पंजिम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत अपने तेल और गैस क्षेत्र में निवेश को इस दशक के अंत तक 100 अरब डालर तक पहुंचाना चाहता है और इसके लिए भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। पीएम मोदी ने गोवा में आयोजित ऊर्जा क्षेत्र पर भारत के वैश्विक सम्मेलन 'इंडिया एनर्जी वीक' का उद्घाटन करते हुए कहा, इस दशक के अंत तक हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक को आवंटित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंडमान-निकोबार का बेसिन भी हमारे खनिज तेल और गैस की आशा का अगला केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में चर्चा और उस पर अमल का एक वैश्विक प्लेटफार्म बनकर उभरा है। आज तेल और गैस सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही देश में ऊर्जा उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की मांग पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। इसके आगे पीएम ने कहा, आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है, और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का यह प्लेटफार्म हमारी भागीदारी की खोज करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। 

इस सम्मेलन में करीब 125 देश के ऊर्जा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि और नीति नियामक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों को इस आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं।    

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुड्डुचेरी के लिए मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। आयोग ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के अनुरोधों और अन्य जरूरी कारकों पर विचार किया था।

यह विस्तार एक जनवरी को पात्रता तिथि मानते हुए दिया गया है, जिसके तहत अब 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अवर सचिव संदीप कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में एसआईआर के लिए मूल समय सारणी निर्धारित करने वाले पिछले साल के 27 अक्टूबर के आदेश का संदर्भ दिया गया है।

चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस विस्तार का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि पात्र मतदाताओं को पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय सारणी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि विस्तार के संबंध में अधिसूचना संबंधित राज्य के गजट (राजपत्र) में तुरंत प्रकाशित की जाए, और आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए अधिसूचना की तीन प्रतियां आयोग को भी भेजी जाएं। गौरतलब है कि, एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और भविष्य के चुनावों से पहले सटीकता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर की जाती है।

नई दिल्ली। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) इस बार एक ऐसी शुरूआत करने जा रहा है, जो फिल्म महोत्सव के उद्घाटन की परिभाषा ही बदल देगी- जहां एक भव्य, मनमोहक उद्घाटन परेड होगी।  पहली बार, इफ्फी अपने दर्शकों का स्वागत एक चलते-फिरते उत्सव से करेगा, जहां कहानियां सुनाई देंगी, संगीत सांस लेगा, किरदार परदे से बाहर कदम रखेंगे और भारत अपने सुर, लय, गौरव और लुभावनी कल्पना के माध्यम से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देगा। यह परेड 20 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे एंटरटेनमेंट सोसायटी आॅफ गोवा (ईएसजी) कार्यालय से शुरू होकर कला अकादमी तक जाएगी। अपनी तरह की यह अनूठी परेड गोवा की सड़कों को भारत की सिनेमाई और सांस्कृतिक प्रतिभा को एक जीवंत कैनवास में बदल देगी।

सब मिलकर एक तिरंगा आकृति बनाएंगे

परेड की शुरूआत जिस अद्भुत ऊर्जा से होगी, वह लेकर आ रहा है केंद्रीय संचार ब्यूरो का मनमोहक प्रस्तुति भारत एक सूर, यह सोलह राज्यों के सौ से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली लोक-संगीत सिंफनी है। यहां भांगड़ा गरबा से मिलेगा, लावणी घूमर में बहेगी, बिहू की लय छऊ और नाटी के साथ सांस लेगी और अंत में यह सब मिलकर एक भव्य तिरंगा आकृति बनाएंगे, जो भारत की एकजुट सांस्कृतिक धड़कन को साकार करती है।

परेड में आकर्षण, यादों की गर्माहट और उल्लास जोड़ने आ रहे हैं भारत के प्रिय एनीमेशन किरदार-छोटा भीम और छुटकी, तथा मोटू-पतलू और बिट्टू बहनेबाज, जो स्क्रीन से बाहर निकलकर दर्शकों का स्वागत हंसी, गर्मजोशी और चंचलता के साथ करेंगे। इफ्फी 2025 की उद्घाटन परेड सिर्फ एक उद्घाटन नहीं है बल्कि यह एक सिनेमाई प्रस्तावना है और एक सांस्कृतिक वादा भी है। गोवा जब इस असाधारण शुरूआत के लिए तैयार हो रहा है, इफ्फी दुनिया को आमंत्रित कर रहा है कि वह भारत को सिर्फ कहानियों के देश के रूप में नहीं, बल्कि चलते हुए भारत के रूप में देखे जो एक अविस्मरणीय लय में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब भारत चलता है, दुनिया सच में देखती है!

