वर्षीय  महसा अमीनी को हिजाब को लेकर गिरफ्तार किया गया था। जहां हिरासत में उसकी तबियत बिगड़ गई जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी मौत हो गई। वह अस्पताल में तीन दिनों तक कोमा में थी। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मशहाद शहर और सेंट्रल तेहरान में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं। शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में तेज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस घटना को लेकर जवाब मांगा है।

इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद के भी लगाए नारे
बड़ी संख्या में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपने हिजाब उतार डाले। महिलाओं ने आजादी और इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। पुलिस ने जगह- जगह आंसु गैस के गोले भी छोड़े हैं और कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मृतका को छुआ तक नहीं था। पुलिस के अनुसार महिला ने ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था। इस पर उसे पकड़ा गया था और उसके परिजनों से कहा गया था कि वह उसके लिए सही ड्रेस लेकर के आए। 

ईरान में महिलाओं पर कड़े हैं प्रतिबंध
ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों या घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा चुस्त कपड़ों और जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है। यही नहीं ज्यादा चमक-धमक वाले कपड़ों पर भी ईरान में ऐतराज जताया जाता है। इस को लेकर महिलाओं का एक वर्ग विरोध कर रहा है, महिला की मौत के बाद इस विरोध ने बड़ा रुप ले लिया है। जिसके बाद सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं।

जयपुर। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अखिल भारतीय अध्यक्ष मधु सूदन जोशी के नेतृत्व में प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) भास्कर सावंत से मुलाकात कर बिजलीकर्मियों को पेंशन स्कीम सहित अन्य 28 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर बिजलीकर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ मीडिया प्रभारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि मुलाकात के दौरान बिजलीकर्मियों की लंबित 28 सूत्री मांग पत्र पर 3 दिसम्बर 2021 को 63 दिन के धरने के बाद विद्युत प्रशासन से हुए लिखित समझौते को लागू करवाने व उसमें वर्णित कमेटी की मीटिंग यथाशीघ्र करवाकर शेष सभी मांग यथा समय पूरी करवाने की बात पुरजोर तरीके से रखी। इसके साथ ही 6 मई को भारतीय मजदूर संघ की जयपुर में रैली के बाद मुख्यमंत्री द्वारा विभागानुसार पत्र द्वारा विद्युत प्रशासन को भी भेजे गए महासंघ के 28 सूत्री मांग पत्र पर लंबे समय बाद भी विद्युत प्रशासन द्वारा महासंघ से वार्ता आयोजित नही करने को लोकतांत्रिक प्रकिया की उपेक्षा बताया है। सावंत ने अधिकारियों को विद्युत निगमो के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिए जाने सम्बंधी प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कोम को महासंघ के साथ हुए लिखित समझौते अनुसार कमेटी की शीघ्र वार्ता कर उसकी सिफारिशों से उनको अवगत करवाने के निर्देश जारी किये। साथ ही सीपीओ को 26वीं समन्वय के निर्णय अनुसार समयबद्ध टाइम स्केल योजना का वित्तिय लाभ समयावधि पूर्ण होते ही तुरंत प्रभाव से दिए जाने सम्बंधी प्रस्ताव पुनः राज्य सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए। बातचीत के दौरान कर्मचारियों की प्रमुख मांगे विभिन्न नामों से किये जा रहे निजीकरण पर रोक,विद्युत निगमों में ओपीएस लागू हो, तकनीक हेल्पर का पदनाम परिवर्तन किया जावें, पूर्व में अनुकम्पा पर नियुक्ति योग्यताधारी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक बनाया जाए। विद्युत मंडल का पुनर्गठन हो, टाईम बाउंड पे स्केल योजना का लाभ समयावधि खत्म होने के तुरंत प्रभाव से दिया जाए इत्यादि मांग की जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी ने सावंत से आग्रह किया कि महासंघ के साथ वार्ता आयोजित करवाकर लिखित समझौते अनुसार मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाया जाए। ऐसा नहीं होने पर  महासंघ  को मांगे पूरी करवाने के लिए श्रमिक आंदोलनात्मक कदम उठाने को विवश होना पड़ेगा।

