जयपुर। राजस्थान के नए संगठन महामंत्री अजय कुमार नियुक्ति के साथ ही दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से मिले हैं। जानकारी के अनुसार अजेय कुमार ने दोनों से मुलाकात में राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सरकार के कामकाज और आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रारंभिक चर्चा की बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में उनकी आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अजेय कुमार से मुलाकात भी हो सकती है।

पंजाब। पंजाब में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने कई शहरी क्षेत्रों में मजबूत बढ़त बनाकर विपक्ष को कड़ी चुनौती दी। राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। प्रत्येक केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई।

अब तक सामने आए नतीजों में AAP ने 600 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है। कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल 150 का आंकड़ा भी नहीं छू सका। लुधियाना जिले में AAP और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, हालांकि AAP मामूली बढ़त बनाने में सफल रही। अमृतसर के जंदियाला गुरु नगर परिषद में AAP ने 13 में से 11 वार्ड जीतकर दबदबा कायम किया। वहीं मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह समाना ने भी जीत दर्ज की। राजनीतिक जानकार इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अहम संकेत मान रहे हैं।

रांची। झारखंड के राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। पार्टी मुख्यालयों में बैठकों का दौर चल रहा है। राज्य की दो सीटों में एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो जाएगा। वहीं चुनाव आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी, 8 जून तक नामांकन और 11 जून तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी।

राज्यसभा के दोनों सीटों का गणित सीधा नहीं बल्कि गठबंधन और समीकरणों पर निर्भर है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य हैं, जहां एक उम्मीदवार की जीत के लिए 28 वोट जरूरी हैं। मौजूदा स्थिति में सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास 56 विधायकों का मजबूत आंकड़ा है। इसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो दोनों सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि चुनौती तब पैदा होगी, जब घटक दल अलग-अलग उम्मीदवार उतारते हैं। ऐसी स्थिति में वोट बंटने का खतरा बढ़ जाएगा। जीत का समीकरण बिगड़ सकता है।

झामुमो के पास कुल 34 सीट है। जबकि दो सीटों के लिए 56 वोट की जरूरत होगी। ऐसे में अगर झामुमो दो प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उत्तारता है तो एक सीट पर तो जीत पक्की है। लेकिन दूसरी सीट फंस जाएगी। क्योंकि उसके पास सिर्फ छह वोट ही बचेंगे। उसे और 22 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जो जुटाना मुश्किल होगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों सीटों पर गठबंधन का प्रत्याशी होगा। गठबंधन की बैठक में इसका फैसला होगा।

वहीं, कांग्रेस की बात करें तो उनके 16 विधायक हैं। एक सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अगर कांग्रेस अलग से प्रत्याशी उतारती है तो अकेले दम पर जीतना मुश्किल होगा। क्योंकि उसे 12 और विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में गठबंधन में दरार आ सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस-झामुमो एक-एक सीट पर प्रत्याशी देगा। सीएम से जल्दी बात करेंगे। वहीं एनडीए की बात करें तो उनके पास कुल 24 वोट हैं। वहीं अकेले भाजपा के पास 21 वोट हैं। ऐसे में एनडीए प्रत्याशी को जीत के लिए चार वोट कम पड़ेंगे। वैसे जेएलकेएम फिलहाल किसी पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे में अगर भाजपा उसे भी साथ लेती है तो भी तय वोट से तीन वोट पीछे रह जाएगी। इससे चुनाव रोचक हो जाएगा।

सोमवार को भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी। बैठक बाद प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने साफ कहा कि चुनाव में भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी और जीत जरूर होगी। ऐसे में यहां दूसरे सीट पर चुनाव रोचक हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में विधानसभा की दलगत स्थिति सत्तारूढ़ महागठबंधन के पक्ष में साफ बढ़त दिखाती है, जहां 81 सदस्यीय सदन में एक सीट के लिए 28 वोट जरूरी हैं और सत्ता पक्ष के पास कुल 56 विधायक हैं। झामुमो (34), कांग्रेस (16), राजद (4) और भाकपा माले (2) के इस संयुक्त आंकड़े के आधार पर दोनों सीटों पर जीत आसान मानी जा रही है, बशर्ते गठबंधन एकजुट रहे।