कल्पना का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाएगा

इस परेड का नेतृत्व आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा के शानदार राज्य झाँकियां करेंगी, जिनमें से प्रत्येक पहचान और कल्पना का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाएगा। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम के सुनहरे तटों, अराकू की रहस्यमय घाटियों और टॉलीवुड की धड़कती भावना को लेकर आएगा। हरियाणा लोककथाओं, रंगमंच, संस्कृति और सिनेमाई गौरव का रंगीन संगम पेश करेगा। गोवा, जो इस महोत्सव का लंबे समय से मेजबान रहा है, वह अपनी महानगरीय गर्मजोशी और विश्व सिनेमा के साथ अपने कालातीत बंधन का जश्न मनाते हुए जुलूस का भावनात्मक केंद्र प्रस्तुत करेगा।

राज्यों की झांकियों के साथ कदमताल करकते हुए हुए भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस की की भव्य सिनेमाई झांकियां भी परेड का हिस्सा बनेंगी, जिनमें प्रत्येक झांकी अपने भीतर कहानी कहने की उत्कृष्टता का चलता-फिरता संसार होगी। अखंड 2 की पौराणिक शक्ति, राम चरण की पेड्डी की भावनात्मक गहराई, मैत्री मूवी मेकर्स की रचनात्मक शक्ति, जी स्टूडियो की प्रतिष्ठित विरासत, होम्बले फिल्म्स का वैश्विक दृष्टिकोण, बिंदुसागर की उड़िया सांस्कृतिक धरोहर, गुरु दत्त को अल्ट्रा मीडिया की शताब्दी श्रद्धांजलि, और वेव्स ओटीटी की जीवंत कहानी बताने वाली दुनिया- यह सभी मिलकर भारतीय सिनेमा की असीम विविधता को प्रदर्शित करेंगे। एनएफडीसी की 50 वर्षों की झांकी इन झांकियों में ऐतिहासिक आयाम को जोड़ने का काम करेगी। यह देशभर में फिल्मकारों को संवारने और सिनेमाई नवाचार को बढ़ावा देने की पांच दशक लंबी यात्रा को सम्मानित करती है।

इफ्फी के बारे में

1952 में स्थापित, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) दक्षिण एशिया के सिनेमा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सिनेमा महोत्सव रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी आॅफ गोवा (ईएसजी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह महोत्सव एक वैश्विक सिनेमाई शक्ति केंद्र बन चुका है-जहां बहाल किए गए क्लासिक्स का संगम साहसिक प्रयोगों से होता है और जहां दिग्गज उस्तादों के साथ नए फिल्मकार भी एक ही मंच साझा करते हैं। जो चीज इफ्फी को खास बनाता है, वह है इसका जीवंत मिश्रण- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रदर्शन, मास्टरक्लास, श्रद्धांजलि, और जोश से लबरेज वेव्स फिल्म बाजार, जहाँ विचार, सौदे और सहयोग उड़ान भरते हैं। गोवा के मनमोहक समुद्री तटों की पृष्ठभूमि में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाला 56वां संस्करण भाषाओं, शैलियों, नवाचारों और आवाजों का एक शानदार संगम पेश करने का वादा करता है जो वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक प्रतिभा का एक डूबो देने वाला उत्सव है।

गोवा। बंगलूरू में एक स्टार्टअप संस्थापक और सीईओ सूचना सेठ को गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर आरोप लगा है कि उसने अपने चार वर्षीय बेटे की हत्या की है। और हत्या के बाद अपने बेटे के शव को एक बैग में रखकर वह कर्नाटक भाग गई थी। स्टार्टअप संस्थापक सूचना सेठ की उम्र 39 साल है। गोवा पुलिस को सुचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूचना सेठ स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की को-फाउंडर है।

