खाटूश्यामजी। पुलिस ने  हनीट्रैप मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि 2 मई को परिवादी रामसिंह उर्फ रणजीत पुत्र घीसाराम राजपूत निवासी मीण्डा रोड किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण ने एक झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐठने के सम्बन्ध में परिवाद पेश किया। टीम ने जाल बिछाकर तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला सही पाया। पुलिस ने नारंगी देवी पत्नी श्रवण लाल निवासी सुन्दरपुरा थाना रानोली, सुमन देवी पत्नी सागरमल निवासी चैनपुरा पुलिस थाना खाटूश्यामजी, प्रेम देवी पत्नी राजेश कुमार बावरीया निवासी बधाल पुलिस थाना रेनवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मण्डा चौराहा कन्या पाठशाला के सामने हुलिए के आधार पर तीन महिलाएं आते हुए नजर आयी। इनको रोककर नाम पता पूछने की कोशिश की तो उक्त तीनों महिलाएं इधर उधर भागने लगी। तीनों महिलाओं का पीछा कर पकड़ा।

एक लाख रुपए नकद राशि भी मिली

इनके पास कुल एक लाख रुपए नकद राशि भी मिली। तीनों महिलाओं को दस्तयाब किया जाकर नकद राशि जब्त की गई। गिरफ्तार महिलाओं ने पूछताछ में अन्य कई जगहों पर ऐसी वारदातों को अंजाम देकर बिना प्रकरण किए रुपए ऐंठना कबूल किया।

वारदात का तरीका
ये महिलाएं किसी भी मॉल या दुकान पर लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर किसी तरह झूठा रिश्ता बताकर व अपनी बातों में फंसाकर मिलती हैं व होटल ले जाती हैं। उसके बाद बलात्कार व अन्य झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपयों की मांग करती है। इस पर व्यक्ति लोक लज्जा व समाज की प्रतिष्ठा की वजह से जाल में फंसकर पैसे दे देता है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में फंसे देश एवं प्रदेश के विद्यार्थियों की शीघ्र एवं सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इन विद्यार्थियों को शीघ्र भारत लाने के लिए केन्द्र सरकार अविलम्ब यूक्रेन की सरकार से सम्पर्क करे, ताकि पोलैंड और रोमानिया से होकर विद्यार्थियों को भारत आने के लिए सुरक्षित मार्ग मिल सके। गहलोत ने केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को भी पत्र लिखकर उनका ध्यान विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी में आ रही इन समस्याओं की ओर आकृष्ट किया है। गहलोत ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र अजय सिंह से आज फोन पर हुई उनकी बातचीत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि यूक्रेन से एक साथ निकलने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रोमानिया और पोलैंड से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है।

राज्य सरकार के अधिकारियों को वहां रह रहे विद्यार्थियों और परिजनों से यह संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी रोमानिया की सीमा पर एकत्रित हैं और उन्हें वहां से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है।  गहलोत ने यह भी अवगत कराया कि रोमानिया बॉर्डर पर इन विद्यार्थियों को अत्यधिक ठण्ड का सामना करना पड़ा रहा है। यूक्रेन में बने वर्तमान हालातों तथा वहां फंसे होने के कारण बच्चे एवं भारत में रह रहे उनके अभिभावक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मोदी से आग्रह किया है कि वे पौलेंड और रोमानिया तक सुरक्षित मार्ग की विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए यूक्रेन सरकार से सम्पर्क करें और रोमानिया बॉर्डर पर उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय विद्यार्थियों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित करें।  

जयपुर। प्रदेश में टैक्सी या अन्य कार-गाड़ियों पर लाल पट्टी लगाकर उस पर नियम विरूद्व ‘राजस्थान सरकार’ या ऑन गर्वमेंट ड्यूटी लिखाने को लेकर दैनिक नवज्योति की 14 दिसम्बर के अंक में ‘500 रुपए का जुर्माना कराओ, ‘राजस्थान सरकार’ लिखकर सरपट दौड़ाओ’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। जानकारी के अनुसार टैक्सी-कार इत्यादि वाहनों पर ऐसा लिखा हटाने के लिए परिवहन विभाग प्रदेशभर में अभियान चलाएगा। इसे लेकर परिवहन विभाग के आदेश के बाद जयपुर आरटीओ दफ्तर ने सभी अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। अभियान के तहत जुर्माना लगाने के साथ ही कार ड्राइवर को सख्ती से इसे हटाने के लिए कहा जाएगा। नहीं माने तो कड़ी कार्रवाई होगी।

वाहन पर नंबर प्लेट के अलावा कुछ भी लिखा हुआ मिला तो परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। अभियान के रुप में इसे लेकर हटवाया जाएगा। सभी स्थानीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। - राजेश वर्मा, आरटीओ, जयपुर

