नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि इंडिया गठबंधन के 23 विपक्षी दलों तथा एक निर्दलीय सांसद ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर 28 जून को मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया यह पत्र सार्वजनिक किया। पत्र में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में न्यायपालिका को इस प्रकार पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन देश का लोकतंत्र गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, इसलिए विपक्ष को यह असाधारण कदम उठाना पड़ा है। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला हैं और यदि चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो जनता की वास्तविक इच्छा के अनुरूप सरकार बनने का संवैधानिक सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है।

पत्र में कहा गया है कि  2014 के बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सत्ता पक्ष के प्रति नरम और विपक्ष के प्रति कठोर रवैया अपनाया है। साथ ही चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में लंबित संवैधानिक मुद्दों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है। विपक्षी दलों ने पत्र में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को जल्दबाजी में शुरू की गई और दोषपूर्ण प्रक्रिया बताया है। पत्र में कहा गया है कि दस्तावेज आधारित इस प्रक्रिया से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, प्रवासी श्रमिकों तथा अन्य वंचित वर्गों के लाखों मतदाताओं के मतदान अधिकार प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता का अभाव रहा, समय-समय पर दिशा-निर्देश बदले गए और कई स्थानों पर प्रशासनिक अव्यवस्था भी देखने को मिली।

दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र  विधानसभा चुनावों को लेकर भी पत्र में सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) आधारित मतदान प्रणाली पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा कराई जानी चाहिए तथा आवश्यकता पडऩे पर मतपत्र प्रणाली बहाल करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कराया जाए और इसे ऐसे समय कराया जाए, जब संबंधित राज्य में विधानसभा चुनाव कम से कम पांच वर्ष दूर हों, ताकि प्रत्येक मतदाता का घर-घर जाकर निष्पक्ष सत्यापन किया जा सके।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में जनता का अंतिम भरोसा न्यायपालिका पर होता है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है। वेणुगोपाल ने पत्र सार्वजनिक करते हुए लिखा कि इसे पारदर्शिता के हित में जारी किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, जवाबदेही और मतदाताओं के विश्वास की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए बड़ा सियासी दांव चला है। सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी करके मायावती ने कहा कि अपरकास्ट खासकर ब्राह्मण समाज को बसपा से जोड़कर उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया से समाजवादी पार्टी (सपा) समेत सभी विरोधी दलों में बेचैनी है। उन्होने कहा, "जब से बसपा ने अपरकास्ट समाज और उसमें से खासकर ब्राह्मण समाज को पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू किया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है।"

उन्होंने दावा किया कि यह 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही नतीजा दे सकता है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में 'ब्राह्मण समाज का हित बसपा में ही सुरक्षित है'। उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी ने 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत को पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर-सम्मान के साथ-साथ हर स्तर पर पूरी-पूरी भागीदारी देकर साबित किया था।

मायावती ने आरोप लगाया कि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आपको काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक भाईचारे के आधार पर ब्राह्मण समाज बसपा से जुड़ रहा है और उन्हें आयरन लेडी नेतृत्व पर पूरा यकीन है कि बसपा सरकार बनने पर पहले की तरह ही हर स्तर पर भरपूर आदर-सम्मान दिया जाएगा। उन्होने स्पष्ट किया कि अपरकास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य आदि व अन्य समाज के लोगों को भी 'जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी' के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसकी तैयारी हर स्तर पर जारी है। 

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को 'लॉलीपॉप' थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिंता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य मानती है। उन्होंने कहा कि बसपा की नीति व कार्यक्रम जनहित, अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में है। गौरतलब है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण-दलित गठजोड़ बनाकर 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब एक बार फिर उसी फॉर्मूले पर पार्टी काम कर रही है।

बोगोटा। दक्षिणपंथी रूढ़िवादी आंदोलन 'डिफेंडर्स ऑफ द होमलैंड' के उम्मीदवार एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव का निर्णायक दूसरा दौर जीत लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 99.7 फीसदी वोटों की गिनती हो चुकी है। एस्प्रिएला को 49.65 प्रतिशत यानी एक करोड़ 29 लाख 31 हजार 544 वोट मिले हैं। वहीं, सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन 'हिस्टोरिक पैक्ट' के उम्मीदवार और एस्प्रिएला के प्रतिद्वंद्वी इवान सेपेदा को 48.7 प्रतिशत यानी एक करोड़ 26 लाख 84 हजार 994 वोट मिले।

