जयपुर। प्रदेश में खेलों के विकास की जिम्मेदारी संभाल रही राजस्थान खेल परिषद इन दिनों गहरे स्टाफ संकट से जूझ रही है। परिषद में स्वीकृत 483 पदों में से 347 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिससे खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति प्रशिक्षकों की है, जहां 268 स्वीकृत पदों में से 192 पद रिक्त हैं और महज 76 स्थायी कोच ही कार्यरत हैं। कोचों की भारी कमी के चलते परिषद की पूरी प्रशिक्षण व्यवस्था अनुबंध आधारित कोचों पर निर्भर हो गई है। वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से करीब 700 कॉन्ट्रेक्ट कोच लगाए गए हैं, लेकिन इनकी निगरानी के लिए पर्याप्त स्थाई स्टाफ तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालात में खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण और नियमित प्रशिक्षण मिलना चुनौती बना हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के दावे सवालों के घेरे में हैं। इस बीच, जयपुर में होने वाले आईपीएल मैचों के दौरान परिषद का सीमित स्टाफ आयोजन में व्यस्त हो जाता है, जिससे करीब एक से डेढ़ माह तक अन्य खेल गतिविधियां लगभग ठप हो जाती हैं।

41 जिले, 2 खेल अधिकारी :

जिला स्तर पर भी स्थिति बेहद खराब है। प्रदेश के 41 जिलों में खेल गतिविधियों के संचालन के लिए सिर्फ दो जिला खेल अधिकारी ही तैनात हैं। इनमें एक अधिकारी डूंगरपुर में कार्यरत हैं, जबकि दूसरे लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। अधिकांश जिलों में यह पद खाली होने के कारण खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। कई जगहों पर तो खेल परिषद का कोई नियमित कर्मचारी तक नहीं है और जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के पीटीआई संभाल रहे हैं।

एकेडमियों में भी नहीं कोचिंग स्टाफ :

प्रदेशभर में संचालित विभिन्न खेलों की 34 खेल एकेडमियों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। यहां भी स्थाई कोचों का अभाव है और प्रशिक्षण पूरी तरह कॉन्ट्रेक्ट कोचों के भरोसे चल रहा है। विशेषज्ञ कोचिंग के दावों के बावजूद स्थाई स्टाफ की कमी इन अकादमियों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रही है।

आखिरी बार 2012 में हुई भर्ती :

खेल परिषद में अंतिम बार प्रशिक्षकों की भर्ती वर्ष 2012 में हुई थी। इसके बाद कई बार भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन हर बार सरकार बदलने के साथ इसे रद्द कर दिया गया। अब 140 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है।

इन पदों के लिए भी मांगी अनुमति :

इस बीच परिषद ने सरकार से सीधी भर्ती के 136 पदों को भरने की भी अनुमति मांगी है। इनमें खेल अधिकारी, खेल प्रबंधक, सहायक खेल प्रबंधक, कोच ग्रेड-1 और ग्रेड-2, कनिष्ठ सहायक, गेम्स बॉय और चौकीदार जैसे पद शामिल हैं।

कोटा। शिक्षा विभाग की ओर से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में की जा रही शिक्षक भर्ती में सभी पदों को हिंदी माध्यम के शिक्षकों से भरा जा रहा है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को तो शिक्षक मिल जाएंगे लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षकों की पहले चली आ रही कमी और ज्यादा हो जाएगी। वहीं इसके लिए सरकार की ओर से कोई बड़ी भर्ती की भी घोषणा नहीं की गई है जिससे खाली पड़े पदों को भरा जा सके।

कोटा में 2 हजार सहित प्रदेश में 66 हजार से ज्यादा पद खाली
मौजूदा समय में शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कोटा जिले के विद्यालयों में 2 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसमें भी 1 हजार 609 पद केवल शिक्षकों के पद हैं, बाकी नॉन टीचिंग स्टॉफ से संबंधित पद हैं जिन्हें अभी भी भरना शेष है। प्रदेश में भर में अंग्रेजी माध्यम के करीब 17 हजार 500 शिक्षक हिंदी माध्यम से लिए जाएंगे। जिनके जाने से हिंदी माध्यम में स्वत: ही रिक्त पदों की संख्या में इजाफा होगा। कोटा में भी करीब 350 पदों पर अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की नियुक्ति जो हिंदी माध्यम से ही लिए जाएंगे। ऐसे में कोटा जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों का आंकड़ा 2 हजार के पास चला जाएगा। वहीं सरकार की ओर से अभी कई भर्तियों को पूरा नहीं किया गया है जिससे समस्या और बढ़ सकती है।

नॉन टीचिंग स्टॉफ के भी 600 पद खाली
शिक्षा विभाग में नॉन टीचिंग स्टॉफ के पद भी लंबे समय से खाली हैं। कोटा में पीटीआई के 66 पद, जुनियर व सीनियर असिस्टेंट के 52, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 6, लाइब्रेरियन के 40 पद और चतुर्थ श्रेणी के 446 पद रिक्त हैं। ऐसे में करीब 50 प्रतिशत पद खाली होने के बाद भी भर्ती नहीं की जा रही है। वहीं जो भर्तियां चालू हैं वो प्रक्रिया में ही अटकी हुई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों पर दिखेगा असर
शिक्षा विभाग के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिकतर पदों पर आवेदन उन शिक्षकों के आए हैं, जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत हैं। इसका सबसे बड़ा कारण विभाग में लंबे समय से अटकी पड़ी स्थानांतरण की प्रक्रिया है। क्योंकि प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में कार्यरत शिक्षक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पोस्टिंग लेकर शहरी इलाकों में आना चाहते हैं। कोटा जिले में करीब 2 हजार आवेदन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए आए हैं जिनमें 60 फीसदी आवेदन ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों के हैं। ऐेसे में अगर इन शिक्षकों को अंग्रजी माध्यम में पोस्टिंग दी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होंगे।

इनका कहना है
विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया का कार्य सरकार का है, निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। विभाग को रिक्त पदों के लिए अवगत कराया हुआ है। आगे कोई आदेश आने पर उसके अनुसार कार्य करेंगे।
- के के शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी कोटा