पति से विवाद के चलते की बेटे की हत्या
बताया जा रहा है कि सूचना सेठ और उसके पति के बीच विवाद रहता था जिसके बाद परेशान होकर सूचना नेे अपने बेटे की हत्या कर दी। पत्नी को रील्स बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। सूचना सेठ की शादी 2010 में हुई थी।

ऐसे हुआ हत्या का खुलासा
महिला द्वारा गोवा में होटल का रूम बुक करवाया गया था। जब महिला ने चेक आउट किया तो पीछे से सफाई कर्मचारी ने सफाई के लिए रूम खोला तो देखा उसमें खून के निशान मिले जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन- एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए। साल 2011 के बाद 12 साल में भारत का दौरा करने वाले वे पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री थे। वैसे पहले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में बड़े फैसले सेनाध्यक्ष ही करते हैं। कई मामलों में पीएम से भी ज्यादा सेनाध्यक्ष की चलती है। ऐसे में बिलावल से बहुत उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। लेकिन कुछ उम्मीद यह भी थी कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हो सकता है। गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक में पाक विदेश मंत्री भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। आतंकवाद से हर रूप में लड़ना और उसे हर हाल में रोकना होगा, जबकि विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस से बातचीत के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए आर्टिकल 370 खत्म करने के भारत के फैसले को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनकर भारत ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। लिहाजा, सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा के लिए बर्बाद हो चुके हैं? क्या ऐसी कोई गुंजाइश बची है कि दोनों पड़ोसी देशों में दोस्ताना ना सही, शांतिपूर्ण रिश्ता कायम हो सके? 

आज के हालात में सबसे पहला सवाल यह है कि जब यही सब करना तो भारत ने पाक विदेश मंत्री को बुलाया ही क्यों या वह आए ही क्यों। दरअसल, भारत ने  शंघाई को आॅपरेशन आॅर्गेनाइजेशन यानी एससीओ अध्यक्ष के लिहाज से सभी सदस्य देशों को आमंत्रण भेजा था। पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक था। संबंधों से इतर इस सम्मेलन में पाकिस्तान को बुलाकर भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता निभाई है। भारत की ओर से आधिकारिक बयान था कि यह कार्यक्रम किसी भी तरह से द्विपक्षीय जुड़ाव को लेकर नहीं है। दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर बातचीत करते रहे हैं और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसा ही एक अवसर है। इसे भारत का रुख नर्म होना नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि एससीओ की स्थापना साल 2001 में मध्य एशिया में सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा करने के लिए की गई थी। इसका नेतृत्व पाकिस्तान का करीबी मित्र चीन और नया उभरता मित्र रूस करता रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा मध्य एशिया के चार देश कजाकिस्तानए किर्गिस्तानए ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इन आठ सदस्य देशों में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 42 प्रतिशत और वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत है। इसके अलावा मध्य एशिया एक ऐसा भू-क्षेत्र है जहां पाकिस्तान व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा को बढ़ावा देने की उम्मीद करता है। पाकिस्तान के सम्मेलन में भाग न लेने से उसके एक ऐसे संगठन से अलग-थलग होने का ख़तरा बढ़ जाता। इसीलिए उसने भी इसमें शिरकत की। ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों कि वजह से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध हमेशा से ही तनाव भरे रहे हैं। इनका मूल कारण भारत विभाजन के रूप में देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को उलझाए हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने निर्माण के बाद से ही जिस तरह से भारत को तोड़ने, अशांति फैलाने और भारत को लेकर एक तरह का जहरीला रवैया रखा, उसने इस संबंध को कभी भी बनने ही नहीं दिया। पाकिस्तान की स्कूल की किताबों में भारत से नफरत सिखाई जाती है, लिहाजा जो नस्ल तैयार होती है, उसमें भारत नफरत भरी होती है। नतीजा ये निकला कि दोनों देशों के बीच चार जंग हो चुकी है। हाल के घटनाक्रम पर गौर करें तो 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 खत्म कर इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। ये ऐसी घटनाएं थीं, जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। इधर, भारत ने भी कहा कि जब तक आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के नेताओं ने भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की सेना और उसके खुफिया संगठन आईएसआई ने हमेशा से इसे खराब किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने गत 16 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे के दौरान वहां के टीवी चैनल अल अरबिया को साक्षात्कार में कहा भी था कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े। इससे लोगों को केवल गरीबी, बेरोजगारी ही मिली। हमने अपना सबक सीख लिया है।