टोंक। टोंक जिले में बाल विवाह की अधिकता को देखते हुए जिला कलक्टर ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विवाह के छपने वाले निमंत्रण कार्डों पर दूल्हा-दुल्हन की जन्म तारीख लिखनी होगी और कार्ड छापने वाली प्रेस को इनका जन्मतिथि का रिकॉर्ड रखना होगा। मंगलवार को जिला प्रशासन, महिला अधिकाारिता विभाग एवं एक्शनएड-यूनिसेफ की पहल कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं बाल विवाह रोकथाम-साझा अभियान की जिला टॉस्क फोर्स की बैठक का आयोजन जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में किया गया था। बैठक में जिला कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम के लिए अन्तरविभागीय समन्वय के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हलवाई, बैंड-बाजे वाले, पंडित, बाराती, टैंट वाले और ट्रांसपोर्टर आदि को बाल विवाह में सहयोग न करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर ये लोग बाल विवाह में सहयोग करते हैं तो इनके खिलाफ भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लें और उन्हें कानून की जानकारी दें। ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा व रोकथाम की कार्यवाही की जाएं।

कर्मचारी सूचना देने के लिए पाबंद
बाल विवाह रोकथाम के लिए किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता जैसे स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग इत्यादि के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाए और इनके कार्मिकों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबन्द किया जाए।

इसलिए किया आदेश जारी
जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि टोंक में दो दिन पूर्व एक बालिका ललिता खुद एसपी कार्यालय पहुंची और परिवाद दिया कि 14 नवम्बर 2021 को उसका बाल विवाह कर दिया गया है। घरवालों ने छेड़छाड़ कर स्कूल प्रमाण पत्रों में मेरी जन्मतिथि 5.10.2002 करा दी है जबकि मेरी सही जन्मतिथि 5.10.2005 है। एसपी ने मामला मालपुरा थाने को भेजा। थाने ने बच्ची को चाइल्ड केयर सोसायटी को सौंप दिया है जहां उसकी काउंसलिंग की जा रही है। उसके घर वालों और ससुराल वालों को पाबंद करने की कार्रवाई जारी है।

जयपुर। प्रदेश के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में आज दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पेश नहीं हुए। शर्मा ने निजी कारणों के चलते लिखित में क्राइम ब्रांच को अपना जवाब भेजा है। दरअसल, क्राइम ब्रांच ने तीसरी बार नोटिस जारी कर ओएसडी शर्मा को 12 नवंबर को सुबह 11 बजे पेश होने के निर्देश दिए थे,  क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा से फोन टैपिंग मामले को लेकर सवाल-जवाब करना चाहती है।

इससे पहले भी क्राइम ब्रांच दो बार लोकेश शर्मा को नोटिस भेजकर पेश होने को कह चुकी है। इससे पहले 24 जुलाई और उसके बाद 22 अक्टूबर को नोटिस भेजा गया।हालांकि 24 जुलाई को लोकेश शर्मा ने व्यक्तिगत कारणों के चलते नहीं आने की बात कही थी लेकिन 22 अक्टूबर को लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच के सवालों का सामना करने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे लेकिन अचानक पारिवारिक कारणों के चलते उन्हें दिल्ली से वापस लौटना पड़ा था।

मुझे डर था कि कहीं जोधपुर का सत्याग्रह गंभीर और विरूप में बन जाय। मैं देखता हूं कि आखिर वहीं हुआ। मेरे पास ढेरों पत्र आये है। जिनमें मालूम होता है कि गिरफ्तारियां बढ़ रही है और लाठीचार्ज रोजमर्रा की चीज बन गया है। सरकारी तौर पर यह हुक्म जारी किया गया है कि कोई सत्याग्रहियों को अपने घरों में न रहने दे। ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह  आन्दोलन के समय जो बुरी से बुरी कार्रवाइयां हुई थी, वे सब आज जोधपुर में दोहराई जा रही हें। फर्क इतना ही है कि जोधपुर में सर्वसाधारण जनता की नजरों से बहुत दूर, एकान्त में हो रही है। हो सकता है कि वहां जनता के बिना जाने ही कोई अत्यन्त रूग्ण दुर्घटना घट जाय और वह वहीं दबा दी जाय, जिस तरह ऐसी दुर्घटनायें अब तक दबाई गई हैं और आज भी दबाई जा रही है। इन सब मुसीबतों का एक ही कारण है और इलाज भी एक ही। जब तक वह इलाज कामयाबी के साथ नही किया जाता, यह दु:खद नाटक किसी न किसी रूप मे होता ही रहेगा। ऐसी गावों में होने वाली ऐसी हर एक घटना के लिये ब्रिटिश सरकार भी दोषी है। वह अपने इस दोष की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। आज जोधपुर में शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर जिस तरह की अमानुष कार्रवाइयां हो रही है उनमें देशी राज्यों की  जनता की रक्षा करने के लिए भारत सरकार अपनी संधि की शर्तो के अनुसार बंधी हुई है। सत्याग्रही  कैदियों को जेल के अन्दर भी कोई आराम  नहीं मिल रहा है उन्हें खराब खाना मिलताहै और मामूली सहुलियते भी नहीं दी जाती। उसके विरोध में भी जयनारायण व्यास ने भूख हडताल शुरू की है, यह हडताल या तो  शिकायतें दूर होने पर खुलेगी या मरने पर । अगर इन्हे मरना ही पडा तो इनकी मौत के लिये खास   तौर पर वे लोग जिम्मेदार होंगे, जिनकी दी हुई तकलीफों के कारण कैदियों को आमरण अनशन करने के लिये विवश होना पडा है।