सेपेदा ने शुरुआती गिनती को 'अंतिम या बाध्यकारी नहीं' बताया और अपने समर्थकों से जांच पूरी होने तक 'सतर्क रहने' की अपील की। इसके बाद ही वह आधिकारिक नतीजों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अधिवक्ता देश भर के 33,000 मतदान केंद्रों के नतीजों को चुनौती देंगे। अर्जेंटीना, इक्वाडोर और चिली के नेताओं ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव के इस दूसरे दौर में जीत दर्ज करने पर विपक्षी उम्मीदवार को बधाई दी है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी 'एक्स' पर बधाई संदेश भेजकर आने वाले प्रशासन के साथ 'मिलकर काम करने' की उम्मीद जताई। एस्प्रिएला को ट्रम्प समर्थक माना जाता है। कोलंबिया के मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक नियमों के कारण दूसरा कार्यकाल नहीं संभाल सकते हैं।

पंजाब। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच रविवार को 10 जनपथ पर पंजाब कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक करीब दो घंटे तक चली, जिसमें पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और भारत भूषण आशु (सिंघला) मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सभी नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर पंजाब की राजनीतिक स्थिति और संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा की।

सूत्रों के अनुसार, शनिवार को कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पंजाब संगठन को लेकर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप दी थी। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस में जल्द बड़े संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं और कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी का पूरा ध्यान आगामी चुनावों पर है। उन्होंने कहा, "आज चुनावी रणनीति और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस में किसी तरह का मतभेद नहीं है। हम पंजाब से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और उसका वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ।"

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, "राहुल गांधी ने पंजाब के पांच वरिष्ठ नेताओं को बुलाया था। मैंने अपना पक्ष उनके सामने रखा है। अब जो भी फैसला श्री गांधी लेंगे, हम सभी उसे स्वीकार करेंगे। हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी या नहीं देगी, हम श्री गांधी और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।" उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश इकाई नेताओं के बीच खींचतान को दूर करने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को जल्द बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी।

जयपुर। राजस्थान के नए संगठन महामंत्री अजय कुमार नियुक्ति के साथ ही दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से मिले हैं। जानकारी के अनुसार अजेय कुमार ने दोनों से मुलाकात में राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सरकार के कामकाज और आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रारंभिक चर्चा की बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में उनकी आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अजेय कुमार से मुलाकात भी हो सकती है।

पंजाब। पंजाब में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने कई शहरी क्षेत्रों में मजबूत बढ़त बनाकर विपक्ष को कड़ी चुनौती दी। राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। प्रत्येक केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई।

अब तक सामने आए नतीजों में AAP ने 600 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है। कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल 150 का आंकड़ा भी नहीं छू सका। लुधियाना जिले में AAP और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, हालांकि AAP मामूली बढ़त बनाने में सफल रही। अमृतसर के जंदियाला गुरु नगर परिषद में AAP ने 13 में से 11 वार्ड जीतकर दबदबा कायम किया। वहीं मोहाली में विधायक कुलवंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह समाना ने भी जीत दर्ज की। राजनीतिक जानकार इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अहम संकेत मान रहे हैं।

रांची। झारखंड के राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। पार्टी मुख्यालयों में बैठकों का दौर चल रहा है। राज्य की दो सीटों में एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो जाएगा। वहीं चुनाव आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी, 8 जून तक नामांकन और 11 जून तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी।

राज्यसभा के दोनों सीटों का गणित सीधा नहीं बल्कि गठबंधन और समीकरणों पर निर्भर है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य हैं, जहां एक उम्मीदवार की जीत के लिए 28 वोट जरूरी हैं। मौजूदा स्थिति में सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास 56 विधायकों का मजबूत आंकड़ा है। इसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो दोनों सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि चुनौती तब पैदा होगी, जब घटक दल अलग-अलग उम्मीदवार उतारते हैं। ऐसी स्थिति में वोट बंटने का खतरा बढ़ जाएगा। जीत का समीकरण बिगड़ सकता है।

झामुमो के पास कुल 34 सीट है। जबकि दो सीटों के लिए 56 वोट की जरूरत होगी। ऐसे में अगर झामुमो दो प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उत्तारता है तो एक सीट पर तो जीत पक्की है। लेकिन दूसरी सीट फंस जाएगी। क्योंकि उसके पास सिर्फ छह वोट ही बचेंगे। उसे और 22 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जो जुटाना मुश्किल होगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों सीटों पर गठबंधन का प्रत्याशी होगा। गठबंधन की बैठक में इसका फैसला होगा।