-राजेश जैन

पणजी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और चीन के विदेश मंत्री चिन गांग शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार दोपहर गोवा पहुंचे। बाद में वे एससीओ की मीटिंग में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ईरान विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने बिलावल भुट्टो जरदारी का तथा पूर्वी एशिया विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव शिल्पक आंबुले ने चीनी विदेश मंत्री चिन गांग का स्वागत किया। 

भारत ने नहीं दी तवज्जो
हालांकि भारतीय नेतृत्व ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री की यात्रा को तवज्जो नहीं देने के संकेत दे दिए हैं। एससीओ विदेश मंत्रियों के आगमन पर स्वागत के वक्त ली गई जो तस्वीरें मीडिया में जारी की गई हैं, उनमें चीनी विदेश मंत्री चिन गांग के साथ संयुक्त सचिव आम्बुले हाथ मिला रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री के स्वागत के समय संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने उनसे हाथ नहीं मिलाया और सपाट भाव से थोड़ी दूरी बना कर खड़े रहे। 

बिलावल ने चलने से पहले किया ट्वीट
जरदारी ने कराची से गोवा के लिए रवाना होने से पहले अपने ट््वीट में कहा कि गोवा के रास्ते में। एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद में पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक में शामिल होने का मेरा फैसला एससीओ के चार्टर के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरी यात्रा के दौरान, जो विशेष रूप से एससीओ पर केंद्रित है, मैं मित्र देशों के अपने समकक्षों के साथ रचनात्मक चर्चा के लिए तत्पर हूं। 

जयपुर। 37वें नेशनल गेम्स इसी साल 23 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक गोवा में आयोजित किए जाएंगे। पीटी उषा की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में ओलंपिक भवन में हुई भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की साधारण सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में राजस्थान ओलंपिक संघ की ओर से आरओए के अध्यक्ष रामावतार सिंह जाखड़ शामिल हुए। 

राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जाखड़ ने बताया कि साधारण सभा की बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए। पिछली साधारण सभा की बैठक की मिनिट्स और 2019-2020 और 2020-2021 के आडिट अकाउंट्स के अनुमोदन के साथ ही वर्ष 2022-2023 के पूर्वानुमानित बजट का अनुमोदन किया। जाखड़ ने बताया कि बैठक में नेशनल गेम्स की तैयारियों का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा इनको समय पर करवाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में करने पर भी बैठक चर्चा की गई।
जाखड़ ने आरओए की ओर से किया स्वागत : बैठक के अंत में राजस्थान ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष रामावतार सिंह जाखड़ ने भारतीय ओलम्पिक संघ  की नवनिर्वाचित अध्यक्ष पी.टी. उषा और संयुक्त सचिव व सीईओ कल्याण चौबे का राजस्थान ओलंपिक संघ की ओर से शॉल औढ़ाकर स्वागत किया। 