दूसरी ओर विपक्ष की स्थिति कमजोर है, जहां भाजपा के 21 और सहयोगियों को मिलाकर कुल 24 विधायक ही हैं, जो एक सीट के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि जेएलकेएम के एक विधायक का रुख और संभावित क्रॉस वोटिंग मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्र लिख कर सीधे भारत निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक बेहद संवेदनशील पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद वह उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जो सीधे तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) और अनैतिक दबाव बनाने की कोशिशों की ओर इशारा करता है।

जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारना हर राजनीतिक दल का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि भाजपा उम्मीदवार उतारने की घोषणा करती है तो झामुमो को इसमें “लोकतंत्र पर खतरा” क्यों दिखाई देने लगता है? क्या झामुमो यह मान चुका है कि उसके विधायक स्वेच्छा से भी उसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं?उन्होंने कहा कि झामुमो का पूरा पत्र डर, भ्रम और राजनीतिक हताशा से भरा हुआ है।

जोधपुर। जोधपुर में पिछले कुछ वर्षों में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से पहले शहर में सोलर प्लांट अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित थे, क्योंकि उस समय सरकारी सब्सिडी और लोन लेना आसान नहीं था। आम लोगों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना काफी मुश्किल माना जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, आसान सब्सिडी प्रक्रिया और पीएम सूर्य घर योजना के कारण आज जोधपुर में हर दूसरे घर की छत पर सोलर प्लेट नजर आने लगी है। इसी बढ़ते सोलर अभियान को और मजबूत बनाने के लिए Jodhpur Solar Society की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। 

सर्वसम्मति से प्रीतेश माथुर को संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जय वर्मा एवं विपुल बाफना को उपाध्यक्ष, मुकेश जांगिड़ को सचिव, चिमन सोनी को सह सचिव, जितेंद्र सर्राफ को कोषाध्यक्ष, नवीन चितारा को मीडिया प्रभारी और भैराराम चौधरी को संगठन मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2021 में स्थापित हुई जोधपुर सोलर सोसायटी आज सोलर सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुकी है। संस्था से 100 से ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो लगातार लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझाने और सही जानकारी देने का काम कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य सिर्फ सोलर सिस्टम लगवाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। अध्यक्ष प्रीतेश माथुर ने बताया कि आज जोधपुर में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदली है। पहले लोग सोलर सिस्टम को महंगा और कठिन प्रक्रिया मानते थे, लेकिन अब सरकार से आसानी से सब्सिडी मिल रही है। पीएम सूर्य घर पोर्टल आने के बाद आम व्यक्ति भी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन करार दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए त्रिवेदी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान महज़ राजनीतिक हताशा की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह भारत को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन है। जब भी देश ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मज़बूत की है, भारत की अर्थव्यवस्था नयी ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने भारत के नेतृत्व को सराहा है, तब-तब भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने हमेशा उन्हें समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक चुनावों में राहुल गांधी की लगातार हार की वजह हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान नाममात्र की रैलियां करना, उसी समय आराम से विदेश यात्राओं पर निकल जाना और बिना किसी मेहनत के चुनाव जीतने के सपने देखना है। भाजपा नेता ने कहा, "अब, कांग्रेस 'अराजकता की राजनीति' पर उतर आयी है। विदेशी धरती से भारत की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, राष्ट्र-विरोधी बातों को हवा देना और भारत में अस्थिरता की भविष्यवाणी करना ये महज़ संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सोची-समझी 'टूलकिट पॉलिटिक्स' का हिस्सा हैं।"