वहीं, कांग्रेस की बात करें तो उनके 16 विधायक हैं। एक सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अगर कांग्रेस अलग से प्रत्याशी उतारती है तो अकेले दम पर जीतना मुश्किल होगा। क्योंकि उसे 12 और विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में गठबंधन में दरार आ सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस-झामुमो एक-एक सीट पर प्रत्याशी देगा। सीएम से जल्दी बात करेंगे। वहीं एनडीए की बात करें तो उनके पास कुल 24 वोट हैं। वहीं अकेले भाजपा के पास 21 वोट हैं। ऐसे में एनडीए प्रत्याशी को जीत के लिए चार वोट कम पड़ेंगे। वैसे जेएलकेएम फिलहाल किसी पार्टी के साथ नहीं है। ऐसे में अगर भाजपा उसे भी साथ लेती है तो भी तय वोट से तीन वोट पीछे रह जाएगी। इससे चुनाव रोचक हो जाएगा।

सोमवार को भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी। बैठक बाद प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने साफ कहा कि चुनाव में भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी और जीत जरूर होगी। ऐसे में यहां दूसरे सीट पर चुनाव रोचक हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में विधानसभा की दलगत स्थिति सत्तारूढ़ महागठबंधन के पक्ष में साफ बढ़त दिखाती है, जहां 81 सदस्यीय सदन में एक सीट के लिए 28 वोट जरूरी हैं और सत्ता पक्ष के पास कुल 56 विधायक हैं। झामुमो (34), कांग्रेस (16), राजद (4) और भाकपा माले (2) के इस संयुक्त आंकड़े के आधार पर दोनों सीटों पर जीत आसान मानी जा रही है, बशर्ते गठबंधन एकजुट रहे।

दूसरी ओर विपक्ष की स्थिति कमजोर है, जहां भाजपा के 21 और सहयोगियों को मिलाकर कुल 24 विधायक ही हैं, जो एक सीट के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि जेएलकेएम के एक विधायक का रुख और संभावित क्रॉस वोटिंग मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पत्र लिख कर सीधे भारत निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक बेहद संवेदनशील पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद वह उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जो सीधे तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) और अनैतिक दबाव बनाने की कोशिशों की ओर इशारा करता है।

जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारना हर राजनीतिक दल का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि भाजपा उम्मीदवार उतारने की घोषणा करती है तो झामुमो को इसमें “लोकतंत्र पर खतरा” क्यों दिखाई देने लगता है? क्या झामुमो यह मान चुका है कि उसके विधायक स्वेच्छा से भी उसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं?उन्होंने कहा कि झामुमो का पूरा पत्र डर, भ्रम और राजनीतिक हताशा से भरा हुआ है।

जोधपुर। जोधपुर में पिछले कुछ वर्षों में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से पहले शहर में सोलर प्लांट अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित थे, क्योंकि उस समय सरकारी सब्सिडी और लोन लेना आसान नहीं था। आम लोगों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना काफी मुश्किल माना जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, आसान सब्सिडी प्रक्रिया और पीएम सूर्य घर योजना के कारण आज जोधपुर में हर दूसरे घर की छत पर सोलर प्लेट नजर आने लगी है। इसी बढ़ते सोलर अभियान को और मजबूत बनाने के लिए Jodhpur Solar Society की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। 