सैंपऊ। नालों की सफाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति बजाए सुविधा के परेशानियों का सबब बनती जा रही है, जिससे दुकानदार एवं राहगीर काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उच्चाधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली और गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर लोगों में रोष है। विदित है कि सरपंच के वित्तीय पावर सीज किए जाने के बाद लगातार सफाई की मांग पर संभागीय आयुक्त एवं कार्यवाहक जिला कलेक्टर की फटकार के बाद विकास अधिकारी के द्वारा नालों की सफाई शुरू कराई गई। किंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात। जेसीबी से की गई सफाई के दौरान कई जगह नालों में दरारे आ चुकी हैं।

दुकानदारों का आरोप है कि रात्रि में बिना सूचना के सफाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। कई जगह दुकानदारों की दुकानों के आगे पत्थरों को तोड़ दिए जाने से दुकानदार आक्रोशित दिखाई दिए। नाले की गहराई अधिक होने से कचरा नीचे जमा हुआ है। जिससे बरसात का पानी आने पर नाले उफनकर गंदगी दुर्गंध युक्त कचरा व पानी सड़क एवं दुकानों में घुसने से परेशानी होती है।प्रतिवर्ष नाले की सफाई के नाम पर पैसा तो खर्च किया जाता है। किंतु नीचे तक सफाई नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हुआ। कस्बे की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाने से कस्बे में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे देखे जा सकते हैं। आवारा जानवरों द्वारा इसे और बिखेर दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों ने समुचित सफाई समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

जयपुर। रेलवे की ओर से छात्र आंदोलन को देखते हुए कानून व्यवस्था व यात्री सुरक्षा के मद्देनजर रेल सेवाओं को रद्द किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार डिब्रुगढ-लालगढ रेलसेवा, सियालदाह-अजमेर रेलसेवा, सिरसा-तिलकब्रिज रेलसेवा, दिल्ली-रेवाडी स्पेशल रेलसेवा रद्द रहेगी।

इसी प्रकार मुजफ्फरपुर-पोरबंदर रेलसेवा, हिसार–नई दिल्ली स्पेशल रेलसेवा, रेवाड़ी–दिल्ली स्पेशलरेलसेवा, दिल्ली-रेवाड़ी स्पेशल रेलसेवा और रेवाड़ी– दिल्ली स्पेशल रेल सेवा और रेवाड़ी-मेरठ कैन्ट स्पेशल रेलसेवा भी रद्द रहेगी।

जयपुर।बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओ ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सोमवार से विद्युत भवन परिसर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। इसमें तीनों विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर सप्लाई तक प्रभावित होने की आशंका बन गई है। अभियंताओं की ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स प्रबंधन से रविवार को वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका।

इसके बाद पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की। इसमें बताया गया कि उन्हें मजबूरन महापड़ाव करना पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत उत्पादन और सप्लाई में व्यवधान होता है तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा।बिजली कंपनियों में 5192 कनिष्ठ अभियंता हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि महापड़ाव में अधिकतर कनिष्ठ अभियंता शामिल होंगे और जो जयपुर नहीं आ पाएंगे वे अपने कार्यस्थल पर ही कार्य बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियो के अनुसार राजनीतिक दलों ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। यहां तक कि तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से भी आश्वासन मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। वही विभाग के आलाधिकारियों और मंत्री से आज भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की वार्ता हो सकती है।

 