उन्होंने कहा, "देश के 1.4 अरब लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। भारत की राष्ट्रवादी जनता कांग्रेस और 'टूलकिट गैंग' की हर साज़िश का लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देती रहेगी और 'इंडिया गठबंधन' की भारत को आग में झोंकने की किसी भी साज़िश को कभी कामयाब नहीं होने देगी।" उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहते हैं, उनका असली चेहरा अब हर भारतीय के सामने बेनकाब हो चुका है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साज़िश करार दिया है और उन पर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान कांग्रेस, सभी विपक्षी दलों और भारत को अस्थिर करने का सपना देखने वाले 'टूलकिट गैंग' द्वारा देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साज़िश की ओर इशारा करता है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साज़िश है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और उनकी टीम को यह एहसास हो गया कि वे करिश्माई प्रधानमंत्री को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते और सीधे लोकतांत्रिक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नहीं हरा सकते, तो अब वे पूरे देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मन में भारत के प्रति इतनी नफ़रत भरी है कि वे देश का कुछ भी अच्छा होते हुए देख भी नहीं सकते। देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, और विदेश जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील करना यह सब कांग्रेस के असली इरादों को बेनकाब करता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है। वह राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम करने वाले 'टूलकिट गैंग' को बहुत अच्छी तरह समझती है। जनता ने इन लोगों को बार-बार करारा जवाब दिया है। भारत को आग के हवाले करने की 'इंडिया गठबंधन' की साज़िश कभी कामयाब नहीं होगी।

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटें अगले माह खाली होने जा रही हैं। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को दो सीटें मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा में संभावित उम्मीदवारों को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब तक पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, समाजसेवी नरसी कुलारिया और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के नाम चर्चा में थे। लेकिन अब पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनीता बैंसला का नाम भी राजनीतिक गलियारों में तेजी से उभर रहा है। सुनीता बैंसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता रहे दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी हैं। 

बताया जा रहा है कि भाजपा उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुनीता लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं और गुर्जर समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में दिल्ली में उनकी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा और तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। राजस्थान की राज्यसभा सीटों को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन मौजूदा चर्चाओं ने प्रदेश की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है।

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान की तीन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। अधिसूचना एक जून को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून और मतगणना उसी दिन होगी। इन सीटों पर 21 जून को रिटायर होने वाले सदस्यों के स्थान भरे जाएंगे। राजस्थान विधानसभा की वर्तमान संख्या बल के अनुसार भाजपा दो सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि तीसरी सीट पर अंतरात्मा (क्रॉस वोटिंग) का खेल खेलने की रणनीति बना रही है।

भाजपा ने तीनों सीटों के लिए पैनल तैयार कर लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर जैसे नाम चर्चा में हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम फैसला लेंगे। कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी अपनी एक सीट बचाने की कोशिश में है, लेकिन संख्या बल के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति है। नीरज डांगी जैसी मौजूदा सदस्यता और आंतरिक चर्चाओं के बीच उम्मीदवार चयन पर मंथन जारी है।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव केवल सीटों का नहीं, बल्कि दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और अनुशासन का भी परीक्षण होगा। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच पार्टियां अपने विधायकों पर कड़ी नजर रख रही हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वह 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराए। इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को भी कहा है कि वह 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वह 20 जून के बाद अपना चुनाव शेड्यूल जारी करे। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा की याचिका में राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए। खंडपीठ ने गत 11 मई को सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा और इससे वन स्टेट-वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं हो सका। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी, मौसम, कृषि और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर चुनाव आगे खिसकाने की अनुमति मांगी गई। जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 

इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सुरेश महाजन के मामले में दिए फैसले के तहत ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी पंचायत चुनाव हो सकते हैं।
अदालत ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का पर्याप्त समय दिया था, लेकिन इस अवधि तक निकायों के लिए अंतिम मतदाता सूची ही जारी नहीं की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसलिए यह आदेश अंतिम हो गया है और इसकी पालना की जानी चाहिए।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों से राज्यसभा की  24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 18 जून को कराने की घोषणा की है। इन सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश , गुजरात और कर्नाटक से 4-4 सीटें, मध्य प्रदेश ,राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 तथा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से एक-एक सीट के लिए चुनाव कराया जाना है।