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं के नतीजे लगभग अनुमानों के अनुसार ही सामने आए हैं। मतदान पश्चात के सर्वेक्षणों ने भी जो तस्वीर पेश की परिणाम उन्हीं के आसपास हैं। यह तो स्पष्ट हो गया है कि पांच राज्यों में से चार राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश के अलावा विशेषकर पंजाब के देखने को मिले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सारे विपक्षी दलों का भ्रम तोड़ते हुए उनका लगभग पूरी तरह सफाया कर दिया है। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा की सीटों में से 90 से अधिक सीटों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस, अकाली दल व भाजपा को भारी झटका लगा है। कांग्र्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोतसिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तक चुनाव हार गए। कांग्रेस से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से हार गए हैं। ऐसे ही अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए हैं। यानी पंजाब के मतदाताओं ने इस बार परम्परागत दलों को नकार कर आप के नेता अरविंदर केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा किया है। कांग्रेस को इतनी बुरी हार का शायद ही अनुमान था और अकाली दल को भी ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जीत का दांव खेला, लेकिन दांव नहीं चला। आप ने पंजाब की जनता से बड़े-बड़े वादे किए हैं तो अब आप सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी आएगी और उसे कई चुनौतियों से जूझना होगा। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है, जिसके नतीजों पर सारे देश की नजरें थीं। क्योंकि भारतीय राजनीति के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां से दिल्ली की गद्दी का रास्ता मिलता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत मिल गया है। कोई चार दशकों के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा कि किसी दल की सरकार को दूसरा मौका मिल रहा है। भाजपा व समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य टक्कर थी। सपा को अपने यादव, मुस्लिम, जाट व पिछड़े समुदाय के वोट बैंक पर पूरा भरोसा था, लेकिन भाजपा ने सपा का सारा भ्रम तोड़ दिया। महंगाई, बेरोजगारी व किसानों की बदहाली के मुद्दों के बावजूद भाजपा के योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। उत्तराखंड व गोवा में भाजपा व कांग्र्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। ऐसे ही मणिपुर में भी भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। नतीजों का स्पष्ट संकेत यह है कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वर्चस्व कायम है। भाजपा को टक्कर देना आसान नहीं है। विपक्षी दलों पर इस पर गहन मंथन की जरूरत है।

पणजी। गोवा विधानसभा चुनाव की 40 सीटों पर चुनावों के परिणाम जारी हो चुके है। इन सभी सीटों के परिणामों में बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। गोवा में भाजपा निर्दलियों के सहयोग से सरकार बना सकती है। इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

 कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को गोवा में भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को केवल 12 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन ये मणिपुर और यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के प्रतिशत से ज्यादा कहीं जा सकती है।  इसके अलावा टीएमसी को 02 सीट पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी के 02 और अन्य के खाते में 04 सीटें आई है।

 चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के अनुसार भाजपा 20, कांग्रेस 12, टीएमसी 02, आम आदमी पार्टी 02 और अन्य ने 04 सीटों पर जी दर्ज की है। प्रदेश में 40 सीटों पर प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला हुआ है। इस चुनाव में हार का सामना करने वाले लोगों में से कुछ बड़े नेता और मंत्री भी शामिल है। इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है।

गोवा चुनाव परिणाम।  गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती गुरुवार को हुई। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ने बताया कि गोवा में सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू हुई। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गणना की गई।  गोवा में भाजपा को भले ही बहुमत ना मिला हो, लेकिन समर्थन सेे बीजेपी के सरकार बनाने का रास्ता साफ नजर आ रहा है।

नई दिल्ली। पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की विधानसभा चुनावों की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गई। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये जाने के साथ ही वहां सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में, मणिपुर में दो चरणों में तथा उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में एक-एक चरण में मतदान संपन्न हुआ था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिये मतगणना का काम सुबह आठ बजे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 70 हजार सिविल पुलिसकर्मी तथा 245 कंपनी अद्र्धसैनिक बल और  69 कंपनी पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील मतगणना स्थलों पर वीडियोग्राफी करायी जा रही है और इस कार्यक्रम में व्यवधान डालने वालों से सख्ती से निपटा जाने का आदेश जारी किया गया है।

उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के लिए भी सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू की गयी।  राज्य की पांचवीं विधानसभा के गठन के लिये गत 14 फरवरी को मतदान हुआ था, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोङ्क्षटग मशीन (ईवीएम) में बंद कुल 632 प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलना शुरू हो गया है। इस बार राज्य में कुल 81 लाख, 72 हजार, 173 मतदाताओं में से 65.37 फीसदी मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

राज्य के 632 प्रत्याशियों में से मात्र 70 भाग्यशाली उम्मीदवारों के नतीजे लगभग तीन घण्टे बाद सामने आ जाएंगे। इनमें निवर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (पार्टी) प्रत्याशी पुष्कर ङ्क्षसह धामी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित सभी मंत्रिमण्डल सदस्यों के अलावा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित अनेक पूर्व मंत्री और दर्जा प्राप्त मंत्री भी अपने भाग्य का फैसला सुनने को व्याकुल हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी (आप) ने भी सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल और अन्य के भी भाग्य का फैसला हो जायेगा। इनके अलावा, कांग्रेस और भाजपा के विद्रोही और स्वतंत्र प्रत्याशियों की भी स्थिति साफ हो जायगी।

पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हुई। राज्य में 66 स्थानों पर गणना केन्द्र बनाये गये हैं। मतगणना केन्द्रों की कड़ी सुरक्षा के लिये त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसके लिये सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्स की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा प्रदेश में करीब 7500 कर्मचारी गिनती के काम पर तैनात किये गये हैं। हर गिनती केन्द्र पर मीडिया की सहूलियत के लिये मीडिया सेंटर बनाये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा की 117 सीटों पर गत 20 फरवरी को मतदान हुआ। चुनाव मैदान में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीयों समेत कुल 1,304 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने उतरे जिनमें 93 महिलाएं, दो उभयलिंगी और शेष 1,209 पुरुष हैं।

गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 301 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। राज्य में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो गई है। सभी मतदान केन्द्रों में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गयी है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है।

मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों पर हुए मतदान के लिए आज सुबह आठ बजे मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई।

पणजी। उत्तर और दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए कमर कस ली है। राज्य में गुरुवार सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी पार्टी के बहुमत का दावा किया है। अधिकारियों ने कहा कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना पणजी में अल्टिन्हो के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, अल्टिन्हो में होगी जबकि 21 निर्वाचन क्षेत्रों की मतों की गिनती दक्षिण गोवा के कोम्बा, मडगांव में की जाएगी। उत्तरी गोवा जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के अनुसार स्ट्रांग रूम सुबह 0600 बजे खोला जाएगा और मतगणना आठ बजे से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोङ्क्षटग मशीन (ईवीएम) की गिनती साढ़े आठ बजे शुरू होगी और मतगणना 11 राउंड तक होगी।         

पणजी में मतगणना केंद्र पर ईवीएम की त्रिस्तरीय सुरक्षा में निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने मतगणना की व्यवस्था की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मडगांव में मतगणना के लिए 600 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। दक्षिण गोवा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र नाइक के अनुसार, परिणाम 11 बजे तक जारी किए जाएंगे। मंगलवार को जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतगणना का पूर्वाभ्यास किया।  

अधिकांश एग्जिट पोल ने राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का पूर्वानुमान जताया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े के साथ मंगलवार को नई दिल्लीका दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य के राजनीतिक माहौल के बारे में बताया।  

एग्जिट पोल के सर्वे के मद्देनजर, आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करने तथा किंगमेकर की भूमिका निभाने के लिए भेजा है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओ ब्रायन कल गोवा पहुंचे जबकि आप की नेता आतिशी पिछले तीन दिनों से राज्य में डेरा डाले हुई है। कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को अन्य राजनीतिक दलों के संपर्क से दूरी बनाए रखने के लिए  शहर के एक रिसॉर्ट में रखा है।         

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गोवा के प्रवक्ता उरफान मुल्ला ने दावा किया कि पार्टी राज्य विधानसभा में 22 सीट के जादुई आंकड़े को पार करेगी। उन्होंने कहा, ''हम 22 से अधिक सीटें जीतेंगे और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे।'' कांग्रेस की आलोचना करते हुए  उरफान ने कहा कि विपक्ष के नेता दिगंबर कामत की कुर्सी बचाने के लिए विधायकों को एक रिसॉर्ट में रखा गया है।         

कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ पंजीकर ने हालांकि दावा किया कि पार्टी निर्दलीय और गठबंधन सहयोगी के समर्थन से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा,''हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और यह लोगों की सरकार होगी क्योंकि गोवा के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। भाजपा गोवा को सुशासन देने में नाकाम रही है।'' कांग्रेस नेता ने कहा,'' हम सरकार बनाने को लेकर कल की मतगणना की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे (पार्टी उम्मीदवार) रिसॉर्ट में बंद हैं। वो स्वतंत्र हैं। उनके मोबाइल चालू हैं, आप फोन कर देख सकते हैं।''

महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) नेता सुदीन धवलीकर ने विश्वास जताया है कि मतगणना के बाद गठबंधन किंग मेकर के रूप में उभरेगा।    गोवा में विधानसभा की 40 सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 301 उम्मीदवार मैदान में हैं।