जयपुर। करीब 28 मांगों को लेकर राजस्थान के बेरोजगार एक बार फिर से आंदोलन की राह पर नजर आए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले दिए इस धरने में बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने एकत्रित होकर अपनी एकता दिखाई, साथ ही सुबह से धरने पर बैठने के बाद करीब चार घंटें तक भी कोई वार्ता नहीं होने के चलते बेरोजगारों ने आखिरकार 2 बजे सिविल लाइन कूच किया। लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस जाप्ते द्वारा बेरोजगारों को शहीद स्मारक के गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद बेरोजगारों ने शहीद स्मारक के गेट पर ही धरना शुरू किया पुलिस और बेरोजगारों के बीच में करीब दो घंटें तक तनानती की स्थिति देखने को मिली।

करीब दो घंटे बीतने के बाद आखिरकार वार्ता के रास्ते खुले 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता का के लिए सीएमओ में बुलाया गया। वार्ता के निमंत्रण के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि "अपनी विभाग मांगों को लेकर पहले ही सरकार को चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। आंदोलनों के बाद सरकार से विभिन्न स्तरों पर समझौते हुए, लेकिन अभी तक भी समझौतों की शर्ते पूरी नहीं हुई। जिसके चलते बेरोजगारों को फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। सोमवार सुबह 10 बजे से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे, लेकिन 4 घंटे बाद निकलने के बाद भी किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई, जिसके चलते हमें सिविल लाइन कूच की फैसला लेना पड़ा। सीएमओ में वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है,अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा।''

जयपुर। दौसा के लालसोट में पिछले दिनों महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में जयपुर समेत पूरे प्रदेश में चल रहा डॉक्टरों का आंदोलन स्थगित हो गया। इससे पहले दोपहर में डॉक्टरों के ज्वांइट एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद आंदोलन को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि डॉक्टरों ने 30 मार्च से ही हड़ताल कर रखी थी, लेकिन पिछले तीन दिनों में डॉक्टर्स के संगठनों जिनमें जेएमए और प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी प्रमुख रूप से शामिल हैं, उनमें हड़ताल समाप्ति को लेकर गतिरोध रहा, उस पर अब 10 दिनों के लिए विराम लग गया है। इससे मरीजों को राहत मिल गई है। मंगलवार से सरकारी और सभी निजी अस्पतालों में चिकित्सक काम पर लौटेंगे।

जेएमए अध्यक्ष का हुआ विरोध
आईएमए की ओर से दो दिन पहले और जेएमए के पदाधिकारियों द्वारा एक दिन पहले प्रदेश सरकार स्तर पर हुई वार्ता में काम पर लौटने की सहमति बन चुकी थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी के पदाधिकारियों ने उन वार्ताओं और सहमति को सिरे से नकार दिया और हड़ताल जारी रखी। सोमवार दोपहर को अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी के सचिव डॉ. विजय कपूर भी मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में शामिल हुए। फिर सभी संगठनों की शाम को जेएमए सभागार में बैठक हुई और हड़ताल समाप्ति पर चर्चा की गई। इस दौरान जेएमए के अध्यक्ष डॉ. अनुराग धाकड़ और सचिव डॉ. अनुराग शर्मा के खिलाफ अन्य संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मामला काफी गर्मा गया। आंदोलन को एक दिन पहले अपने स्तर पर खत्म करने के एलान को लेकर दूसरे संगठनों के डॉक्टरों ने दोनों पदाधिकारियों का विरोध किया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब आईएमए और जेएमए के पदाधिकारियों के बीच पहले ही सरकार स्तर पर वार्ता में सहमति बन चुकी थी तो सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में हड़ताल को एक दिन और क्यों जारी रखा गया।

ऐसे खत्म हुआ गतिरोध
पीएचएनएचएस के सचिव और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर डॉ. विजय कपूर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि डॉ. अर्चना शर्मा प्रकरण में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ  कानून के मुताबिक धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जल्द ही इस मामले में लिप्त सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद सभी संगठनों ने जेएमए में एक बैठक की और एकमत से आंदोलन को अगले 10 दिनों तक स्थगित करने का निर्णय लिया।