नई दिल्ली। नई दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान पत्थरों से भरे एक डंपर ट्रक की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यह ट्रक पहले जंतर-मंतर और बाद में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय के सामने कई दिनों तक खड़ा रहा। 

भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का आरोप है कि संसद मार्च के दिन भारी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग के बावजूद ट्रक का संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि यह ट्रक पहले से पुलिस की कस्टडी में था, फिर भी इसे पत्थरों सहित वहां कैसे पहुंचने दिया गया। कांग्रेस ने पूरे मामले की स्वतंत्र और न्यायिक जांच कराने, ट्रक की आवाजाही से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अलग रुख सामने आया है।

जयपुर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी घोटाले की संसदीय संयुक्त समिति(जेपीसी)से जाँच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को ईडी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा के नेतृत्व में आयोजित धरने में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पार्टी सांसद, विधायक,पीसीसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

धरने में शामिल नेताओं ने धरने को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद मुरारीलाल मीणा, राहुल कस्वां, भजनलाल जाटव, विधायक हरीश चौधरी आदि ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेपीसी जांच में सब साफ हो जाएगा तो केंद्र सरकार हमारी मांग से डर क्यों रही है। जनता को पता चल जाएगा कि अडानी ने बिजली, पानी, सड़क, एयरपोर्ट, बंदरगाह से लेकर हर क्षेत्र में जनता को कैसे लूटा है। हिंदनबर्ग रिपोर्ट में सेबी जैसी संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठे। अडानी ने मोदी सरकार से मिलीभगत करके करोड़ो अरबों रुपए का नुकसान किया है, जिससे जनता को ही नुकसान हुआ है। मोदी सरकार के काले कारनामे खुलने लगे हैं। आगामी चुनावों में जनता इनको बाहर कर देगी और विपक्षी पार्टी 400 पार सीटें लाएंगी। राहुल गांधी की आवाज को लोगों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता देश की जनता के बीच सच्चाई ले जाएं। जिस तरह इन्होंने किसानों के काले कानून और लेटरल भर्ती पर यू टर्न लिया, उसी के हिसाब से इस मुद्दे पर भी झुकना पड़ेगा।