सर्वसम्मति से प्रीतेश माथुर को संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जय वर्मा एवं विपुल बाफना को उपाध्यक्ष, मुकेश जांगिड़ को सचिव, चिमन सोनी को सह सचिव, जितेंद्र सर्राफ को कोषाध्यक्ष, नवीन चितारा को मीडिया प्रभारी और भैराराम चौधरी को संगठन मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2021 में स्थापित हुई जोधपुर सोलर सोसायटी आज सोलर सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुकी है। संस्था से 100 से ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो लगातार लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझाने और सही जानकारी देने का काम कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य सिर्फ सोलर सिस्टम लगवाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। अध्यक्ष प्रीतेश माथुर ने बताया कि आज जोधपुर में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदली है। पहले लोग सोलर सिस्टम को महंगा और कठिन प्रक्रिया मानते थे, लेकिन अब सरकार से आसानी से सब्सिडी मिल रही है। पीएम सूर्य घर पोर्टल आने के बाद आम व्यक्ति भी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन करार दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए त्रिवेदी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान महज़ राजनीतिक हताशा की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह भारत को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन है। जब भी देश ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मज़बूत की है, भारत की अर्थव्यवस्था नयी ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने भारत के नेतृत्व को सराहा है, तब-तब भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने हमेशा उन्हें समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक चुनावों में राहुल गांधी की लगातार हार की वजह हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान नाममात्र की रैलियां करना, उसी समय आराम से विदेश यात्राओं पर निकल जाना और बिना किसी मेहनत के चुनाव जीतने के सपने देखना है। भाजपा नेता ने कहा, "अब, कांग्रेस 'अराजकता की राजनीति' पर उतर आयी है। विदेशी धरती से भारत की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, राष्ट्र-विरोधी बातों को हवा देना और भारत में अस्थिरता की भविष्यवाणी करना ये महज़ संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सोची-समझी 'टूलकिट पॉलिटिक्स' का हिस्सा हैं।"

उन्होंने कहा, "देश के 1.4 अरब लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। भारत की राष्ट्रवादी जनता कांग्रेस और 'टूलकिट गैंग' की हर साज़िश का लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देती रहेगी और 'इंडिया गठबंधन' की भारत को आग में झोंकने की किसी भी साज़िश को कभी कामयाब नहीं होने देगी।" उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहते हैं, उनका असली चेहरा अब हर भारतीय के सामने बेनकाब हो चुका है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साज़िश करार दिया है और उन पर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान कांग्रेस, सभी विपक्षी दलों और भारत को अस्थिर करने का सपना देखने वाले 'टूलकिट गैंग' द्वारा देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साज़िश की ओर इशारा करता है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साज़िश है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और उनकी टीम को यह एहसास हो गया कि वे करिश्माई प्रधानमंत्री को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते और सीधे लोकतांत्रिक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नहीं हरा सकते, तो अब वे पूरे देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मन में भारत के प्रति इतनी नफ़रत भरी है कि वे देश का कुछ भी अच्छा होते हुए देख भी नहीं सकते। देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, और विदेश जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील करना यह सब कांग्रेस के असली इरादों को बेनकाब करता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है। वह राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम करने वाले 'टूलकिट गैंग' को बहुत अच्छी तरह समझती है। जनता ने इन लोगों को बार-बार करारा जवाब दिया है। भारत को आग के हवाले करने की 'इंडिया गठबंधन' की साज़िश कभी कामयाब नहीं होगी।

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटें अगले माह खाली होने जा रही हैं। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को दो सीटें मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा में संभावित उम्मीदवारों को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब तक पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, समाजसेवी नरसी कुलारिया और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के नाम चर्चा में थे। लेकिन अब पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनीता बैंसला का नाम भी राजनीतिक गलियारों में तेजी से उभर रहा है। सुनीता बैंसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता रहे दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी हैं। 

बताया जा रहा है कि भाजपा उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुनीता लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं और गुर्जर समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में दिल्ली में उनकी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा और तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। राजस्थान की राज्यसभा सीटों को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन मौजूदा चर्चाओं ने प्रदेश की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है।

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें राजस्थान की तीन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। अधिसूचना एक जून को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून और मतगणना उसी दिन होगी। इन सीटों पर 21 जून को रिटायर होने वाले सदस्यों के स्थान भरे जाएंगे। राजस्थान विधानसभा की वर्तमान संख्या बल के अनुसार भाजपा दो सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि तीसरी सीट पर अंतरात्मा (क्रॉस वोटिंग) का खेल खेलने की रणनीति बना रही है।

भाजपा ने तीनों सीटों के लिए पैनल तैयार कर लिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अलका गुर्जर जैसे नाम चर्चा में हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम फैसला लेंगे। कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी अपनी एक सीट बचाने की कोशिश में है, लेकिन संख्या बल के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति है। नीरज डांगी जैसी मौजूदा सदस्यता और आंतरिक चर्चाओं के बीच उम्मीदवार चयन पर मंथन जारी है।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव केवल सीटों का नहीं, बल्कि दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और अनुशासन का भी परीक्षण होगा। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच पार्टियां अपने विधायकों पर कड़ी नजर रख रही हैं।