चुनाव आयोग की शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन चुनावों के लिए अधिसूचना एक जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 8 जून तक भरे जा सकेंगे और उनकी जांच 9 जून को की जाएगी। नाम वापसी की तिथि 11 जून रखी गई है। मतदान 18 जून को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5:00 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। मतदान प्रक्रिया 20 जून तक संपन्न हो जाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जीते अपने विधायकों का 'रिपोर्ट कार्ड' तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी यह परख रही है कि क्षेत्र में विधायक की जमीनी पकड़ कैसी है और जनता के बीच उनकी सक्रियता कितनी है। जिन विधायकों से जनता नाराज है, उनकी जगह नए और जिताऊ चेहरों की तलाश तेज कर दी गई है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि, “हाईकमान ने पूरे सर्वे की जिम्मेदारी दो बाहरी एजेंसियों को दी है जिनकी टीमें पिछले कई दिनों से शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूमकर लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। विधायकों के काम, व्यवहार और क्षेत्र में मौजूदगी पर जनता की राय ली जा रही है। इसके अलावा संभावित नए दावेदारों की लोकप्रियता और जातीय-सामाजिक प्रभाव का भी आकलन किया जा रहा है। भाजपा यह तय करना चाहती है कि 2027 में किस चेहरे पर दांव लगाने से जीत की गारंटी मिलेगी।”

सर्वे पूरे प्रदेश में मंडलवार कराया जा रहा है। ज्यादातर मंडलों में भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन मुरादाबाद मंडल पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 2017 के चुनाव में भाजपा को यहां 27 में से 14 सीटें मिली थीं, जो 2022 में घटकर सिर्फ 10 रह गईं। इसी नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी इस मंडल में खास सतर्कता बरत रही है और हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार खोज रही है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक संगठन अपने स्तर पर जिला और क्षेत्रवार संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहा है। इसमें स्थानीय सांसदों और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राय को भी महत्व दिया जाएगा। बाहरी एजेंसियों की रिपोर्ट और संगठन की सूची का मिलान किया जाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि जो नाम दोनों जगह कॉमन होंगे और जिन पर सहमति बनेगी, उनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एजेंसियों की रिपोर्ट जल्द ही दिल्ली हाईकमान को सौंप दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इस सर्वे में सिर्फ विधायकों का ही नहीं, बल्कि योगी सरकार की योजनाओं और नौ साल के कामकाज को लेकर भी जनता का मूड भांपा जा रहा है। पार्टी यह जानना चाहती है कि किस इलाके में सरकार की ब्रांडिंग मजबूत है और कहां एंटी-इनकंबेंसी है। नेतृत्व का मानना है कि अभी से मिली जमीनी फीडबैक से 2027 की रणनीति को धार दी जा सकेगी। साफ संकेत हैं कि जो विधायक काम में फिसड्डी साबित हुए, उनका पत्ता अगले चुनाव में कटना तय है।

गौरतलब है कि इसी तरह कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की सीटों पर प्राइवेट एजेंसियों से संभावित चेहरों की लिस्ट बनवानी शुरू कर दी है। सपा भी अंदरखाने सर्वे के जरिए उम्मीदवार छांट रही है। मायावती की बसपा कई सीटों पर प्रभारी और संभावित प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आजाद की आजाद समाज पार्टी दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाने में जुटी है। कुल मिलाकर 2027 का चुनावी दंगल शुरू होने से पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। टिकट का गणित, जातीय समीकरण और सर्वे रिपोर्ट ही तय करेंगे कि अगली बार लखनऊ की सत्ता किसके हाथ आएगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार दोपहर तीन बजे तक 74.10 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम छह बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग और पारदर्शिता से संपन्न कराने के व्यापक प्रबंध किये हैं। इस सीट पर कुल 2.36 लाख मतदाता हैं। इनमें 1,21,300 पुरुष, 1,15,135 महिला और नौ उभयलिंगी मतदाता शामिल हैं।

इससे पहले गत 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इस विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और दूसरी चीजों से छुपाया गया था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आयी है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है।

फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से कुछ दिन पहले ही चुनावी दौड़ से अपने आप को अलग कर लिया था। खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में श्री खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था।